संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादीहरूको अराजक प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनमा पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु र केही प्रदर्शनकारी घाइते भए। साथै केही घर र पसलसमेत तोडफोड र लुटपाट गरिए। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताले मुलुकको सुरक्षा र राष्ट्रियता संकटमा परेको राजावादीहरूको तर्क र दाबी छ। तर उनीहरूको तर्क र दाबीमा कुनै सत्यता छैन। दल र नेताको काम व्यवहारबाट जनतामा उत्पन्न आक्रोश र असन्तोषलाई भजाएर राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ। के वर्तमान परिस्थितिमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना सम्भव छ? यसको उत्तर पक्कै पनि वस्तुगत  ढङ्गले खोजिनुपर्छ। ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने २००७ सालको क्रान्तिपछि राजा र प्रजातन्त्रबीच सधैँ द्वन्द्व रहँदै आएको छ।

सात सालको क्रान्तिले निरंकुश जहानिया राण शासन अन्त्य गरे पनि जनतामा सार्वभौम सत्ता पूर्णरूपले आइसकेको थिएन। मुलुकको कार्यकारी अधिकार राजा त्रिभुवनको हातमा थियो। उनले सुरुमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने वचन दिए पनि अन्तिममा आएर संविधान सभाको निर्वाचन गर्न तयार भएनन्।

२०११ सालमा राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएपछि उनका छोरा महेन्द्र राजा भए। उनले पनि संविधान सभाको निर्वाचन नगराइ २०१५ सालमा निर्मित संविधानअन्तर्गत संसद्को निर्वाचन गराए। त्यस निर्वाचनमा बिपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो। बिपी प्रधानमन्त्री भएको राजा महेन्द्र हेर्न चाहँदैनथे। तर उनी बिपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य भए।

बिपी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको गति अगाडि बढाए। उनको सरकारले भूमि सुधार, बिर्ता उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, प्रगतिशील कर प्रणाली जस्ता जनप्रिय कार्य गर्‍यो। उनको जनप्रिय कार्यबाट राजा महेन्द्र त्रसित भएपछि २०१७ पुस १ गते उनले सैनिक बलमा बिपी सरकार अपदस्थ गरे। त्यसपछि मुलुकमा राजाको नेतृत्वमा निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले ३० वर्ष शासन गर्‍यो।

२०४६ सालमा आएर गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस र वामपन्थीहरूको संयुक्त जनआन्दोलनबाट निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भयो। र मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणालीसहितको शासन व्यवस्था सुरु भयो।

२०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्‍यो। सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र ७४ र ३६ से गुटको नाममा गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच द्वन्द्व सुरु भयो।

द्वन्द्वको उचित समाधान हुन नसक्दा अन्ततः गिरिजाप्रसादले २०५१ मा मध्यवाधि निर्वाचन गरे। त्यसपछि मुलुकमा राजनीतिक आस्थिरता सुरु भयो। भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल बढ्न थाल्यो। यहीबीचमा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो। मुलुकमा हिंसात्मक घटनाहरू बढेर गए। राज्य पक्ष र विद्रोह पक्षका १७ हजार मानिसको ज्यान गयो।

राज्य र विद्रोही पक्ष पटक–पटक वार्ता भए पनि वार्ताबाट कुनै निकास निस्किएन। २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको मृत्यु र वंश विनाश भयो। ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए। राजा भएपछि उनमा सक्रिय शासन गर्ने महत्वाकांक्षा बढ्दै गयो। माओवादी हिंसाको कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन गर्ने असफल भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई अक्षम घोषणा गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए।

सत्ता लिएपछि उनले संवैधानिक राजतन्त्रको दायराभन्दा बाहिर गएर शासन गर्न थाले। विवादित पृष्ठभूमिका तुलसी गिरी र कमल थापालगायतका मानिस साथमा थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि तत्कालीन संसद्वादी सात राजनीतिक दलले राजाको प्रतिगमनकारी कदमविरुद्ध सडक संघर्ष सुरु गरे।

उनीहरूले राजालाई असंवैधानिक कदम सच्चाउन दबाब सिर्जना गरेपनि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई अस्वीकार गरे। राजा संवैधानिक राजतन्त्रको दायराभित्र बस्न तयार नभएपछि कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको बाटो परित्याग गरी गणतन्त्रमा गयो। र, २०६२ मंसिरमा माओवादी र संसद्वादीहरूबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो। यही समझदारीको जगमा १९ दिनको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्र अन्त्य भई मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो।

यसर्थ इतिहासलाई मिहीन ढङ्गले हेर्ने हो भने राजाहरू संवैधानिक भएर बस्न कहिले पनि तयार भएनन्। राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि नै आक्रमण गरे। राजा वीरेन्द्रलाई पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलले संवैधानिक बनाएको हो।

आज राजावादीहरू लोकतन्त्रभन्दा राजतन्त्र ठीक हो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्। हिजो जसले राजाको शासन देख्न र भोग्न पाएनन् उनीहरूलाई यस्तो भ्रम राजावादीहरूले पारेका हुन सक्छ। यसमा सामाजिक सञ्जालको तथ्यहीन सूचना र प्रायोजित भाष्यहरूले पनि काम गरेको देखिन्छ तर आमजनता राजतन्त्र पुनस्र्थापना आन्दोलनको पक्षमा छैनन्।

आन्दोलन त्यति सजिलै उठ्ने कुरा पनि होइन। आन्दोलनले आमजनताको विचार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ। राजावादीहरूको आन्दोलनले सबै जाति र समुदायका मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। हो, जनतामा दल र नेताप्रति तीव्र आक्रोश र असन्तुष्टि देखिन्छ र नेता र तिनका आसेपासेले सत्ता र शक्तिलाई राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने माध्यम बनाएका छन्।

 नेता, बिचौलिया र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा शासन चलेको छ। महँगी, भ्रष्टाचार र बेथिति बढेर गएको छ र मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेपछि युवा शक्ति दिनानुदिन विदेश पलायन भइरहेका छन्। मुलुुकका यी समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दल र तिनका नेताले क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ। एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म पार्टी र राज्यसत्तामा बसिरहने परिपाटी अन्त्य हुन जरुरी छ। त्यसका लागि पार्टीहरूमा व्यापक सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएका छन्। तर त्यसको प्रतिफल आममानिसबीच पुग्न सकेन। यसर्थ लोकतन्त्र सबलीकरणका लागि आम जनताको चासो र सरोकारको मुद्दामा दलहरूले काम गर्न सक्नुपर्छ। यदि दल र तिनका नेताले इमानदारीपूर्वक काम नगर्ने हो भने तिनको विकल्प जनताले खोज्न सक्छन्। तर लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन।

लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो। जुन लोकतन्त्रले सबै जाति, लिंग, वर्ग र क्षेत्रका मानिसलाई राज्यको संरचना र निकायमा बढीभन्दा बढी सहभागिता गरोस् र मुलुकको समग्र आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान रहोस्।