१७ फाल्गुन २०८० बिहीबार
विचार

आमाको नाममा नागरिकताको भ्रम

आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय बेलाबेला चर्चामा आउने गर्छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ पहिलो संशोधन भएपश्चात् आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाइन्छ भन्ने बुझाइ छ। तर धेरैले अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषयमा उत्पन्न भ्रम र वास्तविकताबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

बाबुको पहिचान भए पनि वा नभए पनि आमाको ठेगाना र थरबाट योग्य व्यक्तिलाई प्रदान गरिने नागरिकता आमाको नामबाट दिइने नागरिकता हो। सोझो अर्थमा आमाको नाममा नागरिकता दिने भनेको आमालाई नै वंश मानेर आमा वंशीय पहिचानको नागरिकता हो। यस प्रकारको नागरिकता प्राप्त गर्न बाबुको राष्ट्रियतासहितको पहिचान आवश्यक हुँदैन। नेपालमा अहिले जसरी बाबुलाई वंश मानेर नागरिकता दिने गरिएको छ त्यसरी नै आमालाई वंश मानेर नागरिकता दिने व्यवस्था हो यो।

भ्रम

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोरा निज र निजको आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा आमाको नाममा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। यसका साथै वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर वा ठेगानामध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ।

ऐनमा भएको यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर केहीले आमाले घोषणा गरेकै आधारमा आमाको नाममा नागरिकता पाइन्छ भन्ने गरेका छन्। कसैले यस प्रकारको व्यवस्थाले छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार प्राप्त भएको पनि भन्ने गरेका छन्।

नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि एकजना महिला सांसदले सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा नागरिकतामा सन्तानलाई नै आमा वा बाबुमध्ये एकको थर र ठेगाना रोज्न पाउने अधिकार दिनु भनेको छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार प्रदान गरिनु हो। संविधानले छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार दियो तर कानुनीरूपमा थिएन। नागरिकतामा थप गरिएको व्यवस्थाले छोरीको वंशीय अधिकार सुनिश्चित गरेको बताएका थिए। त्यस्तै अर्का एकजना सांसदले पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको स्वतन्त्र पहिचानको अधिकारलाई नागरिकता विधेयकले व्यवहारमा स्थापित गरेको बताएका छन्।

संविधानमा महिला र पुरुष दुवैको वंशीय अधिकार उल्लेख भएको छ। संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ लेखिएको छ, ‘यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने छ।

संविधान र कानुनको यही प्रावधानलाई आधार बनाएर धेरै राजनीतिक नेताहरूले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको र छोरीलाई पनि वंशीय हक भएको बताइरहेका छन्। सामान्यतया जनस्तरमा बुझाइ पनि यही रहिआएको छ। संविधान र कानुनमा भएका प्रावधान र त्यसप्रति नेतृत्व तथा कार्यान्वयन निकायको बुझाइभन्दा सम्बन्धित नागरिकले भोगेको वास्तविकता भने फरक छ।

वास्तविकता

आमाको नामको नागरिकताबारे संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने सवाल केही यथार्थ प्रसंगबाट अझ स्पष्ट हुन सकिन्छ।

प्रसंग–१

केही दिन पहिले गृह मन्त्रालयमा दुईजना महिला नागरिकताको छुट्टाछुट्टै समस्या लिएर आए। एकजनाले आफ्नो नागरिकता, बच्चाको जन्म दर्तालगायतका कागजपत्र अगाडि राखेर भक्कानिँदै आफ्ना कुरा राखिन्–‘मेरो घर काठमाडौँमा हो। मैले भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेकी थिएँ। एउटा बच्चा भएपछि हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भयो। मेरो आफ्नै घर छ। म कामको सिलसिलामा विदेश आउजाउ गरिरहनुपर्छ। मलाई छोराको राहदानी आवश्यक परेको छ। त्यसका लागि नाबालक परिचयपत्र चाहिँदोरहेछ। वडा कार्यालय, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएँ तर कतै सुनुवाइ भएन, कसैले कुरै सुन्न चाहँदैन्।

अर्की महिलाको पनि समस्या उही थियो। उनका एक छोरा रहेछन्। बच्चाको बाबुको नाम ठेगाना उनलाई थाहा छैन। जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम राख्नैपर्छ भनेपछि कुनै नाम राखेर जन्म दर्ता भएको रहेछ। छोराको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम थर छ। उनका अनुसार त्यो कपोकल्पित नाम हो। हाल उनीसँग अदालतले गरेको फैसला पनि छ। अदालतको आदेशमा प्रक्रिया पुर्‍याएर आमाको नाममा नागरिकता दिनू भन्ने उल्लेख छ। उनी भन्छिन्– कतिपटक जिल्ला प्रशासन गएँ तर छोरालाई नागरिकता दिलाउन सकिन। अब त झन् मलाई देख्नेबित्तिकै कर्मचारीहरू झर्कोफर्को गर्छन्।’

प्रसंग २

सिन्धुलीका एक ४४ वर्षीय व्यक्तिसँग नेपाली नागरिकता नभएकाले उनकी २४ वर्षिया छोरीले पनि नागरिकताबिहीन हुनुपरेको छ। हाल उनीसँग एसएलसीसम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्र र माओवादी जनसेनाको परिचयपत्र छ। उनी युद्धकालमा माओवादीका सेक्सन कमान्डर रहेछन्। उनी सानै छँदादेखि आमासँग मामाघरमा बसिछन्। आमाले कताबाट लिएर आइन्, उनलाई थाहा छैन। केही समयपछि आमा अर्कैसँग बिहे गरेर गइन् र उतैबाट नागरिकता बनाइन्। हाल उनकी आमाको पनि मृत्यु भइसकेको छ। आमाको नागरिकतामा थर घिमिरे छ, ठेगाना पनि अर्कै जिल्ला छ। उनीचाहिँ श्रेष्ठ हुन्।

स्थानीय उनलाई र उनकी आमालाई राम्ररी चिन्छन्। नेपाली नागरिक हो भनेर सनाखत पनि गरिदिएका छन्। बाबुछोरीले नागरिकता पाउन धेरै पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए र गृह मन्त्रालयमा पनि आएर निवेदन दिए तर हालसम्म उनले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा स्नातकोत्तर पढ्ने तरखरमा रहेकी छोरीको पनि भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ।

विभेदकारी संविधान

संविधानको धारा १० मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। तर संविधानले विवाह सम्बन्धको आधारमा महिला पुरुषको वंशीय हैसियत फरक गरेको छ। नेपाली नागरिक बाबु र विदेशी महिलाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने तर नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेर वैवाहिक सम्बन्धकै आधारमा महिलालाई वंशीय हकबाट विमुख गरिदिएको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा ३८ को महिलाको हकअन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने प्रावधानसँग विरोधाभाषमात्र छैन, महिलाको अधिकार सवालमा विभेदकारीसमेत छ।

पूर्वाग्रही सत्तासंसद्मा पुरुषसत्तात्मक तथा विभेदकारी सोचको बहुमत भएकाले नागरिकताको सवालमा लैंगिक दृष्टिकोणले संविधान विभेदकारी बन्यो नै, त्यसमा पनि प्राप्त सीमित अधिकारसमेत पूर्वाग्रही सत्ताको कारणले पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। नेपालको संविधानले नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो र संसद्ले बनाएको नेपाल नागरिकता ऐनमा पनि सोही व्यवस्था गरियो।

उदेकलाग्दो त के छ भने नेपाली आमाका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने विधायिकी मनसायलाई बंग्याएर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नेपाल नागरिकता नियमावलीमा अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयले जारी गर्ने प्रावधान राखेर नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई असम्भवप्रायः बनाइएको छ। यो व्यवस्थाले विधायिकी अधिकारलाई लत्याएको मात्र छैन, पहुँच हुने र नहुनेबीच ठूलो दरारसमेत सिर्जना गरेको छ।

 

–शंकर नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्।

प्रकाशित: २४ माघ २०८० ०६:२६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App