२० श्रावण २०७७ मंगलबार
विचार

बाढी/पहिरो: असर र न्यूनीकरणका उपाय

नेपाल यतिखेर कोभिडको  कहर, सलहको  आक्रमणपछि  विगत  केही  हप्तादेखि  बाढी÷पहिरोको तीव्र चपेटामा परिरहेको छ। नेपाल बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, खडेरी, चट्याङ जस्ता नियमित प्रकृतिका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित प्रकोप तथा भूकम्प जस्ता कहिलेकाहीँ जाने र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने प्रकोपका हिसावले उच्च जोखिममा रहेको देश हो। नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको ग्लोबल इन्डेक्सअनुसार वातावरणीय खतराका हिसाबले चौथो संवेदनशील देश हो। भूकम्पीय जोखिममा ११औँ  र बाढी प्रकोपमा १३औँ स्थानमा छ।  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५  
दूरसम्वेदन प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली र खुला स्रोत प्रविधिमा आधारित आधुनिक विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी जनसाधारण तथा सरोकारवालाहरूलाई सहजरूपमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५  मा  लेखिएको छ।  

जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२
मुलुकमा जलउत्पन्न प्रकोपबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक हानि नोक्सानीलाई उपयुक्त प्रविधिको माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जाने भनेर   जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ मा  उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६
बाढी, पहिरो हावाहुरी तथा डँढेलो जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपका कारण ठूलो मात्रामा हरेक वर्ष धनजनको क्षति भइरहेको छ। यो पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै उत्थानशील समाज निर्माण गर्नेतर्फ विभिन्न तह र विषयगत क्षेत्रहरूमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले यो जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ लागु गरिएको छ।  

यसरी राष्ट्रिय नीतिहरूमा प्रष्टसँग लेखिएका कुरा व्यवहारमा  लागु  गरिएका् भए किन र कसरी  मारिए यति धेरै जना ? किन भयो खरबौँको  क्षति ? गृह मन्त्रालयकै प्रतिवदेनअनुसार सन् २०१७ र ०१८ मा मात्रै प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण ९७८ जनाको ज्यान गयो।  जसमध्ये बाढीमा १८३ जना, पहिरोमा १६१ जना, चट्याङबाट १६० जना, आगलागीमा  १५० जना र भारी वर्षाका कारण ३० जनाको मृत्यु भएको छ। हरेक वर्ष दोहोरिइरहने यो बाढी पहिरोको स्थायी समाधानका लागि के÷कस्ता  उपाय अपनाइए ? के÷कस्ता अनुसन्धान  भए ? के÷कस्ता  कार्यशाला र  गोष्ठी सम्पन्न  भए ?  

हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोट
‘चीनको नालाम नजिकको ‘केरूङ च्छो’ पोखरीमा धेरै वर्षाका कारण भरिएर फुट्न सक्ने सूचना चीनबाट जि.प्र.का. सिन्धुपाल्चोकमा आएकाले फुटेमा भोटेकोसी गा.पा., बाह्रबिसे न.पा.र किनारको बस्तीमा ठूलो बाढी आउन सक्ने, सम्भावित जोखिमबाट बच्न पूर्वतायरी गर्न र सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध छ।’

‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै ससाना मोडेलबाट सिक्दै विकास कार्यमा नेपाली परिवेशको खाँचो, भूबनोट, प्राकृतिक अवस्था सबैलाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ न कि विदेशी दातृराष्ट्रहरूको आवश्यकताअनुसार।  

भूगर्भविद्हरूका अनुसार नेपालको कुल भूभागको ८३ प्रतिशत हिमाली र पहाडी क्षेत्र हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटको समेत जोखिममा छन्। इसिमोड र युएनडिपीको प्रतिवेदनमा ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ। जसमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ यो खतराको सिकार नेपालका बासिन्दामात्र नभएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिस पनि हुने सम्भावना छ।

अव्यवस्थित बाँध र  असमान  सन्धिहरू  
भारतीय सीमामा बनाइएका अव्यवस्थित बाँधका कारण देशको पूर्वी ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुला, कञ्चनपुरसम्मको १८८० किमि लामो क्षेत्र हरेक वर्ष बाढीमा डुब्ने गर्छ। नेपालमा ६,००० भन्दा बढी नदीनाला छन् र करिब ५ दर्जन नदीनाला भरतीय सिमानामै छन् । ६४७ किमि लामो यस्ता सिमानामा वर्षायाममा ८,२०० हेक्टर हाम्रो जमिन भारतीय तटबन्धकै कारण डुबानमा पर्ने गरेका छन् भने सुक्खा हिउँदमा सीमावर्ती १,८८० हेक्टर जमिन खण्डहर हुने अवस्था छ ।  

कोसी आयोजना सम्झौता
२०११ साल वैशाख १३ गतेका दिन सम्पन्न यो असमान सन्धिले गर्दा अविरल वर्षासँगै नेपालतर्फको भूभाग डुबानमा पर्दा पनि कोसी ब्यारेजको ढोका नखोलिने  भन्दै हरेक वर्ष  व्यापक आलोचना भइरहेको छ।  भारतीय पक्षले ब्यारेजको ढोका नखोलिँदा नेपालतर्फको धेरै भूभाग डुबानका साथै जोखिममा परेको छ। जसका कारण नेपाले बर्सेनि अरबौँ रुपियाँको भौतिक क्षति र सयौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ।

गण्डक सम्झौता  
२०१६ मंसिर १९ गते नेपाल–भारतबीच असमान र अन्यायपूर्ण गण्डक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताको पाँच वर्षमै २०२१ सालमा गण्डक ब्यारेज निर्माण सम्पन्न भयो। राजा महेन्द्र र नेहरूले त्यसको संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे। नेपाल–भारत सीमामा उक्त बाँध बाँधेर भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न दुईवटा ठूला नहर लगिएको छ। उत्तर प्रदेशमा पानी लैजाने नहर त १९ किलोमिटरसम्म नेपालको भूभाग हुँदै जान्छ। यसको सट्टा नेपालमा जम्मा ४० हजार हेक्टर जमिनमात्र सिँचाइ हुने गरी दुइटा साना नहर निर्माण गरिएको छ।  

टनकपुर सम्झौता
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा सन् १९९१ डिसेम्बर ६ मा भारतलाई टनकपुर बाँधका लागि नेपालको २.९ हेक्टर भूमि दिने सम्झौता भएको थियो। कोइरालाको उक्त निर्णयमा नेपालका केही साना दलबाहेक सबैले पछि अनुमोदन गर्दै सही गरे महाकाली सन्धिमार्फत।

महाकाली  सन्धि
फेब्रुअरी १२, १९९६ मा महाकाली सन्धि भयो तर त्यो बेला दुई देशबीच साँढे एक वर्षभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको थियो। महाकाली सन्धि भएको २५ वर्षसम्म पनि डिपिआर तयार भएको छैन। महाकालीको औसत बहाव ६८५ क्यूमेक्स (६ लाख ८५ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड) छ।  

भारतले टनकपुर ब्यारेजमार्फत आफ्नो खेततिर लगेको पानीको परिमाण ५६६ क्युमेक्स (५ लाख ६६ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड) छ। यही पानी शारदा नहरमार्फत १६.१ लाख हेक्टर र शारदा सहायक नहरमार्फत २० लाख हेक्टर खेतमा भारतले अहिले पनि सिँचाइ गरिरहेको छ। नेपालले शारदा र वनवासा नहरमार्फत १४८०० हेक्टर सिँचाइ गरेको छ। त्यो पनि शारदा सम्झौता भएको ५० वर्षपछि। यसमा पनि भारतले सिँचाइ गर्ने बेलामा सम्झौताअनुसारको पानी दिँदैन। बाढी आयो भने भेल जति नेपालतिर फर्काइदिन्छ। यो सन्धि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले तत्कालीन एमाले पार्टी नै फुट्यो।  

बाढी/पहिरोबाट हुने क्षति
विगत १ दशकको तथ्यांक हेर्दा पानी प्रकोपका कारण बर्सेनि दुई सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको देखिन्छ। दुई अर्बभन्दा बढीको नोक्सान, सयौँ बेपत्ता र घाइते, हजारौँ घर÷परिवार प्रभावित र विस्थापित हुने गरेका देखिन्छ।   अब पनि लाखौँ यस्ता जोखिमका घटना हुने नै आकलन गरिएको छ । अर्बौंकोे धनमाल नोक्सानको आकलन छ ।

सेन्टर फर रिसर्च अन इपिडियोमोलोजी फर डिजास्टर (सिआरइडी) को अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप डेटाबेसको तथ्यांकअनुसार नेपालले विगत ३० वर्ष (सन् १९९० देखि २०१९ सम्म) मा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट मात्र झण्डै साढे ६ खर्ब रुपियाँ (६ अर्ब ३० करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक क्षति बेहोरिसकेको छ। यसमा भूकम्पका कारण नेपालले बेहोरेको ९ खर्ब रुपियाँ बराबरीको क्षति जोड्ने हो भने यो आकडा अझ उच्च हुन जान्छ।  

बाढी/पहिरोका कारण
असारे विकास
प्रदेश सरकारका अधिकांश बजेटको खर्च असार महिनामा भएको देखिएको छ। ११२ अर्बमध्ये ६१ अर्ब बजेट असारमा खर्च हुनुले असारे विकासका नाममा सरकारको अर्बौँं रकम कसरी दुरूपयोग भएको छ भन्ने प्रष्ट्याएको छ। हतारमा  गरिने  यसप्रकारको कामको  गुणस्तर र बन्ने कमजोर भौतिक पूर्वाधार  नै  विपत्  निम्त्याउने कारण हुन र प्राकृतिक प्रकोपको सानो धक्काले मानिस र  जिउधनको विनास गर्ने हुनु  दुर्भाग्यपूर्ण  छ ।  

डोजर आतङ्क
बाढी/पहिरोका घटना तिनै ठाउँमा दोहोरिएका छन् जुन ठाउँमा जथाभावी पहाड काटिएर डोजर आतंक सिर्जना गरिएको छ। नेपालको मध्यपहाडी मार्ग बनाउने नाममा होस् कि छिटो विकास गर्ने र समृद्धिको छलाङ मार्ने नाममा वातावरणीय मूल्यांकनलाई मात्र कर्मकाण्डी पाराले झारा टार्ने र एउटा प्रोजेक्टको रिपोर्टलाई अर्को प्रोजेक्टको यस्तो मूल्यांकन रिपोर्टमा नाममात्र फेरेर गरिने कपी पेस्टका कारण सिर्जिएको हो। द्रुतमार्ग निर्माणको यस्तो  वातावरणीय मूल्यांकन यतिखेर अदालतमा विचाराधीन छ।  

अनियन्त्रित जग्गा प्लटिङ
देशभर घडेरी बनाएर महँगोमा जग्गा बेच्न जग्गा दलालहरूले हरेक ठाउँका घोल खेत, पोखरी भिराला जग्गा सार्वजनिक स्थलहरू पाटी पौवादेखि गुठीसम्मका जग्गामा धावा बोलेका छन्। कुलो, नदी, किनार सबैलाई चौतर्फी आक्रमण गरिएको छ। सहरमा खोला पसेको होइन, सहर खोलामा पसेको हो।  

अन्त्यमा,
युएनडिआरआरको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले बेहोर्ने प्राकृतिक प्रकोपको कुल आर्थिक क्षतिमध्ये पहिरोबाट ३२.५ प्रतिशत, बाढी र डुबानबाट २१ प्रतिशत,  आगलागीबाट साढे १२ प्रतिशत, चट्याङबाट ११  प्रतिशत र बाँकी अन्य प्रकोपबाट हुने गरेको छ। विगत तीन दशकमा नेपालले बाढीबाट औसतमा ९ अर्ब रुपियाँ बराबर, पहिरोबाट डेढ अर्ब र भूकम्पबाट ९ खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोरेको छ। ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै ससाना मोडेलबाट सिक्दै विकास कार्यमा नेपाली परिवेशको खाँचो, भूबनोट, प्राकृतिक अवस्था सबैलाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ न कि विदेशी दातृराष्ट्रहरूको आवश्यकताअनुसार।  
(बेलायतमा नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धानरत)

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७७ १०:४६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App