पार्टीको सरकार कि सरकारको पार्टी ?
राजनीतिक दल र सरकार नितान्त फरक हुन् । यो विश्वव्यापी सत्य हो । तर, कुनै राजनीतिक दल वा पार्टीले संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत अत्यधिक बहुमत ल्यायो भने सजिलो स्थिति हुँदो रहेनछ । अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कमजोर अवस्थामा हुँदा स्थिति झनै डरलाग्दो हुँदो रहेछ । अहिले नेपालमा यही अवस्था छ । सत्तासीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी अंकका हिसाबले बलवान् छ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संख्यामा कमजोर छ नै, संगठनमा पनि कमजोर छ । अरू प्रतिपक्षी दल पनि बलिया छैनन्, त्यसमाथि संगठित छैनन् । जसकारण यिनीहरूले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टीभित्रै समस्या छ । राप्रपा कति वटा छन् कति ! अहिलेको समाजवादी जनता पार्टीभन्दा एकीकरणअघिको डा. बाबुराम भट्टराईको ‘समाजवादी पार्टी’ नै जीवन्त थियो जस्तो भान हुन्थ्यो । एकीकरण भएपछि भने सुषुप्त अवस्थामा गएजस्तो छ । यसैले सत्तासीन दल नेकपाको एकलौटी छ, सरकारमा र बाहिर पनि । यस्तो अवस्था नेपालमा पञ्चायत शासनमा पनि थिएन । पञ्च–पञ्चबीच नै गम्भीर विभाजन थियो । एकथरी पञ्च नेता अर्को थरी पञ्च नेतालाई बन्दीगृहको पाहुना गराउँथे ।  

झगडाको चुरो पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा स्थायी समितिलाई निकै साता अलमल्याए, झन्डै झन्डै ‘पेन्डुलम’ नै बनाए । सधैँ यसरी राज्य सञ्चालन सम्भव हँुदैन । प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमध्ये को कुन कुनाबाट गले भन्नुभन्दा पनि नेकपाका दोस्रो, तेस्रो तह र पुस्ताका नेता–कार्यकर्ता जुर्मुराए । निकासका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल बनाए, दुवै अध्यक्षले । त्यो कार्यदलले एकै हप्तामा प्रतिवेदन दियो । मूलतः ओलीले पार्टी र सरकार एकलौटी चलाउने इरादा राख्थे । यो कुरा अन्य धेरै पार्टी नेतालाई पथ्य र पाच्य भएन । ओलीलाई भित्रैदेखि त्रास थियो, कसरी हुन्छ पार्टी एकीकरण हुँदा आफूहरू दुईबीच भएको अढाइ–अढाइ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमतिलाई निष्क्रिय पार्नु थियो । खुला शब्दमा भन्दा सिंगो पाँचै वर्ष आफैँ प्रधानमन्त्री भइरहने अभीष्ट थियो ओलीमा । त्यो पूरा गर्न प्रचण्डलाई पन्छाउनु थियो । यस पंक्तिकारको अल्पबुद्धिमा लागेको यही हो ।

प्रचण्डलाई ओलीले तत्कालीन राजनीतिक समुद्रमा पनि किनारा लगाए । पार्टी बैठकमा आफूलाई अग्लो आसन, प्रचण्डलाई होँचो, त्यस्तै टेबुल र टेबुलपोस पनि फरक खालको । यसरी प्रचण्ड अझै अपहेलित भए । अब पनि विरोध गरिएन भने झन् पर फाल्छन्, यही सम्झेर प्रचण्डले बाटो खोजे– अब ओलीको पेलाई धेरै सहन हुन्न । प्रचण्डले अढाइ वर्षपछि आफू प्रधानमन्त्री हुने अडान छाडेको स्थिति हो आजको ।

ठुल्ठूला नेता जम्मा भए, ठुल्ठूला मान्छेका कुरा भए । संवाद भयो, विवाद भयो । गोर्खा, महोत्तरी, हुम्ला, कपिलवस्तु, दार्चुला, ताप्लेजुङको विकासका कुरा उठेनन् ।  

नेताको काठमाडौंमा घर ?
मैले बुझेको कम्युनिस्ट पार्टी त्यो हो– जसका नेताहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै फाँटको अवस्था यथार्थ थाहा हुनुपर्छ ।  

परन्तु नेपालका कम्युनिस्ट नेता त्यसो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सहमति नराख्नेतिर छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका माथिल्लो तहका अधिकांश नेताको आफ्नो घर छ, काठमाडौंमा । यस्ता कुरा लेख्दा कति व्यक्तिगत मसिना कुरा कोट्याएको भनी टीका–टिप्पणी पनि हुने होला ।

माओवादीका अब्बल नेताहरूमा स्वयं प्रचण्डको यहाँ आफ्नो घर छैन क्यार । उनले डेरा लिएर बसेको घरबेटीले यस वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का लिएछन् । तर, उनले समयमा मल नल्याएर कृषि विकासमा ठूलो घात पु¥याए । पूर्वएमालेबाट आएका नेता घनश्याम भुसाल कृषि र पशु विकास मन्त्री छन्– उनलाई त औधि गाल प¥यो । प्रचण्डको अरू सम्पत्ति त छैन क्यार । कति हो साह्रै थोरै सुन र तीन कट्ठा हो क्यार जग्गा मात्र छ । अरू सम्पूर्ण सम्पत्ति पार्टीलाई दिएका हुन् क्यार ! अहिले उनी निकै छटपटीमा छन् ! अरू कैयौँ नेताहरूको आफ्नो घरवास छ काठमाडौंमा । कति जनाको उद्योग धन्दा, कसको पो हो सर्प उद्योग पनि छ रे । खै के भएर हो, वा भावनामा आएर हो, व्यक्तिगत सम्पत्ति नराख्नेमा पुगेछन् प्रचण्ड । अहिले उनको बास छैन । अरू धेरै नेताहरूको त थाहा छैन, पूर्वमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि काठमाडौं खाल्डोमा घर छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट हुनुप¥यो । काठमाडौंमा नेताहरूको घर हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यसले अर्थतन्त्रको दिग्दर्शन पनि गर्छ ।  

उकास्नेलाई पुनर्नियुक्ति मिल्दैन ?
पार्टी एउटा, अध्यक्ष दुइटा । पार्टी पनि सत्तारुढ, त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टी ! दुइटा पार्टी एकीकरण भएका । आखिर आजको २१औँ शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी । चीन, उत्तर कोरिया र क्युबाबाहेक अरू मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू आक्रामक स्थितिमा होइन, रक्षात्मक स्थितिमा छन् । तर, विशाल चीन र विशाल भारतको बीचमा अवस्थित नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार ? दुई अध्यक्षीय पार्टी सञ्चालन कति जटिल होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । यस्तो जटिलता हामी हेर्नेहरूलाई थाहा हँुदैन, भोग्नेहरूलाई जति । फेरि हामी कहाँको ऐन–नियम अनौठो छ । उपमाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका कुलमान घिसिङले सो संस्थाको नेतृत्व सम्हालेपछि २४ घन्टामा १४ घन्टाको लोडसेडिङ हटाए, ३५ अर्ब रूपैयाँ खुद संस्थागत घाटा उकासेर पाँच वर्षको अवधिमा १२ अर्ब रूपैयाँ खुद नाफामा पु¥याए । ६३ प्रतिशत घरमा मात्र उज्यालो पुगेकामा ८६ प्रतिशत घरमा उज्यालो पारे । प्रतिव्यक्ति १३० युनिट विद्युत् उपभोग भइरहेकामा २६० युनिट दोब्बरमा उकाले । २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झारे, १३ अर्ब रूपैयाँको विद्युत् आयातलाई ६–७ अर्ब रूपैयाँमा झारे । तर त्यति धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने अधिकृतलाई पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले दिँदैन रे ? घिसिङ नआउँदाको स्थितिमा प्राधिकरण खसाल्नेलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने सोच छ कि कतै ? नत्र कानुन संशोधन किन गरिएन, अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन ?  

कस्तोमा हुनुपर्ने छलफल कस्तोमा भो !  
नेकपाभित्रको रडाको जुन स्तर र चर्को रूपमा अघि बढेको थियो गएको जेठ, असार र साउनमा, त्यो भदौमा निकै मत्थर भयो । अझ असोज ६ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकपछि त समस्या झन् शान्त, सौम्य र सभ्य पारामा टुंगिनतिर लागेको लक्षण देखापरेको छ । यी चार महिनाको पार्टीभित्रको ङारङार–ङुरङुर सैद्धान्तिक पक्षमा रौँ जति पनि देखापरेन । उही प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्तिजस्ता मुद्दामा देखाप¥यो । कसका मान्छे कुन कुन ठाउँमा परे, कसका मान्छे परेनन् जस्ता गैरसैद्धान्तिक विषयमा विवाद केन्द्रित भए । कोरोना कहरले आम नागरिकलाई पर्न गएको असरमा चरणबद्ध कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेबारे पार्टीभित्र पटक्कै छलफल भएन जस्तो छ । के–कस्ता विषयमा छलफल भयो त ? खोजी गर्दा कसलाई मन्त्रीबाट हटाउने, कसलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने, कुन संवैधानिक निकायमा वा राजदूतमा कसलाई राख्ने आदिजस्ता सामन्तवाद, पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद पार्टीहरूले गर्ने भन्दा पनि तल्लो खालका काममा अमूल्य समय खेर फालेको देखिन्छ । के यसैका लागि झापा विद्रोह थियो, दशवर्षे जनयुद्ध थियो भन्ने प्रश्न हो ।  

नेकपाको छलफलमा गाँठी कुरा आएको देखिँदैन । यसको मतलब के ? नेकपाले जनताका मुद्दा छाडिदिएको हो ? नत्र त्यत्रो चार–पाँच महिनाको दुनियाँ हँसाउने कलहमा काम गरी खाने जनताको पक्षमा के के मुद्दा आए त ?

पार्टी कसको जनताको कि नेताको ?
नेकपाको छलफलमा गाँठी कुरा आएको देखिँदैन । यसको मतलब के ? नेकपाले जनताका मुद्दा छाडिदिएको हो ? नत्र त्यत्रो चार–पाँच महिनाको दुनियाँ हँसाउने कलहमा काम गरी खाने जनताको पक्षमा के के मुद्दा आए त ? तुइनको ठाउँमा झोलुंगे पुल, गोरेटोको ठाउँमा घोडेटो, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ र निरापद खानेपानी, विद्यालयमा प्रयोगशाला स्थापनाजस्ता कुरा उठेनन् क्यार ! ठुल्ठूला नेता जम्मा भए, ठुल्ठूला मान्छेका कुरा भए । संवाद भयो, विवाद भयो । गोर्खा, महोत्तरी, हुम्ला, कपिलवस्तु, दार्चुला, ताप्लेजुङको विकासका कुरा उठेनन् । नेकपा भनेको कस्तो दल हो ? कसको पार्टी हो ? के नेकपालाई वामदेव गौतमको, नारायणकाजीको मात्र चिन्ता हो ? पार्टीको प्रमुख काम भनेको जनताको हकहित र सुविधामा काम गर्ने होइन ? जनताले योग्यता अनुसार काम पाउनु, काम अनुसार ज्याला पाउनु, स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने होइन ? पार्टीमा नेता जति माथिल्लो पदमा निर्वाचित हुन्छ वा मनोनीत हुन्छ, ऊ जनताको मुद्दामा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर, भएको छ यस्तो रे । २०७५ जेठ ३ गतेदेखि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता गाउँ, सहर जहाँ पनि किंकर्तव्यविमूढ छन् । पार्टीमा एकीकरण प्रक्रिया टुंगिएको छैन । यो वेदना यो कलम चलाउने मलाईभन्दा भोग्ने कमरेडलाई बढी गतार्थ छ ।  

सिद्धान्तको होइन पद र पैसाको
नेकपाभित्रको चरम विवाद माक्र्सवादी सिद्धान्त, दर्शन, आचरण र व्यवहारका निम्ति थिएन, मात्र पद एवं पैसाका लागि थियो भन्ने टुंगोमा पुगे हुने भो । त्यसो त अहिले मुद्दा छिनिइसकेको अवस्था होइन । ‘युद्धविराम’को मात्र अवस्था हो समष्टि रूपमा लिँदा । किनकि पार्टीको एकीकरण यही असोजभित्र टुंग्याउने निर्णय गर्दै त्यसका निम्ति १० दिनभित्र महासचिवले दुवै अध्यक्षलाई सोको शब्दचित्र सहितको खाका प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ । त्यो खाकामा अध्यक्षद्वय सहमत भएपछि सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत हुने र त्यो तहमा पनि सहमति भएपछि बल्ल स्थायी समितिमा प्रस्तुत भई निर्णय हुनेछ । यसका निम्ति दुई जंघार तर्न बाँकी नै छ– सचिवालय तह र स्थायी समिति तह । तैपनि एउटा साह्रै जटिल एवं मुख्य मुद्दा केचाहिँ फैसला भो भने, सरकारको नेतृत्व संघीय संसद्को कार्यकालको आधा अवधि एउटा अध्यक्ष र अर्को आधा कार्यकाल अर्को अध्यक्षले गर्ने भद्र सहमतिको मूल मुद्दामा दुई अध्यक्षबीच कुरा मिल्यो । यो कलहको मूल जरो त्यही थियो । त्यो पद पनि हो र पैसा पनि हो । यसर्थ अब परस्परमा समझदारी होला र दुनियाँ हँसाउने काम नहोला । अरू मुद्दा त अध्यक्षद्वयबीच मात्र नभएर नेतृत्व पंक्तिबीचको कचकच हो । यो पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन दसैँअघि पूरा गर्ने भनेपछि बाटो लेला त ! त्यत्रो मतमतान्तर यत्तिमै टुंगिएको हो भने, गाँठी कुरा स्पष्ट भएन र ?  

जनताको चुलोबारे कुरा उठेन
नेकपाको त्यत्रो लामो विवादमा गरिब, विपन्न, बाढीपहिरो पीडित, बेरोजगार, कोरोना आक्रान्त जनताको विषय न सचिवालय, न त स्थायी समिति तहमा उठ्यो । जनताका लागि मौलिक हकको रूपमा संविधानले कबुल गरेका निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शुद्ध खानेपानी आदि जनताका दैनिक समस्याका बारेमा ती दुवै तहका बैठकमा कसैले कुरा उठाएको देखिएन । सम्पूर्ण पाठ्यालय बन्द भएको ६ महिना नाघिसक्यो । अब के गर्ने भन्ने मुद्दा पनि उठेन । हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो ? चीनले चिनियाँ ढाँचाको कम्युनिस्ट पार्टी भन्न थालेको छ । उत्तर कोरिया, क्युबा, भेनेजुएलामा आ–आफ्नै खालका कम्युनिस्ट हँुदै छन् क्यार । तर, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो ? वर्गसंघर्ष गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी कि वर्ग संघर्ष नगर्ने पार्टी ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बाट सहयोग लिएर नेपालमा कम्युनिस्ट थिति बसाल्ने हो ? यस्ता पाटामा छलफल भएनन् । तसर्थ नेकपाको विगत ६–७ महिनाको झगडा सैद्धान्तिक होइन, पद र पैसाका लागि हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । 

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७७ ०४:५८ सोमबार