१५ मंसिर २०७८ बुधबार
विचार

रोजगारी चिन्तन

सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस संक्रमणबाट अहिले विश्व आक्रान्त छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावबाट कुनै मुलुक अछूतो रहन सकेको छैन । नेपाल पनि अछूतो छैन । कोरोना संक्रमणकै कारण चैत ११ गतेदेखि गरिएको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्रायः भएको थियो । अहिले बन्दाबन्दी खुलेको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सकेको छैन । यसो हुँदा एकातिर उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भई उपभोगमै सिधा असर परेको छ भने अर्कोतिर रोजगारीको अवसर खुम्चिँदा र गुम्दा गरिबीको दर बढेको आकलन गरिएको छ । लामो समयसम्म रोजगारी गुम्दा बेरोजगारी दर बढ्ने र यसले वर्तमान गरिबीको दरलाई थप बढाउने निश्चित देखिएको छ ।

लामो समयसम्म रोजगारी गुम्दा बेरोजगारी दर बढ्ने र यसले वर्तमान गरिबीको दरलाई थप बढाउने निश्चित देखिएको छ ।  

‘नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ (तेस्रो)’ ले पनि २७.० प्रतिशत घर परिवारका कम्तीमा एक जना सदस्य विदेशमा कार्यरत रहेको देखाएको छ । साथै मुलुकमा ९ लाख जनशक्ति बेरोजगार रहेको पनि देखाएको छ । जसमा सहरी बेरोजगारको संख्या ६ लाख र ग्रामीण बेरोजगारको संख्या ३ लाख रहेको छ । बेरोजगारी दर भने ११.४ प्रतिशत रहेको छ भने अर्धबेरोजगारको हिस्सा झन्डै ३९ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या १३ लाख रहेको छ । उता विश्व बैंकको ‘जब्स डाइग्नोस्टिक नेपाल’ नामक एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ७.३ प्रतिशत विदेशमा छन् । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि खासै प्रभावकारी कदम नचालेको अवस्थामा विश्व बैंकले उपर्युक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सन् १९९८, २००८ र २०१८ को रोजगारीको स्थितिको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै रोजगारी सिर्जनामा सुधार गर्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्यमशीलताको विकाससँगै नीतिगत सुधार गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण विदेशमा कार्यरत हजारौँ नेपाली पनि कामबिहीन बन्न पुगेका छन् । हजारौँ नेपाली कामदार कामबिहीन भएर स्वदेश फर्केका छन् । यसले गर्दा पछिल्लो समय नेपाली घर परिवारको ‘लाइफलाइन’ बनेको रेमिट्यान्स आप्रवाह गम्भीररूपमा प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । रेमिट्यान्सले नै धानेको नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुनासाथ नराम्रोसँग डग्मगाउने निश्चित छ । यसो हुँदा रोजगारीका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो कार्यमा सरकार चुक्यो भने आगामी दिनमा देशले गम्भीर आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।

गाउँदेखि सहरसम्मै बेरोजगारीको समस्या बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्ने हुँदा तत्काल रोजगारीको विकल्प खोज्नु जरुरी देखिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा रोजगारीको विकल्पका रूपमा लिन सकिने क्षेत्र कृषि नै हो । विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक कारणले उपेक्षामा परेको कृषिमा रोजगारीको अथाह सम्भावना छ । कृषिमा अथाह जनशक्तिलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । यो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दा मुलुकमा बेरोजगारी मात्रै बढेको छैन, आन्तरिक उत्पादनसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । कृषि उपेक्षित हुँदा रोजगारीको अवसर गुमेको छ । रोजगारीको अवसर गुम्दा लाखौँ ऊर्जाशील जनशक्ति बेरोजगार बन्न र रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् ।  

देशका जनप्रतिनिधि, नेता, कर्मचारीतन्त्र र सरकार नै हो सबै नागरिकका आशा र भरोसाका केन्द्र । निजी क्षेत्रप्रति पनि नागरिकको उत्तिकै आशा र अपेक्षा छ । किनभने रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको पनि उल्लेख्य योगदान रहिआएको छ । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा कोरोनाको असर भोग्दै गरेका नागरिक अबका दिनमा सरकारले चाल्ने विवेकपूर्ण र संयमित कदमको आशा र त्यसको प्रतीक्षामा छन् । स्वदेशमै रोजगारी गुमाएर बेरोजगार बनेका तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका लाखौँ ऊर्जावान जनशक्ति राज्यले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने आशा र त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । देशका जनप्रतिनिधि, नेता, कर्मचारीतन्त्र र स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेर काम गर्ने हो भने सबै नागरिकका आशा पूरा हुन सक्छन् ।  

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहबाट युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत युवाले यस्तो रोजगारीको अवसर पाउने भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजार बेरोजगार युवालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपियाँ बजेट खर्च गरेको थियो ।  

विभिन्न कारणले मुलुकमा बेरोजगारको संख्या बढ्दै गरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई रोजगारी दिने योजना पनि तयार पारेको छ सरकारले । उक्त योजनाअनुसार तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन लक्ष्यसहितका रोजगारी सिर्जनाका कार्य गरिने भनिएको छ । योजनामा तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्र नै उत्तम रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन योजनामा कृषिमा आधारित स्वरोजगार परियोजना; गरिबी निवारणका लागि लघुउद्योग विकास कार्यक्रम; आप्रवासी कामदारहरूको रोजगारी सिर्जना, जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना; ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना र स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यमा घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र; औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन; रुग्ण उद्योगहरूको पुनःस्थापना; औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सुधार; नवप्रवर्तन सुरुवाती अनुदान कार्यविधि र युवा स्वरोजगार कोषसँग साझेदारी; सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर योजना र लक्ष्यअनुसारको कार्य गर्न नसक्दा सरकार आफ्नो लक्ष्य र योजनामा सधैँ चुक्दै आएको छ ।

कोरोनाको संक्रमण विश्वभर फैलिएसँगै विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको रोजगारी संकटमा परेको छ । कोरोनाकै कारण तत्काल ४ लाख नेपाली कामदार नेपाल फर्किन सक्ने सरकारी अनुमान छ । त्यसलाई लक्षित गर्दै सरकारले रोजगारीको योजना तयार पारेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त योजनाअनुसार गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत ८० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योगको स्तरोन्नति गरेर उत्पादनमूलक रोजगारीतर्फ लैजान सक्ने पनि बताइएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि आप्रवासी कामदारको रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना सिफारिस गरिएको छ । यो परियोजनाबाट करिब ४० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ । ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाबाट करिब ३० हजारलाई रोजगारी दिन सक्ने उल्लेख छ । उक्त परियोजनाको लक्ष्य र मोडालिटी भने हेरफेर गर्नुपर्ने जनाइएको छ । स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रमबाट १० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने बताइएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रमा १० हजार जनासम्मलाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि युवालाई कृषिमा रोजगारी प्रदान गर्ने उल्लेख छ । कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायका रूपमा विकास गरिने र महिला सहकारी समूहहरू तथा अर्धबेरोजगार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिने उल्लेख छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि करिब साँढे ६ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्नेगरी विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यद्यपि नीति, योजना तथा कार्यक्रम जतिसुकै बने पनि सरकार रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर नबन्दाको परिणाम हो बढ्दो बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीप्रति बढ्दो आकर्षण ।  

गरिबी, असमानता, पछौटेपन, चोरी, डकैती, बेश्यावृत्ति र मानव बेचबिखनलगायतका बहुआयामिक सामाजिक समस्या बेरोजगारीका कारण उत्पन्न हुन्छन् भने बेरोजगारीचाहिँ सरकारको अक्षमता र अकर्मण्यताका कारण उत्पन्न हुने गर्छ । प्रभावकारी आर्थिक नीति तुर्जमा गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकार असफल हुँदाको परिणाम हो बेरोजगारी । त्यसैले सरकारको दक्षता र कार्यकुशलता जाँच्ने कसी पनि हो बेरोजगारी । मुलुकमा जति बढी बेरोजगारको संख्या बढ्छ, सरकार उति नै अक्षम र असफल सावित हुन्छ । यसको विपरीत मुलुकमा बेरोजगारको संख्या जति कम हुन्छ, त्योभन्दा बढी सरकार सक्षम र सफल भएको प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले सरकारले यो यथार्थप्रति हेक्का राखेर रोजगारी सिर्जनामा प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७७ ११:५६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App