अमेरिकामा सन् १९५० को दशकसम्म नेताको दबाब र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाइने परिपाटीको चर्काे विरोध र असहमति हुने गरेको थियो। त्यसबेलासम्म अमेरिकामा अनुभवी र योग्य न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि चयन प्रक्रियामा परिवर्तनको आवाज उठिरहेको थियो। राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूको सिफारिसमा हुने नियुक्ति र अयोग्य व्यक्तिहरूको चयन रोक्न वाक्युद्ध नै हुने गरेकाले न्यायाधीश चयन प्रक्रियामा परिवर्तन खोजिएको थियो।

३४औं राष्ट्रपति डिडी आइजरहावरको पालामा न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा एउटा घुम्ती आयो। उनले १९५४ मा अमेरिकी बार एसोसिएसनसँगको सल्लाह र समन्वयमा मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिको परिपाटी सुरु हुनुपर्ने अडान लिए। उनकै पालामा अमेरिकन बार एसोसिएसनलाई न्यायाधीश चयन प्रक्रियामा सहभागी मात्रै गराइएन, बरु गलततवरले न्यायाधीश चयन भएमा बारले विरोध गर्न सक्नेसम्मको आग्रह उनले गरे।

आइजनहावरकै पालामा अमेरिकन बार एसोसिएसनको समन्वयविना न्यायाधीश नियुक्ति नगरिने मात्रै व्यवस्था भएन, बरु सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा अनुभव नभएका व्यक्तिलाई नल्याइने परिपाटी विकासका लागि बारको प्रभावकारी भूमिका औल्याइयो। विस्तारै न्यायाधीश नियुक्तिमा बारको भूमिका बढ्न थाल्यो।

सन् १९६० मा यस्तो सुरुवात भयो कि जसका कारणबाट अमेरिकी न्यायालयमा छानिने न्यायाधीशमा बारको अनौपचारिक कमिटीले न्यायाधीश हुन इच्छुक व्यक्तिहरूको मूल्यांकन सुरु गर्न थाल्यो। अयोग्यहरू न्यायाधीश बन्ने संभावनाबाट बाहिरिने र योग्यहरू मात्रै न्यायाधीशको पर्खाइमा रहन थाले। यो रोचक तथ्यलाई ‘संघीय न्यायाधीश नियुक्तिमा अमेरिकन बार एसोसिएसनको भूमिका: संस्थागत शक्तिमा संलग्नताको शृंखला’ नामक भ्यान्डरविट युनिभर्सिटी ल स्कुलद्वारा प्रकाशित भ्यान्डरविट ल रिभ्युमा १९६४ मा प्रकाशित एक लेखमा अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक तथा विधिशास्त्री जोयल बी ग्रोसम्यानले केलाएका छन्।

सात दशकअघिको त्यो अमेरिकी अभ्यास र हामीले न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा अपनाइरहेको सात दशकपछिको प्रणालीको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने हामीले न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रभावकारी बनाउन अझै धेरै गर्न बाँकी छ।

ग्रोसम्यानको उक्त लेखमा न्यायाधीशका उम्मेदवारहरूलाई वर्गीकरण गर्ने क्रममा बारको अनौपचारिक कमिटीलेअयोग्य, योग्य र अतिनै योग्य व्यक्तिको वर्गीकरण गर्न थालेपछि मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार आएको चर्चा गरिएको छ। बार कमिटीले केलाएको अयोग्यहरूको वर्गीकरणमा परेकाहरू नियुक्तिबाट अलग्गिने र योग्य र अति नै योग्य व्यक्तिहरूबाट मात्रै न्यायाधीशको पदमा सिफारिस हुने परिपाटी विकसित भएको पनि उनले उक्त ल रिभ्युमा उल्लेख गरेका छन्।

न्यायाधीश नियुक्तिमा अमेरिकन बार एसोसिएसनले १९५८ मा एउटा चारबुँदे मापदण्ड जारी गरेको थियो– नाताको कुनै पनि व्यक्तिलाई आवश्यक न्यूनतम योग्यता नभए प्रशासनसमक्ष नियुक्तिका लागि लचकता अपनाइदिन भनिने छैन, समितिले अयोग्य भनेको व्यक्तिलाई नियुक्त गराइदिन कुनै आग्रह गर्ने छैन र नियुक्तिमा उचित पद्धति अंगीकार गर्न सकिनेछ। पहिला संघीय न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू योग्य नै भए पनि सबैभन्दा योग्य भने होइनन् भन्ने मान्यता पनि उक्त मापदण्डमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश छान्ने न्यायपरिषद्को सदस्यमा केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काको नाम सिफारिस गरेको छ। संसदीय सुनुवाइपश्चात् वरिष्ठ अधिवक्ता  खड्का प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अध्यक्षता गरेको शक्तिशाली पा“च सदस्यीय अंगको एक सदस्य रहनेछन्। अबका नियुक्ति कस्ता होलान् र कसरी गरिएलान् त्यसको एउटा श्रेय उनीमा पनि जानेछ। न्यायपरिषद्मा बारको प्रतिनिधित्वको अठार वर्षमा खड्का यसको हिस्सा बन्न पुगेका छन्।

डेढ महिनादेखि खाली रहेको एक सदस्यका कारण न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकेको विषय प्रधानन्यायाधीश राउत र अन्य जिम्मेवार सदस्यहरूले सार्वजनिक गर्दै आएकै विषय हो। सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा समेत न्यायाधीश पद खाली भएका कारण न्याय सम्पादनमा केही असर हुनु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि खाली रहेका पदहरूमा नियुक्ति हुन नसकेका कारण नै कार्यसम्पादनमा ढिलाइ, फैसला कार्यान्वयनमा विलम्बर सुधारको प्रक्रिया पूरै अवरुद्ध भएको अर्थमा बुझ्नु अतिशयोक्ति हुन जान्छ।

न्यायालयमा विलम्ब एउटा फरक प्रकृतिको समस्या हो भने सुधारको विषय पनि त्यस्तै अभ्यास हो। साथमा न्यायाधीशको संख्याका सहयोगी कर्मचारीलगायतका जनशक्तिको अभाव सधैँ महसुस भइरहेकै समस्या हो। जति धेरै जनशक्ति भए पनि न्यायालयका काममा विलम्ब हुने प्रवृत्तिलाई चिर्न माथिदेखि तलसम्मै कामको जा“गर चलाउने र सेवाग्राहीलाई निगाहा गर्ने प्रवृतिगत सोचाइमा सुधार आवश्यक छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काका साथै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, कानुन संकायका पूर्वडिन, ल क्याम्पसका पूर्वप्रमूख तथा सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरूको नामसमेत चर्चामा नरहेको होइन। यद्यपि वरिष्ठ अधिवक्ता खड्कालाई नेपाल बार एसोसिएसनले नै पत्याएर सिफारिस गरेपछि कसको कति बढी योग्यता थियो वा कम योग्यता भन्ने चर्चा गर्नुको अब कुनै अर्थ छैन।

खड्का आफैँ पनि सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षको उम्मेदवारसमेत रहिसकेका र वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा योगदान गरिरहेका व्यक्ति भएबाट भरपुर रूपमा न्यायपरिषद् सदस्यका रूपमा योगदान पुर्‍याउने विषयमा अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था छैन। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘भिटो’मा नेपाल बारबाट उनको सिफारिस भएको सन्दर्भले भने उनले आगामी चार वर्षमा न्यायाधीश छान्ने निकायको सदस्यका रूपमा कति सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्लान्, पर्खाइकै विषय बनेको छ।

देउवाको भिटोलाई यस मानेमा बुझ्न आवश्यक छ कि उनले चाहेको भए खड्काको सट्टा अर्कै व्यक्तिको नामसमेत सिफारिस हुन सक्ने संभावना थियो। त्यसो भएकाले रूपमा बारको सिफारिस भए पनि सारमा खड्काको नाम शक्तिकेन्द्रको नाम भनेर बुझ्नु उचित हुन्छ। तर बारको प्रक्रियाबाटै छानिएको व्यक्तिलाई देउवाको भिटो लागेको भनेर हेर्नु पनि उचित हुँदैन। नियुक्ति र सिफारिसको जुन प्रक्रिया भए पनि काममा प्रभावकारिता भएमा नियुक्तिका प्रक्रियाले खासै महत्त्व राख्दैनन्।

खड्का अहिले त्यस्तो भूमिकामा पुग्दैछन् जसमा यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता नै रहिसकेका इमानदार व्यक्तिको पहिचान बनाएर फर्किएका व्यक्ति थिए।

२०६२/६३ सालमा भएको जनआन्दोलनमा भएको क्षति र मानव अधिकार उपहरणका घटनाको छानविनका लागि गठन भएको रायमाझी आयोगको सदस्यसमेत रहेर आफ्नो इमानदार छवि कायम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ तथा उनका पूर्ववर्तीहरू उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, पदम वैदिक, मोतिकाजी स्थापित र वासुदेव ढुंगानाको उत्तराधिकारी बन्ने अवसर खड्काले पाएका छन्।

आइन्दा खड्काले यो अवसर मोतीकाजी स्थापित–वासुदेव ढुंगानाको पदचिह्नमा लैजालान् या उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने–पदम वैदिकको बाटोमा लैजालान् पर्खनुको विकल्प छैन। उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा मोतीकाजी स्थापित–वासुदेव ढुंगानाको पदचिह्नमा लगेभने जुनसुकै प्रक्रियाबाट न्यायपरिषद् सदस्य बने पनि खासै फरक पर्ने छैन।

खड्काको आगामी चुनौती भनेकै देउवाका व्यक्तिहरूलाई मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिमा सामेल नगरी सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नु नै उनको पहिचानको विषय हुनेछ।

संविधानको धारा १५३ मा भएको व्यवस्थाले बारलाई न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा संलग्न गराएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव भएका अधिवक्तालाई राष्ट्रपतिबाट सदस्यमा नियुक्त गरिने व्यवस्था त्यसै संविधानमा राखिएको होइन। खासमा बार एसोएिसनले विधिको शासन, मानव अधिकार र जनतामा न्यायको पहु“च बढाउने सन्दर्भमा पुर्‍याएको योगदानको परिणामस्वरूप २०६३ सालमै जारी भएको अन्तरिम संविधानबाटै बारलाई यो भूमिका दिइएको हो।

त्यसपश्चात मात्रै नेपाल बार एसोसिएसनको समेत न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हो र संयोग नै मान्नुपर्छ, बारबाट पाएका दर्जनौँ नियुक्तिले प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाइसकेका छन्। अनुपराज शर्मादेखि हरिकृष्ण कार्कीसम्मलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने यो प्रावधानकै दुरूपयोगबाटै कतिपय न्यायिक इतिहासका खलपात्रहरू पनि न्यायालयमा नछिरेका होइनन्। त्यसैले यो प्रावधान हेर्दा जति सुन्दर छ, यसको दुरूपयोगले न्यायालयमा दुर्दशा आउन पनि सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु आवश्यक छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले समेत आफ्ना प्रतिनिधिहरूले आफूलाई नटेरेको, बारको शाख र इज्जतलाई नधान्ने गरी मनलाग्दी गरेको आरोपमा केही प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउनेसम्मको धम्की नदिएको होइन। न्यायाधीश छान्ने पदमा बसेर आफैँलाई सबैभन्दा योग्य ठान्ने र आफ्नै नियुक्तिका लागि मरिमेटेर लाग्दा केही व्यक्तिले बीचैमा भूमिकाबाट फर्किनुपरेको र खोजिएको नियुक्तिसमेत नपाएको प्रसंगसमेत चर्चायोग्य छन्।

अयोग्यहरूको सिफारिस भएको आरोपमा नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको पत्रकार सम्मेलनपश्चात् उच्चका केही न्यायाधीशको जागिर न्यायपरिषद्बाट खोसिएको, प्रधानन्यायाधीशकै विरुद्ध आन्दोलन भएकासम्मका घटनाले हाम्रो बारको भूमिका कम प्रभावकारी भने देखिँदैन।

अमेरिकामा सात दशकअघि प्रभावशाली राजनीतिज्ञको सिफारिसमा न्यायाधीश बनाइएको आरोपमा हुने गरेको विरोधकै जस्तो स्वर अहिले हामीकहाँ गुञ्जिने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक व्यक्तिको प्रभावका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने गरेको र अयोग्यहरूलाई समेत न्यायाधीश बनाइएको आरोपमा हाम्रो बारले समेत पटकपटक आन्दोलन छेडिसकेको छ। बारको भूमिका न्यून गर्न चाहने तत्त्वहरू सक्रिय नभएका पनि होइनन् यद्यपि बारको भूमिकाले नै बारलाई कमजोर बन्न दिँदैन।