एउटा मिडिया अन्तर्वार्तामा हालै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी युद्धमा सत्र हजारको हत्या भएको आरोपको खण्डन गर्दै ‘हत्याको त के कुरा आफूले छुनसम्म पनि नछोएको’ दाबी गरेका छन्।

केही वर्षअघि खुलामञ्चबाट दाहालले नै ‘सत्र हजारको हत्यामध्ये आफू पाँच हजार हत्याको जिम्मा लिन तयार रहेको तर राज्यपक्षले समेत बाँकीको जिम्मा लिन तयार हुनुपर्ने’ बताएका थिए। उनका यी दुवै भनाइका फुटेजहरू अहिले पनि हेर्न र सुन्न सकिन्छ। माओवादी द्वन्द्वको समयमा सत्र हजारको ज्यान गएको थियो भने लाखौँ नेपाली नागरिक बेपत्ता र घरबारबिहीन भएका थिए।

बीस वर्षअघि टुंगिएको द्वन्द्वको खाटा अझै बसिसकेको छैन भने न्यायको प्रश्न त ज्युका त्युँ छ। दण्डहीनताले समग्र कानुन व्यवस्था र विधिको शासनमाथि चुनौती थपेको छ। नेता तथा चर्चामा रहेका व्यक्तिहरू विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सामेल भएका कारण न्यायपालिकाका काम र न्यायिक गतिविधि समेत हरेक दिनजसो जनचासोको विषय बन्ने गरेका छन्।

चासो मात्रै नभई अखबार र मिडिया खपतका विषयसमेत बन्ने गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको प्रसंग पनि चलिरहेको र पूर्वराजापक्षीय गतिविधिहरू तीव्र भएपछि हरेक मुद्दाका विषयमा विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक चर्चा र चासो हुने गर्छ।

पूर्वराजा फर्काउन गरिएको तीनकुने घटनाबाट धनजन र करोडौँको सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति ध्वस्त गरिएको छ। सो प्रदर्शनका ‘फिल्ड कमान्डर’ दुर्गा प्रसाईं र अन्य धेरै व्यक्ति कानुनको कठघरामा पुगेका छन्। तर के यो घटनामा न्याय संभव छ? प्रश्न उठेको छ।

दाहालकै खुलामञ्चको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनलाई उत्तरदायी बनाउने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायरसमेत भई मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। ऊबेला दाहालले ‘पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु’ भन्ने तर अहिले आएर ‘मैले त मार्ने कुरा त परै जाओस्, छुनसम्म पनि छोएको छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति कानुन र विधिशास्त्रका हिसाबले रहस्यमय छ।

यस्तैतवरले कुरा फेर्दै जाने हो भने दिन बित्दै जाँदा दाहालले म द्वन्द्वको नेता थिइनँ वा द्वन्द्व भएको थिएन वा मान्छे नै मरेका थिएनन् त भन्ने होइनन्? के कुनै विचारको नेताबाट यसरी धारणा फेर्दै जान संभव हुन सक्छ? सजायबाट उम्कने मात्रै उद्देश्यले कुनै नेताले बोली फेर्नु राम्रो हो कि होइन? जुन बाटो हिँडे पनि त्यसको आधिकारिक जिम्मा लिनु नेताका लागि उचित होइन र?

कतिपय विषय न्याययोग्य हुन्छन्। कतिपय न्याययोग्य हुँदैनन्। राजनीतिक विषयले जबसम्म आपराधिक कृत्य गर्दैन, तबसम्म त्यस्तो विषय न्याययोग्य हुँदैन। तर राजनीतिका नाममा तीनकुनेमा झैँ मान्छे मार्दै हिँड्ने, आगजनी गर्ने, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्दै हिड्ने कार्य न्याययोग्य नहुने हो भने विधिप्रतिको जनविश्वास घट्न जान्छ।

कसैले कुनै विषय सार्वजनिकरूपमै, अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अन्ततोगत्वा अदालतमै स्वीकार्छ भने त्यो न्याययोग्य मानिन्छ। त्यसमा पनि बाहिर एउटा कुरा भन्ने अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष एउटा कुरा भन्ने र अदालतमा त्यस्तो कुरालाई अस्वीकार गर्ने गरिएको पाइन्छ। यसरी प्रत्येक तहमा अभिव्यक्ति फरक पर्दै गए पनि अदालतलाई विश्वस्त गर्न सके अदालतमै गरिएको अभिव्यक्तिलाई आधिकारिक मान्ने गरिन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशका तजविजले सजाय नहुन पनि सक्छ। अर्थात् अदालतबाहिर कुनै डर त्रास र धम्कीका कारण कुनै कुरा भनिएको हो वा राजनीतिक खपतका लागि भनिएको हो वा मिडिया खपतका लागि भनिएको हो भने सोही ढंगले अदालतमा पुष्टि गर्नुपर्छ अनि मात्र अदालत आश्वस्त हुन जान्छ।

दाहालको विषय एउटा उदाहरण मात्रै हो, उनलाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया वा नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट जे ठहरिएला, उनी त्यसको भागी बन्लान् या नबन्लान्, त्यो विषय पनि भविष्यकै गर्तमा छाडिदिउँ। यो राजनीतिक रूपमा तय हुनेभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तले तय गर्ने विषय हो।

अपराधमा सावितीको सिद्धान्त एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। अदालतमा सावित भएमा सजाय हुने तर सावित भएकै विषयमा समेत अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि हुनुपर्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो। चर्चित मुद्दाहरूमा समेत कसैले ठगी गरेको प्रत्यक्ष प्रमाण फेला परिसक्दा पनि ‘मलाई थाहा छैन’ भनेको पाइन्छ। यस्ता प्रश्न समाजमा बगे्रल्ती देख्न पाइन्छ। न्यायिक अधिकारीसमक्ष अभियोग स्वीकार गर्ने कार्यलाई सावित हुने भनिन्छ।

साविती आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो। सावित भएकै आधारमा समेत सजायको भागी हुने अवस्था आउ“छ। साविती एउटा अकाट्य प्रमाण हो। तर अस्वीकार गरिएको अवस्थामा अन्य अकाट्य प्रमाणले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ अन्यथा साविती भएको अवस्थामा पनि साविती नै अकाट्य प्रमाण हुन जान्छ। अन्यथा कारणले वा अन्य कसैलाई बचाउने उद्देश्यले सावित भएको हो भने त्यस्तो तथ्यसमेत एकिन गर्नुपर्ने मानिँदै आएको पाइन्छ र अर्काेलाई बचाउन सावित भएको हो भने पनि स्वतन्त्र प्रमाणले नै पुष्टि हुनुपर्छ।

सावितीका सन्दर्भमा एउटा लोककथा निकै घतलाग्दो छ। एउटा बाउछोराको गुजारा चोरीका भरमा चलेको रहेछ। चोर बाउ छोराको अन्य उद्योगधन्दा वा कमाइको बाटो नभएकाले चोरी उनीहरूको जीविकोपार्जनको माध्यम रहेछ। चोरी जोखिमको काम भएकोले बाउले मर्ने बेलामा छोरालाई अप्ठेरोबाट बच्ने केही टिप्स दिएछ। त्यसमध्ये पक्राउ परे कहिल्यै पनि र कुनै पनि हालतमा सावित नहुनु र मन्दिरभित्र कहिल्यै पस्ने वा चोर्ने कोसिस नगर्नु भनेको रहेछ।

बाउ मरेपछि पनि छोराको नियमित चोरी धन्दा चलिरहेकै थियो। यसैबीच एक दिन सर्वसाधारणले चोरलाई लखेट्दै जाँदा छोरा चोरलाई मन्दिरभित्र पुर्‍याएछन्। मन्दिरभित्र नजानु भनेको बाउको दिव्य टिप्सले काम गरेनछ। त्यसपछि उसलाई दण्डाधिकारीसमक्ष उभ्याइएछ। स्वाभाविकरूपमा त्यसरी दण्ड दिने भनेको राजा नै हुने चलन थियो। तर उसले जति प्रयास गर्दा पनि आफूले चोरेको अस्वीकार गर्दाेरहेछ। ‘मैले चोरेकै छैन, ममाथि झुटो आरोप लगाइयो’ भन्दै उसले उम्कने प्रयास गरेछ।

जति गर्दा पनि सावित गराउन नसकेपछि पुलिस र दण्डाधिकारीले एउटा उपाय रचेछन्। हैन यो व्यक्ति के धर्म मान्छ पत्ता लगाएर धर्मको सहायताबाट यसलाई मुकुण्डोबिहीन बनाऔँ र त्यसैका आधारमा सजाय दिलाऔँ। पुलिस र दण्डाधिकारी त्यसैअनुरूप तयारी गर्न लागेछन्। उसलाई सोधपुछ गर्दा ऊ देवीको भक्त निक्लियो। साविती गराउने चक्करमा चलाखीपूर्वक एक रात एउटी महिलालाई देवी बनाइयो, नक्कली बाघमाथि देवीलाई चढाइयो र हातमा बत्ती र त्रिशूल लिएकी देवीको दर्शन चोर छोरालाई दिलाइयो।

दर्शन पाएपछि चोरलाई देवीले प्रश्न गर्छिन्– ‘लौ भन बालक तिमीलाइ केको इल्जाम लागेको छ, के तिमी सत्य छौ?’ नक्कली देवीमार्फत बक्न लगाइन्छ। मन्दिरमा पण्डित र पुरोहितबिचको चर्चा उसलाई याद आउ“छ। बत्तीको उज्यालोमा देवी माताको छायाँ देखिँदा चोर तर्सिन्छ र सम्झन्छ, सक्कली देवी भए छायाँ देखा पर्दैनथ्यो। ‘धरोधर्म माता मैले चोरी गरेको होइन, मैले चोरेको भए मातालाई थाहा नहुने कुरै आउँदैन’– चोरले जवाफ दिएछ। चोरको जवाफले प्रहरी र सम्पूर्ण दण्डाधिकारी छक्क पर्छन्। देवी मातासमक्ष पनि सावित नभएपछि उनीहरू अक्क न बक्क पर्छन् र राजासमक्ष उपस्थित गराउँछन्।

जति गर्दा पनि साविति गराउन नसकेपछि अवाक राजाले उसलाई प्रमाणको अभावमा सफाइ दिन्छन्। न ऊ सावित हुन्छ न त अन्य कुनै स्वतन्त्र गवाहले नै उसको कृत्यको पुष्टि गर्छन्। प्रमाणको अभावमा चोरले उन्मुक्ति पाउ“छ।

आज पनि हाम्रो न्याय प्रणालीमा सावितीको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। अदालतमा बकपत्र गराउ“दा उसले बकेका कुराहरू प्रमाणमा लिइन्छ। अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको अवस्थामा बाहेक साविती भएनछ भने सफाइको मौका पाउँछ। प्रचलित संविधानको धारा २० (५) मा दोषी ठहर नभएसम्म निर्दाेष मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अर्थात् शंका लाग्दैमा कसुरदार ठहर गर्न पाइ“दैन। स्वतन्त्र प्रमाण मात्रै त्यस्तो एउटा अनिवार्य तत्त्व हो जसका आधारमा मात्रै दोषी ठहर गरिन्छ। सर्वाेच्च अदालतका कैयौँ नजिर सिद्धान्तमा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने व्याख्या गरेको पाइन्छ।

कतिपय न्याय अन्यायको विषय न्यायाधीशको सद्विवेक, प्रमाण र साक्षीमा भर पर्छ। दण्डाधिकारीले दण्ड दिन पनि प्रमाणको सहारा लिनुपर्छ तर प्रमाणकै अभावमा दण्ड दिनु उचितसमेत मानिँदैन। प्रमाणको सहारा नलिई गरिएको सजाय न टिक्न सक्छ न त न्यायोचित नै। दण्डाधिकारीको सद्विवेक त झनै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा वादीले फौजदारी मुद्दामा प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ। दफा २६ मा देवानी मुद्दामा वादीले प्रमाणको भार पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ भने दफा २७(२) ले वादीलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेको भए तिरेको प्रमाण प्रतिवादीले पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् जसले जे कुराको दाबी लिन्छ, त्यसको आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने भार बेहोर्नुपर्छ भन्ने प्रमाणको भारको सिद्धान्त हो। भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति र मानव बेचबिखन तथा संगठित अपराध जस्ता अपराधमा आफू संलग्न थिइनँ भन्ने दाबी गर्ने पक्षमा प्रमाणको भार रहन्छ।

कानुनी व्यवस्थाको अर्थ जसले जे कुराको दाबी गर्छ, उसले त्यस्तो विषयको प्रमाणको भार बहन गर्नुपर्छ। कसैलाई झुटा इल्जाम लगाउनु पनि अपराध हुने भएकाले नै इल्जाम लगाउनुअघि मुद्दा लगाउने अधिकारी वा पक्षहरू तीनचोटी गम्छन्।

दुर्गा प्रसाई एन्ड कम्पनीलाई अब सजाय होला कि नहोला? मुद्दा कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयका लागि पनि पर्खनुको विकल्प छैन। म्याद थप भएर अनुसन्धान त भइरहेको छ तर राजनीतिक रंग दिइएपछिका कुनै पनि मुद्दाले सोझो बाटो नहिँडेको अभ्यासबाट यो मुद्दालाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।