भ्रष्टाचारले आक्रान्त मुलुकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो। सोमबार मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे। मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको पनि निकै भैसक्यो। एकपछि अर्का आयोगले माथिल्ला निकायलाई धमाधम प्रतिवेदन बुझाइरहेछन् तर प्रतिवेदन बुझाउनुर कार्यान्वयन हुनु नदीका दुई किनारा जस्तो लाग्न थालेको छ। प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमै सत्ताको बागडोरमा आसिनहरू मख्ख परेर गजधम्म छन्। तर जनता जनार्दन भने मैथली भाषाको भनाइ जस्तो ‘जियैछी न मरैछी, हुकुर हुकुर करैछी’ को अवस्थामा छन्!

लोकतन्त्रमा जीवित भगवान भनिने नागरिक सुकिला पोशाक लगाएका सत्तासीनका रंगीन तस्विर र टिभीको झिलिकमिलिकका दर्शकमै सीमित पारिएका छन्। प्रतिवेदनमाथिका प्रतिवेदनमा के कुरा थिए? हुनुपर्ने के थियोर नहुुनुपर्ने के के भए? आयोगका प्रतिवेदनले ती कुरा औंल्याए? प्रतिवेदनमा प्रतिवेदन नबनेको बाहेक भित्री कुरा जान्नै पाइँदैन। न त तिनबारे छलफलर विचार विमर्श नै भएको छ। विद्वान् विज्ञहरूको विश्लेषणर तिनको संप्रेषण कहीँ कतै देखिँदैन।

गठबन्धनको शासन किन यति गतिशून्य बनिरहेको होला ? गठबन्धन सरकार दिग्विजय गरेझैँ सत्तासीन भएको थियो तर वरको सिन्को परसम्म सर्न सकेको छैन। तथ्यांकको मिथ्यांक वाचनमै सरकार आयु लम्ब्याइरहेको छ। आर्थिक विकासको गु हाँकिरहेका अर्थमन्त्रीले सोमबार नकचरो बनेर घोषणा गरे, दुई सय ३० अर्बले बजेट घटेको छ अर्थात् दुई खर्ब तीस अर्बका योजनार कार्यक्रम उज्यालो नदेखिकन परमधाम भए। गठबन्धन सरकारले के भनेर योजना ल्याएको थियोर अब के भनेर योजनालाई शिवखुलित बनाइदियो? गम्भीर सवाल किन कहीँ कतैबाट उठ्न सकिरहेको छैन? एकपछि अर्को सुखद जानकारी आउने आशामा बसेका आशामरुहरू सरकारको झुटबारे चुइँक्कसम्म गर्न सकेका छैनन्। न त सरकारले नै सकारात्मक अभिव्यक्ति दिने आँट गर्न सकेको छ। यो मौनताको अर्थ सरमहाराबाहेक के हुन सक्छ?

यही चकमन्नमा रूपचन्द्र विष्टको ‘थाहा’ को संझना भयो। देशको हरेक निर्णय प्रत्येक नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने थाहाका प्रतिपादक रुदानेको मर्म थियो। त्यसैले रुदाने अर्थात् रूपचन्द्र दामन नेपाल भनेर चर्चित ती विष्टले जीवनभर थाहा अभियान सञ्चालन गरे। उनी जहाँ पुगे त्यहाँका पर्खाल, घरका भित्ता, ढुंगा, रुख वा खाली ठाउँ कहीँकतै छाडेनन्, जताततै थाहा लेखे। सत्य कुरा तब मात्र थाहा पाइन्छ जब प्रश्न गरिन्छ, उनी भनिरहन्थे।

पचास वर्षअघि यस्तो अभियान चलाएर जताततै सुन्दर अक्षरमा थाहा लेख्ने रूपचन्द्र विष्टको निधन भएको पनि धेरै समय बितिसकेको छ तर उनले मानव हुनका लागि आवश्यक ठानेका प्रश्न सोधेर जानकारी लिने चलन तिनै रुदानेसँग बिलाउन थाल्नुलाई संयोग मात्र भनेर पुग्दैन। एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि अज्ञानीरहेर बाँच्नुलाई कसरी जायज ठहर्‍याउन सकिन्छ? अहँ यो कदापि हुन सक्दैन तर पनि यतिखेर मौनताको एकछत्रराज चलिरहेको छ। निरंकुश कालमा समाज बन्द थियो। शासकहरूबारे प्रश्न उठाउनै पाइन्नथ्यो। जेल सार्ने बहानामा राजधानीमा मानिस मार्दा पनि मौनता छाएको थियो। नमिता/सुमिता हत्याकाण्डमाराजकुमार आरोपी हुँदासमेत कसैले प्रश्न उठाउन सकेको थिएन। तर त्यतिखेर पनि रुदाने थाहा चाहियो भनेर चर्चित बनेका थिए। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालमा हरेक विषयमा प्रश्नै प्रश्न, चौतर्फी प्रश्न गरेर वास्तविक जवाफ खोज्नुपरेको छ। त्यसैले प्रश्नको पेटारो नै ठड्याउनुको विकल्प छैन!

प्रश्न त गर्ने तर जवाफ कसले दिने? अलमलमा नपर्नुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस् अनि मात्र जवाफ आउँछ। हो, नकचराले जवाफ दिन आलटाल गर्छ तर पनि प्रश्न गर्न कहीँ पनि कोही पनि पछाडि पर्नुहुँदैन। त्यसैले संघीय सरकारमा बसेकालाई प्रश्न गर्नोस्! प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुहोस्। मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। स्थानीय तहमा बसेकालाई प्रश्न गर्नुहोस्। पार्टीका नेतालाई गर्नुहोस्।

मंगलबारबाट सुरु भएको माओवादीको विधान अधिवेशनमा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नूस्–चालीस वर्षसम्म तपाईँलाई मात्र मुखिया मान्नुपर्ने? अरू नेतृत्व गर्ने ल्याकतका हामी छैनौँ भनेर। शेरबहादुर देउवालाई यही प्रश्न दोहोर्‍याउँ। केपी ओली, माधव नेपाललाई पनि प्रश्न तेस्र्याउँ। प्रश्नमाथि प्रश्न गरौँ। रास्वपार मधेसी दलका नेताहरूलाई पनि प्रश्न गर्न नछाडौँ।

प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रश्न गरौँ। निर्वाचित प्रतिनिधि हरेकलाई प्रश्न गरौँ। कर्मचारीलाई प्रश्न गरौँ। प्राविधिकलाई प्रश्न गरौँ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति, क्याम्पस प्रमुखर प्राध्यापकहरूलाई सोधौँ। हेडमास्टरर शिक्षकलाई प्रश्न गरौँ। एनजिओर आइएनजिओलाई प्रश्न गरौँ। कर्पोरेट, निजी क्षेत्रलाई पनि प्रश्न गरौँ।

प्रश्न गर्दा प्रश्नकर्ताले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ। बिना तयारी, अध्ययन नगरी प्रश्न सोध्न सकिँदैन। प्रश्न गरेपछि मात्र जवाफ दिन बाध्य हुन्छन्। प्रश्नै गरिएन भने जवाफ नै आउँदैन। जवाफ नआइ गैरजिम्मेवारलाई जिम्मेवार बनाउनै सकिँदैन। भनाइ नै छ, प्रश्नले मात्र समाज रूपान्तरण हुन्छ। प्रश्न गर्ने भनेको असन्तुष्टिर इष्र्या पोख्ने होइन। सामाजिक सञ्जालमा लेखिहालंँ भनेर मात्र अहिले पुग्दोरहेनछ। प्रश्न गर्ने संस्कारर संस्कृति नै चाहिनेरहेछ। स्कुलको पाठ्यक्रममा पढेको नै होराजाको कथा। जहाँ एउटा अबोध बालकको प्रश्नले महाराज गैरहेकोरहस्योद्घाटन गर्छ। हामीले पनि हाम्रा छोटेबढे महाराजाहरूलाई प्रश्न गर्‍यौँ भने मात्र तिनीहरू नांगै भएको वास्तविकता उजागर हुन सक्छ। सेना, प्रहरी, प्रशासन, अख्तियार, अदालत, सरकारी वकिल सर्वत्र प्रश्न गर्न थालियो भने हरेकलाई हँ... भन्ने गराउँछ। भनौँ न, भर्खरै चौधरी साम्राज्यको धनाढ्य परिवारले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेपछि अनुसन्धान गर्ने अधिकारीबाट गिरफ्तार भएको व्यक्तिलाई अदालतले दुई दिन पनि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएन तर भाटभटेनी सुपरमार्केटका साहू मिनबहादुर गुरुङलाई भने दुई महिनासम्म थुनामाराख्यो। खै न्याय ? खै प्रश्न ? प्रश्न मरेकै हो ? न्याय मरेकै हो ? जब प्रश्न उठ्यो सर्वोच्च अदालतले ती न्यायाधीशलाई रारा पुर्‍यायो। बर्खास्त गर्न पर्दैन ?

प्रश्नको शृंखला शुरु भएको छ। अर्थमन्त्रीले बजेटको दुई सय तीस अर्ब रुपियाँ नै घटाइदिए। खै प्रश्न ?रेमिटेन्सबाट दैनिक चार अर्ब रुपियाँ (विदेशी मुद्रा)विदेशमा काम गर्र्र्र्नेले नेपालमा पठाउँछन्। एक महिनामा सवा सय अर्ब रुपियाँ वैधानिकरूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ। त्यो भनेको वर्षमा पन्ध्र खर्ब रुपियाँ नेपालमा रेमिटेन्सबाट भित्रिरहेको छ तर त्यो पैसा कुन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भैरहेको छ? प्रश्न गर्नुपर्दैन? कृषिमा अनुदान भनेर सरकारमा बसेकाहरू ठाडै पैसा बाँडेर आफ्ना मान्छे पोसिरहेछन्। नयाँ पुस्ता कृषिबाट विमुख भैरहेछ तर उसैका बाबुलाई ऋण लिन लगाएर कृषि क्षेत्रलाई नै डुबाइँदैछ। नयाँ पुस्ता त्यही ऋण खर्चेर विदेश पलायन भैरहेको छ। सोध्नुपर्दैन किन भने ? अहिले १६ वटा विमानस्थल तयार छन् तर सञ्चालनमै छैनन्। सञ्चालन नै नहुने विमानस्थल किन बनाएको? कसले बनाएको? बेइमानलाई दण्डित गर्नुपर्दैन? 

हुम्लामा मोटर बाटो पुगेपछि नेपालका सबै जिल्ला सडक सञ्जालबाट जोडिनेछ। त्यसैले अब थप सडक होइन, रूप लाइन बनाएर तत्तत्राजमार्गसम्म जोड्न अथवा अञ्चलैपिच्छे तीन/चारवटा स्टेसन बनाएर सामान सहजै ढुवानी गरी निर्यात र आयात दुवै गर्न सकिन्छ। यो उपयुक्त हो कि होइन ?रोप वे बनाउन न धेरै खर्च लाग्छ न त समय नै। यसको लागि विदेशी मुद्रा तिरेर डिजेल पेट्रोल पनि ल्याइरहन पर्दैन। स्वदेशमै उत्पादित विजुलीबाट यो चल्न सक्छ अनि किन भारतले विद्युत् निकासी गर्न दिएन भनेर गीत गाइरहने? आफै उत्पादन गर्ने, आफैँ खपत गर्ने गरी किन प्रश्नमाथि प्रश्न नगर्ने?

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८० ०६:३९ शुक्रबार