नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०१०/११ ले पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको अन्तर धेरै ठूलो रहेको देखाएको छ। जसअनुसार काठमाडौमा ११.४७ प्रतिशत गरिबी रहेको देखाएको छ भने सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा गरिबी ४६ प्रतिशत छ।
यी तथ्यांक हेर्दा सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको अवस्था भयावह र व्यापक रहेको देखिन्छ। दस वर्षअगाडि सम्म समृद्धिस्तरमा राम्रो अवस्था रहेका ग्रामीण जिल्ला पनि गरिबीको दुश्चक्रमा परेका देखिए। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा सहरका तुलनामा गरिबी किन बढी रहेको हो? हरेक जिल्लामा प्रायः सबैको आफ्नै जग्गाजमिन र खेतीपाती छ तर ग्रामीण वासिन्दा गरिबीको मारमा परिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी किन बढी हुन्छ? यी र यस्ता विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक उपार्जनका गतिविधि जस्ता विषयमा मात्र केन्द्रित भएर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट मात्र ग्रामीण गरिबीलाई बुझ्ने र त्यसैमा आधारित प्रयासले यस समस्याको समाधान हुन सत्तै्कन। ग्रामीण गरिबीको खास कारण बुझ्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ।
समाजशास्त्री माइकल लिप्टन ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीको प्रमुख कारण सहरी क्षेत्रको विभेदलाई मान्छन्। उनले किन गरिब गरिबै रहिरहन्छन्? शीर्षकको लेखमा सहरी क्षेत्रको विभेदलाई यसको मुख्य कारण देखाएका छन्। लिप्टनका अनुसार सहरले जहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रलाई विभेद गर्छ। सहरले गाउँलाई शोषण गर्छ। यही शोषण र विभेदको जगमा टेकेर सहर समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्छ भने ग्रामीण क्षेत्र बिस्तारै झन्झन् गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न पुग्छ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीलाई पनि सहरी विभेदको उपजको रूपमा हेर्न सकिन्छ। सहरले गाउँमाथि गर्ने विभेद र शोषणका केही आयाम तल दिइएको छ।
पहिलो, सहर र ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनको मूल्यमा फरक हुने गर्छ। सहरी क्षेत्रका व्यापारीले जहिले पनि गाउँको उत्पादनलाई मोलमोलाइ गरी थोरै मूल्यमा किन्छन्। त्यही सामान सहरमा ल्याएर दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने गर्छन्। यसैगरी, गाउँघरका कृषि उपजलाई थोरै मूल्यमात्र तिर्ने तर सहरको उत्पादनलाई निश्चित मूल्य तोकेर ग्रामीण क्षेत्रमा विक्री गर्ने गरिन्छ। गाउँको उत्पादनमा व्यापक मात्रामा मोलमोलाइ हुन्छ भने सहरको उत्पादनको निश्चित मूल्य तोकिएको हुन्छ। यस किसिमको असमान र फरक मूल्यले सहरलाई समृद्धितर्फ र ग्रामीण क्षेत्रलाई विपन्नतातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ।
दोस्रो, सहर र गाउँको ज्यालामा व्यापक मात्रामा असमानता रहेको हुन्छ। नेपालको गाउँ र सहरमा फरकफरक ज्याला दर रहेको छ। कृषी श्रमिकको ज्याला गाउँमा करिब ४ सय रुपियाँ छ भने सहरमा सोही प्रकृतिको काम गर्ने मजदुरको ज्याला झन्डै एक हजार छ। गाउँ र सहरमा भएको यस किसिमको असमान प्रकृतिको ज्यालादरले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको बिरुवा मौलाउँदै गएको छ।
तेस्रो, खाद्य सामग्रीको मूल्य कम हुनु हो। खाद्य सामग्री प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ। त्यसको उचित मूल्य किसानले पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। काठमाडौंजस्ता सहरी क्षेत्रमा गोलभेँडाको मूल्य प्रति किलो ४० रुपियाँ हुदाँ गाउँमा पाँच रुपियाँ पनि पुगेको हुदैन। ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य सामाग्रीको मूल्य न्यून हुँदा त्यहाँका किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। हरेक वर्ष चिनीको मूल्य बढिरहेको छ तर विगत ५ वर्षदेखि उखुको मूल्य बढेको छैन। एक खिली चुरोटको मूल्य करिब १० रुपैयाँ पुगिसक्यो सुर्तीको मूल्य भने करिब १० वर्ष देखि स्थिर तर न्यून छ। यस प्रकारको अभ्यासले ग्रामीण क्षेत्र गरिबीको दुश्चक्रमा परिरहेको छ भने सहर समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको छ।
चौथो, स्रोत विनियोजनमा भएको विभेद हो। सहरी क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भइरहेको हुन्छ भने गाउँमा सरकारी तथा गैरसरकारी बजेट थोरैमात्र पुग्छ। काठमाडौंको जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को लागि ५ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर हुम्ला जिविसको सोही अवधिको बजेट करिब १ अर्बको हाराहारीमा मात्र छ। एउटा तथ्यांक नुसार नेपालको कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम काठमाडौं उपत्यकामात्र खर्च हुन्छ। यति ठूलो रकम राजधानीमा मात्र खर्च हुदाँ दुर्गम क्षेत्रका नागरिक विकासका प्रतिफलबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यस किसिमको असमान प्रकृतिको स्रोत विनियोजनले गाउँमा गरिबी बढाइरहेको छ भने सहरमा सम्पन्नता।
पाँचौ कारण कृषि क्षेत्रको बजेट र अनुदान क्रमशः घट्दै जानु पनि हो। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब एक तिहाइमा कृषि क्षेत्रको योगदान छ। तर सन् १९५० को दशकपछि क्रमशः कृषि क्षेत्रको बजेट घट्दै गइरहेको छ। अहिले कृषिमा कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम रकम विनियोजन गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक कृषिमा आश्रित छन्। कृषि क्षेत्रको मल, बीउबीजन, उन्नत तथा नयाँ नयाँ प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धि जस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुदान र बजेट नहुदाँ नेपालमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण प्रक्रिया रोकिएको छ। किसानले खेतीको समयमा पैसा तिरेर पनि रासायनिक मल किन्न पाइरहेका छैनन्। यसरी समयमा मल बीउ किन्न नपाउँदा सहरलाई कुनै असर पर्दैन। खासगरी उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा संलग्न रहने सहरलाई कृषि क्षेत्रमा बजेट र अनुदान घट्दा पनि घाटा हुँदैन। तर ग्रामीण क्षेत्र यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्छ। त्यसले गाउँलाई झन्झन् गरिब बनाउँदै लगेको देखिन्छ।
नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले ग्रामीण क्षेत्र र त्यहाँका किसानलाई लक्षित गरी बजेट ल्याउने र तिनको उत्थानका लागि काम गर्ने आश्वासन दिन्छन्। तर त्यो आश्वासन कहिल्यै पनि पूरा भएको देखिँदैन। अहिलेसम्मका कुनैपनि अर्थमन्त्रीले सहरी क्षेत्रमा कटौती गरेर ग्रामीण क्षेत्रको बजेट बढाउने काम गर्न सकेका छैनन्। यसका पनि खास कारण छन्। प्रसिद्ध विद्वान् स्यामुएल हन्टिङटन सहरलाई विद्रोह र आन्दोलनको केन्द्र मान्छन्। उनका अनुसार सहरी क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने, त्यहाँका अवसरलाई ग्रामीण तहसम्म पुर्याउउने हो भने सहरी क्षेत्रमा विद्रोह हुनसक्छ। त्यसैले संसारभरका हरेक सरकार सहरसँग डराउँछन्। नेपालको अवस्था पनि यसभन्दा फरक छैन। उदाहरणको लागि २०६५ सालमा तत्कालीन सरकारले रातो मच्छेन्द्रनाथका लागि दिँदै आएको १५ हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिदिदाँ काठमाडांैमा आन्दोलनै भएको थियो। पछि बाध्य भएर सरकारले उक्त रकम दिनुपरेको थियो। सहरमा यस किसिमको आन्दोलन र विद्रोह हुनसक्ने डरले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै सहरमा विशेष ध्यान दिने गर्छ। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र गरिबीको दुश्चक्रमा भासिइरहँदा सहर समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७० २०:३९ मंगलबार
