७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
विचार

निर्विकल्प होइन, जलविद्युत्

सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा भएको चामत्कारिक विकासले आज संसार  विश्वग्राममा बदलिएको छ। एउटा सानो मोबाइल बोकेर बाआमाहरू अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियामा नातिनातिनीसँग गफिन्छन्।

डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६६मा विद्यावारिधिका क्रममा गरेको शोधका आधारमा नै नेपालको जलविद्युत्को क्षमताबारे बताउँदै आएका थियौँ ।जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि अनौपचारिक रूपमा मात्रै नेपालको जलविद्युत् क्षमताको प्रक्षेपण गर्दै आएको थियो । नेपालमा जलस्रोत, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास आदि तथ्यांकको वैज्ञानिक अध्ययन जरुरी छ । आधा शताब्दीअघि डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको एउटा सानो अध्ययनलाई पत्याइरह्यौँ। ४५ हजार मेगावाटलाई ८३ हजार मेगावाट भनिरह्यौँ।

नेपालको ऊर्जाको विकासमा जलस्रोतलाई मात्र अपार स्रोत ठान्नु एउटा ठूलो भूल थियो। नेपाल जलस्रोतको धनी बर्खायाममा आउने खहरे खोलो उर्लिंदा मात्र हो। हिउँदका धेरै महिना हाम्रा नदीहरू सुख्खा हुन्छन्। हाम्रो विद्युत् क्षमता आधाभन्दा बढी घट्छ । अनि सुरु हुन्छ चर्को लोडसेडिङ। पानी मात्र ऊर्जाको स्रोत हो भन्ने आदिम मान्यताले गर्दा तीन सय दिन चर्को घाम लाग्ने देश, अग्ला हिमाल र पहाडमा हुइकिने बतास, जमिनभित्रको प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोल, अमूल्य खनिजले देशलाई जिस्क्याइरहेको छ।

नवीकरणीयऊर्जा भोलिको सुदूर भविष्य हो भन्ने कुरा समयमै बुझ्नु र त्यसलाई आत्मसात् गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। ऊर्जाका पारम्परिक स्रोतहरू समयान्तरमा सकिनेछन्, रित्तिनेछन्। त्यसपछि दुनियाँलाई चलाउने–गुडाउने ऊर्जाको अन्तिम स्रोत भनेकै नवीकरणीयस्रोत नै हुन्।

जलस्रोतको धनी देशले छिमेकबाट डर्टी कोइलाले बनेको प्रदूषणयुक्त ४८० मेगावाट बिजुलीमा २८ अर्ब, पकाउने ग्यासमा २० अर्ब, पेट्रोलियममा १०९ अर्ब तिरेका छौँ। हामी छाती फुलाएर लोडसेडिङ हटेको जस लिन तँछाडमछाड गर्दैछौँ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नेपालले ३ खर्ब ९ करोड ७१ लाख रुपियाँबराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यसलाई आधार मान्दा चालू आवमा नेपालको व्यापार घाटा झन्डै १० खर्ब पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता नेपालको व्यापार घाटा दोहोरो अंकमा वृद्धि भइरहेको छ  

नवीकरणीयऊर्जा भोलिको सुदूर भविष्य हो भन्ने कुरा समयमै बुझ्नु र त्यसलाई आत्मसात् गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । ऊर्जाका पारम्परिक स्रोतहरू समयान्तरमा सकिनेछन्, रित्तिनेछन्। त्यसपछि दुनियाँलाई चलाउने–गुडाउने ऊर्जाको अन्तिम स्रोत भनेकै नवीकरणीयस्रोत नै हुन्। आज विकसित राष्ट्रहरूऊर्जाको यिनै आसन्न संकटले नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धानमा लागेका छन्।

नवीकरणीयऊर्जाको स्रोतलाई कसरीभण्डारण गर्ने त्यसको मूल्यलाई कसरी पारम्परिक ऊर्जाको लेबलमा पु-याउने भनेर लागिपरेका छन् । सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जाको उत्पादन मूल्य घटिरहेको छ। नेपाल भौगोलिक रूपमा अत्यन्त कमजोर भूधरातल भएको देश हो । सन् २०१५ को भूकम्पले हाम्रा ३० प्रतिशत हाइड्रोपावर प्रभावित भए । कति आयोजनाहरूवर्षौं धकेलिए।

नेपालको ऊर्जा विकासमा माथिको यो सत्यलाई मन्त्रका रूपमा लिनु आवश्यक छ। सौर्य, वायु, बायो मास जस्ता ऊर्जाकास्रोतहरू जलविद्युत्का सौता होइनन्, यी ऊर्जा मिश्रणका साथी हुन् जसले ऊर्जालाई समानुपातिक रूपमा उपभोग गर्न प्रेरित गर्छ । एउटाको अभावमा अर्काले क्षति पूर्ति गरेर ऊर्जाको बढ्दो मागलाई नियन्त्रण गर्छ। बढ्दो प्रदूषणबाट मान्छेलाई बचाउँछ।

विश्वको सबै ठाउँमा इनर्जी मिक्सलाई विशेष ध्यान दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वबैंक जस्ता संस्थाहरूऊर्जाको भविष्यका बारेमा चिन्तित देखिन्छन्।

वातावरणीय प्रभाव हरितगृह, ओजोन तहको बढ्दो प्रभावलाई बेलैमा रोक्न सक्नुपर्छ। नवीकरणीयऊर्जाको अनुपातलाई बढाएर ऊर्जाको बढ्दो माग एकातिर छ । प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकासले मान्छेका हात–हातमा मोबाइल, ल्यापटप, प्लेस्टेसन, कम्प्युटर छ। यसले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग दिन दुई गुणा, रात चौगुणा बढाइरहेको छ। बेलायतले सन् २०४० बाट डिजेल पेट्रोलको कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै छ । निदरल्यान्ड र नर्वेले सन् २०२५ बाट पेट्रोल डिजेलका कार बन्द गर्ने घोषणा गरे । जर्मनी र भारतले २०३० मा पेट्रोल डिजेलका कार बन्द गर्ने घोषणा गरे।

एकातिर ऊर्जाको चर्को अभाव भइरहेको देशमा २५.७८ प्रतिशत बिजुली हराइरहेको छ सिस्टम लसका रूपमा । अर्बाैंर्को बिजुली हराउनु र चोरिनुको पछाडि कसको हात छ? ट्रान्सफर्मर काण्ड, विद्युत चोरीमा प्राधिकरणका कर्मचारीको संग्लग्नता, ठूला होटेल र उद्योगहरूमा मिटर जाँच्न इन्जिनियरलाई  पठाउने प्रवृत्ति केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, यो चरम बेथितिका । देशका सरकारी निकाय नै बिजुलीको पैसा नतिरेर मन्त्रीले लाइन काट्दै हिँड्ने दुनियाँको क्रान्तिकारी देश हो, हाम्रो । ऊर्जा निर्माण गर्नुभन्दा बचाउनु अझ सस्तो र छिटो हुन्छ।

सिमेन्ट, स्टील जस्ता अति ऊर्जा खपत हुने उद्योगमा सरकारले अनिवार्य ऊर्जा अडिट र कोजेनेरेसनबाट बिजुली निकाल्ने र त्यो बिजुली सरकारले किनिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगले १० गाउँलाई पुग्ने बिजुली खान्छ, त्यस्ता दर्जनौँ उद्योगहरूलाई इनर्जी दक्षता वृद्धि गरी प्रतिटन ऊर्जाको अनुपातलाई घटाउने मात्र नभई ५० औँ मेगावाट बिजुली ६ महिनामा निकाल्न सकिन्छ, देशभरिका सिमेन्ट उद्योगबाट । यस प्रकारको सम्भाव्यतातर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । ३० मेगावाटको कुलेखानीलाई १२ वर्ष कुर्ने तर यो खेर गइरहेको ऊर्जालाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ शीघ्र ध्यान दिनु जरुरी छ।

हाम्रा आँखाहरू ८० प्रतिशत गरीब जनताको हितमा होइन, कसरी ठूला प्रोजेक्ट विदेशीलाई विनाटेन्डर सुम्पेर त्यसबाट प्राप्त हुने अर्बाैंको कमिसनमा पार्टी चलाउने भन्नेमा छ।

गरिबराष्ट्र नेपाल जलविद्युत्को निर्माणमा सधैँ अरूको मुख ताक्नुपर्ने स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति ‘दुई ढुंगाको बीचको तरुल’ जस्तो भएकाले यसका दुई विशाल छिमेकीहरू नेपालका अथाह जलभण्डारलाई कसरी आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् । यसैले विशालकाय छिमेकीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सन्तुलित र व्यवस्थित नभए हामी कुनै पनि बेला कतैबाट पनि किचिने र थिचिने ठूलो जोखिम हुन्छ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ ०५:४१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App