गरिब छौँ, हेपिएका छौँ। युरोपमा बनेका विमान नेपाली हवाई कम्पनीहरूले सेवामा लगाएका छन्, तिनै जहाज युरोप उड्न पाउँदैनन्। युरोपेली राष्ट्रले नेपाली विमानहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ, जति प्रयास गर्दा पनि उडान अनुमति दिने कुरै गर्दैनन् र बेलाबेला त्यहाँबाट अध्ययन गर्ने नाउँमा टोली नेपाल आउँछन। उड्डयन प्राधिकरण सक्दो प्रयास गर्छ, तर आकाश खुला गर्ने कुनै संकेत छैन। यता एसियाली मुलुकहरूमा गन्तव्य बढाउने प्रयास नेपाल वायुसेवा निगमले गर्दै आएको छ, तर कुन गोप्य शत्रु लाग्छ– दक्षिण कोरियामा समेत उडान अनुमति पाउँदैन। जापानसँगको पुरानो नाताले गर्दा ओसाकासम्म उडान गर्न दिएको छ। यसो हिसाब गर्ने हो भने ओसाकाभन्दा नारिता निकै पायक पथ्र्याे।
ओसाका क्षेत्रवरपर ५÷७ लाख नेपाली बस्छन्, त्यतिले यात्रु पर्याप्त हुँदैन। नारितावरपर १५ लाख हाराहारीमा नेपाली बस्छन् र राजधानी नजिक पर्ने हुनाले यात्रु पाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले नेपाल वायुसेवा (नेवानि)ले ओसाकाको उडान प्रारम्भ गर्नासाथ नारितामा पनि सुरु गर्ने भएको छ। जापानी विमान सेवाहरूले सोझै नेपालको उडान नगर्ने भएकाले नेपाली ध्वजाबाहकलाई आफ्नो देशमा उडान रोक्ने प्रयास गर्दैनन्, जुन हाम्रा लागि लाभदायक हो। भारतका तीन ठाउँमा नेपाल वायुसेवाको उडान छ, भारतीय विमान कम्पनी जेटको अवसानपछि बाँकी इन्डिगो र एयर इन्डियाले नेवानिलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठानेका छैनन्। भारततर्फ नेवानिको उडान भनेजति संख्यामा गर्न सकिएको छ। चीनको कुरा गर्ने हो भने उसले नेवानिलाई आफ्ना जुनसुकै गन्तव्यका लागि पनि आनाकानी गरिरहेको छ।
अपेक्षा गरौँ– चीनसँगको यो सम्झौता पुनरवलोकनपछि नेपाली वायुसेवालाई चीन उडान सहज हुनेछ र नेपालको निजी क्षेत्रबाट हिमालयन एयरलाइन्सले पनि सञ्चालन स्वीकृती पाउनेछ।
त्यसो त नेपाल र चीनका सबै विमानस्थलमा उडान गर्ने गरी हवाई सेवा सम्झौता (एएसए) पुनरवलोकन हुने भएको छ। नेपाल र चीनबीच सन् २०१४ मा भएको सन्धि पुनरवलोकनपछि दुवै देशले सातामा ७० उडान गर्न पाउने सम्झौता भए पनि नेपालले अहिलेसम्म एउटा पनि उडान अनुमति पाएको छैन। भविष्यमा पाउला कि ? नेपाल वायुसेवा निगमले ग्वान्झाओ र बेइजिङमा उडान अनुमति मागेको भए पनि चीनले दिएको छैन। यो समस्या समाधान गर्न दुवै देशले मागेकै विमानस्थलमा उडान अनुमति पाउने र जुनसुकै विमानस्थलमा पनि उडान गर्न पाउने गरी सम्झौता पुनरवलोकन गर्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो सम्झौता पुनरवलोकनपछि वायुसेवा निगमले चाहेकै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने र तत्कालै अनुमति दिनुपर्ने सर्त नेपालले राखेको छ। यो सम्र्झौता नवीकरणपछि दुवै देशका वायुसेवाले जुनसुकै विमानस्थलमा उडान गर्न पाउनेछन्। पहिले नेपालले चीनका बेइजिङ, ग्वान्झाओ, ल्हासा, सांघाई, कुनमिङ, छेन्दु र सियान गरी सात सहरका विमानस्थलमा उडान गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो र चीनले भने नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै उडान गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
नेपालले पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको र भैरहवा विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले दुई विमानस्थलमा हुने उडान दृष्टिगत गरेर चीनले हवाई सम्झौता पुनरवलोकन गर्न चाहेको हो। नेपालमा हुने उडान बढाउन चाहेको र निर्माणधीन नयाँ विमानस्थलबाट हुने उडान अनुमतिमा चीनले रुचि देखाएको छ। नेपाली पक्षका वायुसेवाले पनि चीनका नाफामूलक र चाहेकै विमानस्थल उडान अनुमति मागेकाले हवाई सम्झौता पुनरवलोकन गर्न खोजिएको हो। चीनले नेपाली टोलीलाई सम्झौता पुनरवलोकन गर्न बेइजिङ बोलाएको छ।
पाँच वर्ष अगाडि चीनसँग भएको सम्झौता पुनरवलोकनमा दुवै देशले सातामा समान उडान गर्ने गरी ५६ उडानको सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा १ वर्षभित्रै बढाएर ७० उडान पु¥याउन सक्ने व्यवस्था थियो। यो उडान संख्या नेपालका लागि पर्याप्त छ। हामीलाई अहिले उडान संख्याभन्दा पनि गन्तव्य चाहिएकाले नेपालकै पहलमा द्विपक्षीय वार्ताबाट फेरि हवाई सम्झौता पुनरवलोकन गर्न लागिएको छ।
हाल चिनियाँ वायुसेवाले नेपालमा साताको ५६ वटै उडान गर्दै आएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमले भने दशक अगाडिको उडान जहाज अभावमा बन्द गरेको भए पनि नयाँ वाइडबडी ल्याएर पुनः चीन उडान गर्ने तयारी गरेको छ। तर जहाज आएको १ वर्षसम्म पनि अझै चीन उड्न पाएको छैन। सबै तयारी भए पनि चीनले ग्वान्झाओको उडानमा समेत स्वीकृति दिएको छैन।
नेपालका लागि सातामा ७० उडानले पुग्ने भए पनि धेरैवटा जहाज र गन्तव्यबाट उडान गर्न चाहेको चीनले भने थप उडान मागेको छ। चीनलाई थप उडान अनुमति दिने र पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थलतर्फ उडान केन्द्रित गराउन पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वका कतिपय विमान कम्पनी गन्तव्य कमीका कारण समस्यामा परेका छन्। जुनसुकै मुलुक पनि आफ्नो ध्वजाबाहक वा आफ्नो देशको विमान अरू मुलुकमा धेरै ठाउँमा पुगोस् भन्ने चाहन्छन्, तर अर्को देशको विमान आफ्नो देशमा नआओस् भन्ने चाहन्छन्। त्यस अर्थमा विमान कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखापरेको छ। चीनले आफ्ना उडान बढाउँदै लैजान खोज्छ, तर नेपाली विमानलाई विभिन्न बहानामा उसको मुलुकमा प्रवेश दिन खोज्दैन। यसले न्याय गरेको मान्न सकिँदैन।
हाल चीनका ५ वटा वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा नियमित उडान गरिरहेका छन्। चीनबाट एयर चाइनाले सातामा १४ उडान गर्छ। यस्तै चाइना साउदर्नले सातामा १४ उडान गर्ने गरेको छ। सिचुवान एयरलाइन्सले सातामा चार र तिब्बत एयरलाइन्सले १ सय २८ सिट क्षमताको जहाजबाट सातामा दुई उडान गरिरहेका छन्।
नेपालले भने चीनका कुनै विमानस्थलमा अनुमति नपाएकाले उडान गर्न पाएको छैन। हङकङ, चीन नै भए पनि स्वशासित प्रान्त भएकाले चीन नै भन्न सहज छैन। अहिले पहिलो उडान ग्वान्झाओ गर्ने नेपालको इच्छा छ, तर चीनले अनुमति दिएको छैन। चीनका तर्फबाट सेफ्टी सर्बे गर्ने टिम पठाउने भन्ने सुन्नमा आएको छ। हङकङ उडाइरहेको कम्पनीबारे किन थप अध्ययन गर्नुपर्ने हो ? अपेक्षा गरौँ– चीनसँगको यो सम्झौता पुनरवलोकनपछि नेपाली वायुसेवालाई चीन उडान सहज हुनेछ र नेपालको निजी क्षेत्रबाट हिमालयन एयरलाइन्सले पनि सञ्चालन स्वीकृती पाउनेछ। चीनका साथसाथै दक्षिण कोरियालगायत नेपाली बढी आवतजावत गर्ने मुलुकलाई गन्तव्य बनाएर नेपाली विमानलाई पूर्ण क्षमतामा उडाउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि गन्तव्य संख्या थप गर्नु नै उपलब्धिमूलक मानिनेछ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०३:५३ बिहीबार
