नेपाल कृषिमा निर्भर राष्ट्र हो जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषिमा संलग्न छन् तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यहाँको कृषि उत्पादन अझै पनि मनसुनमा अत्यधिक निर्भर छ। जलस्रोतको धनी मुलुक भएर पनि सिँचाइको उचित व्यवस्थापन अभावले कृषिमा उत्पादनशीलता घट्दै गएको छ।

सिँचाइयोग्य भूमि र प्रगति

भौगोलिक बनावटका आधारमा सिँचाइयोग्य जमिनको वितरण फरक देखिन्छ। सिँचाइ गुरुयोजना (संशोधित, २०२४) अनुसार नेपालमा २५ लाख ३६ हजार ३१९ हेक्टर जमिन सिँचाइयोग्य छ। जसमा तराई क्षेत्र १४ लाख ९९ हजार १७६ हेक्टर, पहाडी क्षेत्र आठ लाख ३६ हजार ११७ हेक्टर र हिमाली क्षेत्र दुई लाख ५२६ हेक्टर छ। तर यति ठूलो कृषियोग्य जमिन भए पनि सिँचित भने १५,७३,५६९ हेक्टर मात्र छ। जसमध्ये सतह सिँचाइ १० लाख २९ हजार २१५ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइ पाँच लाख ४० हजार ४८० हेक्टर र लिफ्ट तथा जलाशय सिँचाइ तीन हजार ८६४ हेक्टर छ। यसको अर्थ अझै करिब नौ लाख ६२ हजार ७५० हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमा प्रभावकारी सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ।

सरकारको रणनीति र योजना

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न रणनीति अवलम्बन गरेको छ। जसमध्ये एउटा हो– जलाशयमा आधारित सिँचाइ परियोजनाहरूको विकास। यसअन्तर्गत वर्षभरि सिँचाइ उपलब्ध गराउन जलाशय निर्माण तथा विस्तारमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

रणनीतिकरूपमा महत्त्वपूर्ण नदीहरूमा जलाशय निर्माण गरी पानी संकलन र वितरण प्रणाली सुधार गरिनेछ। भूमिगत जल स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग अर्को रणनीति हो। जसअनुसार ट्युबवेल, डिप बोरिङ तथा अन्य भूमिगत सिँचाइ प्रविधिहरूमार्फत सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। यसैगरी स्मार्ट भूमिगत जल व्यवस्थापन प्रणाली अपनाई भूमिगत जलस्रोतहरूको दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित गरिनेछ।

लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिको प्रवद्र्धन रणनीतिअनुसार सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिमार्फत कृषियोग्य जमिन सिँचित गरिनेछ भने प्रविधिमा आधारित सिँचाइ पूर्वाधारको आधुनिकीकरण रणनीतिले स्मार्ट इरिगेसन प्रणाली लागू गरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत जल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने उद्देश्य  राखेको छ।

त्यसबाहेक सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर सिँचाइ प्रणालीहरू विकास गरिने पनि छ। जलवायु–संवेदनशील कृषि तथा जल व्यवस्थापन रणनीतिले भने जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्ने उपायहरू लागू गर्दै जलवायु अनुकूलित कृषि अभ्यासहरू प्रबद्र्धन गरिने र साना किसानमाझ सिँचाइ सेवा सहजरूपमा पुर्‍याउने नीति निर्माण गर्दै समावेशी कृषि विकासलाई प्रवर्द्धन गरिने भनेको छ।

अवसर र चुनौती

विश्वको कुल जलस्रोतमध्ये नेपालमा मात्र  २.७ प्रतिशत छ। तर सिँचाइ पूर्वाधार अभावमा कृषिले आफ्नो वास्तविक उत्पादनशीलता हासिल गर्न सकेको छैन। यहाँ पर्याप्त नदी, भूमिगत पानी र वर्षा पानी रहेकाले सिँचाइ विस्तारको ठूलो सम्भावना छ।

आधुनिक प्रविधि, जलाशय निर्माण, भूमिगत पानीको उचित उपयोग र लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिमार्फत सिँचाइ सञ्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ। सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरेर ऊर्जामा आत्मनिर्भर सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने सम्भावना छ। नेपालका लागि यो अवसर पनि हो जसलाई उपयोग गर्न सके सिँचाइबाट भरपुर लाभ लिन सकिन्छ।

सिँचाइको सबल व्यवस्था गर्न नेपालको भूगोल पनि एक चुनौती हो। भूगोल सबै क्षेत्रमा समथर नभएकाले धेरै खर्चिलो सिँचाइका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ। त्यस्तै नेपालका गाउँहरूको बस्ती पनि एकै ठाउँमा नभएका कारण समस्या छ। यही भौगोलिक चुनौतीका कारण ठूला सिँचाइ परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा विलम्ब हुने गरेको छ। ठूला आयोजना नबनाउने हो भने सिँचाइ पुर्‍याउन सम्भव छैन तर ठूला आयोजना बनाउँदा बजेटदेखि यसको निर्माणमा कठिन हुने र विलम्ब हुने चुनौती छ।

नेपालका लागि अर्को ठूलो चुनौती भनेको जलवायु परिर्वतन पनि हो। कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर पछिल्ला दिनहरूमा प्रत्यक्षरूपमै देखिन थालेका छन्। यसले उत्पादन राम्रोसँग नहुनेदेखि अन्य धेरै असर पारिरहेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि र बाढीपहिरो आउनाले खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याउने काम भइहेको छ। जसले गर्दा सिँचाइमा असर पुगिरहेको छ। यसरी उत्पादन प्रभावित हुँदा त्यसको असर भोग्न किसान बाध्य छन्। सिँचाइ आयोजनाहरूका लागि आवश्यक अर्थस्रोतको अभाव अर्को चुनौती हो।

नेपालको पुँजीले मात्र आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ। सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सम्भव पनि हुन्न। त्यसैगरी सिँचाइ संरचनाहरूको समुचित मर्मत सम्भारको कमी पनि अर्को चुनौती हो। विभिन्न कारणले क्षति पुगेका सिँचाइ संरचना समयमै मर्मत सम्भार गर्न सकिएको छैन। कतै स्रोत त कतै जनशक्ति अभाव झेल्नुपरेको छ। तर पनि सरकारी कोसिस भने जारी छ।

सरकारले सिँचाइ पूर्वाधारको दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइरहेको छ। सिँचाइ क्षेत्र विस्तार भएमा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ र उत्पादन वृद्धि गरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान गर्न सक्नेछ।

 सरकारले सिँचाइमा आत्मनिर्भर बनाउन जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यो प्रयास सफल भएमा नेपाल निकट भविष्यमै ‘खाद्य सुरक्षायुक्त, सिँचाइ सम्पन्न कृषि राष्ट्र’ बन्नेछ।

– खड्का ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री हुन्।