उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा युरोपमा वैज्ञानिक समाजवाद एक सशक्त राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित भयो, जसको मूल श्रेय माक्र्स र एंगेल्सलाई जान्छ। तर बीसौं शताब्दीको सुरुमा नै बोल्सेभिक क्रान्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा देखिएको भिन्नताका आधारमा माक्र्सवादी नेताहरूमा फुट आयो। लेनिन र ट्रोट्स्कीले रूसी बोल्सेभिक क्रान्तिलाई पहिलो समाजवादी क्रान्तिका रूपमा समर्थन गरे भने कार्ल काउत्स्की र रोजा लक्समबर्गले एकदलीय कम्युनिस्ट शासनको स्थापना, समाजवादी क्रान्ति हुन सक्दैन भनेर विरोध गरे। त्यसपछिका वर्षमा यी दुवै धारणा भिन्न राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित भए र लेनिन पक्षधरको क्रान्तिकारी समाजवाद र काउत्स्की समर्थकहरूको प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारले युरोप र समस्त विश्वकै राजनीतिमा गहिरो र दूरगामी प्रभाव पारे। तर यी दुवै धारभन्दा भिन्न र त्यति चर्चा नपाए पनि समय समयमा असफल प्रयोग भइरहेको तेस्रो धार पनि छ। त्यो हो– सामन्ती समाजवाद, जुन चीन, क्याम्बोडिया हुँदै अहिले आफ्नै राष्ट्रिय विशेषतासाथ नेपालमा मौलाइरहेको छ।
सामन्ती समाजवादको प्रादुर्भाव एक राजनीतिक धारणाका रूपमा फ्रान्सको सन् १८३० जुलाई क्रान्ति र बेलायतमा सन् १८३२ को संसदीय सुधारपछि भएको थियो। दुवै देशमा पुँजीवादी विकास तीव्र गतिमा भइरहेको थियो। दक्षिणपन्थी सामन्ती ठालुहरू पुँजीवादी विकासका विपक्षमा र वैचारिक साझेदारको खोजीमा थिए। यसै पृष्ठभूमिमा सामन्ती समाजवादी धारणाको सूत्रपात भयो, जुन दक्षिणपन्थी सामन्ती ठालु र वामपन्थी मजदुर वर्गबीच पुँजीवादी क्रान्तिको विरोधमा उठाइएको साझा सवालमा एकता हुन सक्छ भन्ने भ्रममा आधारित थियो। पुँजीवादी क्रान्तिद्वारा स्थापित राजनीतिक निकाय निर्वाचनद्वारा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा लागेका थिए। पहिला थोरै संख्यामा रहेका दरबारिया भारदार र भद्रभलाद्मीले आफ्नो तजबिजमा निर्णय गर्ने विषय पुँजीवादी क्रान्तिपछि निर्वाचित संस्थाले गर्न थाले। राज्य सञ्चालनका प्रश्न बिस्तारै आम जनमानसको चेतनामा ल्याइयो। पुँजीवादी विकासले सामन्ती संरचना जरैदेखि उखेल्ने देखिएपछि सामन्तले वामपन्थी मजदुरलाई आफ्ना पक्षमा ल्याउने प्रयास गरे र आफूहरू समाजवादका लागि पनि तयार भएको भ्रम फैलाए। यसरी सामन्ती समाजवादको जन्म भयो, जुन पुँजीवादको चरम विरोधी त थियो, तर आधुनिक विकासको सही दिशा निर्धारण गर्न असक्षम।
सामन्ती समाजवादबारे पहिलोपटक माक्र्स र एंगेल्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। यसका मित्र शक्ति भनेका सामन्त र राजघरानाका प्रभावशाली व्यक्ति, पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा हुने पूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा लखेटिन सक्ने साहु÷महाजन तथा ठेकेदार, उच्चपदस्थ प्रशासक र खासै सफलता हासिल गर्न नसकेका बुद्धिजीवीको एक समूह हो। यो शक्ति समाजवादको खोल ओढेर निम्न पुँजीजीवी, कृषी तथा परम्परागत पेसाबाट विस्थापन भएर औद्योगिक तथा आधुनिक सेवामा प्रवेश हुँदै गरेको तर स्थापित भइनसकेको मजदुर वर्ग र सहरी बेरोजगारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न उद्दत देखिन्छ। अर्थात् सामन्ती समाजवादको नारा र कार्यक्रम त्यो समूहका लागि आकर्षक देखिन्छ, जसको परम्परागत शक्ति र पहुँचलाई पुँजीवादी क्रान्तिले स्थापना गर्ने राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीले न्यून गर्न सक्छ।
‘सम्माननीय’ले सामन्ती परम्परा धानिरहेको छ भने ‘कमरेड’ले निम्न वर्गप्रति पनि उसको आग्रह भएको भ्रम फैलाइरहेको छ।
नेपालमा सामन्ती समाजवादको धारणा राज्य–सत्तामा परम्परागत शाहवंशीय एकाधिकार छ र यसमा पश्चिमी शैलीको परिवर्तन आवश्यक छैन भन्ने सामन्ती सोचका राजा र पुँजीको विकास नभइसकेको नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पुँजीवादी र समाजवादी दुवै क्रान्ति नौलो जनवादी पार्टीले गर्नेछ, त्यसैले पुँजीवादी प्रजातन्त्रको चरण आवश्यक पर्दैन भन्ने उग्रवामपन्थीबीचको वैचारिक एकतामा आधारित छ। यी दुवै शक्ति सधैं बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध रहेका हुन्। २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि बनेको बिपी कोइरालाको सरकारले ल्याएका सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा सामन्तवाद विरोधी र पुँजीवादी ढाँचाको औद्योगिकीकरण उन्मुख थियो। सामन्ती संरचना बदल्न उनले बिर्ता उन्मूलन ऐन–२०१६ ल्याए, जसमा लेखिएको थियो– ‘राज्यकर नतिरी जग्गा÷जमिन भोग गर्ने सामन्ती प्रथा अन्त्य गर्नु वाञ्छनीय भएकाले...यो ऐन लागू गरिएको छ।’
बिपीको अर्को प्राथमिकता औद्योगिकीकरण थियो, जसलाई उनले दिगो आर्थिक विकासको आधार मानेका थिए। बिपीले औद्योगिकीकरणलाई सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य साधन मानेका थिए, किनभने औद्योगिक प्रतिष्ठानमा विभिन्न जातका मानिस काम गर्छन्। उत्पादन प्रक्रियामा हुने समान सहभागिताको निरन्तरताले जातीय विभेद आफैं न्यून हुँदै जान्छ। बिपीले राष्ट्रिय पुँजीले मात्रै विकास धान्न नसक्ने हुनाले विदेशी पुँजी भित्र्याउने कुरामा जोड दिए र नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीलाई १० वर्षसम्म मुनाफामा कर नलाग्ने सहुलियत घोषणा गरे। यसरी बिर्ता उन्मूलन ऐनले कृषिमा रहेको सामन्ती संरचनामा प्रहार ग-यो भने विदेशी पुँजीसमेतको सहायतामा हुने औद्योगिक विकासले पुँजीवादी विकासलाई गति प्रदान गर्ने भयो। यसैकारण परम्परावादी सामन्ती शक्ति र पुँजीवादी आर्थिक विकास विरोधी शक्ति दुवैले बिपीको कार्यक्रमको विरोध गरे। २०१७ सालको घटनामा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको वामपन्थीभन्दा रायमाझी नेतृत्वको दक्षिणपन्थी धारले नेपालमा बढ्दै गएको पुँजीवादी प्रभाव रोक्न राजाले चालेको ‘प्रगतिशील कदम’ भनेर स्वागत गरेको हो, तर २०१७ सालपछि भने कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर बनेका माओवादी घटक नौलो जनवादी क्रान्तिको नाराअन्तर्गत बहुदलीय व्यवस्थाको विरोधमा उभिएका थिए।
बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हिजो माओवादी र राजा वीरेन्द्रबीच कार्यगत एकता सम्भव थियो भने भोलि विप्लव र ज्ञानेन्द्रबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बन्न सक्दैन भन्न सकिन्न।
सामन्ती समाजवादको धारणाको दोस्रो अभ्यास, २०३६ सालको आन्दोलनपछि भएको राष्ट्रिय जनमत संग्रह क्रममा भयो। २०१७ सालमा सक्रिय देखिएको रायमाझी समूह आफ्नै पार्टीबाट विस्थापित अन्य केही उग्रवामपन्थी समूहले जनमत संग्रहमा बहुदलीय प्रजातन्त्रविरुद्ध अभियान चलाए, जुन त्यति प्रभावकारी भएन। २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा स्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले एकदलीय र सामन्ती निर्दलीय राजनीतिक व्यवस्थाका पक्षधरलाई प्रतिरक्षामा धकेलिदिएको थियो। तर नयाँ व्यवस्था सञ्चालनमा जनआन्दोलनका प्रमुख शक्ति– नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट भएका त्रुटिले गर्दा पुँजीवादी–प्रजातन्त्र विरोधी शक्ति छोटो समयमै एक भए। फलस्वरूप २०५० सालमा सामन्ती शक्तिको प्रतिनिधित्व गरिरहेको दरबारसँग मिलेर माओवादी पार्टीले संसद्ीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठायो र सामन्ती समाजवादी चिन्तनको तेस्रो अभ्यास सुरु ग¥यो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग माओवादीको कार्यगत एकता भएको खुलासा कथित जनसरकारका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराई स्वयंले गरेका थिए।
जनयुद्धभरि माओवादीको मुख्य निसाना उनीहरूकै भाषामा संसद्वादी दल नै थिए, दरबार वा सामन्ती शक्ति थिएनन्। राजाका सम्बन्धमा उनीहरू क्याम्बोडियाकै मोडलमा वीरेन्द्र सिंहानुक बन्नेछन्, भन्थे। सैद्धान्तिक रूपमा पनि माक्र्सले निम्न पुँजीजीवी र किसानलाई सधंै प्रतिक्रियावादी शक्ति नै माने भने माओले मात्र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व स्वीकारे– उसले पनि क्रान्तिकारी हुन सक्ने विचार ल्याएको हो भनेर। माक्र्सवादी नेता मनमोहन अधिकारीले माओको यस विचार परिवर्तनलाई चिनियाँ संशोधनवादको संज्ञा दिएका थिए। नेपाली पृष्ठभूमिमा यही संशोधन सामन्ती समाजवादको बलियो आधार बन्यो र चीन र क्याम्बोडियाको पराजयपछि माओवाद सामन्ती शक्तिसँगको एकतामा नेपालमा मौलायो।
दरबार हत्याकाण्डपछि माओवादीले आफ्नो साझेदार गुमायो र त्यसपछि उसले नयाँ साझेदारीका लागि विभिन्न प्रयोग ग¥यो, जुन यस लेखको विषय होइन। वर्तमानको वास्तविकता के हो भने देशमा परम्परागत स्वरूपको सामन्तवादको प्रतिनिधि– राजतन्त्र सत्तामा छैन र संसद्ीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएको सामन्ती समाजवादी शक्तिले बहुदलवादी–संसद्वादी शक्तिसँग सत्ता साझेदारी गरेको छ। वैचारिक तथा रणनीतिक रूपले यो साझेदारी पूर्णतः अप्राकृतिक थियो। तर यसले ठूलो पार्टी बन्ने एमालेको रहर पूरा हुने र लगातार दुई आमचुनावमा लज्जास्पद पराजय भोगेर अस्तित्वको लडाइँमा रहेको माओवादीको प्राणमा ऊर्जा थपिने भएकाले यो एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेको हो। तर वस्तुगत आवश्यकताले भन्दा मनोगत लहडले बनेको हुनाले यो गठबन्धन दिगो हुने कुरामा शंका छ। यसले संविधानमा उल्लेख– लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतामा आधारित समाजवादलाई नै अप्ठेरोमा पार्न सक्ने लक्षण देखिएका छन्। किनभने यस गठबन्धनको सामन्ती धार बलियो र लोकतान्त्रिक धार कमजोर हुँदै गएको छ र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि लोकतान्त्रिक धारका नेतासमेत सामन्ती धारको कित्तातर्फ लागिरहेका छन्।
राजनीतिक रूपमा सामन्ती समाजवाद– माथि भनिएजस्तै आफ्नो उत्पत्तिकालदेखि नै, निर्वाचित अंगलाई निर्णय गर्न दिन चाहँदैन। लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पहिला सामन्तको तजबिजमा हुने निर्णयको अधिकार जननिर्वाचित पदाधिकारीमा हस्तान्तरण हुन्छ। तर अहिले नेपालमा प्रतिनिधिसभाका समिती पनि वर्षौंदेखि थाँती रहेका विधेयक, आफैं छलफल गरी निर्णय गर्न नसकेर गणपति (पार्टीभित्रको गुटनेता) को निर्देशन पर्खन बाध्य छन्। हालै सामान्य प्रशासनमन्त्रीले राज्य–व्यवस्था समितिमा रहेको आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विषयमा निर्णय दिन नसकेर निरीहता प्रदर्शन गरे। त्यसअघि प्रतिनिधिसभालाई आफ्ना सभामुखको निर्वाचन गर्न दिइएन र निर्वाचित उपसभामुखलाई गैरकानुनी निर्देशनबाट हटाइयो। संसद््मा प्रस्तुत भएका खण्डमा एमसिसी र निजामती विधेयक तुरुन्त पारित हुन सक्ने अवस्थामा छन्, तर गणपतिको सदिच्छा नभएकाले यी विधेयकबारे छलफल र निर्णय हुन सकेका छैनन्। प्रादेशिक मामिलामा पनि प्रदेश ३ को नामकरणका लागि पार्टी केन्द्रले ह्विप जारी ग¥यो।
यी सबै घटनाको पराकाष्ठाका रूपमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस भई राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति हुने राष्ट्रियसभाको सदस्य पदमा समेत पार्टी केन्द्रले उछिनेर निर्वाचनमा हारेका नेताको नाम प्रस्ताव ग¥यो र प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन ग¥यो। यस्तै घटनाले गर्दा जनसमुदायमा राजतन्त्र हटे पनि सामन्ती शासन विधि कायमै रहेको महसुस भइरहेको छ। एउटा लोकप्रिय व्यंग्यात्मक गीतमा भनिएको पनि छ– ‘गणतन्त्र ल्यायौं भन्छन्, फाल्यौं भन्छन् राजा, त्यही फालेका राजाजस्ता कैयौं निस्के आज।’ राजतन्त्रमा जस्तै अहिले पनि निर्णयको अधिकार जननिर्वाचित निकायमा छैन। उक्त अधिकार एउटा सानो समूहले कब्जा गरेको छ र ऊ दिनप्रतिदिन निरंकुश हुँदै गएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा सामन्ती समाजवादी शक्तिको मूल ध्येय नेपालमा आधुनिक औद्योगिक विकासको गति रोकेर राष्ट्रिय उद्योगपति र औद्योगिक मजदुरलाई वर्गका रूपमा विकास हुन नदिनु हो। जनयुद्धकालमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र माओवादीको प्रमुख निसाना बनेको थियो। त्यसै पनि राज्यद्वारा उपेक्षित भएर निरन्तर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाइरहेका उद्योगधन्दालाई चन्दा आतंक र बन्द–हडतालबाट क्षतविक्षत बनाइयो। विश्वका अन्य राष्ट्रमा मजदुर संगठन, रोजगारी जोगाउन कलकारखाना बन्द हुनबाट रोक्छन्। तर माओवादी संघहरू आफ्नो वर्गीय हितभन्दा गणपतिको स्वार्थमा चल्ने हुँदा कारखाना नै कमजोर पार्न उद्दत रहे। राज्यले औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर निर्यात विस्तार गर्ने र बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति घोषणा गरेको भए तापनि यी कुनै कुरा कार्यान्वयन भएको वा यससम्बन्धी काम हुनेबारे चर्चा भएको पनि सुन्न पाइँदैन।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एउटा पनि औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित छैन। मनमोहन अधिकारीको सरकारमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई दिएर सरकारले राष्ट्रिय उद्योगपतिसँग साझेदारी खोजेको एक सन्देश दिएको थियो। अहिले भने उद्योग मन्त्रालय उसको रणनीतिक ध्येयअनुसार लगातार माओवादीकै कब्जामा छ। उद्योगको विकासले राष्ट्रिय पुँजीपति र औद्योगिक मजदुरलाई शक्ति–सम्पन्न बनाउँदै लैजान्छ। अर्थतन्त्रमा सामन्ती ठालुको नियन्त्रण कमजोर हुन्छ र आम जनताका उपभोगका सामग्रीको मूल्य, आपूर्तीमन्त्रीको तजबिजले नभई बजारले निर्धारण गर्छ। तसर्थ सामन्ती समाजवाद, यस्तो परिवर्तनलाई रोकिराख्न चाहन्छ।
सामाजिक क्षेत्रमा सामन्ती समाजवाद, राजा महेन्द्रद्वारा स्थापित अनुक्रमको निरन्तरताका पक्षमा छ, जसद्वारा नागरिकलाई उसको योग्यता र समाजलाई दिएका आधारमा भन्दा उसले हासिल गरेको राजनीतिक पदका आधारमा श्रेणी विभाजन गरिन्छ। हिजोआज पेरिसडाँडा वा धुम्बाराहीमा सम्माननीय कमरेड फलाना, माननीय कमरेड ढिस्कानाजस्ता सम्बोधन बाक्लै सुन्न पाइन्छ। बेलायती राजघरानाको परम्पराअनुसार दाहिनेतर्फ बसेका ‘लर्ड’लाई ‘राइट अनरेबल’ र संसद्का अन्य सदस्यलाई ‘अनरेबल’ भनेर गरिने सम्बोधनको सिको गरेर महेन्द्रले सम्माननीय र माननीयजस्ता पदवी नेपाल भित्र्याएका थिए। गणतन्त्र नेपालमा यस्तो सम्बोधनको प्रचलन नहुनुपर्ने हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसलाई १ मिनटमा हटाउन सक्छ।
तर यी दुई शब्द ‘सम्माननीय कमरेड’ले सामन्ती समाजवादको अभीष्ट सर्वाधिक रूपमा पूरा गरिरहेको छ। ‘सम्माननीय’ले सामन्ती परम्परा धानिरहेको छ भने ‘कमरेड’ले निम्न वर्गप्रति पनि उसको आग्रह भएको भ्रम फैलाइरहेको छ। माननीयजस्ता आभूषणले गर्दा राज्यको मर्यादा क्रममा युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठभन्दा जन्मकैदको फैसला सुनेका रेशम चौधरी माथि पर्छन्। यसबाहेक सामन्ती समाजवादका ब्राह्मणवादी र पितृसत्तात्मक चरित्र समय–समयमा प्रकट भइरहेकै छन्। खासगरी लैंगिक समानताका पक्षमा जति नै बोले पनि सत्ताधारी दलको नेतृत्व कार्यकारी अधिकार भएका पद सकेसम्म महिलालाई नदिने र दिए पनि पार्टी नेताका छोरी, बुहारी वा अन्य नाता–सम्बन्ध हेरेर दिने, जसले गर्दा ती महिलाले भोलि गर्न सक्ने निर्णयमा पार्टीको पुरुष नेताको पूर्ण नियन्त्रण होस्।
सामन्ती समाजवादका अवशेष युरोप र अन्य क्षेत्रका देशमा पनि छ। जर्मनीको गठबन्धन सरकारको एक प्रमुख घटक क्रिस्चियन समाजवादी पार्टी छ भने युरोपेली संसद्मा क्रिस्चियन पार्टीहरूको ‘क्रिस्चियन राजनीतिक आन्दोलन’ संसदीय दल क्रियाशील छ। यी दल परम्परावादी शक्ति भए तापनि युरोपको राजनीतिक–आर्थिक संरचनामा सामन्ती भूमिका शून्य भएको र यी दलका कार्यक्रमले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र लोक कल्याणकारी समाजको कार्यक्रमलाई आत्मसात् गरिसकेकाले सम्बन्धित देशको स्थापित राजनीतिक प्रणालीलाई उनीहरूबाट कुनै खतरा छैन। तर नेपालको स्थिति फरक छ। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हिजो माओवादी र राजा वीरेन्द्रबीच कार्यगत एकता सम्भव थियो भने भोलि विप्लव र ज्ञानेन्द्रबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बन्न सक्दैन भन्न सकिन्न। यस्तो भएमा अहिलेको नेकपाभित्रको सामन्ती–समाजवादी शक्तिको ढुलमुलेपन अझ तेजिलो हुनेछ। त्यसैले अहिलेको सत्तासीन पार्टीको लोकतान्त्रिक धारका नेता तथा कार्यकर्ताको काँधमा राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासन र आर्थिक समृद्धिका अवसर जोगाइराख्ने ठूलो जिम्मेवारी छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ ०२:५९ शनिबार
