सरकारले बल्लतल्ल नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको भनिएको गभर्नर बन्ने मौका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेललाई प्राप्त भएको छ। गभर्नरको नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको कांग्रेस गठबन्धनको सरकार धरापमा पर्ने स्थिति आइसकेको हो। गभर्नर नियुक्तिले सरकारको खड्गो केही दिनलाई टरेको छ।  

यस्ता नियुक्ति सरकारका निम्ति सामान्य प्रक्रिया हुन्। तथापि, नियुक्तिसँग जोडिएका व्यवहार असामान्य हुने गरेका छन्। अचेल सरकारले गर्ने नियुक्तिसँग आममानिसले आफूलाई जोड्न सक्दैनन्। कसैको नियुक्ति भएर के होला र भन्नेजस्तो एउटा अविश्वासको वातावरण बनेको छ। नियुक्ति प्रक्रिया सरकारले गर्नेभन्दा पनि बिचौलियाले गराउँछन् भन्ने मान्यता झन्झन् बलियो हुँदै आएको छ।  

राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्ति सन्दर्भमा मात्र होइन, अन्य अवस्थामा पनि यही सन्देह बलियो हुँदैछ। हुँदाहुँदा यस्ता नियुक्ति गराउन सकियो भने प्रधानमन्त्री वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिसम्म पहुँच नपुगे पनि काम गराइराख्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले काम गरेको छ। यस्तो आफ्नो काम गराउन सक्ने गरी बिचौलिया समूहले नियुक्तिमा पकड राख्न थालेको केही वर्ष भइसकेको छ। ‘स्वार्थको गठजोड’को उपयुक्त नमुना हाम्रै मुलुकको प्रत्येक ठाउँमा पाइन्छ।  

आफू र आफ्नो दलको सहज अवस्थाका निम्ति नियुक्ति गराउन प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्तै माहिर खेलाडी हुन्। गभर्नरकै नियुक्तिमा पनि ओलीले खेल्न थालेको तिनले महसुस गरे। त्यो अवस्था बुझेर बल्ल कांग्रेस बैठकमा रुवाबासी पनि भयो। सबै ठाउँमा ओलीले एकलौटी गरेपछि हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने अनुभूति तिनलाई हुनु स्वाभाविक हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीले दिने प्रधानमन्त्री पदको दीर्घप्रतीक्षामा छन्। उनलाई यो पद पाउँछु भन्ने पनि लागिरहेको छ। ओली पनि ‘पञ्चतन्त्र’को बूढो बाघले जस्तो सुनको चुरा देखाएर लोभ्याइरहेका छन्। तर त्यो सुनको चुरा देउवाले पाउँदैनन् भन्ने उनकै दलभित्रका नेताहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

कांग्रेस–एमाले मिलेर अन्तिम विकल्पका रूपमा अहिले गठबन्धन सरकार बनाएर बेथिति सुधार गर्ने भनिएको हो। त्यति मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रति देखिएका निराशा चिर्ने र यसलाई गुणमा आधारित व्यवस्था बनाउने भन्ने तिनको राय रहेको हो। तर १० महिना पुगेको ओली सरकारबाट पनि त्यो अपेक्षा पूरा भएन। सबैतिर ओलीले एकलौटी गर्न थालेपछि मात्र कांग्रेस पनि झल्यास्स भएको हो।

यसै पनि सरकारहरू एकदेखि डेढ वर्षमा परिवर्तन हुने विगत वर्षहरूको अनुमानका आधारमा पनि अब यो धेरै टाढा जाँदैन भन्ने अनुमान हुन थालेका छन्। सरकार फेरिनु र नफेरिनु पनि पछिल्ला वर्षहरूमा खासै चासोको विषय नहुने भइसकेको छ। सर्वसाधारणका लागि त सरकार भनेको ‘आकासको फल’ हो। त्यस्तो फल टिपेर खान सक्ने अवस्थामा सर्वसाधारण छैनन्। ओली सरकार ढल्यो भने पनि भोलि बन्ने सरकारले आमअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। आमविश्वास जगाउन पनि सक्दैन। त्यसको काम गराइ पनि आफूकेन्द्रित हुन्छ।

यस्तो अविश्वसनीय अवस्था आउनुपछाडि सरकारहरूको काम/कारबाही नै कारक हो। लोकतन्त्रको प्रतिरक्षामा केही शब्द लेख्दा र बोल्दा पनि फाइदा भनेको यस्तै सरकारलाई भएको छ। सरकारहरूकै कारण लोकतन्त्र धराशायी हुने अवस्था आएको छ। तिनलाई कहिल्यै पनि आम अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गरौँ भन्ने लागेको छैन। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली हुन् वा शेरबहादुर देउवा वा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, तीनैजनाले आमविश्वास पूर्णतः गुमाएका छन्।

आमविश्वास गुम्नुमा यिनको काम गराइ नै कारक हो। राज्यका निम्ति नियुक्ति गर्दा यी सबैले आफू, आफ्नो दल र गुटलाई हेरेका छन्। यिनीबाट अनुमोदित नभई कसैले पनि कुनै जिम्मेवारी पाउँदैन। त्यसमा पनि पछिल्लो समय यिनलाई प्रयोग गरेर बिचौलिया समूहले आफूअनुकूलका निर्णय गराउने गरेको छ। नीतिगत अनियमिततालाई यसरी नै बढावा दिने गरिएको छ।

यसकारण पनि हाम्रो मुलुक यी तीनजना नेताले ‘बन्धक’ बनाएका आरोप आम रूपमा लाग्ने गरेको छ। जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि तिनको कार्यशैली एउटै हो। बेलाबेलामा सरकार ढल्छ, फेरि नयाँ बन्छ तर मुलुकको अवस्था उही हुन्छ। फेरि पनि काम हुन सक्दैन। मुलुकलाई निराशामा राख्न तिनले कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्।

हो, लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति यिनले महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। तर यसलाई संस्थागत गर्न भने यिनले सकिरहेका छैनन्। यसकारण पनि मुलुकले विकल्प खोजिरहेको हो तर विकल्प दिनेहरूको अवस्था पनि उही छ।

यी तीन भनेको मुलुकमा अस्थिर राजनीतिलाई निरन्तरता दिइरहने पात्र हुन्। हरेकपटक तिनका कामले नयाँ सरकार बन्ने क्रम देखिएको छ। मुलुकमा अस्थिर राजनीतिका कारक नै यी दलका मुखिया हुन्। आफूमा मात्र केन्द्रित भएपछि सरकार लामो समय टिक्दैन। नयाँले फेरि उसलाई ढाल्न खोज्छ। नयाँ पनि फेरि त्यही ठाउँमा पुग्छ र अघिल्लोले जस्तो काम गर्न थाल्छ। यस किसिमले हाम्रो मुलुक एउटा अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा पसेको महसुस गर्न सकिन्छ।

राज्यको कुनै एउटा यस्तो ठाउँ छैन जहाँ पुगेर सर्वसाधारणले शान्तिको सास फेर्न सकुन्। हरेक ठाउँमा काम गराउन कठिन छ। एउटा सामान्य सिफारिस लिन जाँदासमेत ठक्कर खानुपर्ने अवस्था छ। कुनै दल वा त्यसको नेताको सिफारिस नभई कसैले काम गराउन सक्दैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भए पनि एउटा सामान्य पुरस्कारका लागिसमेत राजनीति हुन्छ। प्रत्येक ठाउँमा तिनले भाग खोजिरहेका देखिन्छ।

राजनीतिक दलको सदस्य नभई कसैले पनि नियुक्ति, सुविधा वा अन्य केही लाभको अपेक्षा नगरे हुन्छ। हुनैपर्ने काम गराउन पनि ‘सोर्सफोर्स’ नभई पुग्दैन। सामाजिक सञ्जालमा भाँडभैलो चलिरहेको छ। तैपनि त्यसलाई बढावा दिनमा भने शासनशैलीले ठूलो भूमिका खेलेको छ। आममानिसलाई राज्य संयन्त्रबाट सहज ढंगले काम हुन्छ भन्ने लाग्दैन। कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै असहयोगी छ। उसले प्रत्येकपटक कानुन बनाउँदा आफूलाई सहज हुने पक्षमा बढ्ता जोड दिन्छ।

आजको यो बेथिति देखेर सुधार हुनुपर्छ भन्नेले पनि भोलि त्यही गर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो। कसैले पनि आफूलाई सुधारमा लगाएकै छैनन्। सुध्रिनुपर्ने आवश्यकता महसुस पनि गरेका छैनन्। त्यसैले जो सत्तामा छ, त्यसले ‘मौकामा चौका’ हानिहालौँ भन्नेबाहेक अन्य अवस्था देखिएन।

सबैजसो नियुक्तिमा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताको ‘सेटिङ’ रहेको छ। यसले लोकतन्त्रका संस्था निर्माणमा योगदान गरेको छैन। यस्ता संस्थाबाट आउने निर्णयमा पनि दलकै छायाँ हुने गरेको छ। आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गरेपछि जहिल्यै त्यसलाई चलाउन सहज हुन्छ भन्ने मान्यता छ। मुलुकको बृहत्तर हितका निम्ति यसो गरेको भए खासै फरक पर्ने थिएन। तर व्यक्तिगत सत्ता शक्तिको चाहनाले यसो गरिएको हुनाले सकारात्मक परिणति प्राप्त हुने अवस्था छैन।

राष्ट्र बैंकमा विश्व पौडेलजस्ता योग्य व्यक्तिको नियुक्ति भए पनि तिनले कसरी अपेक्षित काम गर्न सक्लान्? संस्थाहरूको हुर्मत लिइएको अहिलेको अवस्थामा एउटा वा दुइटा नियुक्तिले भन्दा पनि समग्र प्रणालीमै सुधार नगरी सकारात्मक परिणाम आउने अवस्था छैन।