केही समयदेखि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने दिशातर्फ लैजाने संकेतस्वरूप भारतीय विदेश सचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूको हालैको नेपाल आगमनले आउँदा दिनमा दुवै पक्षबीच विभिन्न स्तरमा वार्ता हुने बुझिन्छ।  

यो सन्दर्भमा भारतसितका समस्या समाधान गर्न नेपाली पक्षले नीति बनाउँदा वा वार्ताको टेबुलमा बसी छलफल (नेगोसिएसन) गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही महत्वपूर्ण कुरा छन् जसलाई बिर्सन हुँदैन। त्यसबारे केही चर्चा गरौँ।

१. भारतको नेपालप्रतिको नीतिमा सहजै परिवर्तन आउनेवाला छैन। उसको दृष्टिकोणमा नेपालमा उसको विशेषखालको उपस्थिति हुनुपर्छ। अन्य छिमेकीको भन्दा उसको प्रभुत्व रहनुपर्छ र नेपाल सम्पूर्णरूपमा भारतसित निर्भर रहनुपर्छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उसको स्थान हुनुपर्छ। भारत यसै नीतिबाट निर्देशित छ। यसै नीतिअन्तर्गत नै काम गर्ने हुनाले हामी दुई देशबीच कहिल्यै पनि असल छिमेकीको सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन। र, अहिले पनि छैन। सैनिक तालिम र हातहतियार दिएर जसरी भारतले माओवादी जन्मायो, हुर्कायो, बढायो र १७ हजार मानिसको हत्या गर्दै बीसौँ वर्षसम्म आन्तरिक विध्वंश मच्चाउन प्रत्यक्षरूपले संलग्न भयो त्यसलाई नेपाली जनताले बिर्सन सक्दैनन्। हाम्रा नीति निर्माताले होस् वा वार्ताकारले बिर्सन हुँदैन।  

२. भारत कहिल्यै पनि विश्वसनीय रहेन। उसले भनेका, गरेका सन्धि÷सम्झौता, आश्वासनहरू इमान्दारीपूर्वक पालना गरेन, गरिएको छैन। कोसी, गण्डकी वा महाकाली  सन्धिहरूमा लेखिएका कुरा पालना भएनन्। पछिल्लो अवस्थामा भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत नेपालले पाउनुपर्ने पानी २५औँ वर्ष भइसक्दा पनि दोधारा, चाँदनीलाई मात्र हैैन, टनकपुर बाँधबाट पनि नेपालीले पाएनन्।

भारतको नेपालप्रतिको नीति सजिलै परिवर्तन हुँदैन। हामीले त्यसलाई परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ।    

सन्धिअन्तर्गत नदी पर्यावरणका लागि छाड्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको दश प्रतिशत पानी छाड्दैन। उसको देशको तल्लो शारदाको ब्यारेजमा पानी संकलनका लागि महाकालीको पानी छाड्नुपर्ने भन्ने अत्तो थापेर महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुन सकेन। नेपाल–भारत सीमा नजिक बाँध बनाइ पानीको निकास रोकिदिएर हजारौँ बिघा नेपाली जमिन डुबानमा पारिदिएर नेपालीलाई सास्ती दिँदा कैयौँ पटकका वार्तामा निकासीका नाला खोलिदिन्छौँ, नेपाली जमिन डुबानमा पार्दैनौँ भनी लिखित वचनबद्धता गर्दा पनि ती पूरा नगरिएका र सालसालै वर्षायाममा नेपालीले दुःख पाइरहेकै छन्। कोसी र गण्डक योजनाअन्तर्गत पानी नेपालले कहिल्यै पाएको छैन। झन उल्टो भारतकै कारण नेपाली भूमि कटान र डुबानमा परेका छन्। लाखौँ हेक्टर जमिन सालिन्दा डुबानमा परी ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। व्यापारको कुरा गर्ने हो भने सम्झौताअन्तर्गत निर्यात शुल्क नलाग्ने वस्तुलाई शुल्क लगाइदिने मात्र हैन, उसको इच्छाअनुसार निर्यात रोक्ने वा खोल्ने गर्छ। अनेकौँ किसिमका प्रक्रियागत झन्झट उत्पन्न गरिदिएर नेपाली सामान तेस्रो देशमा निर्यात गर्न वा भारतमै पनि निर्यात गर्नमा सदासर्वदा वाधा, विरोध हुँदा हाम्रा व्यापारी र साधारण नेपालीले हैरानी खेप्नुपरेको छ। आर्थिक विकासमा बाधा परेको छ। उसले निर्माण गर्ने भनिएका योजना वर्षौँसम्म अलपत्र छन्। हुलाकी मार्गको लामो कथा नै छ। कोहलपुर वनबासा सडकको निर्माणमा २०–२५ वर्ष कुर्नुप¥यो। यस्ता सैकडौँ उदाहरण छन्। यस्ता सबै उदाहरणको आफ्नो छुट्टै कथा÷व्यथा छ। अहिले यस सानो लेखमा वर्णन गर्न सकिँदैन। तर संक्षेपमा यी सबै कुरामा भारत अत्यन्त अविश्वासी प्रभुत्ववादी छिमेकी हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ। यसलाई बिर्सनु हुँदैन।  

३. नेपालसित मात्र हैन, अरूसित पनि (उदाहरणका रूपमा गंगा नदीमा फरका बाँध निर्माण) भारतको नीति नै पहिले ‘आफ्नो लाभका लागि मनपर्दो गरिहाल। अनि पछि वार्ता गर’ भन्ने छ। टनकपुरमा नेपाललाई झुक्याएर जबर्जस्ती बाँध बनायो अनि पछि वार्ता गर्न खोज्यो। अहिले पनि हामीसित कुनै वास्ता नगरी सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूभाग डुबाउने गरी निर्माण भइरहेका संरचनाहरूका सम्बन्धमा विभिन्न समिति बनाएर छलफल गर्ने भनी अल्मलाइरहेको छ। केही आश्वासन पनि दिन्छ तर ती कहिल्यै पूरा हुँदैनन्। हालै थाहा पाएअनुसार कोसी नदीको पानी महानन्दा बेसिनअन्तर्गत उसको भूभागमा मेची नदीमा लैजाने गरी योजना स्वीकृत गरी काम थालिने भन्ने छ। आउँदा दिनमा त्यसरी कोसी नदीको पानी लैजाँदा नेपाली भूभागमा र कोसी नदीको पानीमा असर पर्ने निश्चित छ। तर पनि आफ्नो बनाएपछि वार्ता गर भन्ने नीतिअनुसार यो काम गरिँदैछ। कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पनि पहिले जबर्जस्ती कब्जा गरेको छ अनि अहिले वार्ता हुँदैछ। त्यसैले यस प्रवृत्तिप्रति नेपाली वार्ताकारले हेक्का राख्नुपर्छ।

हामी आन्तरिकरूपमा बलियो र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आत्मविश्वासी भयौँ भने भारत निश्चय नै सुध्रिन बाध्य हुनेछ।    

४. नेपाल–भारतबीच जलस्रोत, आर्थिक विकास, व्यापार,  सीमा इत्यादि विषयमा विभिन्न समिति, उपसमिति, कार्यदल, मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय, महानिर्देशकस्तरीय, विषयविज्ञस्तरीय जस्ता समिति गणना गर्ने हो भने दर्जनभन्दा बढी छन् तर त्यसबाट खास केही उपलब्धि हुन सकेको छैन। पछिल्लो उदाहरण प्रबुद्ध वर्ग समूहलाई पनि लिन सकिन्छ। यी सबैबाट विषयवस्तुलाई अल्मल्याउने र आफ्नो मनलागी एक्लै गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। त्यसैले विषयवस्तुलाई अल्मल्याउन दिनुभएन। ती समूहका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुप-यो र नेपाली जनताले प्रष्टरूपमा थाहा पाउनुप-यो।  

५. भारत नेपालभित्र पस्न खोज्छ मात्र हैन, हाम्रो आफ्नो दृढ अडान नभएका कारण पसेको छ। महात्मा गान्धी छात्रवृत्ति दिएर नेपालीलाई हाम्रै स्कुल, कलेजमा पढ्ने व्यवस्था गरिआएको छ। भारतमा रहेका धर्म सम्प्रदायका  विभिन्न संगठनले निर्वाध प्रवेश पाएर देशका कुना कन्दरामा आफ्ना शाखा खोलेका छन्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका एकल विद्यालयदेखि अनेकौँ बाबा, महात्मा मानिएकाहरू सक्रिय छन्। साना किसिमका ५ करोडसम्मका योजना आफैँ छनोट गर्ने र बाँड्ने काम भइरहेको छ। भारतीय फौजमा काम गरेकालाई पेन्सन बाँड्न र उनीहरूका लागि केही सेवा पु¥याउन भनी अनेकौँ ठाउँमा भारतको उपस्थिति छ। यस्ता क्रियाकलापले भारत हाम्रो अन्तरकुन्तरको सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, शैक्षिक सबैतिर पसेको छ। यो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि सुहाउने कुरा हैन। यस्तो प्रवेशले हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने क्षमताको ह्रास मात्र हैन, हाम्रो परनिर्भरता र मानसिकता दासत्वमा परिणत हुन्छ। अतः यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ। भारतको यस्तो प्रवेशले वार्ताको टेबलमा हाम्रो क्षमताको ह्रास हुन्छ। हामी बलियो हुन सक्दैनौँ।  

६. दुई देशबीच कुनै पनि तहको वार्ताको अन्त्यमा कुनै न कुनै लिखत तयार हुन्छ। त्यस्ता लिखतमा विभिन्न स्वरूप हुन्छन् र तिनको बन्धनीकरण (बायन्डिङ) को स्तर पनि फरक फरक हुन्छन्। तर कुनै पनि त्यस्ता दस्तावेजले एक किसिमले वार्ताका पक्षहरूको मनसाय, मन्जुरी वा ध्येय प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले यस्ता लिखतहरूको तयारी र स्वीकृतिमा वार्ताकारहरूले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ। वाक्यहरू राम्ररी खेलाउन र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। यस्ता लिखतले इतिहास निर्माण गर्छन्। यसले दुई देशसितको सम्बन्धबारे आधारशीला निर्माण गर्छन्। त्यसैले नेपाली वार्ता टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जानेको मात्र हैन त्यसबारे काम गर्ने व्यक्ति संलग्न रहनु अति आवश्यक छ। वार्ता टोलीमा रहेका व्यक्तिले त्यस्ता लिखतमा पर्ने लवजहरूको संकेत र अर्थ राम्ररी बुझ्न सक्नुपर्छ। उदाहरणका रूपमा भारतले कुनै पनि उच्चस्तरीय नेपाली टोलीको भ्रमणपछि निकालिने स्मरणपत्र वा (ज्वाइन्ट कम्युनिकेसन वा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टान्डिङ) नेपाल–भारतबीचको लामो सदियौँ र धार्मिक, सांस्कृतिकस्तरको सम्बन्ध तथा खुला सीमा रहेको विशेषताहरूबारे बढी प्रखरित गरी लेख्न खोज्छ। वास्तवमा कतिपय त्यस्ता दस्तावेजमा यी लवज परेका पनि छन्। तर, के खुला सिमाना हाम्रोलागि उपयुक्त छ त ? के अहिलेको जस्तो निर्वाध प्रवेशले हामीलाई लाभ छ ? निश्चय पनि छैन। सीमाको नियमन हाम्रो आवश्यकता हो। भारतीयहरूको निर्वाध प्रवेश मात्र हैन, पुस्तौँपुस्तासम्म बसेर कालान्तरमा नेपाली नागरिक नै हुने यो परम्परागत व्यवस्था हाम्रा लागि कदापि उपयुक्त छैन। तर व्यवहारमा त्यस्तो भइरहेको छ मात्र हैन, त्यसलाई नै हामी हाम्रा वार्तापछिका दस्तावेजहरूमा विशेषतापूर्वक प्रशंसा गर्छौँ। त्यस्तो भएकोमा हामी गर्व गर्छौँ। कतिपय अवस्थामा त त्यस्ता डकुमेन्टहरूमा वार्ताका क्रममा नभनिएका अप्ठेरा लवज पनि लेखिएका हुन्छन्। त्यसैले प्रत्येक लवजबारे विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेग्लै शाखा स्थापित गरेर कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ। यसको आवश्यकता महसुस हालै गएिको अमेरिकासितको एमसिसी सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी लेखापढीबाट उत्पन्न भएको किचलोले प्रष्ट पारेकै छ।  

भारतसितको हाम्रो लामो र तीतो अनुभवबाट हामीले सिकेर वार्ता गर्नुपर्छ। हामीले ख्याल गरौँ, हामीसित वार्ता गर्ने अर्को विल्कुलै अविश्वासी र हैकमवादी छ।  भारतसितको सम्बन्धमा अर्को पनि एउटा पक्षलाई सदैव ख्याल गरौँ। आफ्ना हितलाई सदासर्वदा कसैगरी अगाडि बढाउनुमा दूरगामी किसिमले भारत लागिरहन्छ र जुनबेला नेपाल अप्ठेरोमा पर्छ वा भारतको प्रभावमा पर्न सक्छ त्यसबेला सम्झौता हुने गरेको छ। कोसी उच्च बाँध हाम्रा लागि आवश्यक छैन। त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा हैन। नेपालको ज्यादै धेरै जग्गा, बस्ती, औद्योगिक क्षेत्र र अनेकौँ पूर्वाधार डुब्छन्। त्यो पूर्णतया भारतको मात्र लाभका लागि हुन्छ। तर पनि त्यसको पूर्वतयारी र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि विराटनगरमा कार्यालय खोलिएको छ। त्यो पनि हाम्रै सहमतिमा भारतले मौका हेरिरहेको छ। कालान्तरमा भारतले हुर्काए÷बढाएका मानिस नेपालको निर्णायक स्थानमा हुन सक्ने अवस्था आयो भने कोसी उच्च बाँधको सम्झौतालाई वास्तविकतामा परिणत गराउनेछ।  

अन्त्यमा, भारत हैकमवादी छ। हाम्रो अवस्था भारतसित छिमेकीको रूपमा बस्नुपरेको छ। त्यसैले हाम्रा विगतका अनुभवबाट सिकेर भारतसित पूर्ण सम्मानित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरामा जहिले पनि चनाखो हुनुपर्छ। उसले फुर्कायो भन्दैमा हामी फुर्कन हुँदैन। मोदीले हाम्रो संविधानसभामा दिएको भाषणले हामी फुर्कियौँ तर केही समयपश्चात नै अर्को रूप देखियो।  

भारतको आफ्नो नेपालप्रतिको नीति सजिलै परिवर्तन हुँदैन। हामीले त्यसलाई परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ। यो लामो र रणनीतिक बाटो हो तर असम्भव छैन। हामी आन्तरिकरूपमा बलियो र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आत्मविश्वासी भयौँ भने भारत निश्चय नै सुध्रिन बाध्य हुनेछ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७७ ०५:२६ बिहीबार