मेलम्ची खानेपानी अति नै बदनाम योजनामा दरिएको छ। सिक्टा सिँचाइ योजना पनि यस्तै हो। यी दुवै आयोजना अति ढिलाइ, महँगाइ र भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म भएकामा गनिन्छन्। ढिलो गर्ने, अत्यधिक लागत बढाउने र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू अधिकार र शक्ति हातमा भएका अति उच्च पदाधिकारी हुन्। सर्वसाधारण नेपालीलाई ठूलाबडाको यस्ता तमासा हेर्न बाध्य पारिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित खानेपानी आयोजना मेलम्ची जन्मदेखि नै विवादमा मुछिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट २७ किमि सुरुङ खनेर सुन्दरीजलमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी खसाल्ने योजना हो। सिन्धुपाल्चोककै याङ्ग्री र लार्केखोलाबाट थप १७–१७ करोड लिटर पानी मेलम्चीकै सुरुङबाट ल्याउने योजना रहेकोमा सुरु हुन सकेको छैन।

काकाकुल राजधानीको तिर्खा मेटाउने यो योजना ३३ वर्षअगाडि अघि सारिएको थियो, २२ वर्षदेखि सुरु भएको निर्माण कार्य कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन। मेलम्ची हेड वक्र्स सुरुङ र राजधानीमा एक हजार किमिभन्दा बढी पाइपलाइन विस्तारसमेतमा गरी यो योजनामा एक खर्ब खर्च लाग्ने भइसकेको छ। एडिबीको ऋणको पासोमा नेपाललाई पारियो भनिन्छ। काठमाडौँको सुन्दरीजलमा झर्ने त्यही पानीबाट निस्कने बिजुली नै योजनाबाट हटाइएछ। आयोजनाका कतिपय जोखिमतर्फ विचार पुराइएन।

ढिलाइ, अनियमिततामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना जति चर्चित छ, त्यति नै भ्रष्टाचारमा डुबेको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनले मात्र होइन, दशकौँपछि अख्तियारले १८ व्यक्तिउपर मुद्दा दायर गरेबाट पुष्टि भइसकेको छ। खानेपानी मन्त्रालयका तीन पूर्वसचिव, तीन पूर्वकार्यकारी निर्देशक र कन्सल्ट्यान्टलगायतलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ।

यो योजना खर्चालु हुनुमा सरकारी अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्ट्यान्ट र स्थानीय जनता सबैले शोषण गरेका छन्। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट प्राप्त आ.व.२०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षण विवरणअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै नाममा १३ अर्ब २० करोड ८३ लाख रूपैयाँ र काठमाडौँ खानेपानीका नाममा आठ अर्ब ३७ करोड गरी लगभग साढे २१ अर्ब रूपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेको देखियो।

परामर्शदाताको पाँचतारे बसोबास, खानपिन, सवारी साधनको अदृश्य खर्चको हिसाबकिताब नै छैन। प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न सामाजिक सेवा उत्थान कार्यमा एक अर्ब ७२ करोड ४१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। स्थानीय दादाहरूले योजनाका महँगा गाडी र बाइक प्रयोग गर्छन्। एउटा मेवाको बोटको १० लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति गाउँलेले पाएछन्।

आयोजनाका प्रारम्भिक दस्ताबेजहरूले कुल २० देखि २५ वटा सवारी साधन भए पुग्ने उल्लेख भएकोमा ६० वटा सवारी साधन खरिद गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ। दुई करोड बढी मोल पर्ने जापानी बिलासी १७ वटा गाडी किनेर ठूलाबडा र राजनीतिक पदाधिकारीलाई बाँडिएको छ। दुई वटा (बा १ झ ८९९५, बा ८ च ६७६१) टोयोटा प्राडो प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको छ। मेलम्चीको दुरूपयोगकर्ता सुशासनको कमानी मानिने प्रधानमन्त्री कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालयलगायत विभिन्न पदाधिकारी र निकाय रहेका पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले लेखेका छन्।

२०४५ मा बेलायतको ‘बिन्नी एन्ड पार्टनर्स’ले मेलम्चीको अध्ययन गरेको थियो। २०४९ सालमा अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘स्मेक कन्सल्टेन्ट’ले पुनः अध्ययन गरेको थियो। २०५६ सालमा विश्व बैंक र नरप्लान्टको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको थियो। विभिन्न अध्ययनमा भौगर्भिक समस्या देखिएका थिए। 

जाइकाले सन् २००० मा गरेको वातावरणीय मूल्याङ्कनमा सुरुङ बनाइने क्षेत्रमा चार वटा भूकम्पीय जोखिमका चिराहरू देखाएको थियो। पाटी भञ्ज्याङ, ताम्राङ, ग्याल्थुम र गोहरेमा फल्टहरू नक्सांकन गरिएका थिए। रिबल खोलामा पनि जाइकाले फल्ट देखाएको छ। एडिबीका कन्सल्ट्यान्टले यी कुरा सुनेनन्।

मेलम्ची हेडवक्र्स, सुरुङ, पानी पोखरी र काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजार १० किमि नयाँ पाइप लाइन विस्तारलगायतको लागत सन् २००४ मा डेल विलिङ्टनसहितले गरेको विश्लेषणबाट हालको मूल्यमा खुद लागत ७३ करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ९५ अर्ब नेपाली रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। सन् २०१३ मा पूरा हुनुपर्नेमा १० वर्ष ढिलाइ हुँदा वर्षमा तीन अर्ब रूपैयाँ नेपालले गुमाउँदै आएको अनुमान छ। यसअनुसार वास्तविक लागत एक खर्बभन्दा बढी हुन जान्छ। अब २४ सै घण्टा पानी आए पनि एसियाली विकास बंैकको ऋण तिरेर नेपालले साँच्चिकै प्रतिफल पाउन भने अझै ५० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको पाइन्छ।

तारानाथ दाहालका अनुसार अनेक प्रतिस्पर्धी विश्व बैंक, जापान, नर्वे र जर्मनी आदिलाई पछारेर ऋण उपलब्ध गराउन सफल एसियाली विकास बैंकले समेत पारदर्शितालाई सधैँ लत्यायो। तथ्यहरू लुकाएर झुटो विकासे सपना बाँडिरह्यो। त्यसैले आज नेपाल ऋणको ठूलो पहाडले थिचिएको छ। भौगर्भिक वातावरणीय आदि समस्यालाई एडिबीले हेर्दै हेरेन।

सुरूमा मेलम्ची बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा सुरुङबाट ल्याइएको पानी सुन्दरीजलमा खसाइ त्यहाँ २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, वाग्मतीमा अधिक पानी खसाइ सर्लाहीमा सिँचाइ पुराउने सोच अघि बढाइएको थियो। जलविद्युत् र सुन्दरीजलमा पानी शुद्धीकरण प्लान्ट राख्ने दुवै योजनालाइ मुख्य ऋणदाता एडिबीले अस्वीकार गरेसँगै नोराड, सिडा र जापानले हात झिके। 

त्यही पानीबाट बिजुलीसमेत निस्कनेमा बिजुलीबाट वञ्चित भइयो। ऋण स्वीकार गर्दा सुन्दरीजलको पोखरीमा खानेपानी जम्मा हुनुपहिले विद्युत् उत्पादनलाई उपेक्षा गरियो। अन्य दातालाई बाहिर पारेर खेरजाने पानीबाट बिजुली ननिकाल्नु देशघाती कार्य हुन गएकोतिर हेरिएन। पानी शुद्धीकरणका साथै विद्युत्समेत उत्पादन हुनेमा एडिबीसँग ऋण लिने सर्तमा ती कार्य हटाइनु देशका लागि हानिकारक हुन गयो। एडिबीको ऋण पाउने सर्तले मेलम्ची सुरुङको पानीबाट बिजुली उत्पादनमा देश ठगियो।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट आफूलाई एक अर्ब ६५ करोड बढीको क्षति पुगेको भन्दै ठेकेदार सिएमसीले भुक्तानी माग गरेको थियो। दुवै पक्षबीच सहमति खोज्न सरकारबाट विवाद निरूपण समिति (डिआरबी) गठन भयो। उक्त समितिले सिएमसीलाई ३६ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति २०७५ पुस १ भित्र दिन खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २०७५ कात्तिक ९ गते पत्र लेखी निर्देशन दिएको थियो तर मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची योजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिएनन्। 

ठेक्का सम्झौताबमोजिम सो रकम भुक्तानी नदिएका कारण पूर्वजानकारी दिएर ९७ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सिएमसी ठेकेदारलाइ ठेक्का तोड्न बाध्य पारियो। इटालियन ठेकेदार सिएमसीले भुक्तानी दिन आफूसँग घूस मागेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई समय थपिदिने, परामर्शदाताको सुझावकै भरमा लागत वृद्धि गर्दा आर्थिक भार बढ्दै गएको महालेखाको ठहर छ। ‘उचित कारणविनै आयोजनामा अतिरिक्त भुक्तानी दिने गरेको देखियो,’ महालेखाले प्रतिवेदनले भनेको छ।

यस्तै प्रयोग भएका निर्माण सामग्री र निर्माण कार्यसमेत तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको महालेखाको ठहर छ। गुणस्तर परीक्षण नहुँदै परामर्शदाताले बिल सिफारिस गर्ने र समितिले भुक्तानी गर्ने हुनाले आयोजनाको काम गुणस्तरयुक्त र मितव्ययी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

नेपालमा काम गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो सुपरीवेक्षणमा नेपालीहरूलाई काम लगाउने हो। केही उच्चस्तरीय जनशक्ति र अति दक्ष कामदार मात्र विदेशबाट ल्याउँछन्। सिएमसीले पनि नेपाली कामदारलाई काममा लगायो। नेपालीकै भारी मेसिन भाडामा लियो। नेपाली उपठेकेदारबाट नै फलाम, सिमेन्ट, रोडा, ढुंगा, बालुवा आदि निर्माण आपूर्ति गरायो। तर भुक्तानी भने समयमा दिएनछ। सिएमसीको स्थानीय कार्यालयले भुक्तानी पनि कसरी देओस् ? 

आयोजनाले कम्पनीलाई भुक्तानी दिने रकमको ७२ प्रतिशत इटालीमै पठाउनुपर्ने गरी २०७० असार ३१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। भुक्तानी पाएको २८ प्रतिशत रकमले नेपालमा काम गर्न पुग्ने हो होइन भन्नेतिर यो आयोजनाले कहिल्यै सोचेको देखिन आएन। ठेक्का रकमको २८ प्रतिशतले ठेकेदारले आयोजना सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने सोचाइ सरकारले राखेको देखिन आयो। यही कारण नेपाली उपठेकेदार र भेन्डरहरूलाई अर्बौं रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी राखेर मेलम्चीको ठेकेदार सिएमसी भागेको छ। आखिर त्यो नोक्सानी पनि नेपालकै नोक्सानी हो भन्नेतिर ठेक्का सम्झौता गर्दा कहिल्यै सोचिएको रहेनछ।

राजधानी काठमाडौँलाई मेलम्चीको पानीले पखालिदिने भनी २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो। उहाँको भनाइ मृगतृष्णा मात्र भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची योजना सत्तामा बस्नेहरूका लागि दुहुनो गाई भएको छ।

२०७४ चैतमै सुरुङ छेडियो। पाँच पटक उद्घाटन भइसकेको छ तर गएको वर्षामा पनि धारामा पानी आएन। नाम भने राष्ट्रिय गौरवको काम भने तुच्छ हुन गएको छ। यस्ता आयोजनाको छनोट, ठेक्कापट्टा र कार्यान्वयनमा कसरी तालमेल गराएर कम लागतमा निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउने भन्नेतिर यो बिग्रेको मेलम्ची आयोजनाबाट हाम्रा देश हाँक्नेहरूले कहिले शिक्षा लिने हुन् ?

–कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: २ चैत्र २०८० ०६:३९ शुक्रबार