अमेरिकी संविधानका सम्बन्धमा यस्ता असन्तुष्टि भए पनि आज अमेरिका लोकतन्त्रको प्रवक्ता भएर विश्वमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहेको छ। यो किनभने अहिलेका अमेरिकी राजनीतिक नेताहरुको विचार र व्यवहार जनताका सामु स्पष्ट छ। उनीहरु आफ्नो राजनीतिक निष्ठा सार्वजनिकरुपमा प्रदर्शन गर्न सक्षम छन्। षडयन्त्र र छलछामको अभ्यासमा नलागी इमानदार प्रतिस्पर्धामा भिड्छन्। आपसी सम्मान र मर्यादा पालन गर्छन्। आफ्ना कार्यसूची र प्राथमिकता बुँदागतरुपमा जनतासामु प्रस्तुत गर्छन्। एकअर्कालाई होच्याएर गाली निन्दा गर्दैनन्। राजनीतिक नैतिकताको ठूलो कदर गर्छन्। राजनीतिक खेल पारदर्शी छ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको पदका लागि नोभेम्बर ६ मा निर्वाचक मण्डलको चुनाव सम्पन्न भयो। ओबामाका प्रतिद्वन्द्वी रोम्नीले आफ्नो हार स्वीकारे। ओबामालाई बधाई दिए र सहयोगको वचन पनि दिए। यद्यपि चुनावको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन। यही डिसेम्बर १७ का दिन निर्वाचक मण्डलका निर्वाचकहरुले राष्ट्रपतिका उमेद्वारहरुलाई आफ्नो औपचारिक मत दिनेछन् (ओबामाका पक्षबाट जितेका निर्वाचकले त्यसबेला मत प्रयोग नगर्न पनि सक्छन् वा विश्वासघात गरेर रोम्नीलाई मत दिन पनि सक्छन्)। जनवरी ६ का दिन निर्वाचकहरुले दिएका मतको गणना हुनेछ, नतिजा घोषणा हुनेछ र निर्वाचनको प्रक्रिया टुंगिनेछ। तर त्यो प्रक्रिया पूरा हुनुअगावै रोम्नीले ओबामालाई बधाई दिए, सहयोग गर्ने वचन दिए। राजनीतिक इमानदारी र निष्ठा त्यहाँ त्यसरी प्रकट हुन्छ। राजनीतिक नियत र व्यवहार सफा भएपछि राजनीतिको खेल स्वस्थ्य र पक्का नै हुने रहेछ।

हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र आदर्शले सुन्दर भए पनि हाम्रा नेताका क्रियाकलापचाहिँ असुन्दर छन्। उनीहरुका अपारदर्शी नियत, नबुझिँदो राजनीतिक चिन्तन, ह्रासोन्मुख इमानदारी र कमजोर निष्ठाका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य खण्डित भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा राज्यको सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ। जनताले आफ्नो शक्ति आफंैले वा स्वतन्त्र निर्वाचनका माध्यमबाट आफूले छानेको आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् प्रयोग गर्छन्। तर एकाधिकारवादी मानसिकता बोकेका हाम्रा नेताले जनताको प्रतिनिधिप्रति सम्मान प्रदर्शन गर्न सकेनन्। यिनै नेताका अहंकारी प्रवृत्तिले संविधान सभा पेण्डुलम बन्यो र समाप्त भयो। जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सम्मान गर्न नसक्ने यी नेता अब हुने चुनावमा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व घटाउने कुरा गर्दैछन्। विविध जाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रका सीमान्तकृत बहुसंख्यक जनताको भावना र चाहनालाई कुनै महŒव दिँदैनन्। पिछडिएका जाति/समुदायप्रति उनीहरुको असम्मान र अविश्वास यथावत् छ। आत्मकेन्द्रित यी नेतामा जनताप्रति दायित्वबोध अभाव छ। यिनका खेल तिलस्मी र अपारदर्शी छन्।

यतिखेर हाम्रो मुलुकमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्था तथा राज्यको प्रमुख अंग व्यवस्थापिका संसद अस्तित्वमा छैन। त्यसो भएको हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरु आज व्यवस्थापिका संसदसरहको शक्ति र हैसियत लिएर बसेका छन्। यति भएर पनि नेताहरुले दलीय सहमति गर्न नसक्नु भनेको लोकतन्त्र र जनअधिकारप्रति उनीहरुको प्रतिबद्धतामा ह्रास आउनु हो। नेताहरु स्वार्थलम्पट छन् र त्यसैले कमजोर भएका छन्। उनीहरुमा आपसी अविश्वास छ र त्यसैले डरपोक भएका छन्। देशको स्वार्थभन्दा पार्टीगत स्वार्थ ठूलो, पार्टीगतभन्दा गुटगत स्वार्थ ठूलो, गुटगतभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ ठूलो भएको छ। उनीहरुको लोकतन्त्रको जप केवल राजनीतिक भिक्षा माग्ने कमण्डलु भएको छ। लोकतन्त्रको ओज र मर्यादा अहिले घटेर गइरहेको छ।

राजनीतिक दलबीच असहमतिका कारण संवैधानिक संकट बढ्दो अवस्थामा छ। प्याकेजमा सहमति गर्ने हो भने सहमति हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। प्याकेजमा सहमति गर्नु अहिलेको अप्ठेरो अवस्थाको आवश्यकता पनि हो। यस्तो सहमति भनेको लोकतन्त्रप्रति निष्ठा र संघीयताप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने अवसर पनि हो। तर प्याकेजका आधारमा सहमति गर्न प्रमुख भनिने कतिपय दल र तिनका नेता अनिच्छुक छन्। त्यो अनिच्छा किन? निस्वार्थताको ढोँग पर्दाफास हुन्छ भन्ने डरले? संघीयता र जनअधिकारप्रति वचनबद्ध हुनुपर्छ भन्ने संकोचले? आफ्नो असली नियत खुल्छ भन्ने भयले? निष्ठावान र प्रतिबद्ध नेताका लागि प्याकेजमा सहमति खोज्दा बिग्रने कुरो केही पनि छैन। तर अफसोच † नेताका अपारदर्शी नियत र तिनका स्वार्थी प्रवृतिले मुलुकलाई अहिले पीडा दिइरहेको छ। नेता र लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको छ।

यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद् गठनका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्न समयसीमासहित दलहरुलाई विवादास्पद आह्वान गरे। आह्वान भएबमोजिम समयसीमाभित्र सहमति हुन नसकेपछि समयसीमा थप गरेका छन्। सहमतिका आधारमा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि मौजुदा नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री हुनका लागि व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनुपर्छ। यो अप्ठेरो मिलाउन मौजुदा संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापिका संसद पुनर्स्थापन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन। व्यवस्थापिका संसदै नभएको अहिलेको स्थितिमा अर्को प्रधानमन्त्री हुनका लागि वैधानिकरुपमा कोही पनि योग्य छैनन्। यो कुरो सामान्य नागरिकले बुझ्नेगरी संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ। तर यतिखेर जति भाँडो उति चुबुर्को भनेझै नेता तथा वकिलैपिच्छे आ-आफ्ना राजनीतिक स्वार्थअनुकूल संविधानको फरक-फरक व्याख्या भइरहेको छ।

नेपालको अन्तरिम संविधान अहिले 'एब्स्ट्राक्ट आर्ट' भएको छ। सिर्जना गर्नु आर्टिस्टको काम हो। एब्स्ट्राक्ट आर्ट बुझ्ने र अर्थ लाउने काम हेर्ने व्यक्तिको हो। आर्टको विशेषता हेर्नेको आँखामा बसेको हुन्छ। हेर्नेले जे बुझ्छ, त्यो नै एब्स्ट्राक्ट आर्टको तात्पर्य हो। अहिले हाम्रा नेता र वकिलहरु एब्स्ट्राक्ट आर्ट हेर्ने पारखी बनेका छन्। यिनले एब्स्ट्राक्ट आर्टरुपी संविधानलाई आ-आफ्नै पारामा बुझिरहेका छन्, अर्थ लाइरहेका छन्। यिनले जे देख्छन्, संविधानले भन्न चाहेको त्यही हो। संविधान लेख्नेले के अर्थमा लेखे, त्यो लेख्नेले जानून्। हेर्नेले के देख्यो महŒवपूर्ण कुरा त्यो हो।

परन्तु, एब्स्ट्राक्ट आर्टको यस्तो पारखले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुले एब्स्ट्राक्ट आर्टको पारख गर्न छोडेर सहमतिमा पुग्न जरुरी छ। संविधानका धारा र उपधाराका सीमा अब मक्किँदै गएका छन्। ती सीमाले अब थाम्न सक्दैन। मक्किइसकेका संविधानका सीमाबाट बाहिर निस्केर दलीय सहमतिका आधारमा राजनीतिक निर्णय गरेर निकासका लागि मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। हैन भने लोकतन्त्रको निरन्तर अवमूल्यन हुँदै जानेछ।