११ मंसिर २०७८ शनिबार
विचार

खाद्यमा आत्मनिर्भरता: बजेटको संकल्प

गाउँघर रित्तो हुँदैछ। गाउँमा कोही बस्न मन गर्दैनन्। अधिकांश युवा सहर र खाडी मुलकमा छन्। श्रमशक्ति अभावले जमिन बाँझो रहन थाल्यो। रेमिट्यान्सले किनेर खाने चलन बढ्यो। कोरोनाअघिको कुरा।  

सहरबाट ठूलो संख्यामा मानिस गाउँ गए। भारत र खाडी मुलुक गएका लाखौँ घर फर्कन आतुर छन्। स्वदेशमै भएका हजारौँले रोजगारी गुमाउनेछन्। कृषि कार्यलाई व्यवस्थित नगरे भोकमरी आउँछ। बेरोजगारी बढ्नेछ। कोरोना महाविपत्ति भोगिरहँदाको चर्चा।

नेपालमै रोजगारीको अवशर बढाउनुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स अन्ततः दीर्घकालीन होइनन् भन्ने बहस केही वर्षअघिदेखि हुँदै थियो। तर यस्तो स्थिति यति चाँडै आइहाल्ला भनेर कसैले सोचेको थिएन शायद।  

धेरथोर अनुमान गर्न सकिन्छ– कोरोना महामारी सजिलै टर्नेवाला छैन। अझ यसको असरबारे समयमै सोचिएन भने अर्को विपत्ति आउन सक्छ। खाद्यान्नमा अहिल्यै परनिर्भर नेपालका किसानलाई लकडाउनले नयाँ बाली लगाउन कठिनाइ भएको छ। स्वदेश फर्कने नागरिकलाई थप खाद्यान्न चाहिन्छ। धेरैलाई महामारीले गरिबीतिर धकेलेको छ। यस्तो अवस्थामा सबैलाई पुग्दो खाद्यान्न कसरी जुटाउने ? आउँदै गरेको बजेटले उत्तर दिनुपर्छ।  

यही तथ्यलाई बुझेर होला, यतिखेर कृषि विकासको चर्चा चुलिएको छ। कृषिले मुलुक अगाडि लाग्दैन, ठूला उद्योग खोल्नुपर्छ, वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्र्छ भन्नेहरूसमेत कृषिमा लगानी बढाउन सुझाइरहेका छन्। केही स्थानीय तहले बाँझो जग्गामा खेती थालिसकेका छन्। यसले नयाँ आशा जन्माइरहेको छ।  

राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक
बाँझो जमिन प्रयोग, किसानलाई मल–बीऊ–पानी, बजार विकास र सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिने कार्य वर्षौँंदेखि जारी छ। तर पनि हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै गएका छौँ। यसो भएकाले यी सब गर्नुपहिले नेपालीलाई पुग्नेगरी खाद्यान्न आफैँ उत्पादन गर्ने दरिलो राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक छ। कोरोना महामारी र विदेशी थिचोमिचोविरुद्ध जुन राष्ट्रिय एकता देखियो त्यस्तै एकता र अठोट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहिएको छ।  

कोरोना महामारी र विदेशी थिचोमिचोविरुद्ध जुन राष्ट्रिय एकता देखियो त्यस्तै एकता र अठोट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहिएको छ।

एक गेडो अन्न किन्नु नपर्ने र नेपालीलाई पुग्दो खाद्यान्न उत्पादन गर्न आवश्यक अति नै मलिलो जमिन छ हामीसँग। त्यसैले सबैलाई पुग्दो खाद्यान्न आफैँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले जहाँ जे फल्छ फलाऔँ। कृषियोग्य जमिन खेर नफालौँ। यसका लागि संघीय संसद् र सबै प्रदेश सभाबाट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने संकल्प प्रस्ताव पारित गरौँ। यसलाई सबै क्षेत्रको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विकास गरौँ। हरेक स्थानीय तहले योजना बनाएर घोषणा गरौँ। र यसमा प्रत्येक कृषक परिवार र नागरिकलाई जोडौँ। यसले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछ। रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ।  

सम्भव छ त ?
यसका लागि स्थानीय तह महत्वपूर्ण आधार हुन्। संघीय सरकारको संयोजन, स्थानीय तहको अगुवाइ र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगमा यो सम्भव छ। यसपछि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने संकल्प लिनुपर्छ। यो कार्य केही महानगरपालिकाबाहेक सर्वत्र सम्भव छ। विविध भूगोल र हावापानीयुक्त मुलुक भएकाले सबै प्रकारका खाद्यवस्तु सोही पालिकामा उत्पादन गर्न सम्भव नहोला तर कृषि र पशु पालनका लागि प्रत्येक पालिकाले व्यापार घाटा नहुने गरी उत्पादन योजना बनाउन सक्छन्।  

यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कृषियोग्य भूमि, उपयोग भए÷नभएको, किसान परिवार, भूमिहीन, आवश्यक र नपुग खाद्यान्न, आयात र निर्यात गर्ने कृषि उपज आदिको विवरण तयारी गरी सोको विश्लेषण गर्नुपर्छ। भूउपयोग कानुनअनुसार तत्काललाई कृषि र बसोबास क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कृषियोग्य भूमिलाई कुनै पनि बहानामा गैरकृषि प्रयोग निषेध गर्नुपर्छ।  

स्थानीय तहले आफ्नो समग्र आवधिक र वार्षिक योजना तर्जुमा गरिरहेका छन्। तर कृषिको हकमा यतिले पुग्दैन। कृृषिको मात्र विस्तृत दीर्घकालीन सोचपत्र र आवाधिक योजना बनाउन आवश्यक छ। कोरोनाले ल्याएको नयाँ परिवेशमा भने तत्कालीन कृषि योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक हुन्छ।  

भूमिलाई वर्गीकरण गरिसकेपछि सम्भावनाका आधारमा उपयोग गर्नुपर्छ। समथर, सिँचित र प्रविधिक दृष्टिले अन्नबालीका लागि उपयोगी जग्गाको प्रयोग अन्नबालीबाहेक अन्य प्रयोजनमा गर्नुहँुदैन। भिराला जमिन रुखबिरुवा तथा फलफूलका लागि उपयुक्त हुन्छन्। यसरी सबै जमिन प्रयोग गर्नैपर्छ। आफूलाई चाहिने उत्पादन पहिले आफैँ प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ। अहिले उही उत्पादन बाहिरिने र अन्यत्रको भित्रिने गर्दा ढुवानी खर्च बढेको छ र खाद्यवस्तुको गुणस्तर कमजोर भएको छ। कतिपय उत्पादनलाई सिधै बजारमा बेच्ने भन्दा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी प्रशोधनमा जोड दिनुपर्छ। जसले नाफा र समय दुवैमा फाइदा हुन्छ।

लामो बन्दाबन्दीले मानव जीवनका सबै क्षेत्रलाई नराम्ररी असर गरेको छ। सदुपयोग गर्न सकिए कोरोनाले कृषि क्षेत्रमा भने असर भन्दा अवसर बढी छ। कृषिको महत्व सबै क्षेत्रकालाई महसुस भएको छ यतिबेला। संकटको घडीमा ठोस र नयाँ फड्को मार्न सकिन्छ। त्यो फड्को मार्ने उपयुक्त समय आएको छ। चाहिने जति कृषि उत्पादन गर्छौँ, केही नपुगे बाहिरबाट पनि ल्याउँला। तर आयात गर्ने जत्तिकै बाहिर निर्यात गरेर कृषि व्यापारमा हाम्रो घाटा शून्य बनाउँछौँ भन्ने लक्ष्य लिएर अभियान थाल्न ढिला गरिनुहुन्न।  

थालिहालौँ– कृषि सपार्न गर्नुपर्ने दीर्घकालीन महत्वका अनेकन कार्य छन्। अरू गर्दै जाउँला। आजैबाट थाल्नुपर्ने कार्य भनेको भएको एक टुक्रा कृषियोग्य जग्गा पनि बाँझो नराख्ने हो। यस्तो कृषि जमिनले सरकारी र निजी दुवै जमिनलाई समेट्नुपर्छ। वन क्षेत्रलाई पनि यसले छाड्नु हुन्न।  

देशको स्वाधीनता बलियो बनाउन पनि कम्तीमा आफूलाई पुग्ने खाद्यान्न्न आफैँ उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। अन्यत्रबाट अनुदान थापेर वा किनेर खाने अवस्थामा अरूले हेप्ने हुन्। नेपालको कृषि अगाडि लैजान कृषि विकास मन्त्रालयले सही प्रयत्न सुरु गरेको छ। तर कृषि क्षेत्रमा अहिलेको बजेटले पुग्दैन। त्यसैले यस क्षेत्रमा केही अरब बढाउन अप्ठेरो मान्नुहँुदैन।  

सधैँ निराशाका मात्र कुरा गरेर कहीँ पुगिन्न। सामूहिक प्रतिबद्धता लिएर अघि बढेमा सफल भइन्छ। हरेक नागरिक उत्पादनको कर्ममा सहभागी हुने आन्दोलन चाहिएको छ । सामूहिक अठोट आवश्यक छ– ‘हामी खेतीयोग्य जमिनको एक टुक्रा बाँझो राख्दैनौँ । खाद्यान्न किन्दैनौँ । बरु बढी उब्जाएर बेच्छौँ।’ जसलाई बजेटले मुख्यरूपमा ध्यान दिनुपर्छ किनकि खाना नभए औषधिले मात्र बाँचिदैन।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०८:०० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App