यस विरोधाभाषलाई न्यून गर्न कतिपय विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकले मूल्य स्थायित्वको एक्लो उद्देश्य रहेको मौद्रिक नीति अपनाएका छन्। कृषिप्रधान ग्रामीण अर्थतन्त्र, व्याप्त गरिबी र बेरोजगारी, सहर केन्द्रित वित्तीय प्रणाली, स्थिर विनिमयदर, खुला सिमाना र भारत केन्द्रित व्यापार आदिका कारणले नेपालको मौद्रिक नीति एकल उद्देश्यीय बनाउनु उपयुक्त हुँदैन। मौद्रिक नीतिको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको उद्देश्य वित्त नीतिसँग समन्वित गरेर मात्र हासिल हुन्छ। यसअन्तर्गत मूल्य, वित्तीय क्षेत्र, विनिमयदर, भुक्तान सन्तुलन, लगानीआदि विषय पर्छन्।
विकासोन्मुख मुलुकमा आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व अनिवार्य हुन्छ। मूल्य नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित हँुदा वित्तीय सेवाको विस्तार, अन्तरदेशीय पुँजी आप्रवाहको व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पर्छ। यसले नेपालमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ। साथै, भारतीय रुपियाँको बेरोकतोक प्रचलनले अर्थतन्त्रमा मुद्राप्रदाय अनिश्चित भई मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ।
नेपालको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने अप्रत्यक्ष उपकरण बैंकदर, खुलाबजार प्रक्रिया, अनिवार्य नगद अनुपात हुन्। बैंकदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मात्र प्रभावकारी हुन्छ। अहिले वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेकाले यो उपकरण प्रभावशाली छैन। तरलता व्यवस्थापनका सहयोगी अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको लागत हो। ब्याजदरमार्फत् कर्जा सिर्जनालाई प्रभाव पार्छ।
खुलाबजार प्रक्रियाद्वारा राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको विक्री गरी अर्थतन्त्रको ज्यादा तरलता प्रशोचन गर्छ भने ऋणपत्र खरिद गरी न्यून रहेको तरलता प्रवाह गर्छ। नेपालमा मौद्रिक नीतिको मूल्य स्थायित्वको मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न मौद्रिकभन्दा गैरमौद्रिक कारण बाधक देखिन्छन्। मूल्यवृद्धि माग र लागत पे्ररित दुई प्रकारका हुन्छन्। सिद्धान्ततः मौद्रिक नीतिका कारण मुद्रा प्रदाय वाञ्छित सीमाभन्दा बढी भएमा मूल्य बढ्छ। मुद्राप्रदाय केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको व्यवहारले निर्धारण गर्छ। मुद्रा आपूर्तिको प्रमुख खेलाडी केन्द्रीय बैंक भएकाले उसले आफ्नो व्यवहार नियन्त्रणमा राखे पनि बाँकी संस्थाको व्यवहारमा नियन्त्रण राख्न सत्तै्कन। मुद्रा प्रदाय खुद वैदेशिक र आन्तरिक सम्पत्तिले निर्धारण गर्छ। खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा वृद्धि हुँदा मुद्रा प्रदाय बढ्छ। विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक सहायता, लगानी, रेमिट्यान्स र पर्यटन आदिबाट प्राप्त हुने आन्दानीका साथै सरकारी खर्चमा केन्द्रीय बैंकको पूर्ण नियन्त्रण हँुदैन। यसैगरी खुद आन्तरिक सम्पत्तिमा वृद्धि हुँदा पनि मुद्रा आपूर्ति बढ्छ। यसअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकबाट सरकार, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा पर्छन्। खुला अर्थतन्त्रमा मुद्राप्रदाय केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणबाहिर रहनुका साथै बाह्य मुलुकको मुद्रास्फीति पनि आयातित हुन्छ भने बन्द अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन, बिचौलिया प्रवृत्ति, जनसंख्याको आकार, उपभोग प्रवृत्ति तथा मौद्रिक र वित्तीय नीति जिम्मेवार रहन्छन्।
विकसित उत्पादन प्रणालीको अभाव, श्रम समस्याले ग्रस्त औद्योगिक क्षेत्र, अवैध असुली, लोडसेडिङ, कार्टेलिङ र कालोबजारीका कारण आपूर्ति अवरोधजस्ता संरचनात्मक कारणले नेपालको मूल्यवृद्धिमा भूमिका खेलिरहेको छ। उपर्युक्त लागत प्रेरित कारणहरूको यथोचित व्यवस्थापन नभएसम्म मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुनसत्तै्कन। मौद्रिक नीतिले त अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रा एवम् कर्जा सिर्जनालाई निर्धारण गर्ने र वित्तीय सेवा विस्तारको नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने क्षमतामात्र राख्छ।
यसप्रकार नेपालको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा आयातमुखी अर्थतन्त्र, खुला सीमाना, ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रमा अपर्याप्त वित्तीय सेवा, स्थिर विनिमयदरजस्ता सीमा रहेका छन्। तसर्थ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका साथै आर्थिक विकासको मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिसँगै सरकारी वित्त नीति, सहज आपूर्ति प्रक्रिया, विकसित उत्पादन प्रणाली, व्यावसायिक श्रम सम्बन्ध एवं उपयुक्त व्यापार तथा विनिमयदर नीतिलगायतलाई समन्वयात्मकरूपमा कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य छ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक, गभर्नरको कार्यालयमा सहायक निर्देशक हुन्।