प्रस्तुत आलेखमा विभिन्न समयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले किन दलित अधिकार ऐनको मस्यौदालाई करिब ६ वर्षसम्म थाती राख्यो भन्ने जिज्ञासाको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। २०७५ भदौ १३ गते सामाजिक विकास मन्त्रालय र दलित सरोकारवाला प्रतिनिधिबीच भएको एक मन्थनले दलित समुदायको सशक्तीकरण र न्यायका लागि प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। एक महिनाको लामो बहस र छलफलपछि ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको थियो।

मस्यौदामाथि सामाजिक विकास मन्त्रालय, कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेतको सहमति थियो तर मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सरकारमाथि बढी आर्थिक व्ययभार पर्ने र ऐनको मस्यौदामा भएका केही प्रावधानलाई बहाना बनाइ पेस गरिएको ऐनको मस्यौदा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाएको थियो। चुरो कुरा के हो भने ऐनको मस्यौदामा दलित समुदायको सबलीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाइ लागु गर्नेगरी एक दलित विकास समितिको प्रावधान राखिएको थियो तर दुई महिनाअघि दर्ता भएको ऐनको मस्यौदामा दलित विकास समितिको विकल्पमा सचिवालय प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो पनि कर्मचारीको बोलवाला रहने गरी।

यसका अतिरिक्त संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भएको दलितको अधिकारअन्तर्गतका प्रावधानहरू कटौती गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दलित अधिकारका प्रस्तावित ती आधारभूत अधिकार र संरचनामाथिको फेरबदल प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै दर्ता गरिएको दलित अधिकार ऐनको मस्यौदाउपर केही दलित सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। 

जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा गराउने, जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त वडा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछूतबाट पीडित व्यक्ति वा परिवारलाई कानुनी उपचारका लागि सहयोग गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्ने व्यक्तिको लगत राखी सार्वजनिक गर्न समितिमा पठाउने र दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने वा गराउने पहलकदमीका लागि दलित विकास समिति वाञ्छनीय छ।

दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा बनेको छ वर्षसम्म यो वा त्यो बहानामा अड्काएर राख्नुले प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जिएको छ। प्रदेशको विभिन्न भू–भागमा सघन जनसंख्या भएको दलित समुदायले युगौँयुगदेखि भोग्दै आएको जातीय छुवाछूत र विभेद उन्मूलन गर्न प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाउपर सबैको रचनात्मक पहलकदमी हुनुपर्ने हो तर प्रदेश सरकार दलित समुदायको आन्दोलन र दबाबका बाबजुद पनि उदासीन देखिएको छ। प्रदेशमा दलितमैत्री कानुन नबन्नाले दलितका अधिकार सुनिश्चित हुन सकिरहेका छैनन्। विगतमा ऐनको मस्यौदा टेबल गरिएको थिएन तर हाल टेबल गरी सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ।

विडम्बना, सामाजिक समितिको बैठक हालसम्म पनि बोलाइएको छैन। दलितहरूको साझा बुझाइ छ– दलितका लागि कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विगतको अरूचि पुनरावृत्ति गर्नु समाजलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्नु हो । कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आ.व. २०७६/७७ मा गरेको ‘लक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय सर्वे’ ले प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। ८० प्रतिशतभन्दा  माथि दलितहरू गरिबीको दुष्चक्रमा छन्। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा दलितको प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व सोचनीय छ। कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये २ वटा स्थानीय तहमा मात्र दलितको नेतृत्व छ। 

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा चारजना दलित मात्र प्रदेश सभा सदस्य छन्। जात प्रथाको सत्तारुढ विचारले दलितलाई सामाजिकरूपले असमान, राजनीतिकरूपले कमजोर, आर्थिकरूपले स्रोतसाधनको पहुँच र नियन्त्रणबाट विमुख र सांस्कृतिकरूपले विघटित बनाउँछ। जातीय छुवाछूत, शिक्षामा न्यून पहुँच, चरम गरिबी, संकटापन्न परम्परागत प्राविधिक ज्ञान र सीपमा आधारित पेसा कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायका जल्दाबल्दा सवाल हुन्। 

यी सवालको सम्बोधन गर्नका खातिर दलित अधिकार ऐन समयको माग हो। दलित अधिकार ऐनबारे कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको भनाइ छ– ‘२०८१ माघ ७ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बस्दैछ। हिउँदे अधिवेशनमा छलफल भै दलित अधिकार ऐन पारित हुन्छ।’ विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता भएकै हुन् तर समस्या कार्यान्वयनको हो। वास्तवमा ६ वर्षसम्म ऐनको मस्यौदा राजनीतिक स्वार्थको बन्दी बनाइएको छ। दलितहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहनुको विकल्प छैन। दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव जस्ता असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै त्यस्तो समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो कानन बन्न जरुरी छ। 
– अधिवक्ता  बिक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागका उपप्राध्यापक एवं स्कुल अफ लका पूर्वकार्यक्रम निर्देशक हुन्।

प्रकाशित: २३ पुस २०८१ ०७:५९ मंगलबार