२२ फाल्गुन २०७७ शनिबार
विचार

सेनाको शंका

ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रमध्ये झण्डै सत्तरी प्रतिशतले सन् १९६० पछिका दुई दशकमा सैनिक विद्रोह र हस्तक्षेप भोग्नुप-यो। अफ्रिकाको अस्थिर राष्ट्र नाइजेरियामा आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा बढेको अनुशासनहीन प्रवृत्ति, चार सय भन्दा बढी जात/जातिबीचको विद्वेष तथा राष्ट्रिय एकता कमजोर भएको अवस्थामा सेनाले राष्ट्रको बागडोर हातमा लियो। बढ्दो विदेशी प्रभाव रोक्न सेनाले त्यसो गर्दा जनताले ताली बजाएर स्वागत गरे।

एस. डिकालोले अफ्रिकामा सैनिक शासनलाई आमन्त्रण गर्ने काम भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूले नै गरेको भन्दै ३४ वर्षअघि राष्ट्र कमजोर भएको ठहर भएमा हरेक राष्ट्रको स्वाभिमानी सेना जुर्मुराउन सक्छ भनेका थिए। सन् १९६३ मा पश्चिम अफ्रिकाको टोगोमा भएको सैनिक विद्रोह सो महादेशका लागि नवीनतम घटना थियो। ऊबेला सेनाले कैयन् भ्रष्ट नेताहरूको हत्या गरेको थियो।

प्रोफेसर महमद आलमको तर्क छ– जनताबाट निर्वाचित नेताहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मतिभ्रष्ट भएमा सेना आए हुन्छ भनेर जनता नै बोल्न थाल्छन्।

सन् १९४७ मा भारत भन्दा केही घन्टा पहिले मात्र ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानमा लामो अवधिसम्म सेनाले शासन ग¥यो। दलहरूले आफ्नै गुट र उनका प्रियजनलाई मात्र काखी च्यापेपछि सर्वसाधारणले नै बरु सैनिक शासन राम्रो भनिदिए। सन् १९४८ मा काश्मीर विवादलाई लिएर भारतसँग भएको युद्धपछि नै अरूभन्दा सेना भरोसायोग्य भन्ने भावना जागृत भयो। सन् १९५६ मा गणतन्त्रसँगै ‘नागरिक शासन’ सुरु भए पनि सन् १९५८ देखि एघार वर्षसम्म जनरल अयुब खाँले राष्ट्रपति भएर पाकिस्तानको नेतृत्व गरे। सन् १९६५ मा भारतसँग युद्ध भएपछि राष्ट्र र जनता बचाउन सेनाकै शासन चाहिन्छ भन्ने विश्वास अरू बढ्दै गयो।  

राष्ट्र स्वाधीन नभए पनि प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने लेण्डुप दोर्जे प्रवृत्ति जनताले रुचाउँदैनन्।  

सन् १९६९ देखि १९७१ सम्म जनरल याह्या खाँ राष्ट्राध्यक्ष भए। ‘खोसेर लिएको’ प्रचार गरिए पनि पाकिस्तानी जनताले नै सेनाको छत्रछहारी खोजे। सिमानाको रक्षा, विकास, राष्ट्रिय एकता सबै कुरामा सेनाप्रति विश्वास गर्नैपर्ने बाध्यता देखियो। प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रता त्यतिबेला गौण हुन्छ, जतिबेला राष्ट्र संकटमा पर्छ। राष्ट्रको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रमध्ये एउटा मात्र जोगाउनुपर्दा जनताले विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय अस्तित्व रोज्छन्। यो मनोविज्ञान धेरै राष्ट्रमा पाइन्छ। राष्ट्र स्वाधीन नभए पनि प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने लेण्डुप दोर्जे प्रवृत्ति जनताले रुचाउँदैनन्। राष्ट्र कमजोर हुन थालेपछि जनताले निरंकुशतासमेत पचाउने अवस्था आउँछ।

सन् १९७३ मा उरुग्वेमा सैनिक शासन सुरु भएपछि धेरैले तानाशाही सुरु भयो भनेका थिए। तर त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपति होसे मुहिकाको तर्क बेग्लै थियो। उनी भन्छन्– जनतालाई दुःख दिने र राष्ट्रको अहित गर्नेहरू सबैभन्दा ठूला अधिनायकवादी हुन्। त्यस्तो निरंकुश शासन सेना आएपछि सुरु भएको होइन, निर्वाचित सरकार, संसद् र प्रजातन्त्र ज्युँदै छ भनिएका बेला नै अधिनायकवादी शासन सुरु भइसकेको थियो।

साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादबाट मुक्त भएका कैयौँ राष्ट्रमा भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, दलीय संघर्ष तथा विदेशी हस्तक्षेप बढेपछि सेना क्रुद्ध भएका धेरै उदाहरण छन्। भारतको  हस्तक्षेपले पाकिस्तान टुक्रिएर पूर्वी पाकिस्तान ‘बंंगलादेश’ बन्दा त्यहाँका सैनिकमा ठूलो उथलपुथल देखियो। सैनिक विद्रोह नियमित आकस्मिकता जस्तो बन्दै गयो। बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र थाइल्यान्डमा किन सैनिक विद्रोह भइरह्यो त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा विदेशी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र दलीय खिचातानी नै प्रमुख रोग भएको पाइन्छ। राष्ट्र नै कोमामा जाने विकराल अवस्थामा शल्यक्रिया गर्ने काम सेनाले गर्दोरहेछ भन्ने त्यस्ता उदाहरण अरू पनि छन्।

बर्मा (म्यान्मार) सैनिक शासनकै कारण पटकपटक सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छ। त्यहाँका अधिकांश जनता भगवान बुद्धका अनुयायी छन्। दिल्लीमा भेट हुँदा एक जना बर्मेली पत्रकारले ठट्टा गरे– बर्माका धेरै जनता माछा÷मासु खाँदैनन्। कतिपय नेता भने राष्ट्र नै चपाउन खोज्छन्। त्यस्तो कुरा सेनाले सहँदैन।

जनरल हुसेन महमद एर्सादले राजीनामा दिएपछि बंगलादेशको राजकाज चलाउन सेनाले प्रधानन्यायाधीश शाहबुद्दिन अहमदलाई अघि सारेको हामीमध्ये धेरैलाई सम्झना छ। अन्तरिम सरकार थियो त्यो। राष्ट्रमा बेथिति मात्र भइरहेमा सेनाले इमानदार, सक्षम, देशभक्त तथा स्वाभिमानीहरू खोजेर राष्ट्रको नेतृत्व गर्न प्रेरित गर्न सक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। कूटनीतिज्ञ, विश्लेषक र स्वतन्त्र लेखकहरूले ‘बंगलादेश मोडल’ भन्ने गरेका छन् यसलाई। संविधानमा तेह्रौँ संशोधन गरेर पहिलेको तुनलामा बंगलादेशलाई अलि बढी व्यवस्थित गरियो। ग्रिसले पनि यो मोडल अपनायो।

राष्ट्र कमजोर हुन थालेपछि जनताले निरंकुशतासमेत पचाउने अवस्था आउँछ।

प्रोवित ओङसुवान जस्ता पूर्व प्रधानसनोपतिले थाइल्यान्डको राजनीतिमा तरंग ल्याए। सन् २००७ मा त्यहाँ सैनिक मुख्यालयले गृहकार्य गरेर राजनीतिलाई देशभक्तिपूर्ण बाटोमा हिँडाउने दाबी गरेको थियो। जनरल प्रयुत चान–ओचालगायतले थाइल्यान्डलाई भ्रष्ट पार्टीहरूबाट मुक्ति दिलाउन सेनाले राजनीति गर्नुपरेको आश्वासन दिँदा बहुसंख्यक जनताले ‘देश बचाउँछौ भने हाम्रो समर्थन छ’ भनिदिए।

सतहत्तर दल दर्ता भए पनि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ थाक्सिन शिनावात्रा समर्थित ‘फ्युथाइ’ दल चर्चामा थियो। उसले डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) बचाउने नारा दिए पनि पहिले राष्ट्र बचाऊ भन्नेहरूले सेनालाई समर्थन गरे। त्यो बेला प्रशस्त संख्यामा बुद्धिजीवी पनि देखिए।

सन् १९३२ मा तत्कालीन राजा प्रजादीपकलाई सेनाले नै अपदस्थ गरेको थियो। यस्तो आरोह–अवरोह चलिरह्यो। कैयन् पल्ट सैनिक विद्रोह (मिलिटरी कु) भए। केही घटनामा जर्नेलहरूको लोभी÷पापी चरित्र दोषी थियो भने कैयौँ घटनामा भ्रष्ट र अकर्मण्य राजनीतिज्ञहरू दोषी देखिन्थे।

थाइ प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित थाक्सिन शिनावात्रालाई सन् २००६ मा सेनाले अपदस्थ गर्दा उनी राष्ट्र संघको महाधिवेशनमा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका थिए। ‘भ्रष्टको हातबाट थाइल्यान्डलाई मुक्त गराऊ’ भन्दै जनताले धेरै दिन सडकमा प्रदर्शन गरेपछि उनलाई सेनाले नै हटायो। थाक्सिनकी बहिनी यिन्लक शिनावात्रा सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री त भइन् तर संवैधानिक अदालतले उनलाई मान्यता नदिएपछि सेनाले पुनः राजकाज सम्हाल्यो।

सन् १३५० देखि १७६७ सम्म थाइल्यान्डको ‘अयोध्या’ (अयुत्थ्या) राजधानी थियो। हिन्दु र बौद्ध धर्म संस्कृतिका अनुयायी जनताले राजालाई राम र बुद्धका रूपमा मान्छन्। चक्री राजवंशको शासन सुरु भएपछि त्यहाँको सेनाले राजाबाहेक अरूलाई राष्ट्रनायक मान्दैनौँ भन्ने प्रण ग¥यो। त्यसैले राष्ट्रियता, प्राचीन धर्म–संस्कृति र एकताका बारेमा राजा र सेनाबीच अन्तरविरोध भएन।

प्राचीन राष्ट्र सियामलाई सन् १९३९ मा स्वतन्त्रताको भूमि (थाइल्यान्ड) नाम राख्न सेनाले नै सुझाव दिएको थियो। राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि रगत बगाएकाले राष्ट्र खल्बल्याउनेलाई थाई सेना शत्रु ठान्छ। सत्तामा पुगे पनि त्यस्तालाई सलाम ठोकेर बस्दैन। हरेक देशभक्त र इमानदारलाई सेनाका साथी (फ्रेन्डस् अफ आर्मी) मानिन्छ। सन् २०१७ मा त्यहाँ सेनाले नै संविधान बनायो। सोहीअनुसार राजनीति चलिरहेको छ।

‘राजनीतिज्ञहरूले वर्षौँसम्म फोहोर गरिरहने र सेनाले सफा गरिरहने कुरा सम्भव छैन’– इजिप्टका सैनिक शासक गमाल अब्दुल नासेरको यो उक्ति घतलाग्दो छ। कतिपय राष्ट्रमा शिक्षित, अनुशासित, मर्यादित र संगठित समूहका सैनिक अधिकारीहरूले राष्ट्र जोगाउन ज्यान हत्केलामा राखेर भए पनि विद्रोह गरेका छन्। मुस्तफा कमाल आतातुर्कले टर्कीमा सैनिक विद्रोह गरेर राष्ट्र सम्हाले, सन् १९२३ देखि १९३८ सम्म। प्रवल राष्ट्रवादी थिए उनी। हेपिएको टर्कीको शीर उठाउने नेता उनै हुन् भन्दै आज पनि जनताले उनको योगदानको चर्चा गर्छन्। संकटका बेला राष्ट्र बचाउनेलाई इतिहासले उच्च मूल्यांकन गर्छ।  

प्रश्न उठ्छ, के सैनिक शासन सुशासनको प्रत्याभूति हो ? सभ्य समाजले त्यसलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्छ ? प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य÷मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आन्तरिक तथा बाह्य प्रभावबीच सन्तुलन र मानव अधिकारलगायतका सम्वेदनशील विषयमा सेना र नागरिक सरकारको दृष्टिकोण मिल्छ ? सैनिक शासनले राष्ट्रलाई अरू कमजोर बनाउने अवस्था आयो भने यसपछि के हुन्छ ? तसर्थ सैनिक शासन रहर नभएर राष्ट्रको प्राण बचाउने अल्पकालीन उपाय मात्र सिद्ध हुन सक्छ।

नेपोलियन बोनापार्टले सन् १८४० मा फ्रान्समा सैनिक विद्रोह गर्दा राष्ट्रको आन्तरिक मामिला सम्बन्धित राष्ट्रको मात्र चासोको विषय हुन्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। यदाकदा सैनिक विद्रोहले निरंकुश शासनको मार्ग निर्माण गरेका उदाहरणका लागि कोतपर्वपछि जंगबहादुरको उदय नै पर्याप्त छ। तर राष्ट्र नै नरहने हो वा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा राष्ट्र चकनाचुर हुन सक्छ भन्ने शंका बढ्दै गएमा त्यसबेला सेनाले ठूलो खतरा उठाएर भए पनि अप्रिय एवं कठोर निर्णय गर्न सक्छ।  

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा, नेपालमा बितेका तेह्र चौध वर्षमा बढेको चरम विदेशी हस्तक्षेपले सेनालाई क्रुद्ध बनाएको देखिन्छ। बेरोकटोक भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरूपयोग, राजनीतिक दलहरूको सत्तास्वार्थ, जनतामा बढेको निराशा तथा असन्तुष्टि आदि कारणले गर्दा लाखौँ जनता आमूल परिवर्तनका पक्षमा सडकमा आउन सक्ने अवस्था देखिन थालेको छ। त्यसले अराजकता वा कल्पनातीत परिस्थिति उत्पन्न  हुन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ।  

भूराजनीति र यससँग गाँसिएका कूटनीतिक प्रश्नहरू धेरै होलान् तर युवा वर्गले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने अठोट गरेर दलहरूप्रतिको मोह पूर्णरूपमा त्याग्ने संकेत प्रष्ट देखिन थालेको छ। तसर्थ भविष्यमा सल्किन सक्ने आगो निभाउन सरकारले सेनाललगायतका सुरक्षा अंगलाई नै अघि सार्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा ‘सेनालाई काम गर्ने ढंग नभएको र एकोहोरो पारामा ‘लकीरका फकिर’ शैली अपनाउने (रुढीवादी)’ भन्दै वदनाम गर्न खोज्ने तथा ‘सेना किन चाहियो र ?’ भन्नेहरूबाट समस्या समाधानको आशा गर्न सकिँदैन।

शारीरिक, मानसिक, प्राज्ञिक, शैक्षिक र यावत् किसिमका ज्ञान, सिप तथा तालिम लिएका सैनिक अधिकृतहरू तथा सकल दर्जा राजनीतिको फोहरी खेलबाट मुक्त रहोस् भन्ने कामना गर्नैपर्छ। यसको अर्थ, राष्ट्र जलिरहँदा र स्वाभिमान ढलिरहँदा पनि ‘वैधानिक सरकारको आदेश शिरोपर गर्छौँ’ भन्दै आफ्नै हातले राष्ट्रध्वजा झुकाउनुपर्ने अवस्था पर्खेर सेना बस्न सक्दैन। तसर्थ अहिलेको राजनीतिक र कूटनीतिप्रति सेना शंकित हुनु अस्वाभाविक होइन। 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७७ १०:३३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App