संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। समाजवाद उन्मुख भन्नुको तात्पर्य कम्तीमा स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत जनजीविकाका विषयमा राज्य जिम्मेवार रहन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हो। यसै मनसायलाई पूर्ति गर्नका लागि संविधानमै स्पष्टरूपमा अर्थनीतिका रूपमा सरकारी, निजी र सहकारीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरिएको छ।

मूलतः विद्यालय तहको शिक्षा आमनागरिकको मौलिक अधिकारभित्र रहने भएकाले राज्यद्वारा सञ्चालन गरिने सामुदायिक विद्यालयलाई नै देशको शिक्षाको मेरुदण्ड स्वीकार गरिएको छ। यसैले त संविधानमा कक्षा आठ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रावधान राखिएको छ।

संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले राज्यद्वारा सञ्चालन गरिएका सामुदायिक विद्यालय इतरका संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्दै आएका छन्। त्यसो त पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यबाट पर्याप्त लगानी गर्न नसकेका कारण सामुदायिक विद्यालयले पनि कुनै न कुनै नाममा अभिभावकबाट शुल्क लिएकै देखिन्छ। यसले संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई गिज्याएको छ।

अर्कातिर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली जारी भइसकेका छन्। यी कानुनमा स्पष्टरूपमा विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ र यसलाई महत्त्व दिनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएको दिन अर्थात् असोज ३ गतेलाई शिक्षा दिवसका रूपमा मनाउने परम्परासमेत बसालिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले संस्थागत विद्यालयलाई क्रमशः गुठीमा रूपान्तरण गर्दै जाने र यस्ता संस्थाहरू नाफारहित सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था अगाडि सारेको छ।

संवैधानिक र कानुनी यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यको कार्यकारी निकाय कार्यपालिकाले तत्परता देखाउनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रका नीति, नियम र कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि छुट्टै शिक्षा मन्त्रालयसमेत छ। मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन र आमनागरिकलाई आधारभूत र विद्यालय तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।

संविधान र कानुनमा कतै पनि गुणस्तरीय भन्ने शब्द नरहेको वा नराखिएकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा जस्तो शिक्षा दिए पनि हुन्छ भन्ने ठान्नुहुँदैन। राष्ट्र संघीयतामा गइसकेपछि पनि अझ नयाँ संविधान र कानुन निर्माण भइसकेपछि पनि शिक्षासम्बन्धी मूल कानुन अर्थात् शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा समस्याको चाङ लाग्दै आएको छ। शिक्षा ऐन टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि लामो समयदेखि बहस र आन्दोलनहरूसमेत हुँदै आएका छन्।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका शिक्षा मन्त्रालयका औपचारिक दृष्टिकोणहरूलाई हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको मूल आधार सामुदायिक विद्यालय र मूल उद्देश्य अनिवार्य तथा निःशुल्करूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनु रहेको छ। यसले आमनागरिकमा आशाको झिनो त्यान्द्रो जगाइदिएको छ।

संसदीय व्यवस्थामा कानुन र संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् सर्वेसर्वा नै हुने गर्छ। मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति भएमा मौजुदा कानुनका आधारमा स्रोत साधनको समुचित वितरण र कार्यान्वयनमा निकै सहजता हुने गर्छ। पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले अगाडि सारेका कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा तारतम्य मिलेको देखिँदैन।

शिक्षा ऐन जारी नहुनुको प्रमुख कारणका रूपमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टी समर्थकहरूका निजी विद्यालयहरूको बहुलता हुनु हो भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। आफ्नै दलका कार्यकर्ताका विद्यालयहरूलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ। यसैले शिक्षा ऐन अगाडि बढाउने सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रीहरू नै फेरिने गरेका कुरा पूर्वशिक्षा मन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा र संसद्मा समेत अभिव्यक्त गरिसकेको अवस्था छ।

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू प्रधानमन्त्रीका आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिका निशाना बनेका छन्। निजी विद्यालय संगठनका कार्यक्रममा गई हाँस्य कलाकार जस्तै अनावश्यक रूपमा हौसिएर संविधान, कानुन, स्थापित मूल्यमान्यता र वर्तमान संरचनालाई समेत ख्यालै नगरी प्रधानमन्त्री ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने शिक्षकलाई तलब बढाउनु आवश्यक नभएको, उनीहरूलाई सुविधा दिनु नपर्ने जस्ता तर्कहीन प्रस्तुति मात्र होइन, अरू केही काम नपाएपछि अयोग्य व्यक्तिहरू मात्र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकका रूपमा कार्यरत रहेको जस्ता संगीन आरोपहरू लगाउन उद्यत देखिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेका संरचनाहरूलाई सुव्यवस्थित गरी त्यहाँ रहेका कसरमसरहरू निराकरण गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता हुनुपथ्र्यो तर व्यापारिक समूहको प्रलोभनमा परी अनलाइन शिक्षामार्फत ७० प्रतिशत त्तीर्ण गराउने भनी निजी कम्पनीलाई पोस्ने काम मात्र होइन, मन्त्रालयअन्तर्गत नै सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई समेत कमजोर बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

विद्यालय तहमा १७ थरी शिक्षक छन्। राहत, अनुदान, अस्थायी, करारलगायत अनेक नाममा शिक्षक भर्ना गर्ने प्रवृत्ति सुरु गर्नुमा प्रत्यक्षरूपमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सक्रियता र संलग्नता छ। ती शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुका सट्टा सबै शिक्षकलाई एउटै डालोमा राखी अयोग्यहरूको झुण्ड भन्ने तक्मा लगाइदिएर सामुदायिक विद्यालयलाई तहसनहस पार्ने काम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीबाट हुनु आमनागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो। यसले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने योजना भताभुङ्ग हुने मात्र होइन संविधानअनुरूपको शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावनासमेत समाप्त भएको छ।

नतिजालाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयहरू प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै नालायक अवस्थामा छैनन् तर उनी एकोहोरो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकप्रति यसरी खनिएका छन् कि शिक्षककै कारण देशको शिक्षा ध्वस्त भयो भन्ने भाष्य जबर्जस्ती स्थापित गर्न उनी तल्लीन छन्। बिग्रेका सन्तानलाई समेत सम्हालेर लैजानुपर्ने अभिभावकीय भूमिकामा रहेका व्यक्ति गैरजिम्मेवार बन्दा शिक्षा क्षेत्रमा निराशाको बादल मडारिएको छ।

शिक्षा सुधार गर्न शिक्षकलाई तिरस्कार गर्ने, शिक्षासम्बन्धी नियम÷कानुनलाई उपेक्षा गर्ने अनि लहडका भरमा कार्यक्रमहरू तय गर्ने कामले पटक्कै सहयोग गर्दैन। यसका लागि त मौजुदा संरचनामा रहेका सबल पक्षहरूलाई सबलीकरण गर्ने र कमजोर पक्षलाई सुधार गर्ने कार्यक्रमहरू लागु गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा यस किसिमको सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन। यसैले त पूर्वशिक्षा मन्त्रीले संसद्मै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीकै रूपमा हो, पार्टी अध्यक्षका रूपमा हो वा कुनै व्यक्तिविशेषका रूपमा हो भनी गम्भीर किसिमको प्रश्नसमेत उठान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र उनी संलग्न भएका कार्यक्रमका गतिविधि हेर्दा सामुदायिक शिक्षा राज्यबाट दिनानुदिन तिरस्कृत हुँदै गएको छ। शिक्षक हतोत्साही हुँदैछन्। उनीहरूको मनोबल कमजोर गराइँदैछ। विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गरिएको छ। शिक्षण पेसा अंगाली राष्ट्रको मेरुदण्ड बलियो बनाउने सपना बोकेका युवालाई पलायन हुन बाध्य पारिएको छ।

यी सब काम नेपाली शिक्षा र समाजका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छन्। विषकुम्भ पयोमुखम् भनेझैँ प्रधानमन्त्रीको असन्तोष विद्यार्थीलाई सफल बनाउने र राम्रो शिक्षा दिने उद्देश्यका रूपमा आएका हुन् भन्ने प्रचार गरिँदै आएको छ। यी सब गतिविधिले नेपाली शिक्षामा व्यापारीकरण मौलाउने र शिक्षाको मेरुदण्ड सामुदायिक शिक्षा तहसनहस हुने निश्चित छ। यसैले विद्यालय शिक्षाबारे जिम्मेवार व्यक्तिबाट भएका यस प्रवृत्तिका अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहन गर्न सम्बन्धित दल र संविधानमा आस्था राख्ने बुद्धिजीवी, अभिभावक एवं नागरिक समाजले सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ। शिक्षकको तेजोबध गरेर र सामुदायिक विद्यालय सिध्याएर कुनै पनि हालतमा देशमा समृद्धिको रेखा कोरिनेवाला छैन।