अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सर्वसम्मतरूपमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन उपसमितिबाट समितिमा पेस विधेयक ‘होल्ड’ हुनासाथ सुशासन अहिले पेचिलो विषयका रूपमा देखा परेको छ। सुशासन कायम गर्ने निकायदेखि लोक रिझ्याइँका निम्ति सुशासनका विषय उठाउने सबैको मुद्दा ‘मुलुक भ्रष्टाचारले डुब्यो’ भन्ने नै छ। 

राष्ट्रिय राजनीतिमा केही फेरबदलका संकेत देखिन थालेका समय सडक आन्दोलनमा भने सुशासनको मुद्दाले प्रश्रय पाउने देखिन्छ। यही समय संवैधानिक निकायलाई समेत कानुनी विषयको दायराको चर्चामा ल्याएर सरकारको विकल्प खोज्ने वातावरण निर्माण गरी मुलुकलाई पुनः अस्थिर राजनीतिको भूमरीमा धकेल्ने प्रयत्न त हुन लागेको होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। 

यहीबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘संविधान संशोधन २०८७ मा’ भन्ने अभिव्यक्तिले ‘आगोमा घीउ’ को काम गरेको छ। संसद्, सरकार र न्यायालयबाट सम्पादन हुने कार्य स्वयम्ले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम नहोस् भन्ने नै आजको आवश्यकता हो। चर्चा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनको विषय र उक्त विषय स्थगन गरिएको प्रसंगबाट गरौँ।

प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सर्वसम्मतरूपमा पारित गरी राज्य व्यवस्था समितिमा बुझायो। सर्वसम्मत पारित विधेयकमा ‘कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्नेबाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने’ परिभाषा प्रष्टरूपमा उल्लेख गरेको छ। तर सोही प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिबाट समेत पारित भई संसद्बाट समेत अनुमोदन भए ‘नीतिगत निर्णय’ को आडमा अनियमितता गर्नै नपाइने डरले सत्तारुढ नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेसका निश्चित नेता उक्त विधेयक खण्डित गराउने चलखेलमा लागेका प्रष्टै देखिन्छ।

एमाले–कांग्रेस चलखेल र उनीहरूलाई पालैपालो परिचालन गर्ने तत्त्वहरूको डिजाइनअनुसार नै उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा स्थगित हुन पुगेको हो। विधेयक स्थगतले नेपालभित्र त भ्रष्ट तथा बिचौलिया उत्साहित हुने नै भए, भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्र संघीय महासन्धिलाई नेपालले सन् २०११ मा अनुमोदन गरेकै कारण उक्त महासन्धि लागू गर्न नेपालले ३० वटाभन्दा ज्यादा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न नसक्दा नेपाल विश्वस्तरमै बदनामी बेहोर्न पुगेको छ।

‘नीतिगत निर्णय’ लाई भ्रष्टाचार नमानी मन्त्रिपरिषद्लाई त्यस्ता निर्णयमा उन्मुक्ति दिइने विषय राष्ट्र संघीय महासन्धि विपरित देखिन्छ। अर्कातिर राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिबाट सर्वसम्मत पास विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अल्झिन पुगेको विषयलाई सामान्य मान्न मिल्दैन। मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगत निर्णयको तजबिजी अधिकार नै कटौती गरेर सरकारले सुशासनका सन्दर्भमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी थियो। 

नीतिगत निर्णयमाथि नै रोक लगाइरहँदा भने प्रधानमन्त्रीलाई ‘विशेष आर्थिक अधिकार’ दिन भने जरुरी छ। उदाहरणका रूपमा कुनै मुलुकका विशिष्ट पाहुना नेपाल भ्रमणमा आउँदा सुरक्षाका दृष्टिले ‘निश्चित होटल’ उपयुक्त मानिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा विशिष्ट पाहुना राख्ने तयारी गरिएको भन्दा फरक होटलको टेन्डर रकम कम हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा दृष्टिले पनि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। सोही कारण प्रधानमन्त्री मातहत ‘निश्चित आर्थिक कोष’ राखेर बाँकी ‘नीतिगत निर्णय’ को व्यवस्था सुशासनका सन्दर्भमा हटाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यतिबेला ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश’ बारे सरकारको धारणा माग गरेको समाचार बाहिर आएको छ। समितिले सरकारको धारणा माग्नुपूर्व ‘नीतिगत निर्णय’ कै व्याख्या जरुरी देखिन्छ। कस्ता विषय नीतिगत हुन् र कस्ता विषय निर्णयगत भन्नेबारेको छिनोफानोपूर्व यस विषयले किनारा पाउने छनक देखिँदैन। यही विषयलाई बहाना बनाएर राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक नै ‘विचाराधीन’ राखिदिँदा एकातिर सुशासनका सन्दर्भमा नेपालको संसद् नै रनभुल्लमा छ भन्ने सन्देश गएको छ। अर्कातिर भ्रष्ट तथा बिचौलियाले भरपुर खेलेर विधेयक नै खण्डित बनाउने अवसर प्राप्त गर्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधित विधेयकमा यतिबेला सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका सचेतकको धारणा समान छ। अर्थात दुवै दलका सचेतक अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा ‘नीतिगत निर्णय’ को प्रावधान राखेर मन्त्रिपरिषद्को असीमित अधिकार कतौटी गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। यो संवैधानिक निकायलाई भन्दा सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश हो। संवैधानिक निकायमा कुन सरकारका पालामा को नियुक्त भएका छन् त्यो दोस्रो पाटो हो, मूल पाटो भनेको संवैधानिक निकायलाई जबसम्म बलियो बनाइँदैन् तब बुझ्नुपर्छ, सरकार मन्त्रिपरिषद्मै असीमित अधिकार राखेर ‘चलखेल’ गर्न संसद्समेतलाई छायाँमा राख्न खोज्दैछ। यसले सरकार त बलियो भएको देखिएला तर पद्धतिलाई भने बलियो बनाउँदैन।

नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले अख्तियारसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमा व्याख्यासहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। प्रतिनिधि सभामा पठाइएको विधेयकमा सार्वजनिकरूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै खास संस्था वा व्यक्तिलाई लाभ हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्नेछ भनिएको छ। दोस्रो प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक उक्त प्रावधान मिचेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिइएको पाइए अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्नेछ। र, तेस्रो तल्ला निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मै लगेर निर्णय गरिएमा समेत आयोगले मुद्दा चलाउन सक्नेछ भनिएको छ। यही प्रावधानमा टेकेर सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले तयार प्रावधानमा कांग्रेस तथा एमाले सचेतक दुवै असहमत देखिएपछि विधेयकको भविष्य नै अनिश्चयको घेरामा परेको हो।

वाइडबडी, पतञ्जली, ललिता निवास, टेरामक्सलगायत दर्जनौँ विषय नीतिगत निर्णयको आवरणमा निर्णयगत काम भएरै अरबौँमा भ्रष्टाचार गरिएका घटना सार्वजनिक भएकै कारण त्यस्ता विषयसमेत छानबिनको दायरामा आएका हुन। तर यस्ता विषयले प्रधानमन्त्रीको तहसम्म भने छुन सकेन। नेपालले अनुमोदन गरेको राष्ट्र संघीय महासन्धिले समेत नीतिगत निर्णयलाई उन्मुक्ति दिएको छैन तर नेपालको संसद् तथा सरकार यो विषयमा अनुदार रहन पुग्दा सुशासनका विषयमा संशय उत्पन्न हुन पुगको हो। अख्तियारका यसअघिका वार्षिक प्रतिवेदनहरूको अध्ययनले पनि आयोगले सरकारलाई ‘नीतिगत निर्णय’ को व्याख्या गरिदिन बारम्बार अनुरोध गरेको देखाएको छ।

जनताको यतिबेलाको मुख्य सवाल सुशासन हो। राजनीतिक स्थिरताबिना सुशासन सम्भव छैन्। राजनीतिक स्थिरताका निम्ति निर्वाचन प्रणालीको अन्तरवस्तुमा परिवर्तन गर्नकै निम्ति संविधान संशोधन जरुरी रहेको र त्यही संविधान संशोधनका निम्ति वर्तमान सरकार निर्माण गरिएको भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले संविधान संशोधन २०८७ मा मात्र भनिदिएका कारण राजनीतिक वृत्तमा सरकार आजै र भोलि नै ढल्ने भयो भन्ने सन्देश सम्प्रेषित भएको छ। यो सन्देशले पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा धक्का त लाग्छ नै, सत्तारुढ दलभित्र पनि चरम अविश्वास पैदा हुन पुग्छ। तसर्थ, सत्तारुढ घटक कांग्रेस–एमाले दुवैले हिजो संसद्‌मार्फत सार्वजनिक सात बुँदेबारे जनतालाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालले सुशासनका सन्दर्भमा सकारात्मक छाप छाडेको वा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा प्रगति गरेको देखाउँदैन। अख्तियारमा व्यक्ति को छ भनेर होइन, उक्त संस्थाको जिम्मेवारी र सो जिम्मेवारीका सन्दर्भमा बाधक बनेको कानुनको पाटो केलाउन जरुरी छ। अर्काेतिर आयोगले विशेष अदालतसम्म पुर्‍याएका मुद्दामा विशेषको फैसलामा भएका त्रुटि, अध्ययन तथा प्रमाण अध्ययनका लागि समयसीमाको कमी तथा ‘विवेक’ मा लागेर गरिएका न्याय सम्पादनको विषयको मारमा समेत ‘अख्तियार’ तथा सुशासनको विषय पर्न पुगेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा सुशासन कायम गर्ने केवल अख्तियारले मात्र हो र मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचार रोकथामको मूल दायित्व पनि केवल अख्तियारको मात्र हो भन्ने ‘भाष्य’ सिर्जना गरियो। 

यो जबर्जस्तरूपमा निर्माण गरिएको ‘भाष्य’ ले सुशासन कायम गर्न पक्कै पनि मद्दत पुग्दैन। भ्रष्टाचारको विषय उठाई व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने तयारी विभिन्न कोणबाट प्रारम्भ भएको देखिन्छ तर राज्य भने यतिबेला यही विषयलाई ‘नजरअन्दाज’ गर्दैछ। जुन विषयले भोलि घेराबन्दी गर्दा उम्कने ठाउँ पनि राज्यलाई नमिल्न सक्छ। 

कानुन निर्माणकै चरणमा रहेका बेला यतिबेला राज्य तथा संसद् भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन निर्माणमा निर्मम बन्न नसक्ने हो र सँगै अख्तियार जस्ता निकायका विरुद्ध न्यायालयसमेतले खेल्ने हो भने वर्तमान शासन व्यवस्था संकटमा पर्न सक्छ। मुलुकमा यतिबेला अस्थिरताको राँको बालेर मनग्गे आगो ताप्ने सोचमा अवसरवादीहरू रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारका काम पनि तिनै अवसरवादीलाई नै फाइदा पुर्‍याउने बाटोमा देखियो भने त्यसले वर्तमान राजनीतिलाई मात्र नभई व्यवस्थालाई नै असफलताको बाटोमा लैजाने निश्चित छ।