२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
विचार

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा, औचित्य र व्यवहार

दलित समुदायको सम्मान र आन्दोलनको सम्मान स्वरूप नेपालको संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। तर, यसको औचित्य र व्यवहारमा भने तालमेल मिलेको छैन।आज (२१ जेठ) जातीय छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको दिनमा शुभकामना र हर्ष व्यक्त गरिरहेका बेला त्यही विभेदका कारण जाजरकोटमा ६ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको कारुणिक अवस्था हामी सामु छ। घोषणामा सीमित यो अभियानले जातीय मानसिकतालाई अन्त्य गर्न सकेको रहेनछ र अझै धेरै गर्न बाँकी रहेछ भन्ने गहिरो आत्मबोध समेत यो दिनले गराएको छ।  

आजको दिनलाई आफ्नो अधिकारको आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएर दलित समुदायले दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। आजको दिन ¥याली, सभा सम्मेलन आयोजना गर्ने गरिन्छ। खुसियाली मनाइन्छ। एकअर्थमा यो छुवाछूतको ऐतिहासिक सांलोबाट मुक्त भएको मुक्तिको दिवस हो। तर, गणतन्त्र दिवसलाई चिसो मनले मनाउन बाध्य हामी नेपालीहरू जस्तै आजको दिनले हामीलाई एउटा नमिठो अनुभूतिसँगै खुसी मनाउनुपर्ने बाध्यता थपेको छ।  

यो वर्षको सुरुवातमै दलित समुदायले ‘दिवसको सार्थकता घोषणामा मात्र हुने रहेनछ’ भन्ने अनुभूति गरेका छन्। २०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका– ८ मा गाउँलेको कुटाइबाट जाजरकोट भेरी नपा–४ रानागाउँका नवराज विकसहित ६ जनाको मुत्यु भएकोघटनाले सबै स्तब्ध,दुःखी र पीडामा छन्। अन्तर्जातीय विवाह हुन लागेको भन्दै केटी पक्षले ढुंगामुढा गर्दा नवराज विकसँगै साथीहरूको मृत्यु भएको छ।लकडाउन अवधिमा जातीय छुवाछूतसम्बन्धीदुई दर्जनभन्दा बढीघटनाभएका छन्। यो अवस्थामा यो दिवसको सार्थकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनैपर्ने बेला आएको छ।

आज छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको १३ वर्षपछि दलित समुदायले गर्ने अनुभूतिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। अहिले पनि दलितहरुले जातीय छुवाछूत र भेदभाव भोगिरहेका छन्।

दलितपरिवारमा जन्म हुनुको कारण नै मान्छे र मान्छेबीच फरक देख्ने चिन्तन अहिले पनि बलियोसँग जरा गाडेको छ। प्रभुत्वशाली वर्गद्वारा ऐतिहासिक रूपमा सिर्जना गरिएको भेदभाव, छुवाछूत,बहिष्करणको व्यवहार, हिंसा र अपमान सधैँउच्च जातिहरूद्वारा दलितको विरुद्ध सामाजिक नियन्त्रण र दमन गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको यसले स्पष्ट पारेको छ। अझ प्रभुत्वशाली वर्गको यो हतियारलाई राज्यले संरक्षण गर्ने र राज्यसत्तामा पुग्नेहरूका लागि त्यही वर्ग नै प्यारो हुने, किनारामा बस्न बाध्य समुदाय उनीहरूका लागि पीडित नै हुने समेत यसले देखाएको छ।  

दलित आन्दोलनको लामो संघर्षले राजनीतिकरूपमा कतिपय मुद्दा सम्बोधन गर्न सफल भएपनि राज्यसत्ताको चरित्रमा फेरबदल नहुँदा वास्तविक जीवनमा कुनै दलितहरूले यी परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। दलित मुक्ति र न्यायका लागि भने २००४ सालबाट संगठित रूपमासंघर्ष र आन्दोलन हुँदै आएको छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पनि दलित आन्दोलन रहेपनि यो नै सबैभन्दा कमजोर बन्न पुगेको छ।  

न्याय, समानता र मानवअधिकारका लागि दलित संघ, सस्था,संगठन, नागरिक समाज र मानवअधिकारवादीहरू यसको पक्षमा आन्दोलन र संघर्ष गर्दै आएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलित समुदायको मुक्ति खोज्दै आएको दलित आन्दोलन नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १३ वर्ष पुग्दा समेत जातिवाद, वर्णव्यवस्था, छुवाछूतजस्ता सामाजिक कुरीति कायमै रहनुले राजनीतिक परिवर्तन कसका लागि भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ।  

नेपालमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव अन्त्य र न्यायको उपचारका लागि मुलुकी ऐन–२०२० ले नै छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध भनेको पनि करिब ५७वर्ष पुगेको छ। जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्धको अभिसिन्ध लगायत मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अभिसन्धिहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ। मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ र छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ पनि निर्माण गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै जातीय छुवाछूत अन्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। धारा २४ मा छुवाछूत भेदभावको अन्त्य गरिएको छ। धारा ४० ले दलितका आधारभूत अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। तर,त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।  

आखिर यस्तो किन भयो ? किन संविधान र कानुनका कुरा व्यवहारमा लागू हुन सकेनन् ? त्यसमा पनि छुवाछूतको विरोध गर्ने वामपन्थीले नै दुईतिहाइ बढी मत पाएको देशमा अझै पनि जातीय हिंसा किन चर्किन्छ ? राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक संगठनले नाराका रुपमा उठाउँदै आएको यो विषय उनीहरूभित्र, पार्टीभित्र, मतदातामाझ किन व्यवहार परिवर्तनको नारा बन्न सकेन त भन्ने गहिरो प्रश्न पनि उठेको छ। लाखौं सदस्य भएका राजनीतिक पार्टीहरूले सदनमा या सडकमा छुवाछूतको विरोध गरिरहँदा तिनै सदस्यहरूले मात्रै छुवाछूत नगर्ने हो भने अवस्था के हुन्थ्यो होला भन्ने स्वप्न प्रश्न समेत उठाउनैपर्र्ने हुन्छ। विडम्बना के छ भने राजनीतिक दलको घोषणामा यो कुरा उठेपनि व्यवहारमा तिनका नेता तथा कार्यकर्ताले छुवाछूतबारे परम्परागत मानसिकता त्याग्न नसकेको हो कि भन्ने अहिलेका घटनाले देखाएको छ।  

छुवाछूतमुक्त घोषणाको औचित्य

परम्परागत जातीय छुवाछूतमा क्रमभंग गरी दलित समुदायलाई आधुनिक समाज र सबै प्रकारका विभेदबाट मुक्त गर्नु यो घोषणाको मुख्य उद्देश्य थियो।  

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले पटकपटक छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे, यसको राजनीतिक रूपमा जसलिन होडबाजी चल्यो,तर आधिकारिक रुपमा नेपालको संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो।  

अबउपरान्त दलितलाई छुवाछूत,अन्याय,विभेद गर्न पाइँदैन र गरेमा यो आपराधिक हुनेछ भन्दै त्यस अनुसारको ऐन,कानुन र संविधानमा अधिकार प्रदान भएको थियो। यो घोषणाको औचित्यभनेको गरिबीको अन्त्य गरी रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अवसर र पहुँचको विकास र विस्तार गर्नु हो। आधुनिकता र २१औँशताब्दीको महसुस र अनुभूति गराउने,मानवअधिकार, स्वतन्त्रता,समानताको प्रत्याभूति गराउने, कानुनी राज्यको अनुभूति गराउने, समावेशी, समान अवसर पहँुचको विना भेदभाव विकास गरीलोकतान्त्रिक राज्यकोस्थापना गर्नु नै राज्यको दायित्व थियो।

व्यवहारमा पीडा उस्तै

आज छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको १३ वर्षपछि दलित समुदायले गर्ने अनुभूतिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। अहिले पनि दलितहरुले जातीय छुवाछूत र भेदभाव भोगिरहेका छन्। जसका कारण कुटाइ, पिटाइ, अपमान, बलात्कार र मार्ने कामसम्म भएको छ।जातीय छुवाछूत र भेदभावको उपचारका लागि बनेका ऐन, कानुन र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैन।संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् र समय अनुसारस्वतन्त्र भएर जीवन बिताउन पाइरहेका छैनन्।संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पनि दलितहरू सामाजिक,राजनीतिक र आर्थिक रूपमा रूपान्तरण र लौकतान्त्रिक भएको छैन। सार्वजनिक सेवाका रोजगारीमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा नै दलितलाई निषेधित गरिन्छ।जसका कारण सरकारी सेवामा उनीहरूको न्यून सहभागिता छ। संविधानले प्रदान गरेको समावेशी सिद्धान्त पनि कार्यान्वयन हुँदैन। राजनीतिकरूपमा दलितहरूकुनै पनि संगठन वा विभागमा नेतृत्व पाउँदैनन्, जसका कारण दलितको नेतृत्व, विचार र अस्तित्व स्विकारिँदैन। दलित समुदायको राजनीतिक विकासका लागि त्यो अनुसार प्रशिक्षित पनि गरिँदैन।  

राज्यले दलित समुदायको विकास र परिवर्तनका लागि आवश्यक र प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दैन,राज्यका अंगहरूमा उही पुरानो मानसिकता कायम छ भने दलित समुदायमाथि हिंसा हुँदा पहिलो त उसको मुद्दा नै दर्ता हुँदैन, मुद्दा दर्ता भएपनि अनुसन्धानका क्रममा उपल्लो जातिको या वर्चस्वशाली जातिको प्रभाव रहन्छ। न्याय प्रक्रियामै उनीहरू ठगिन्छन्। एकातिर शैक्षिक र आर्थिक पक्ष कमजोर हुनु, अर्कोतर्फ न्याय प्रक्रियामा वर्चस्वशाली वर्गको हैकम अहिले पनि रहिरहनुले उनीहरूले न्याय पाउँदैनन्। लोकतन्त्र घोषणा यता जातीय छुवाछूतका दर्जनौँ घटनामा दलितले न्याय पाएका छैनन्। पछिल्लो जाजरकोटको घटनामा पनि प्रहरी र स्थानीय नेताहरूको भूमिका हेर्दा यसको पुष्टि हुन्छ। अजित मिजार, लक्ष्मी परियार लगायत दर्जनौँ घटनाले न्याय नपाएबाट यो झन् स्पष्ट हुन्छ।  

उसो त सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवका संयोजकत्वमा जातीय छुवाछूतर भेदभावसम्बन्धी संयन्त्र निर्माण ग¥यो, तर कार्यान्वयन र सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। पुलिसमा स्थापित दलित सेलको सक्रियता र विस्तार हुन सकेन, जसकारण जातीय छुवाछूतको अन्त्यका लागि सरकारको उदासिनता नै देखिन्छ।  

सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्डकोस्थापना ग¥यो, तर पर्याप्त साधन–स्रोत र अधिकार नहुँदा प्रभावकारिता र सक्रियता बढ्न सकेको छैन। अहिले ती संयन्त्र र संरचना पदाधिकारीविहीन र साधन स्रोतको अभावमा छन्।  

जातीय समस्या दलितको मात्र हो, मुक्ति र न्यायका लागि दलित मात्र सुध्रिने र संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ।जातीय छुवाछूतका घटनाको मुद्दा दर्ता हँुदैन। प्रहरी प्रशासनले आलटाल गर्ने, दर्ता नगर्नका लागिराजनीतिक,कथित उच्चजातीय,सामाजिक, वर्गीय आदिशक्तिको दबाब आउने, दर्ता भइहाले यस्तै दबाबका कारण अनिर्णयकोबन्दी हुने र प्रमाणहरू नष्ट गरी कमजोर बनाउने र पीडितले न्याय नपाउने भएको छ। कतिपय मुद्दा अदालतसम्म पुगे पनि दराजमा थन्किने र पीडितलेन्याय नपाउने गरेका छन्। जातीयताका कारण घटना हुन्छ तर कुन पार्टी, जाति,वर्ग भनेर हेर्ने र राजनीतिक पार्टी पनि त्यसरी नै विभाजनहुने, पक्ष–विपक्षको भूमिकामाबस्ने, त्यसै अनुसारको शक्ति प्रयोग गरी घटना र न्यायलाई कमजोर पार्ने गर्छन्। पार्टीका घोषणापत्रमा हुने, सबैले बोल्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनेअवस्था देखिएको छ।  

अबको विकल्प

नेपालको संविधानले समाजवादी नेपालको परिकल्पना गरेको छ। शासकीय प्रणालीमा यो समाजवाद कस्तो हुने भन्ने बहस बाँकी नै भएपनि मोटामोटी रूपमा सबैले समाजवाद स्वीकार गरेका छन्। सत्तारुढ पार्टीले त समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने नै भनेको छ। यसका लागि बाटो के त ? यो प्रश्नको छिनोफानोले छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको वास्तविकताको पनि छिनोफानो गर्छ।  

दलितको समस्या दलितको मात्रै हुने हो भने नेपालमा सामाजिक न्याय कायम होला ? दलितमाथि हुने छुवाछूत र त्यसकारण यसरी नै एउटा समुदाय पीडित हुँदै जाने अवस्था कायमै रहने हो भने हामीले खोजेको समाजको निर्माण होला त ? एउटा वर्ग गरिबी र राज्यका सबै तहबाट वञ्चित हुँदै जाने, राज्यका संरचना र तहहरूमा पुरानै मानसिकता कायम हुँदा के समृद्ध नेपालको सपना पूरा होला त ? हामीले समाजवाद र समृद्धि केमा खोजिरहेका छौँ। हामीले सुखी नेपाली भनेर कसलाई भन्न खोजेको हो ? हामीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारामार्फत समाजवादमा पुग्न खोजेको हो भने समाजको एउटा ठूलो हिस्सालाई हिंसामा राखेर त्यो सम्भव होला ?

त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा यो समस्या कुनै अमुक जाति र वर्गको होइन भन्ने कुरा सबैले अनुभूति गर्नुपर्छ। खासगरी राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले छुवाछूत मुक्तको अभियान आफूभित्रैबाट सुरु गर्नुपर्छ। दशौं लाख पार्टी कार्यकर्ताले मात्रै यो अभियानमा प्रतिबद्धता जनाउने हो भने अजित मिजार या नवराजहरू मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। अर्को कुरा, राज्यले दलितमुखी, पीडितमुखी न्याय प्रशासन निर्माण गर्नुपर्छ। दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण कर्मचारीतन्त्रदेखि सुरक्षासम्म परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यही अनुरूप राज्यले कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ।  

हामीले राजनीतिक अभियानका रूपमा यसलाई अगाडि नलैजाने हो र किताबमा भएका घोषणाका आधारमा मात्रै जस लिने या छुवाछूतमुक्तको सपना देख्ने हो भने यो सम्भव छैन। यसले हत्याका शृंखलालाई रोक्न सक्ने छैन। दलितको समस्या दलितको मात्रै होइन, यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको बाधकका रूपमा रहेको साझा समस्या हो। यो अनुभूति हुनु जरुरी छ। सबै न्यायिक र नागरिक प्रशासन क्षेत्रमा सबैमा भएको एकाधिकारवादी संरचनालाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन जरुरी छ। छुवाछूत मुक्त राष्ट्र दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना।

 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ १५:४२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App