प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट केही साताअघि मात्र नेपालको निकट मित्रराष्ट्र चीनको सद्भावपूर्ण औपचारिक भ्रमण सम्पन्न भएको छ। भ्रमण टोली बेइजिङमा रहँदा नै दक्षिण एसियाका केही अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ तथा मिडियाले उक्त भ्रमणलाई क्षेत्रीय राजनीतिसँग जोडेर हेरे भने विकास समृद्धिका भोका बहुसंख्यक नेपाली भने यसको उपादेयता र लाभको आशामा थिए।

नेपालीका लागि एक त यो भ्रमण समय सान्दर्भिक र अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो किनकि कुनै पनि राष्ट्रका सरकार प्रमुख वैदेशिक भ्रमणमा जान्छन् भने यसले विशेष महत्व राख्छ नै। यो मैत्रीपूर्ण भ्रमणले पनि दुई देशबीचका साझा विषयहरूबारे निकट भै छलफल गर्न मद्दत मिल्नुका साथै आआफ्ना द्विपक्षीय राष्ट्रिय हितकेन्द्रित आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू पहिल्याएर क्रमिक र निरन्तररूपमा अगाडि बढ्ने सूत्र मिलेको आभास पाइन्छ।

यस प्रकारको सद्भाव भ्रमणको अर्को मुख्य पाटो हो– दुई देशबीच गरिने सम्झौता। सम्झौताभित्र साझा एवं स्वतन्त्र राजनीतिक र आर्थिक विकासका साझेदारी कार्यसूचीसंँगै एक व्यापक राष्ट्रिय रणनीतिक उद्देश्य पनि छिपेका हुन्छन्। नेपाल र चीनबीच सन् २०२४ डिसेम्बर ६ मा बेइजिङमा हस्ताक्षर गरिएको ‘बेल्ट एन्ड रोड फ्रेमवर्क’ सम्झौता यसैअनुरूपको एउटा कोसेढुंगा सावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

रणनीतिक उद्देश्य

मुख्य रूपमा बिआरआइको रणनीतिक उद्देश्य वैश्विक योजना (कनेक्टिभिटी) बढाउने र साझा विकासका लागि आर्थिक एकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। यसबाहेक चीनको आर्थिक विस्तार, अनुसन्धान र विकासमा प्राविधिक नेतृत्व, विश्वव्यापी भूराजनीतिक आयाम र सौम्य शक्ति प्रयोगका स्वार्थ पनि समावेस छन् भन्न सकिन्छ। चीनले अघि सारेको यस अवधारणाले उसका रणनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा हुँदै गएको पनि पाइन्छ ।

आजसम्म चीनसँग विश्वका एक सय ५१ भन्दा बढी देशले बिआरआइ सम्झौता गरेका छन् भने ३२ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग दुई सय भन्दा बढी सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्। यसबाट सम्बन्धित देशहरूमा मानवीय, भौतिक र प्राविधिक स्रोतहरूको संयोजनबाट समृद्धि सिर्जना भै यी देशहरू लाभान्वित हुँदै गैरहेका पनि छन्।

आज बिआरआइसँग जोडिएका राष्ट्रहरूले विश्वको दुई–तिहाइ जनसंख्या र करिब ४० प्रतिशत वैश्विक जिडिपिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। चीन र बिआरआइ देशहरूबीच १९.१ ट्रिलियन युएस डलरको व्यापार छ भने यसमा वार्षिक वृद्धि ६.४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।

 बेलायतको लन्डनस्थित सेन्टर फर इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस रिसर्चको अनुमानअनुसार बिआरआइ परियोजनाहरूले सन् २०४० सम्ममा विश्वको वार्षिक जिडिपिमा ७.१ ट्रिलियन यु.एस. डलर वृद्धि गर्नेछ। विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार बिआरआइद्वारा गरिबी घटाउने र विश्वव्यापी सौम्य शक्ति मजबुत पार्ने रणनीति देखिन्छ ।

यस रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा पनि बिआरआइमार्फत पूर्वाधार विकास, औद्योगिक सहयोग र प्राविधिक ज्ञान आर्जनद्वारा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न यसअन्तर्गतका बहुआयामिक पहुँच (एप्रोच) लाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको रणनीतिक सिराभित्र समेट्न सक्नुपर्दछ। रणनी तिक दृष्टिकोणले पनि हामीजस्ता छिमेकीलाई स्थिर र समृद्ध भएको चीन देख्न चाहन्छ।

भन्नै परोइन, नेपालमा उद्योगहरू खुल्न सके यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वृद्धि भई रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि हुन्छ, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ र यसले समग्रमा हाम्रो जीवनस्तर उन्नत हुन्छ। मानव स्रोतहरू क्रमशः बलियो बन्छन्।

अपेक्षित रूपमा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भई पुँजी निर्माण हुन्छ। उक्त पुँजीबाट अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन मिल्छ र प्रविधि विकास साथै अन्य क्षेत्रहरू, जस्तै– कृषि, खनिज, यातायात आदिमा प्रगति हुनेछ । तसर्थ, सबल उद्योगका पहिचान र प्राथमिकतामा अग्रसर हुन हाम्रा उद्योगपतिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ।

क्षेत्रीय सामरिक चित्र

हामीले सबभन्दा पहिला वर्तमान विश्व समृद्धिको केन्द्र कहाँ छ भनी पहिल्याउन कोसिस गर्नुपर्दछ। यसलाई ‘एसियन सेन्चुरी’ पनि भनिन्छ, जहाँ चीन, भारत, जापान, कोरिया जस्ता सम्पन्न देशहरू छन् र यी देश दिन÷प्रतिदिन प्रतिस्पर्धी पनि हुँदैछन्। नेपालले यस क्षेत्रमा यसै विकासक्रमसँग गाँसिने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

दक्षिण एशियामा बिआरआइबाट हाम्रो छिमेकी मुलुक बाङ्लादेशले  २.१ प्रतिशत जिडिपी आर्थिक वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै रोजगारीमा ५.१ प्रतिशतसम्मको वृद्धि र गरिबी उन्मूलन १.३ प्रतिशतसम्म हासिल गरेको देखिन्छ भने त्यहाँ पद्मा ब्रिज रेललिंक, बंगबन्धु सुरुङ जस्ता प्रमुख परियोजनाहरूका साथै डिजिटल रूपान्तरण र ‘स्मार्ट बाङ्लादेश’ को योजना कायमै छ।

 त्यसैगरी मित्रराष्ट्र पाकिस्तानमा पनि चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपिइसी) ले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याएको छ भने गवादर बन्दरगाह विकास, करोट हाइड्रोपावर परियोजना र लाहोर ओरेन्ज लाइन मेट्रो उल्लेखनीय छन्। गवादर बन्दरगाह चीन र पाकिस्तानका निमित्त अति रणनीतिक परियोजना हो।

दक्षिण एशियामा भारतबाहेक सबै मुलुकले बिआरआइलाई विशेष महत्वका साथ अवलम्बन गरिरहेका छन्। क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा उदीयमान शक्तिहरूको अजेन्डा त्यसै पनि रणनीतिक हुन्छन्। चीनको उदयलाई लिएर अमेरिका र भारत भने आफ्नो प्रभाव क्षेत्र संकुचित हुने त्रासमा छन्।

हाम्रो रणनीति

बिआरआइमा नेपालको संलग्नता केवल पूर्वाधार विकास (जस्तै– रेलमार्ग, सडक, उद्योग आदि) का लागि नभई नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन, आपसी सहयोग, साझा लाभ र उच्चतम विश्वासमा आधारित छ। नेपाल र चीनको भौगोलिक निकटताका कारण पूर्वाधार विकास, सेवा क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, सांस्कृतिक सहकार्य र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्ने आधार थुप्रै छन्।

बिआरआइको मुख्य अंशमध्ये एउटा रोड कनेक्टिभिटी हो। नेपाल दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रबीच अवस्थित छ। इस्ट इन्डिया कम्पनी (ब्रिटिस साम्राज्य) को नेपालप्रति रहेको प्रभावलाई भारतले सन् १९४७ पश्चात आफू स्वतन्त्र भएपछि पनि कायम राख्न चाहेको पाइन्छ। भन्नुको तात्पर्य, नेपाल सधैँ भारतको भर परोस् भन्ने जस्तै हो।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र लगभग खुला छन् भने पनि हुन्छ र यसका आआफ्नै ढंगका सामरिक सुरक्षा धारणा छन्। चीनतर्फ पनि तिब्बतका कारण सुरक्षा संवेदनशीलता नभएको होइन। विगतमा नेपालमाथि भारतले पटक–पटक नाकाबन्दी लगाउँदा हामीले बेहोर्नुपरेको कठिनाइ बिर्सन सकेका छैनौँ। नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो। नेपालको सीमा चीन र भारत दुवैतर्फ जोडिन्छ तर नेपालभित्र भएका वा हुने सहयोगात्मक विकास कार्यहरूप्रति कुनै पनि बाह्य तेस्रो मुलुकको नकारात्मक विचार हाम्रा लागि अप्रिय हुन्छ ।

हालसालै चीनले अल्पविकसित देशहरूका लागि शतप्रतिशत भन्साररहित नीति लागु गरेको छ जसले उच्च गुणस्तरका कृषि उत्पादनहरूलाई चिनियाँ बजारमा सहज तरिकाले प्रवेशको अवसर प्रदान गरेको छ। आफ्नो आन्तरिक मागलाई पूरा गरी भविष्यमा नेपालले तिब्बततर्फ चामल, गहुँ, मकैलगायतका अन्य थुप्रै कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्न सक्छ।

तिब्बत र नेपालका शहरहरूबीच हुने व्यापार, वित्तीय र उद्योगका प्रचुर अवसरहरू छन् जसका लागि अपनाइने पूर्वाधार सुधारबाट हामी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनेछौँ। आजसम्म भारत र चीनबाट आयात गरिएका सरसामानहरूलाई आफ्नै देशमा उत्पादन गरी क्रमशः यी सामग्रीलाई बिस्थापित गर्न हामीले औद्योगिक पार्कहरू स्थापना गर्न अपरिहार्य छ। नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू दिगो औद्योगिकीकरणका सम्बाहक हुन्। रणनीतिक दृष्टिकोणले हामीले आफ्ना जलविद्युत् परियोजनामा चीनसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्दछ। ‘ट्रान्स–हिमालयन रिजनल कोअपरेसन’ अन्तर्गतका योजनाहरू हाम्रो रणनीतिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ।

नेपाल–चीन सीमाका आवत जावत गर्न मिल्ने सबै नाका केन्द्रहरूसँगको कनेक्टिभिटी हाम्रा लागि रणनीतिक हुन्। तिंकर, हिल्सा, कोरला, किमाथान्का, ओलाङ्गचुङ्गोला जस्ता दुर्गम क्षेत्रलाई सडक र पूर्वाधारको विकासमार्फत ‘अल वेदर रोड कनेन्क्टिभिटी’ गर्न सकेमा नेपाल दुई छिमेकी देशबीचको ‘रणनीतिक पुल’ बन्न सक्छ।

नेपालको एकै देशसँग हुनुपरेको परनिर्भरता हट्नेछ र उत्तरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको उज्ज्वल भविष्य निश्चित हुनेछ। कोदारी राजमार्ग र केरुङ रसुवा नाकाले नेपाललाई असीमित रणनीतिक फाइदा उपलब्ध गरेको यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।

चीनसँग संसारकै सबैभन्दा उन्नत पुल, सुरुङ, एक्सप्रेस वे, उच्च गतिका रेलवे र शहरी रेल प्रणाली निर्माण गर्ने प्रविधिहरू छन्। यी प्राविधिक ज्ञान विज्ञान क्षमताबाट हामीले उच्चतम फाइदा लिन सक्नुपर्दछ।

चुनौती

हाम्रा दुवै छिमेकी जस्तै आर्थिक विकास गर्न नेपालका लागि धेरै चुनौती छन्। साधन÷स्रोतको परिचालन, वैदेशिक लगानी, उत्पादन वृद्धि र व्यापार सम्बन्ध विस्तार, वैश्विक अर्थतन्त्रसँग नेपाली अर्थतन्त्र एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती मुख्य छन्। पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धि एकापसका परिपूरक हुन्।

नेपालको आर्थिक विकासमा पूर्वाधारको कमी एक प्रमुख अड्चन त हो तथापि यस अवस्थाबाट हामी कहिलेसम्म गुज्रिरहने भन्ने अहम् प्रश्नलाई हामीले गम्नै पर्छ। यी चुनौती जबसम्म समस्या बनिरहन्छन् तबसम्म हामीलाई विकासको मार्ग पहिल्याउन कठिन हुन्छ। नेपालले आन्तरिक स्रोतहरूको उपयोग, उत्पादन क्षमताको सुधार र वैदेशिक लगानीमार्फत आफ्नो आर्थिक सम्भावनाहरूलाई पूर्णरूपमा साकार तुल्याउन हाम्रा रणनीति स्पष्ट र सबल हुनैपर्छ।

बिआरआइको विश्वव्यापी प्रभाव वृद्धि भएसँगै चीन लक्षित भ्रम र मिथ्या भाष्य त्यति नै विकराल हुँदै गएका छन्। आफ्नो राष्ट्रिय खाँचो, रणनीतिक आयोजना छनोट र ऋण तथा ऋण–पुँजी अनुपातलाई सन्तुलन राख्न नसक्दा श्रीलंकाको उदाहरणबाट बिआरआइको नकारात्मक भाष्य सिर्जना हुन पुग्यो। यद्यपि श्रीलंकाको चीनसँगभन्दा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग धेरै ऋण छ। संसारमा अहिले जर्मनी र जापान वास्तवमा धेरै ऋण दिने देशमध्ये पर्दछन्। हामीले भूराजनीतिक खेलहरूको मानसिकताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्दछ र सत्य के हो त्यसको राम्रो चिरफार गरेर मात्र आफ्नो धारणा बनाउनुपर्दछ।

अबको दायित्व

चीनसँग नेपालको ऐतिहासिक घनिष्ठ सम्बन्ध र साझा अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई विश्व शक्तिराष्ट्रहरू भू–राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठान्छन्। अरूले जे ठाने पनि हाम्रा राजनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई उच्चतम लाभमा परिणत गर्ने हाम्रो रणनीतिक जिम्मेवारी हो ।

चीन र नेपालबीच भएका र भविष्यमा हुने बिआरआइ सम्झौताअन्तर्गतका विकास साझेदारी कार्यसूचीमा नेपालको लागत प्रभावकारीता प्रमाणित हुनुपर्दछ। अझ, सर्वोपरिरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आयोजनालाई इमानदारितापूर्वक सफल बनाउन कटिबद्ध हुनुपर्दछ।

हाम्रा नीति निर्माताहरूले सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा बिआरआइअन्तर्गतका परियोजनाहरू नेपालका लागि आर्थिक विकासका रणनीतिक अवसर हुनेछन्। छनोट भएका परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउने संकल्प र यसलाई विरोध गर्ने विदेशी स्वार्थहरूको प्रभावबाट बच्ने दृढता हाम्रा अगाडिका बाटा हुन्।

-शर्मा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी हुन्।

प्रकाशित: २१ पुस २०८१ ०९:५५ आइतबार