नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रको विस्तार तथा फैलावटको जहाँसम्म सवाल छ,  २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपूर्व नेपालमा ६ वटा विश्वविद्यालय रहेकामा अहिले संघीय, प्रादेशिक र मानक गरी यो संख्या १७ पुगेको छ। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरपश्चात कृषि तथा वन विज्ञान, सुदूर पश्चिम, मध्यपश्चिम, राजर्षि जनक, लुम्बिनी बौद्ध, नेपाल खुला, मदन भण्डारी प्राविधिकसहित ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र ६ वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय थपिएका हुन्।

हालसम्म आङ्गिक एक सय ६२ वटा, सम्वन्धन प्राप्त पाँच सय ३९ वटा, निजी सात सय ५४ वटा, विदेशी विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धन प्राप्त ५७ वटा गरी एक हजार पाँच सय १४ कलेज सञ्चालनमा छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ ले ६ लाख  ८२ हजार विद्यार्थी विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा अध्ययरत देखाएको छ। जसमा त्रिविको हिस्सा ७८ प्रतिशत र अन्य शैक्षिक संस्थाको हिस्सा २२ प्रतिशत छ। तर नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अनेकौँ कमजोरीबाट गुज्रिरहेको छ। यस्ता कमजोरी केलाउनु र गुणवत्तापूर्ण शिक्षाका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे यस आलेखमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ।

शैक्षिक पात्रो

गुणस्तर सुधारका लागि समय–सारिणीको अहम् भूमिका हुने हुँदा प्रवेश परीक्षा कहिले लिने, कति समयमा नयाँ भर्ना लिने, कति समयमा जाँच लिने, कति महिना अध्ययन गराउने, जाँचपश्चात कति समय फाजिल रहने प्रष्ट किटान हुने गरी शैक्षिक पात्रो निर्माण गरी लागु गर्नुपर्छ।

परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली

परीक्षा तथा मूल्याङ्कन विद्यार्थीले आर्जन गरेको ज्ञान मूल्याङ्कन गर्ने कडी भएकाले यसको विधि विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक हुनुपर्दछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले लिने परीक्षाले विद्यार्थीको भाग्य तथा भविष्य निर्धारण गर्ने हुँदा जाँच तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई प्रश्नरहित तुल्याउनु पर्दछ। यसका निमित्त पूर्वनिर्धारत समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न, निर्धारित समयमा नतिजा प्रकाशन गर्न, नतिजालाई वस्तुनिष्ठ तुल्याउन चुक्नु हुँदैन।

अध्यापकीय क्षमता

वस्तुतः क्षमतावान, गुणवान, विनयी, अध्ययनशील अध्यापकको अभावमा असल चेला जन्मन सक्दैन। अर्थात् गुणवान चेला उत्पादन गर्न गुणवान गुरु आवश्यक पर्दछ। शिक्षकले विद्यार्थीको मात्र नभई, समाज र मुलुकको समेत भविष्य निर्धारण गर्ने हुँदा क्षमतावान व्यक्ति मात्र शैक्षिक पेसामा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ।

जीवन उपयोगी शिक्षा

शिक्षाको उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा सकारात्मका रूपान्तरण ल्याउनु, जीवन जिउन सहज बनाउनु र आर्जित ज्ञान व्यवहारमा उतार्नु पनि भएकाले शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्दछ। यसका निमित्त अध्यापन विधिलार्ई विद्यार्थीकेन्द्रित, द्विपक्षीय, अन्तरक्रियात्मक, व्यावहारिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्दछ। अध्ययन गरिएको विषयमा विद्यार्थीलाई पोख्त गराउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अर्थात् जुन विषयमा विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको हो, सो विषयको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

बजार र जनशक्तिबीच तादात्म्य

राम्रा कम्पनीद्वारा अल्पसमयमा देशको मुहार परिवर्तन गर्न सकिने हुँदा विद्यार्थीलाई उद्यमी कसरी बनाउने भन्ने कुरा पाठ्यक्रम तय गर्दा नै ध्यान दिनुपर्दछ। अझ भनौँ, अध्ययन र आयआर्जन सँगसँगै लैजान सक्ने विधि विकास गर्नुपर्दछ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उद्योगधन्दाले विश्वविद्यालयबाट चाहेको जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने वा विद्यार्थी आफूले आर्जन गरेको ज्ञान वास्तविक जीवनमा उतार्न पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ।

शैक्षिक बजेट

गुणस्तरीय शैक्षिक पद्धति विकास र विस्तारका लागि यथोचित स्रोतसाधन विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वका कैयन् मुलुकले बार्षिक बजेटको १५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा शैक्षिक क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने गरेको सन्दर्भमा नेपालमा भने यो औसत ११ प्रतिशतको वरिपरि घुम्नुलाई पर्याप्त मान्न मिल्दैन।

सम्बन्धन

विश्वविद्यालले कलेज स्थापना गर्न सम्बन्धन दिँदा सिद्धान्ततः शैक्षिक क्षेत्र सबल हुनुपर्दछ। राजनीतिक दबाबमा सम्बन्धन दिने वा सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक दलहरूले भातृ संगठनका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर कैयन् कलेजले राजनीतिक पहुँचका आधारमा अमुक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने गरेका मात्र छैनन्, विश्वविद्यालयलाई पाठ्यक्रम निर्माणदेखि कैयन् आन्तरिक मामेलामा समेत नाजायज प्रभावमा पार्ने गरिएको छ। यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप

शैक्षिक संस्थाहरूलाई सबल तुल्याउन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्दछ। तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दबाबवाट मुक्त छैनन्। वस्तुतः नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र नाजुक बन्नुको मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो। यसकारण कि नेपालका ११ केन्द्रीय विश्वविद्यालयमध्ये  १० वटामा प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सहकुलपति हुने कानुनी प्रावधान मात्र छैन, सिफारिस समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपतिको, उपकुलपतिको सिफारिसमा रेक्टर तथा रजिस्ट्रारको नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री राजनीतिक दलका नेता हुने भएकाले यी नियुक्तिहरू स्वाभाविकरूपले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अछूतो रहन  सकेका छैनन्। यसैले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक कुप्रभावबाट मुक्त गराउन विश्वविद्यालय ऐनमै संशोधन गरी प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री पदेन सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्दछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समन्वयकर्ताको भूमिकामा सीमित गर्नुपर्दछ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका हाबी हुने गरी तयार गरिएको उच्च शिक्षा विधेयक अहिले छलफलको क्रममा रहेकाले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हाबी हुने प्रावधान राख्नु हुँदैन। बरु त्रिवि सेवा आयोगलाई नियमनको अधिकार प्रदान गरी  शक्तिशाली बनाइनुपर्दछ।  

प्रकाशित: २३ असार २०८१ ०७:२४ आइतबार