इजरायल–इरान द्वन्द्वको प्रभाव मानवीय र भू–राजनीतिक मात्र होइन, बहुआयामिक छ। वर्तमान युद्धविराम बिथोलिएर परिस्थिति अझै बिग्रँदै गयो भने त्यसले ऊर्जा बजार, जलवायु परिवर्तन र ऊर्जाको रूपान्तरणमा समेत प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ।

यो द्वन्द्वको केन्द्रमा तेलको मूल्यसमेत लुकेको छ। पछिल्लो एक महिनामा यी दुई देशबीच दुस्मनी बढेसँगै तेलको मूल्य लगभग २५ प्रतिशतले बढिसकेको छ। इरान विश्वका लागि तेल आपूर्ति गर्ने महत्त्वपूर्ण देश हो। इरानले प्रतिदिन करिब ४० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्छ। तेल व्यापारीहरू परिवर्तित अवस्थामा तेलको आपूर्ति बन्द हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

द्वन्द्व गहिरिँदै गएको अवस्थामा होर्मुजको जलमार्ग मार्फत हुने तेलको ढुबानी प्रभावित हुन सक्छ र यसले आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या आउने डरले तेलको मूल्य अझै चर्किन सक्छ।

सरकारले ऊर्जा उत्पादन र खपतसँग सम्बन्धित सबै कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। ऊर्जा बजारको आधारभूत तत्त्व मानिने मूल्य पनि यो शृङ्खलाबाट अलग छैन। कच्चा तेलको प्रतिव्यारेल मूल्य सबैभन्दा बढी निगरानी गरिने विषय हो। उच्च मूल्ययुक्त परिवेशले के असर पार्छ भन्ने विषय जटिल हुन्छ। यस सन्दर्भमा कार्बन न्यूनीकरण प्रयासका केही सकारात्मक पक्ष छन् भने केही चुनौतीपूर्ण।

एकातिर उच्च तेल मूल्यले विद्युतीकरण लगायतका अन्य विकल्पहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। यसैगरी उपभोक्ताले पेट्रोल खर्च बचाउन विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण देखाउन सक्छन्। अथवा उनीहरूले सानो र इन्धन–कम उपयोग गर्ने गाडी किन्ने निर्णय लिन सक्छन्।

यो जलवायुका लागि लाभदायक हुन्छ। उता अन्य उद्योगहरूले डिजेल इन्धन त्याग्ने आफ्नो योजनलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। अर्कातिर उच्च तेल मूल्यले खनिज इन्धन कम्पनीहरूलाई बढी ड्रिल गर्न प्रोत्साहन दिन्छ किनभने मूल्य आकासिएको बेला उनीहरू बढी फाइदा लिन चाहन्छन्। त्यतिबेला महँगो लाग्ने परियोजनाहरूप्रतिको आकर्षण बढ्न सक्छ।

यी सबै कुरा एकै पटक सिधा हिसाबले देखिने छैनन्। उदाहरणका लागि सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि तेलको मूल्य एकाएक बढ्यो। त्यतिबेला पनि स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी छलफल तीव्र बनेको थियो।

स्वच्छ ऊर्जाका अभियन्ताहरू रुससँगको ऊर्जा निर्भरता हटाउन नवीकरणीय स्रोतहरूले विकल्प र स्थायित्व दिन सक्ने तर्क गर्छन्। यसैगरी अमेरिकामा पनि नवीकरणीय ऊर्जाले ऊर्जा सुरक्षा बढाउने ठानिन्छ। यी तर्कहरूले स्वच्छ ऊर्जाको विकासलाई अगाडि बढाउन त सहयोग गरेकाछन् तर ती प्रयासहरू भने निर्णायक तहसम्म पुगेका छैनन्। युद्धपछिको ‘रि–पावर–इयु इनिसिएटिभ’ नाम गरेको पहलले युरोपमा वायु र सौर्य ऊर्जा विस्तारमा गति थपेको थियो। ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धमा गरिएको यस्ता तर्कले अमेरिकामा मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन पारित गराउन पनि सजिलो भएको थियो।

त्यही समयमा तेल कम्पनीहरूले नयाँ उत्पादन परियोजना सुरु गर्न उति उत्साह देखाएनन्। यसो हुनुमा उच्च मूल्ययुक्त परिवेश कति समयसम्म कायम रहला भनेर अड्कल गर्न गाह्रो भएकाले पनि हुनसक्छ। कम्पनीका कार्यकारीहरूले ठूला लगानीको जोखिम विना नै मुनाफा कमाउन सक्ने अवसर देखे।

त्यतिबेला ट्रम्पले पनि तेलको मूल्य घटाउन उद्योगहरूलाई अधिक ड्रिल गर्न दबाब बढाएको आकलन गर्न सकिन्छ। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि यस्तै गरेका थिए तर अहिलेसम्म ती उद्योगहरूले दबाब महसुस गरेको देखिँदैन।

यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले तेल मूल्यको गतिशीलतालाई कसरी बुझ्ने? भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो। यो सन्दर्भमा दीर्घकालीन प्रवृत्ति विचारणीय हुन्छ। हालै जारी भएको वार्षिक तेल बजार प्रतिवेदनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले मध्यम अवधिका लागि आपूर्ति पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

यो विशेषगरी अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिल, गुएना र अर्जेन्टिनामा उत्पादन बढाउने योजनाका कारण संभव हुन सकेको हो। तेल उत्पादक कम्पनीहरूलाई यो अस्थिरताले नवीकरणीय ऊर्जाका फाइदा पुनःस्मरण गराउन सक्छ। किनभने नवीकरणीय ऊर्जा स्थानीय प्रकृतिको हुन्छ र यो भू–राजनीतिक समस्याबाट प्रभावित हुँदैन। अनि दैनिक हुने वायु प्रवाहको अनुपातमा उत्पादनमा फेरबदल हुन सक्छ तर ऊर्जाको मूल्य दशकौंसम्म स्थिर राख्न पनि सकिन्छ।

– टाइम म्गागेजिनबाट अनुदित