जेल परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको’ भन्दै सत्तारुढ दलहरूले न्यायपालिकासहित राज्यका सबै निकायमा कब्जा जमाएको आरोप लगाएका छन्। सत्ता, अड्डाअदालत र मिडिया सबैतिर तिनकै कब्जा छ भनेर लामिछानेले मूलधारका राजनीतिक दलहरूको सत्तोसराप गर्दै आफूलाई सबैतिरबाट पेलिएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तेस्रो स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार आफू रहेको भैरहवा कारागारबाटै जनता सामु गरेको सार्वजनिक अपिलमार्फत आफूमाथि ‘अदालतबाट समेत अन्याय भएको’ दाबी गर्दै सबैभन्दा ठूलो जनताको अदालतबाहेक आफ्नो भन्ने ठाउँ बाँकी नरहेको गुनासो गरेका छन्।

‘अदालतको आदेशको मानमर्दन सार्वजनिक रूपमा नगर्नू’ भनेर उनले नै दायर गरेको मुद्दामा जेठ ९ गते सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशको एक महिनापछि लामिछानेले सार्वजनिक तवरले नै न्यायालयको मानमर्दन र आलोचना गरेका हुन्। केही महिनाअघि जिल्ला अदालतहरूबाट धरौटी दिँदा ‘नेपालमा न्याय मरेको रहेनछ’ भन्ने तिनै लामिछानेको केही महिनाकै दौरान आएको दोहोरो मापदण्डको अभिव्यक्ति आश्चर्यलाग्दो छ।

ठगी मुद्दामा जेल गएका लामिछानेले आफू निर्दाेष भए प्रमाण सार्वजनिक गर्दा वा अदालतमा पेश गर्दा स्पष्ट हुनेमा सार्वजनिक रूपमा न्यायालयको मानमर्दन गर्नुले उनीभन्दा सत्य यो मुलुकमा अरू कुनै व्यक्ति वा निकाय नरहेको हो कि भन्ने भ्रम उनमा देखिएको छ। अदालतको आदेशलाई यसरी सार्वजनिक रूपमा मानर्मदन गरिएको विषय कुनै न कुनै रूपमा कुनै दिन सम्बोधन होला नै। अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको अभियुक्तले अदालतलाई नै ललकार्ने अभिव्यक्तिमा प्रश्न गर्न सकिन्छ।

अमेरिकी अभ्यास

केही महिनाअघि यस्तै प्रकृतिको एउटा विषयमा अमेरिकाको एक संघीय अदालतका न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई अवहेलना भएको हुँदा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको विषय संसारभर चर्चाको शिखरमा रह्यो। मार्चमा ट्रम्प प्रशासनले अपराधमा संलग्न भन्दै दुई सयभन्दा बढी आप्रवासीलाई एल साल्भाडोर पठाउन लागिएको विमान रोक्ने अदालतको आदेश उल्लंघन गरे। उनले राष्ट्रपतिको आदेशको हवाला दिएर आप्रवासी चढेको विमान एल साल्भाडोर पठाएपछि अदालत र प्रशासनबीचको द्वन्द्व संसारभर चर्चाको विषय बनेको थियो।

प्रशासनले कोलम्बिया जिल्लाबाट उक्त विमानमार्फत आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोर पठाएको विषयपछि न्यायालय र प्रशासनबिचको असमझदारी बन्न पुगेको सार्वजनिक भएको थियो। अवहेलना शक्तिमा रहेका वा निरीह व्यक्तिका विरुद्धमा पनि चल्न सक्छ। व्यक्ति को थियो होइन, उद्देश्य के थियो भन्ने हेरिन्छ।

सिधा कुरापछिको प्रसंग

एक वर्षअघि फैसला भएको सिधाकुराडटकमपछि नेपालीपेन लगायतका अनलाइन मिडियाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भइसकेका छन्। कतिपय नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध समेत अवहेलनामा मुद्दा दायर भइसकेका छन्।

एकातिर मुद्दा दायर भइरहने र अर्कातिर अदालत र मिडियाबीचको द्वन्द्वको अवस्थालाई हेर्न हो भने आधुनिक  लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व पछिल्लो तीन दशकमा अहिले चर्किरहेको छ। नेताले राजनीतिक भाषण गर्न पाउने कुरामा अदालतले रोक लगाएको छैन। राजनीतिक विषय, अन्य सामाजिक विषय वा विचाराधीन मुद्दाबाहेकको कुनै पनि विषयमा अभिव्यक्ति दिन, सक्रिय हुन र राजनीति गर्न रोक लगाएको होइन।

जहा“सम्म अभिव्यक्ति दिन रोक लगाइएको विषयको कुरा छ, संविधानका सीमालाई नाघेर अभिव्यक्ति दिन नपाइने भएकाले नै सर्वाेच्च अदालतका कतिपय नजिर सिद्धान्तले त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई नियमन गरेको र मातहतमा राखेको अवस्था हो।

एक वर्ष सिधाकुराडटकममाथि ठहर भएको अवहेलना अघि र पछिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। तीन दशकअघि विमर्श साप्ताहिकका सम्पादक हरिहर विरहीपछि संभवतः लामो समय अदालतको अवहेलनामा मिडियामाथि कारबाही भएको थिएन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायालयको स्वतन्त्रताबीच सन्तुलनको अवस्था थियो। एउटाले अर्काेलाई सम्मान गरिहेको अवस्था थियो। पत्रकारहरूले समेत खुलमखुला लेख्ने र अभिव्यक्ति दिने अवस्था थियो।

जब सिधाकुराडटकमले संवैधानिक इजलासकै बेञ्च सपिङ भएको र सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता त्यस्तो कृत्यमा संलग्न भएको विनाआधार आरोप लगायो त्यसपछि अदालततले सिधाकुराडटकम र त्यसका पत्रकार तथा गलत समाचार दिने समाचार सूत्रलाई कारबाही गरिसकेको अवस्था छ।

सजाय जतिसुकै ठूलो वा सानो किन नहोस् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायालयबीचको सम्बन्धमा सिधाकुराडटकमलाई भएको सजायपछि एक खालको असमझदारी उत्पन्न भएको अवस्था छ। अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर हुने संख्या बढेको छ भने मिडियाले समेत निर्णय गर्ने अधिकारी र न्यायाधीशहरू विरुद्धमा समाचार वा विचार सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेर गएको छ।

सर्वाेच्चदेखि जिल्ला अदालतहरूमा न्यायालयको अवहेनाको मुद्दा दायर हुने क्रम बढेको पाइएको छ। अहिले एउटा पक्षसँग अर्काे पक्ष तर्सिएको अवस्था छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चर्काे वकालत गर्ने बारका पदाधिकारी, अधिवक्ता र अनलाइनहरू माथि भटाभट मुद्दा पर्न थालेबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतबीच द्वन्द्व सिर्जना हुँदै गएको पाइन्छ।

मुद्दाको प्रवृत्ति

कुनै अभिव्यक्ति आउनेवित्तिकै शक्तिमा रहेका शासकहरू तर्सिन्छन् भन्ने कुरा पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्धको पक्राउ पूर्जीबाट स्पष्ट हुन्छ। अदालत र न्यायाधीशबारे पनि कुनै विषय लेख्नेवित्तिकै मुद्दा पर्न सक्ने अवस्था छ। न्यायालय स्वयम्ले अदालतमा भ्रष्टाचार र विकृति छ, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ तर त्यही विषय जनताले बोल्दा अवहेलना हुन सक्दैन।

पत्रकारले लेख्ने भाषा वा उसले गर्ने टिप्पणी, नेताले बोल्ने राजनीतिक भाषा वा राजनीतिक टिप्पणी र जनताले बोल्ने सामान्य भाषा वा नागरिक टिप्पणीका आधारमा त्यही कुरा अघि सार्दा किन मुद्दा? यो एउटा पेचिलो प्रश्न पनि देखा परेको छ तर मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरेर कुनैकुराको निष्कर्ष झैं लाग्ने गरी बोलिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोजिएको भन्ने दृष्टिकोणले अदालतले हेर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था हो। सिधाकुराडटकमको फैसला अघि र पछि देखिएको फरक यही हो।

न्यायाधीशका कमीकमजोरीलाई उठाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? त्यस्ता कुरा नउठाउने हो भने अदालतका सबै कर्मचारीहरूले न्यायाधीशको विरोध गर्नुपर्ने दिन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा सुर्खेततिरको घट्नाबाट पुष्टि हुँदै गएको देखिन्छ। न्याय सम्पादनको विषयलाई विनाआधार टिप्पणी गर्न भने पाइँदैन।

व्यक्तिगत रूपमा न्यायाधीश अपराधमा संलग्न भएको सप्रमाण फेला परेमा लेख्न नपाइने होइन तर त्यो विषय वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुनुपर्छ। त्यसो भन्दैमा न्यायाधीशले हचुवाको भरमा न्यायसम्पादन गरेको आरोप लगाउने छुट कसैलाई पनि छैन। संविधान, प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा खासमा फैसला वा आदेश पालना नगर्नु मात्रै अवहेलना हो। अवहेलनाको सिद्धान्तले न्यायिक कार्यमा हस्तक्षेपसमेतको अवस्थालाई निम्त्याउन सक्छ।

सुधारको प्रश्न

न्यायालयमा सुधार आवश्यक छ तर न्यायसम्पादनको विषयलाई जोडेर सुधारको प्रश्न उठाउन पनि सकिँदैन। न्यायालयमा विकृति विसंगतिको अन्त्य हुन आवश्यक छ तर कुनै एउटा घटनालाई लिएर सबैमा र सधैं त्यही अवस्था छ भनेर न्यायसम्पादनलाई होच्याउन कदापि मिल्ने होइन। न त त्यसरी आदेश दिने न्यायकर्मीले नै आवेश वा संवेदनाका आधारमा जथाभाबी आदेश जारी गर्न सक्छन्। जसरी एउटा बिराउने शाखा पिराउने भनेजस्तो गर्न मिल्दैन त्यसैगरी न्यायाधीशलाई पनि अहवेलनाको तरबार आफ्ना कमजोरी लुकाउने औजार बन्न दिनुहु“दैन। सबै नेता चोरै हुन् भनेर सामान्यीकरण गर्दै बोल्नु र अदालतलाई गाली गर्नु उचित मान्न सकिँदैन।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा जसरी नेतालाई गाली गरिराखिएको छ, त्यही हालत अदालत र न्यायाधीशका सन्दर्भमा भयो भने हामी कहाँ पुग्छौं? सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने विषय र औपचारिक मिडियामा अभिव्यक्त हुने विषयले एउटै स्तरको अविश्वासको अवस्था उत्पन्न हुनु स्वाभिावक होइन।

केही सयमयता सिधाकुराडटकम र नेपालीपेनडटकम, नेपाल खबरडटकम र बिजमाण्डुडटकममाथि मुद्दा चलिसकेको अवस्थाले समेत अब कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गरे त्यसउपर मुद्दा हाल्ने र उपचार खोज्ने प्रवृत्ति बढ्ने संकेत देखिंदैछ। तथ्यपरक सभ्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जति बल छ, त्यति बल असभ्य अर्थात् घृणित अभिव्यक्तिसँग छैन। संविधानले तोकेका सीमालाई उलंघन गर्न थालियो भने प्रश्न गर्ने ठाउ जन्मन सक्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो, यसको परिष्करणबाट मात्रै लोकतन्त्र परिष्कृत हुनसक्छ। पछिल्लो कालमा फैसला वा आदेश नमान्ने, न्यायिक काममा हस्तक्षेप गर्ने र अदालतलाई विवादमा ल्याउने कार्यलाई अवहेलना मान्ने नजिरहरू सर्वाेच्चबाटै स्थापित छन्। कसैले पनि निराशा बढ्यो भन्दैमा नागरिकको आस्था, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय हित विरुद्ध बोल्न मिल्दैन।

निष्कर्ष

अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ यो संवैधानिक व्यवस्था र न्यायिक सिद्धान्त हो। चित्त नबुझ्ने पक्षले उपचार खोज्न पाउने अधिकारको प्रयोग हुनैपर्छ। संविधानका सीमा र सर्वाेच्च अदालतका नजिरले निश्चित गरेका परिसीमाहरूलाई ख्याल नगरी हचुवाका भरमा टिप्पणी गर्दै हिँड्ने र आफूबाहेक अरूलाई गलत देखाउने प्रवृत्ति समाजमा झाँगिदै गएको पाइन्छ।

यो अवस्था अदालततिर पनि देखिन्छ भने मिडिया वा राजनीतिक नेतृत्वमा समेत प्रमाणित भइआएको विषय हो। अदालतबारे जति हल्का तवरले टिप्पणी गरिन्छ, त्यसले कारबाहीको पाटोलाई उक्साउ“छ। मिडियाविरुद्ध जसरी हल्का तवरले कारबाही खोजिन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि पनि त्यत्तिकै उत्तेजित बन्नु स्वाभाविक बन्न जान्छ।