नेपाल र स्विजरल्यान्डबीच सन् १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशबीच विकास सहायतादेखि सिप विकास तालिममार्फत शिक्षा र रोजगारीसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानका कारण गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ। यसबीच स्विजरल्यान्डले नेपाललाई गरेको उल्लेख्य विकास सहयोगमा देशभर १० हजारभन्दा बढी झोलुंगे पुलको निर्माण हो, जसले नेपालका दुर्गम गाउँहरू जोड्न मद्दत गरेको छ।

स्विस सरकारको यो सहयोगलाई नेपालीले मित्रताको चिनोका रूपमा लिने गरेका छन्। नेपाली नेता र जनता दुवैमा स्विजरल्यान्डप्रतिको सद्भाव यति बलियो छ कि उनीहरू नेपालले पनि स्विजरल्यान्डकै जस्तो विकास यात्रा तय गरोस् र समृद्ध राष्ट्र बनोस् भन्ने चाहन्छन्। यसै सिलसिलामा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल र रिपब्लिकका सम्पादक कोषराज कोइरालाले हालै नेपालका लागि स्विस राजदूत डा. ड्यानियल मेउलीसँग संवाद गरेका छन्।

स्विजरल्यान्ड र नेपालबीच दशकौंदेखि बलियो द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ। कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वर्षगाँठ नजिकिँदै गर्दा दुई देशबीचको साझेदारीका प्रमुख उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यी सम्बन्ध थप मजबुत पार्न तपाईंका प्राथमिकता केके हुनेछन्?

हाम्रा दुई देशबीच अतुल्य मित्रता छ। यो मित्रता ठोस र दीर्घकालीन २०२६ मा हामीले आपसी सम्बन्धको ७०औं वार्षिकोत्सव मनाउने छौं। म सरकार–सरकार मात्र होइन जनस्तरको सहकार्य पनि उत्कृष्ट छ भन्नेमा जोड दिन चाहन्छु। यो कसरी सम्भव भयो त भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, २०७२ को भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र गत वर्ष जाजरकोटमा गएको भूकम्प र भारी वर्षा जस्ता कठिन समयमा स्विजरल्यान्ड नेपालको पक्षमा उभिएको छ। यी कठिन घडीमा पनि हामीले द्रूत राहत सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छौं।

यसैगरी, आपसी सम्बन्धका क्षेत्रमा अन्य धेरै उपलब्धि भएका छन्। तिनका बारेमा त किताब लेख्न सकिन्छ। तर म यहाँ प्रमुख रूपमा स्विस–वित्त पहलका कारण सम्भव भएको नेपालको सामुदायिक वन पुनरुत्थान अभियान र ग्रामीण क्षेत्रको पहुँचमा परिवर्तनकारी प्रभाव ल्याएका झोलुंगे पुलबारे चर्चा गर्न चाहन्छु। अबको हाम्रो लक्ष्य समावेशी तथा जवाफदेही संघीय नेपालका सबै नागरिकको हित प्रवर्द्धन गर्दै विकास पथमा सहयोग गर्नु रहने छ।

हामीले त्यो कसरी गर्ने त? हाम्रो प्राथमिकता दुई मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहने छ। पहिलो– संघीय राज्य निर्माण हो। किनभने राज्यका संस्थाहरूको ठोस प्रारूप महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी नेपालको संघीय संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गरिरहने छौं।

हामी त्यो कार्यका निम्ति सक्षम छौं किनभने विविधतापूर्ण समाजमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्न संघीय संविधानको कति महत्व हुन्छ भन्ने हामीले राम्ररी बुझेका छौं। दोस्रो– हाम्रो साझेदारी अब विस्तारै सहयोगबाट व्यापारतिर उन्मुख हुँदै छ।

हामी सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्यमा सहयोग गरिरहेका छौं। यसैगरी दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र असमानता तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रयासमा पनि हाम्रो साथ रहने छ।

आउँदा वर्षमा नेपाल र स्विजरल्यान्डबीचको कूटनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन तपाईंका मुख्य प्राथमिकता केके हुन्?

यो व्यापक प्रश्न हो। द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले कुरा गर्दा म यहाँ यसै वर्षको जुन १२ मा हाम्रा दुई राष्ट्रपतिबीच स्विजरल्यान्डमा भेटवार्ताको स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसअघि, फेब्रुअरीमा स्विट्जरल्यान्डमा द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्श बैठक भएको थियो, जुन अत्यन्त सकारात्मक थियो। सन् २०२६ मा दुई देशबीच अर्काे चरणको राजनीतिक परामर्श नेपालमा हुँदै छ। यो परामर्श बैठकको तयारी र दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वर्षगाँठ समारोहको तयारी हाम्रा प्राथमिकता हुने छन्।

सांस्कृतिक सम्बन्धका कुरा गर्ने हो भने हामीले सधैं सांस्कृतिक आदानप्रदान र सांस्कृतिक विविधता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्दै आएका छौं। उदाहरणका लागि, स्विस युवा कलाकारको नेपाल भ्रमणका लागि ‘आर्ट रेसिडेन्सी’ को व्यवस्था गरेका छौं।

यसैगरी, स्विस संगीतकारहरूलाई नेपालमा हुने संगीत महोत्सवमा भाग लिन आमन्त्रण पनि गर्ने गरेका छौं। यो वर्ष हामीले ‘गड इज ए वुमन’ महोत्सवको सहप्रायोजन गरेका थियौं, जहाँ स्विस हिप–हप कलाकारहरू सहभागी भएका थिए। हामी यसलाई निरन्तरता दिने छौं।

यसैगरी हामीले केही नेपाली संस्थासँग उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सहयोग गर्न र कार्यक्रमिक गतिविधिमा थप जोखिम लिन सक्ने बनाउनका लागि दीर्घकालीन साझेदारी गरेका छौं।

आर्थिक सम्बन्धका सन्दर्भमा हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध सहायताबाट व्यापारतर्फ उन्मुख हुँदै छ। हाम्रा धेरै गतिविधि सहयोग कार्यक्रम (कोअपरेसन प्रोग्राम) अन्तर्गत रहने छन्। त्यसका अतिरिक्त हामी द्विपक्षीय आर्थिक लगानी तथा व्यापार विविधीकरणलाई उल्लेख्यरूपमा बढावा दिन पहल गरिरहेका छौं।

नेपाल र स्विजरल्यान्ड भौगोलिक रूपमा धेरै टाढा छन्। त्यसो हुँदा हुँदै पनि त्यस्तो विशेष के कुरा छ, जसले हामीलाई एक अद्वितीय मित्रता स्थापना गर्न मद्दत गरेको छ?

मलाई लाग्छ, यो एक पारस्परिक सम्बन्ध हो र एक पारस्परिक प्रेम। नेपाल र नेपालीप्रति स्विस सर्वसाधारणको गहिरो चासो रहेको छ। सँगसँगै, नेपाली जनताबाट यो चासो र सद्भावप्रति धेरै न्यानोपन प्रदर्शन भएको छ।

भौगोलिक हिसाबले दुवै पहाडी, भूपरिवेष्ठित र अपेक्षाकृत साना देश हुन्। जब हामी नेपाल आइपुग्छौं र जुन परिदृश्य देख्छौं, त्यतिबेला आफ्नै घरमा आइपुगेको महसुस गर्छौं। विशेषगरी पहाडी क्षेत्रका गाउँघर उस्तै देखिन्छन्। यो समानता स्विसका मनमा गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ। यसले दुई देशबीचको आपसी साझेदारीको प्रतिबद्धतालाई पनि व्याख्या गर्छ।

स्विजरल्यान्ड नेपालको ग्रामीण विकास, शिक्षा र पूर्वाधारमा अविचलित साझेदार रहेको छ। यस साझेदारीबाट के कस्ता नयाँ पहल वा प्राथमकिता विकास हुने आशा गर्न सकिन्छ?

हाम्रो साझेदारीको एउटा उल्लेखनीय पक्ष यो हो कि यो वर्षौंदेखि लगातार विकसित हुँदै आएको छ। यो सधैं नेपालको सन्दर्भ र आवश्यकता अनुरूप परिवर्तित हुँदै आएको छ। मैले भने झैं नेपाललाई आर्थिक वृद्धिको बाटोमा साथ दिनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहने छ। सुशासन र संघीय राज्य निर्माणमा अझै महत्वपूर्ण काम गर्न बाँकी छ।

निजी क्षेत्रको उन्नति र जनताको समृद्धिका लागि बलियो राज्य संरचनाको प्रारूप महत्वपूर्ण हुने भएकाले हामी संघीय संविधान कार्यान्वयनमा नेपाललाई सहयोग गरिरहने छौं। संविधान अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र केही महत्वपूर्ण कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्।

म जहिले पनि भ्रमणमा जाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्छु। उनीहरू संघीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कानुन हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। यो विषयमा संघीय संसदमा गम्भीरताका साथ छलफल भइरहेको छ, जुन राम्रो सुरुवात हो किनभने पारित भएपछि यसले संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।

व्यापार र थप लगानीका लागि अनुकूल यो प्रारूपभित्र हामीले साना तथा मझौला उद्यम विकासमा सहयोग गरिरहेका छौं। हामी ग्रामीण विकास प्राथमिकताबाट विस्तारै फराकिलो, विविध क्षेत्र (क्रस–सेक्टोरल) मा केन्द्रित हुँदै छौं। यसमा साना तथा मझौला उद्यममा जोड दिँदै व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सम्बद्ध अधिकारीसँग मिलेर काम गर्दै छौं।

उदाहरणका लागि, साना तथा मझौला उद्यमका हकमा तिनलाई वित्त, व्यवसाय विकास सेवाहरू र सीपहरूमा पुग्न सक्षम पार्ने उद्देश्य रहेको छ। सीपमा पहुँचका सन्दर्भमा, हामीले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीमा सुधार गर्न नेपाली अधिकारी र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं। यसले उद्यम बजारमा दक्ष कामदार पाउन सक्ने बनाउँछ।

म वित्तमा पहुँचको उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले भर्खरै कोशी प्रान्तमा उदय नामक नयाँ परियोजना सुरु ग¥यौं, जसको उद्देश्य साना तथा मझौला व्यवसाय विकास सेवाहरूमा पहुँच बढाउने हो। यी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न र बढाउनका लागि सजिलै ऋणमा पहुँच प्राप्त गर्नेछन्। यो परियोजनाले एक नवीन वित्तीय संयन्त्र स्थापना गर्ने छ।

प्रादेशिक सरकारसँग मिलेर, हामी प्रादेशिक जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र स्थापनामा जोड दिइरहेका छौं; जसले बैंकहरूले गरेका लगानीलाई जोखिममुक्त गर्न एक प्रकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने छ; साना तथा मझौला उद्यमको वित्तमा पहुँच बढाउने छ र उनीहरूको कर्जा लागत घटाउने छ।

यी हामीले लागु गरेका केही पहल हुन्। पूर्वाधार विकासमा हामी विगतदेखि नै संलग्न छौं। झोलुंगे पुल, मोटर चल्ने पुल र लामोसाँघु–जिरी सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो भूमिका कम गर्दै प्राविधिक सहयोग, ज्ञान र विशेषज्ञता प्रदायकका रूपमा आफ्नो भूमिकालाई बढाउँदै लैजाने छौं।

झोलुंगे पुलहरूको निर्माण नेपालका लागि स्विस सहयोगको एक महत्वपूर्ण भाग हो। स्विस भूगर्भशास्त्री तथा अन्वेषक टोनी हागनले नेपालमा ट्रेल ब्रिजहरू निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ। स्विजरल्यान्डले नेपालको विकास सहायतामा झोलुंगे पुललाई प्राथमिकतामा राख्नुको कारण के हुन सक्छ ? यो सहयोगबाट के पाठ सिक्न सकिन्छ?

यो पक्कै पनि सफल साझेदारीको एक उल्लेखनीय उदाहरण हो। नेपालमा हजारौं झोलुंगे पुलको उद्घाटन गर्न पाउने राजदूत बन्न पाउँदा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। टोनी हागनले सन् १९५० को दशकमा नेपालभर घुम्दै गर्दा ग्रामीण समुदायको जीवन परिवर्तन गर्न पुल निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने ठानेको हुन सक्छ।

यी परियोजना सुरुमा शुद्ध पूर्वाधार परियोजना थिए, जहाँ स्विस इन्जिनियरहरू नेपाल आएर पुलहरू निर्माण गर्थे। त्यसपछि यी समुदायमा आधारित परियोजना बने। सन् २०१५ मा नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका सरकारसँग मिलेर काम गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौं।

यो अन्ततः पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई संघीय राज्य सुदृढ गर्ने परियोजना बन्न पुग्यो। यो साझेदारीअन्तर्गत हामीले क्रमशः पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सुम्पियौं। यसरी यो सहयोगले ग्रामीण क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी प्रभाव पारेको छ।

हरेक दिन १० लाखभन्दा बढी नेपालीले यी संरचना प्रयोग गर्छन् र दुईतिहाइ नेपाली झोलुंगे पुलसँग जोडिएका छन्। यसले नदी पार गर्न सुरक्षित र सहज पारेको छ। यसले महिलालाई घरायसी काम गर्न समय उपलब्ध गराएको छ भने बालबालिकाको स्कुल हाजिरी बढाएको छ। यसैगरी, बजार र सेवाको पहुँचमा मानिसको धेरै समय बचत भएको छ।

दिगो विकास र जलविद्युत्मा स्विजरल्यान्डको विशेषज्ञताले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्र बन्ने र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने आफ्नो महत्वाकांक्षा हासिल गर्न कसरी मद्दत गर्न सक्छ?

पक्कै पनि नेपालसँग ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रीय केन्द्र बन्ने सम्भावना छ। बाङ्लादेश र नेपालबीच हालै सुरु भएको व्यापार यस दिशामा बलियो संकेत हो। जलविद्युत् स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूमध्ये एक हो र यो विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न निर्णायक छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न यो सही उपाय हो।

अर्कातर्फ, जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमतालाई पनि असर गर्छ किनभने यसले जलवायुसम्बन्धी प्रकोपहरूको आवृत्ति बढाउँछ। जलविद्युत् बाँध र प्रसारण लाइनहरूलाई समेत असर गर्न सक्छ। पानीको बहाबमा परिवर्तन हुने भएकाले यसले जलविद्युत् स्थापनाको लागत मूल्यमा पनि असर पार्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा स्विजरल्यान्डको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ। हामीसँग पर्वतीय शृंखला आल्प्समा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका साथै जलविद्युत् उत्पावस्थापनमा लामो अनुभव र विशेषज्ञता छ।

हामीले भर्खरै जलविद्युत् क्षेत्रमा भावी लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विपद् जोखिम मोडलिङ र व्यवस्थापनका लागि विश्व प्रसिद्ध स्विस विज्ञहरू ल्याउन नेपाल सरकारसँग सहमति गरेका छौं। यसका लागि हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग पनि सहकार्य गर्ने छौं।

यसैगरी, नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा आफ्ना परामर्श र इन्जिनियरिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउन हामी स्विस कम्पनीहरूको रुचि बढाउन चाहन्छौं। यसैले अर्काे वर्षको मार्चमा स्विस कम्पनीहरूको एक टोली नेपाल ल्याउने गृहकार्यमा हामी जुटेका छौं।

आजको संसारमा, व्यापार र लगानीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हाम्रा दुई देश बीचको सम्बन्धका यी पक्षलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ तपाईंंको योजना के छ?

हो, स्विस दूतावासले नेपाल र नेपालमा रहेका अवसरबारे २० निजी क्षेत्रलाई परिचित गराउँदै आएको छ। हालसम्म हामीले १२ वटा स्विस कम्पनी सम्मिलित गरी दुईवटा तथ्य खोज मिसनको आयोजना गरिसकेका छौं। यी मिसनले स्विस कम्पनीहरूलाई नेपाल आउन, सरोकारवालासँग भेट्न, बजारको क्रियाशीलता बुझ्न र अवसर खोज्न मद्दत गरेको छ।

 यसैगरी, पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित रहने तेस्रो मिसन मार्च २०२५ का लागि तय भएको छ। यी प्रयासले नेपालमा विद्यमान अवसरका बारेमा स्विस लगानीकर्तालाई जानकारी दिनेछ। यसै वर्षको फेब्रुअरीमा यही मिसनअन्तर्गत नेपाल र स्विजरल्यान्डबीच हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो।

यो सम्झौताले दुई देशबीच हवाई सेवाको ढोका खोलेको छ। यो सहमतिले प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क नभई दिल्ली हुँदै सञ्चालन हुने हवाई सेवालाई सहज पार्ने छ। नेपालबाटै हवाई टिकट बुक गर्न सकिने छ र लगेज नेपालबाट सीधै पठाउन सकिने छ। यो पहिलो तर महत्वपूर्ण सुरुवात हो।

अहिलेको चरणमा, हामी कसरी स्विस प्राविधिक अन्वेषण, प्रविधि र विशेषज्ञता नेपाल ल्याउन सक्छौं भन्नेमा केन्द्रित छौं। हामी नेपालको विकास प्रयासलाई समर्थन गर्ने र निजी क्षेत्रको विस्तारलाई सुदृढ पार्न चाहन्छौं।

हामीसँग कसरी स्विस प्रविधि नेपालको विकासमा सहयोगी भएको छ भन्ने प्रशस्त उदाहरण छन्। उदाहरणका लागि, नागढुंगा सुरुङ निर्माणका लागि ‘प्रेसिजन’ मेसिन प्रयोग गरिएको छ।

माथिल्लो त्रिशूली– १ को निर्माणका लागि स्विस री भन्ने बिमा कम्पनीले जलविद्युत् बाँधको प्यारामेट्रिक बिमाको एक प्रडक्ट विकास गरेको छ। यसले थप लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गरेको छ। नेपाली बजारमा मेसिनरीदेखि कच्चा पदार्थसम्म धेरै स्विस उत्पादन प्रयोग हुन्छन्।

 यस प्रकारका उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूको प्रयोगले नेपाली उत्पादनको गुणस्तरमा समेत सुधार भई युरोपेली बजारमा निर्यात गर्न सक्षम हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं। यो एक प्रकारको विन–विन अवस्था हो।

हामीले निरन्तर निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिँदै आएको छौं। यो विषयमा सम्बद्ध नेपाली अधिकारीसँग मिलेर काम गरेका छौं। यसैगरी, हामीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग मिलेर नेपाली उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्न सहज हुने गुणस्तरीय मापदण्ड बनाउन काम गरिरहेका छौं। हामीले स्विस र नेपाली निजी क्षेत्रबीचको आदानप्रदानलाई बढावा दिने प्रयास गरेका छौं।

उदाहरणका लागि, स्विस वरिष्ठ विशेषज्ञहरू सम्मिलित ‘एक्सपर्ट कन्ट्र्याक्ट ग्रुप’ नामक एक कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम सञ्चालनको तेस्रो वर्ष गत हप्ता हामीले मनायौं। यसले साना र मझौला उद्यमले उत्पादनहरूको विकासमा रहेका विशेष समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ र त्यसका लागि स्विस विशेषज्ञहरूले सहयोग गर्छन्, जुन सफल पनि छ।

स्विजरल्यान्डमा अध्ययन गर्ने, त्यहाँका विश्वविद्यालय र अन्य उच्च तहका विद्यालयमा पढेर नेपाल फर्कने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दो क्रममा छ, जुन उत्साहजनक पक्ष हो। हामीले यो आकर्षण विशेषगरी आतिथ्य क्षेत्रमा बढी देखेका छौं। पढेर फर्किएका यी युवाले आफ्नै उद्यम खोलेका छन् अथवा देशका प्रमुख होटलहरूमा काम गरिरहेका छन्।

यस प्रसंगमा ट्रेड चेम्बरहरूको भूमिकालाई पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु। नेपालमा स्विस चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री छ। स्विट्जरल्यान्डमा यसको भगिनी संस्था स्विस नेपाल चेम्बर अफ कमर्स छ। यी निकायले द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यिनीहरूले नेटवर्किङ, व्यापार प्रवर्द्धन र महत्वपूर्ण जानकारीको आदानप्रदान गर्न सघाउँदै आएका छन्। यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगेको छ।

नेपाल दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न इच्छुक छ। यस सन्दर्भमा इको टुरिजम र दिगो पर्यटन विकास जस्ता क्षेत्रमा स्विजरल्यान्डले नेपाललाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ?

नेपालमा दिगो पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ। अहिले यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ६ प्रतिशत योगदान गर्छ। त्यसैले यसलाई थप विस्तार गर्ने ठाउँ छ। पछिल्ला वर्षहरूमा, विदेशी पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ। मलाई लाग्छ, प्रति वर्ष १० प्रतिशतले पर्यटक आगमन वृद्धि भएको छ। यो सकारात्मक दिशाउन्मुख छ।

विगतमा स्विजरल्यान्डले झोलुंगे पुल, गाडी चल्ने पुल र सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ। हालै हामीले मुन्धुम ट्रेल जस्ता पदयात्रा ट्रेलहरूको निर्माण र मर्मतसम्भारमा पनि आर्थिक सहयोग गरेका छौं। यही अनुभवका आधारमा हामीले कोशी प्रदेशका अधिकारी र साझेदारहरूसँग मिलेर ट्रेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले एक छुट्टै आयोजना सुरु गरेका छौं।

यस परियोजनाले कोशी प्रदेशका मध्य पहाडी क्षेत्रका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण पदमार्गहरूको विकास गरी स्थानीय आर्थिक विकास र दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। करिब चार सय किलोमिटर लामो पदमार्ग निर्माण गर्दा करिब दुई हजार दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुने छ। यो पदमार्ग निर्माणका क्रममा करिब पाँच लाख व्यक्तिले कामका लागि नगद (क्यास फर वर्क) कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाउने अनुमान हामीले गरेका छौं, जुन राम्रो सुरुवात हो।

यसैगरी, हामी अब पर्यटनसम्बन्धी एक अर्को परियोजना सुरु गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं। दिगो र इको पर्यटन विकास हामीसँग जोडिने विषय हो। यसैगरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (टिभिइटी) मार्फत पर्यटन विकासलाई पनि सहयोग गर्दै आएका छौं।

होटल र आवास क्षेत्रमा दोहोरो अपे्रनटिससिप प्रवर्द्धन मार्फत यो सहयोग गरेका छौं। विश्व प्रसिद्ध स्विस हस्पिटालिटी बिजनेस स्कुल, इएचएल र काठमाडौंमा रहेको ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन (गेट्स) कलेजबीचको साझेदारी पनि यो सन्दर्भमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

स्विजरल्यान्डले पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमसहित विभिन्न छात्रवृत्तिको अवसर पनि प्रदान गर्दै आएको छ। यी विद्यार्थीले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। छात्रवृत्तिका अवसर विस्तार गर्ने कुनै नयाँ योजना छ?

हामीले टिभिइटीका क्षेत्रमा लामो समयदेखि साझेदारी गर्दै आएका छौं। यो सन् १९५० देखि चीज र तिब्बती गलैंचा बनाउने, जिरीमा प्राविधिक विद्यालय र बालाजु प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना सँगै सुरु भयो।

संविधान जारी भएसँगै टिभिइटी प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। तदनुरूप, हामीले हाम्रो दृष्टिकोण बदल्यौं। यस क्षेत्रमा संविधानबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न तीनवटै क्षेत्रका सरकारसँग मिलेर काम गर्न थाल्यौं। यस सन्दर्भमा, संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय टिभिइटी ऐनले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

हामीले समावेशी समाजका लागि सबैभन्दा पिछडिएका समुदायका सदस्यलाई अवसर र पहुँच प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेका छौं। यो सन्दर्भमा छात्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। यसलाई थप विस्तार गर्न हामीले सोचिरहेका छौं। प्रशिक्षार्थीलाई थप सिप, व्यावशायिक शिक्षा र तालिम आवश्यक छ। यसमा निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर काम गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

 टिभिइटी प्रणालीका प्रत्येक चरणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, उनीहरूले विभिन्न उद्यमका लागि कस्तो पाठ्यक्रम तय गर्ने भनेर निर्देशित गर्न सक्छन्। यही मोडल स्विजरल्यान्डमा कार्यान्वयनमा छ। यसले युवालाई स्नातक गरेपछि जागिर पाउने राम्रो मौका दिन्छ। स्विजरल्यान्डमा ८० प्रतिशत युवाले अप्रेन्टिससिप लिन्छन्। यसले युवालाई सफलता र आयआर्जनको बाटोमा डोर्‍याउँछ।

स्विजरल्यान्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको पहललाई सहयोग गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको छ। नेपालमा मानवअधिकार र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई अगाडि बढाउन स्विजरल्यान्डको भूमिकालाई कसरी परिकल्पना गर्नुहुन्छ?

मलाई लाग्छ यो विषय हाम्रो पुरानो सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ। साँचो मित्रका रूपमा नेपालमा स्विजरल्यान्डप्रति बलियो सद्भाव र विश्वास छ। यस पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले सरोकारवालासँग मिलेर शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा स्विस सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। मलाई लाग्छ, विगत दशकमा नेपालले गरेका उत्कृष्ट प्रगतिलाई स्वीकार गर्न आवश्यक छ।

जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०१४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत अगस्टमा संसदबाट पारित भएको थियो। यो पक्कै पनि ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

अब सरोकारवालाले टिआरसी ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। विशेषगरी तल्लो तहका पीडितका ठूला अपेक्षा छन्। यो विषयमा केही चुनौती हुनेछन्। जहाँसम्म स्विजरल्यान्डको सहयोगको सवाल छ, पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल कार्यान्वयनमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने छ।

नेपाल अल्पविकसित (एलडिसी) को हैसियतबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन तयार हुँदै गर्दा त्यसपछि आउने संक्रमणकालमा विशेषगरी आर्थिक उत्थानशीलता निर्माण गर्न र असमानता घटाउन स्विजरल्यान्डले नेपाललाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ?

अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति पक्कै पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसमा हामीले दुई पक्षमा काम गरिरहेका छौं। एउटा– संस्थागत पक्षका लागि संघीय राज्य निर्माण र अर्को आर्थिक विकासका पक्षमा नेपाललाई आफ्नो आर्थिक सम्भाव्यता प्रस्फुटनका निम्ति सहयोग गरिरहेका छौं। संस्थागत पक्ष महत्वपूर्ण रहन्छ किनकि यसले निजी क्षेत्रलाई अनुकूल हुने कानुनी संरचना आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी राजनीतिक स्थिरता पनि महत्वपूर्ण रहन्छ किनकि निजी क्षेत्रका निम्ति राजनीतिक अनिश्चितता उचित हुँदैन। लगानीका लागि अनुकूल ऐन तथा नियम हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। आर्थिक विकास अगाडि बढाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न र संविधान कार्यान्वयनका लागि हामी सधैं नेपालसँग मिलेर काम गर्ने छौं। विशेषगरी, हामी साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासमा सहयोग गरिरहने छौं।

यसैगरी, हामी स्विस विकास वित्त संस्थालाई नेपाल ल्याउने प्रयासमा छौं। स्विजरल्यान्डमा सिफेम नामक विकास वित्त संस्था छ। यो सस्था अलि जोखिमपूर्ण देशमा लगानी गर्न तयार रहन्छ। उनीहरूले प्रतिकूल अवस्थामा राम्रो प्रदर्शन गरेर अन्य लगानीकर्ता भित्र्याउन सहयोग गर्छन्। समग्रमा, हामी स्विस उत्पादन, सेवा तथा लगानी नेपालमा ल्याउने दिशामा कार्यरत छौं।

स्विजरल्यान्डलाई संघीय शासन मोडेलका लागि एक उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ। नेपालको संघीय प्रणालीमा सुशासन सुदृढ गर्ने र यसका आफ्नै प्रकारका राजनीतिक तथा सामाजिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने समान सम्भावना देख्नुहुन्छ?

निस्सन्देह, स्विजरल्यान्ड र नेपाल दुवै भाषा, संस्कृति र भूबनोटका हिसाबले धेरै विविधतायुक्त समाज भएका देश हुन्। संघीयता यस्तो विशाल विविधताले ल्याएको अवसर र चुनौतीहरूको समाधान दिने उत्तम माध्यम हो।

यसले निश्चित समूहलाई बहिष्कार गर्नबाट रोक्छ र सहअस्तित्वको अवधारणालाई बढावा दिन्छ। यसले जटिल समस्याको समाधान फेला पार्न र कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन्छ। त्यसैले संघीयता आफैंमा एक समाधान हो र यो हामीले धेरै शताब्दीदेखि अनुभव गर्दै आएका छौं। यस सन्दर्भमा, संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्छ किनभने यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई संविधानबमोजिम आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न स्रोतहरू उपलब्ध गराउने छ।

नेपालको आर्थिक प्राथमिकतालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

मलाई लाग्छ, आगामी बाटो अपेक्षाकृत स्पष्ट छ। नेपालले सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिको लक्ष्य राखेको छ। यसको अर्थ के हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन र उच्चस्तरमा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको ‘फिच रेटिङ’ एकदमै राम्रो हुनु सुखद संकेत हो। व्यापार गर्न नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर सुनिश्चित गर्न सुधारहरू अवलम्बन गर्नु सरकारका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो। राजनीतिक स्थायित्व हुनु अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष हो।

लगानीकर्ताहरू भविष्य कस्तो हुनेछ भनेर जान्न चाहन्छन्। त्यसैले आगामी बाटो एकदम सीधा छ र नेपालका अर्थतन्त्रका आधारभूत कुरा धेरै राम्रा छन्। यसका लागि हरेक वर्ष रोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने सबै युवालाई समाहित गर्ने, बसाइँसराइ प्रवाह घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौतीको सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ।

नेपाल र स्विजरल्यान्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सय वर्ष पुग्दा दुई देशबीचको साझेदारी सम्बन्धमा तपाईंको दृष्टिकोण कस्तो छ? हामी यो सम्बन्धलाई आगामी शताब्दीका चुनौती सामना गर्न कसरी सक्षम बनाउन सक्छौं?

हाम्रो धारणा र विश्वास के हो भने सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट नेपाल सफलतापूर्वक स्तरोन्नति भइसकेको हुनेछ। छिटै यो सफल मध्यम आय भएको संघीय राज्य हुनेछ। दक्षिण एसिया क्षेत्रमा व्यापार गर्नका लागि नेपाल सबैभन्दा राम्रो स्थान हुनेछ। यो सन्दर्भमा हामीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ त ? कम्तीमा पनि हामी विश्वास गर्न सक्छौं– अहिलेको जस्तै सुमधुर हुनेछ। यो झन् प्रगाढ हुनेछ र दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार र लगानी बढ्ने छ। धेरै स्विस पर्यटक नेपाल आउनेछन्। धेरै नेपाली स्विजरल्यान्ड पुग्नेछन् र दुई देशबीचको संवाद र मित्रताले झन् उचाइ छुने छ।

प्रकाशित: १४ पुस २०८१ ०८:४४ आइतबार