नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले नेपाल कानुन भन्नाले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानुनसरह लागु हुने ऐन, सबाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई संसद्मा पेस भएको विधेयक, विधायन कानुनमा परिणत गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यसले मस्यौदा तयार पार्ने अवस्थादेखि पारित गरी प्रमाणीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समेटेको हुन्छ। कानुन निर्माण प्रक्रिया एक बहुआयामिक कार्य हो।

प्रस्तुत आलेखमा कर्णाली प्रदेशसभामा कानुन निर्माण गर्दा रहेको उदासीनतालाई प्रस्ट पार्ने जमर्को गरिएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाले आफ्ना लागि कानुनको निर्माण गर्दा संघीय कानुन, नेपालको संविधानसँग प्रतिकूल नहुनेगरी र प्रदेशको विधान तथा कानुनहरूसँग नबाझिनेगरी कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा संघ र प्रदेशबिचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार संघीय कानुन पूरै देशभर वा आवश्यकतानुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुनेगरी बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी, प्रदेश कानुन पूरै प्रदेशभर वा प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुनेगरी बनाउन सक्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले संविधानको  अनुसूची ६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकारको सूचीको कुनै विषयका कानुन नेपाल सरकार वा संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशमा मात्र लागु गर्ने व्यवस्था छ।

कर्णाली प्रदेश सभाले हालसम्म ६० वटा कानुन निर्माण गरेको छ। कानुन निर्माणमा मुख्यतः तीन प्रकृतिका स्वार्थ हाबी हुने गरेको अवस्था विधमान छ। बाह्य हस्तक्षेप, चासो र आन्तरिक स्वार्थ। बाह्य हस्तक्षेप दाताका रूपमा, अनुभव आदानप्रदानका रूपमा, सहयोगका नाममा, भ्रमण, तालिम र गोष्ठीका नाममा भित्रिने गरेको पाइन्छ। यसबाहेक शक्तिराष्ट्रहरू विभिन्न सन्धि र अभिसन्धिहरू गराउने र त्यसको सदस्य राष्ट्र बनाएर आफ्नो स्वार्थमा कानुन बनाउन बाध्य पार्ने नीतिमा हिँडिरहेका हुन्छन्।

प्रदेशसभामा सभासद्हरूको स्वविवेकले मात्रै कानुन बनिरहेका छैनन्। विभिन्न समूहको स्वार्थ कानुनमा घुसिरहेको अवस्था छ। प्रदेशसभाले निर्माण गरेका अधिकांश कानुनहरूको नागरिक एवं कर्मचारी तहबाट विरोध भइरहेको छ। प्रदेशसभाका सदस्यहरूमा कानुन निर्माण गर्दा लोकमन्थन गर्ने चेत र चेतनाको अभाव देखिन्छ। आफूलाई विकासे प्रतिनिधिका रूपमा चिनाउनमै मस्त छन्।

नेपालमा विभिन्न निहित स्वार्थका आधारमा संविधान ऐन, नियम निर्माण गर्न दबाब पर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु, कानुन निर्माणले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको, कानुनले जनताको भावना र मर्मको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको, सम्बन्धित क्षेत्रका कानुनविद्को सहयोग उल्लेखनीय एवं गम्भीर रूपमा लिन नसकेको, कानुन निर्माण गर्न विशेष गरी निहितस्वार्थका आधारमा ऐन, बनाउन संसद्बाट पारित गराउन कठिनाइ हुने भएकाले अध्यादेशमार्फत ऐन, जारी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हो।

दीर्घकालीन सोचको आधारमा कानुन नबनाउने प्रवृत्ति र दातृसंस्थाको दबाबमा कानुन निर्माण हुने गरेको, कानुन निर्माणको आवश्यकताबोध सरकारले गर्न नसक्दा अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश दिइरहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको, हतारहतारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति, आवश्यकतानुसार निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता हुन नसकेको, विभिन्न क्षेत्रगत कानुन एकआपसमा बाझिने गरी कानुन निर्माण भएको र कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर हुनु, कानुन निर्माण प्रक्रिया अनुसन्धानमा आधारित हुन नसक्नु, राजनीतिक स्वार्थ वा नेतृत्वको लहड नै कानुनको आवश्यकता दर्शाउने आधार बन्नु, कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागितालाई बेवास्ता गरिनु, साझा सूचीका विषयमा संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रभावित हुनु, प्रमाणमा आधारित वा तथ्यमा आधारित भएर कानुन तर्जुमा हुन सकेनन्।

अनुसन्धान र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अझै आत्मसात गर्न नसक्नु, कानुन निर्माण प्रक्रियामा लक्षित समूहको आवश्यकताभन्दा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढी रहनु, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषय कानुन तर्जुमाको संस्कृति बन्नु, कानुनले पार्ने प्रभावको आँकलन नगरी नयाँ विषय प्रवेश गराइँदा कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न हुनु, कानुन तर्जुमामा कानुन आयोगको भूमिकालाई उपेक्षा गरिनु कानुन निर्माणका समस्या हुन्।

बृहत् अनुसन्धान, छलफल, अध्ययनपश्चात् मात्र कानुन निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्दा बृहत्तर हितमा केन्द्रित हुने, यसलाई सामूहिक जिम्मेवारीको रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, जनताको आवश्यकताको पहिचान गरी विज्ञको राय लिई कानुन निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण प्रक्रियामा सरोकारवालाको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने, राज्यले अंगीकार गरेको नीतिलाई मूर्तरूप दिन कानुन निर्माण गर्ने, ऐनको सारभूत विषयलाई सहज बनाउने गरी नियमावली बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल कानुन आयोगलाई विज्ञ संस्थाका रूपमा उपयोग गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा कानुन निर्माणको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संघ र प्रदेशका कानुन आयोगहरूलाई विशेषज्ञताले युक्त बनाउने, कानुनको मस्यौदाको चरणमा कानुनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने संरचना र कार्यविधि निर्माण गर्ने, विधायिकाभित्र पनि संवैधानिकता परीक्षण गर्ने विज्ञसहितको संयन्त्र निर्माण गर्ने, कानुन निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउनका लागि अनुसन्धानमूलक अध्ययन अनिवार्य गर्ने, प्रत्येक कानुन कार्यान्वयनबारे प्रत्येक तीन वर्षमा मूल्याङ्कन गर्ने, प्रत्येक वर्ष कानुनको संवैधानिकता परीक्षणको क्रममा अदालतबाट भएका व्याख्याबारे सबै तहका विधायकलाई अभिमुखीकरण गर्ने, कानुनलाई अमान्य र बदर घोषणा गरिएका आदेश प्रकाशित गर्नेजस्ता उपाय कानुन निर्माणसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि उपयुक्त देखिन्छन्।

–बिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभाग, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्। 

-उपेन्द्रबहादुर बिक