भारतलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने कानुन बेलायतको संसदले पारित गरेपछि माउन्ट वेटनलाई भाइस रोय नियुक्त गरी भारत पठाइयो। उनले भारतको संविधान निर्माणदेखि, सत्ता हस्तान्तरणका सबै कुरामा आफ्नो अधीन कायम राखे। उनी त्यसताका भारतीय राजनीतिलाई निर्देशित गरिरहेका थिए, त्यसलाई कठिन बनाउन गर्नुपर्ने सबै कुराहरू गरिरहेका थिए। अन्ततः भारत र पाकिस्तानको विभाजन भयो धर्मका नाममा। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन जनमुक्ति र लोकतन्त्रको लागि लडिएको थियो। तर अन्तमा परिणाम आयो-धर्मका नाममा राष्ट्र विभाजन र त्यस विभाजनले जन्माएको लाखौं निर्दोष मानिसको हत्या। अहिले पनि भारत त्यसको पीडा भोगिरहेको छ। भारतीय निर्दोष जनता त्यही विभाजनको रुखमा रोपिएको विषले मरिरहेका छन्। बमहरू पड्किन्छन् र निर्दोष मानिसको ज्यान जान्छ। हामी नेपालीलाई पनि दुःख्छ ती मृत्युले।
राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपले कुनै राष्ट्रलाई कति क्षतविक्षत पार्छ भन्ने क्रूर अनुभव भारतलाई जति अरु कसलाई होला र! पाकिस्तानतिर परेको भूमिबाट एउटा रेल सबै हत्या गरिएका मानिसको शव बोकेर आएको कुरा भारतीय नेताले बिर्सिएका होलान् र! ती असंख्य मानिस, जसमा बालबालिका पनि थिए, को हताहतको पीडा भारतीय जनताले कहाँ बिर्सिएका होलान् र! तर के त्यसबेला भारतको प्रशासन जिम्मा लिएको बेलायतले रोक्न सक्ने थिएन? दुर्भाग्य भारतका राजनीतिक नेताहरू विभाजित भए, उनीहरूको एउटै आवाज थिएन उनीहरू लडिरहेका थिए। हिन्दु र मुसलमानमा बाँडिएका जनता टोलटोलमा एक अर्कालाई मारिरहेका थिए, अनि बेलायतबाट आएका एक वकिल भारत र पाकिस्तानबीचको सिमाना कोर्दै थिए। नेपाल आज यस्तै स्थानमा उभिन पुगेजस्तो लाग्न थालेको छ।
नेपाली नेता भारतको इशारा हेरेर निर्णय गर्छन् भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ। तर जेसुकै भए पनि अन्तिम परिणाम जे आउने यस प्रक्रियाबाट त्यसले फाइदा न भारतलाई न नेपाललाई नै हुनेछ। नेपाली राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनसक्ने क्षमता नेपाली जनतामा छ। त्यसैले अब आमनेपाली बुद्धिजीवीले 'विदेशी शक्तिहरूलाई' नेपालमाथिको हस्तक्षेप रोक्न आह्वान गर्ने समय आएको छ र यसका लागि बोल्नुपर्छ। फागुन १० गते एक बजे प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा २५/३० जना कानुन व्यवसायीलाई परामर्शको लागि बोलाइएको थियो। पंक्तिकार तेस्रो वक्ता थियो। मैले नेताहरूलाई भने, 'देशको हालत आज जुन छ, तपार्इंहरूको अकर्मण्यता हो। समस्यालाई गिजोलेर रोग बनाउनुहुन्छ, साक्षी थाप्न वकिलहरूलाई बोलाउने नाटक मञ्चन गर्नुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गर्नुपूर्व किन सल्लाह गर्नु भएन?'
प्रधानमन्त्री र एनेकपा (माओवादी) अध्यक्षले भूमिका बाँध्नुभयो, 'राजनीतिक दलहरूको बीचमा राजनीतिक नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएन र निष्पक्ष निकाय न्यायपालिकाका प्रमुखलाई 'निर्वाचन सरकार'को नेतृत्व दिनु उचित हुने सहमति भयो। तसर्थ त्यसो गर्दा के के संवैधानिक जटिलता आउँछन्, कसरी ती जटिलताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ, तपाईंहरूले राय दिई निकास निकाल्न सहयोग गर्नुहोस्।' अरु दलका नेता बोलेनन्। सादृश्यताको नियम प्रयोग गर्ने हो र लाक्षणिक ढंगले भन्ने हो भने 'राजनीतिक दलका नेताहरू नागा भएका छौं, र हाम्रो शुद्धि टाट पल्टिएको छ भनेको हो त्यो'। उहा"हरूको भनाइअनुसार अब प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरु व्यक्तिमा सहमति हुने अवस्था छैन।
अन्तरिम संविधानको धारा १०६(१) ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। संविधानवादमा एउटा सिद्धान्त छ, त्यो हो जबसम्म संविधानले गरेको सामान्य नियम (जनरल रुल) लागू हुन्छ, अपवादको व्यवस्था लागू गर्नुहुँदैन। यस सिद्धान्तअनुरूप धारा १०६(१) न्यायाधीशहरूको कार्य जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनका सम्बन्धमा सामान्य नियम हो, त्यसैले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिन सकिँदैन। अन्तरिम संविधान २०६३ हुबहु मान्न एनेकपा (माओवादी) र मन्त्रिपरिषद् पनि बाध्य छ। तर राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नै नगरी अर्को संविधानसभाको घोषणा गर्ने वर्तमान गठबन्धन सरकार र त्यसलाई समर्थन गर्ने ठूला साना दलहरूले देशमा 'राजनीतिक नैतिकता'लाई त्यागेका कारणले देश यहाँ आइपुगेको छ। सरकार विदेशी शक्तिको भरमा टिकेको छ र उसकै बलमा चल्न चाहेको छ। बिप्पा सम्झौता, थर्मल प्लान्ट, सुकुम्बासी बसोबास भत्काउने अभियान र कानुनविपरीत सडक विस्तार र घर भत्काउने योजना, स्वरोजगारका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी कार्यकर्तालाई वितरणजस्ता अनेकौं राष्ट्रिय हितविरुद्धका निर्णय गरिरहेको छ। अन्तमा प्रधानमन्त्रीको दलले सिमानाका बारेमा जनमत संग्रह गर्नेजस्ता 'विवादास्पद विषय' उठाएको छ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन भई 'निर्वाचन' द्वारा राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा स्थापित गर्ने र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतासँग राष्ट्रको अस्तित्वको प्रश्न जोडिएको छ। त्यसैले पनि नेपाली जनताको भविष्यका सवालमा निर्णय गर्ने कुरा जनतालाई नै दिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा धारा ३८(१) अनुसार राजनीतिक नेताको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने व्यवस्था छ र धारा १०६(१) मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई न्यायिक कार्यबाहेक अन्य काममा लगाउन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था छ, यी दुवै सामान्य नियम (जनरल रुल) भएबाट तिनीहरूको ठाउँबाट देशको राजनीतिक संकटको विमोचन नहुने भएबाट 'अपवाद' को खोजी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यसो गर्दा दुईवटा 'विचारहरू' आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भनेजस्तै बहालवाला प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन सक्तैनन्। सत्य कुरा हो। तर निकासको उपाय के हो त? एमाओवादीले हठ त्याग्नुपर्छ। हो, त्यो पनि सत्य हो। तर, हठ छाडेन भने के गर्ने?
अपवादको सिद्धान्तबमोजिम 'देशमा एउटा सशक्त आन्दोलन हुनुपर्छ' जुन आन्दोलनले राष्ट्रियताविरोधी, लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरोधीलाई बढार्नेछ। देशले अहिले चाहेको नेता त्यस्तो आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नसक्ने नेता हो। यदि माधव नेपाल त्यो गर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ भने जनता उहाँको पछाडि उभिनेछन्। अर्को अपवाद भनेको प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि निर्वाचनमा जाने हो किनकि जनता विद्रोह होइन, निर्वाचन चाहिरहेका छन्। तर यसो गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती छ। यो चुनौती आन्दोलनद्वारा देशका सबै खराबीलाई सम्बोधन गर्ने उपायभन्दा कम जोखिमयुक्त र सजिलो छ। अहिले सर्वोच्च अदालत ६ जना न्यायाधीशमा सीमित भएको छ। यदि सहमतिको प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो भने संसदमा सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्थालाई धारा १५८ द्वारा बाधा फुकाई सर्वोच्चमा न्यायाधीशको परिपूर्ति गर्न सकिन्छ।
तर यदि धारा १०६ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, जसले सरकारलाई प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा खटाउने व्यवस्था छ, लाई प्रयोग गरी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता उल्लंघन हुन्छ। राजनीतिक संयन्त्र बनाएर राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने कुराबाट न्यायिक स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुन जान्छ। तसर्थ प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सहमति राजनीतिक दलहरूमा भएको हो भने अब उनीहरूले यस विषयमा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छलफल बन्द गर्नुपर्छ र निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ।
(१) प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका विचमा छलफल हुनुपर्छ। (२) त्यस सरकारले निर्वाचन सरकारको रूपमा के-के अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशका बीचमा सहमति हुनुपर्छ। (३) यस सरकारका अधिकार सिमांकन भएपछि संविधानको धारा ३८(१) को प्रयोजनका लािग अहिले संसद नभएको हुँदा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी रहने गरी धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्छ (४) प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशलाई कार्यवाहक न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुपर्छ (५) प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको पदमा बहाल रहँदाको अवधिलाई प्रधानन्यायाधीशको पदावधिको अंश नमानिने व्यवस्था गरिनुपर्छ, त्यसका लागि न्यायपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। (६) 'निर्वाचन मन्त्रीपरिषद्को' गठनमा राजनीतिक दलबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन। (७) निर्वाचन मन्त्रिपरिषद्को कार्यकाल एक वर्ष हुनुपर्छ र त्यस समयभित्र निर्वाचन गर्ने दायित्व सरकारलाई दिनुपर्छ। (८) विदेशी शक्तिसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र भेटघाट गर्ने घोषणा पनि सरकारको अधिकारमा उल्लेख हुनुपर्दछ। (९) निर्वाचन अवधिभित्र निजामति कर्मचारीका युनियन निष्त्रि्कय रहनुपर्दछ। (१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले विदेश भ्रमण नगर्ने र कुनै पनि संघ-संस्था वा राजनीतिक दलका संगठनमा भाग नलिने आचारसंहिता घोषणा हुनुपर्छ। (११) सरकारका मन्त्रीहरूले उद्घाटनका कार्यक्रममा सरिक हुनुहुँदैन।
न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्नमा कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। धारा १०३ को (१) र (३) का व्यवस्थामा बाधा फुकाई पुनरावेदन अदालतका वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा तत्काल अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा काम लगाउने र प्रक्रिया पुर्याषई रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। धारा १५८ द्वारा संविधानको संशोधन हुन सक्तैन। धारा १५८ आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयेाग गर्ने उपायमात्र हो, जो निर्वाचित भई आउने संसदबाट अनुमोदित हुन्छ। अतः अब देशमा केवल दुई विकल्प छन्- आन्दोलन वा प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने। कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन गरिदिए त यो नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने थियो। प्रधान न्यायाधीशले कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको पद आकर्षक होइन भन्ने जुन संकेत दिनुभयो सबै नेताले त्यसै गरि बुझिदिने हो भने पनि देशले भविष्यमा राहत पाउने थियो। राजनीतिक नैतिकता बाँच्ने थियो। नैतिक नेता भएको राजनीतिमा मात्र राष्ट्रको अस्तित्व बाँच्न सक्छ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०६९ ००:५७ सोमबार
