नेपालको कर्मचारी प्रशासन उदय भएको विगत हेर्दा तत्कालीन बेलायती उपनिवेश भारतबाट योग्यता प्रणालीजन्य संरचनालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । त्यसपछि नै नेपालको कर्मचारी प्रशासनले विकसित र आजको आधुनिक आकार ग्रहण गर्दै आएको हो । प्रशासनभित्र ‘साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट’, ‘अम्बुड्सम्यान’जस्ता रणनीतिक विधिको खोजी कर्मचारी संयन्त्रबाट अघिकतम फाइदा लिनकै लागि भएको हो । त्यसो त कतिपय अवस्थामा त्यही फाइदा लिनबाट चुकेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्नेतर्फको बहस पनि जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको छ ।  
नेपालको हकमा पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमगत प्रयास भएका छन् । विभिन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी त्यसले सुझाएका उपायलाई आत्मसात् पनि गरिएकै हो । तर, त्यस्ता अभ्यास राजनीतिको छायाँमा पर्न गएकाले नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई समयको आवश्यकता अनुरूपको सर्तमा ढाल्न नसकिएको देखिन्छ । यहाँनेर, कर्मचारी संयन्त्रको कार्य सम्पादनको मुद्दामा र उनीहरूको बढ्दो लालफित्ता मोहप्रति बहस पनि नभएका पनि होइनन् ।
मुलुकको समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासको मार्ग निर्माण गर्ने कार्यमा कर्मचारी प्रशासनको तर्फबाट रचनात्मक भूमिका रहनुपर्छ । प्रशासनले निर्वाह गर्ने रणनीतिक भूमिकाले नै देशको समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिने हो । विकासमा गतिशीलताको सञ्चार हुने पनि त्यहीँबाटै हो । नेपालको निजामती कर्मचारीभित्रको सबैभन्दा टड्कारो समस्या भनेको यसभित्र ‘पोलिसी थिंक ट्यांक’ अवधारणा लागु नहुनु हो । सरकारले त विदेशका अब्बल शैक्षिक संस्थामा अब्बल शिक्षा हासिल गरेर स्वदेश फर्किएका कर्मचारीको पनि उचित कदर गर्न सकेको छैन । उनीहरूले त्यहाँ आर्जन गरेको ज्ञान, हासिल गरेको सीप र सँगालेको अनुभवलाई यहाँको प्रशासनिक मूल्य प्रवद्र्धनमा खर्चिने र प्रशासनको गुण बढाउने काममा उपयोग गर्न सकिएको छैन । त्यसतर्फ सरकारी नीति नै उदासीन छ । यसैबीच, नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा विद्यमान ‘रेन्ट सेकिङ’ प्रवृत्तिको उपचारको खोजी गरिहाल्नुपर्ने अपरिहार्यता पनि छ । यही रोगले थलिएकै कारण पनि नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई विकासमा रचनात्मक शक्तिका रूपमा उत्तरदायी बनाउन नसकिएको हो ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि नीतिमा स्पष्टता र राजनीतिमा तटस्थता भएको कर्मचारी प्रशासन पूर्वसर्त नै हो । सँगै, प्रशासनिक व्यवहारमा प्रतिबद्ध भएर सरकारी कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्ने कर्मचारी प्रशासन नै विकासको संवाहक बन्न सक्छ । किनभने, स्थायी सरकारको सैद्धान्तिक मान्यताको पिँधबाट नै प्रशासनिक आयामको विकास भएको हुँदा यही संयन्त्रबाट नै आर्थिक विकासलाई गतिशील तुल्याउन सकिने हो । चर्को दलगत राजनीतिको केन्द्रमा कर्मचारी प्रशासन पनि तानिँदै गएको छ । कर्मचारी संगठनभित्रको राजनीति मात्रै पर्याप्त नभएर जागिरबाट अलग भएरै दलगत राजनीति गर्न अघि सरेको पनि देखिन्छ, नेपालको कर्मचारी प्रशासन । त्यही भएरै होला, नेपालको आर्थिक विकासको राजमार्ग निर्माणमा जोखिममात्रै देखिने गरेको । नेपालको हकमा त अझ राजनीतिक तहबाट चुनिएर आउने नेतृत्वका कारण मुलुक राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले नै हो, स्थायी शासनको जिम्मेवारी वहन गर्ने । तर, नेपालमा त्यो अवस्था देखिएन ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई समावेशी बनाउने लक्ष्यसहित आरक्षण प्रणालीको पनि थालनी भइसकेको छ । आर्थिक–सामाजिक रूपले पिछडिएको भनिएको वर्गलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने हेतुले आरक्षण प्रणाली लागु गरिएको भए तापनि जातिगत तथा क्षेत्रगत आरक्षणले चाहिँ समग्र प्रशासनको क्षमता विकासमा सघाउन सकेको छैन । आरक्षणको अवसर लक्षित वर्गको पहँुचबाट टाढा छ । विभिन्न जातका टाठाबाठाले मात्रै अवसरमा हात हालिरहेका छन् । फलतः कर्मचारी प्रशासन समावेशी कम र समावेशीको नाममा कमजोर बढी भएको छ । योग्य व्यक्तिले आफूलाई निषेध गरेको ठान्न थालेका छन् । यस आरक्षण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । सँगै, नेपालको कर्मचारी प्रशासनले ‘भ्रष्टाचारी’को आरोप पनि खेप्दै आएको छ । त्यस आरोपलाई मिथ्या साबित गर्न अबको संघीय ढाँचामा जाने कर्मचारी प्रशासनले नैतिक मूल्यको प्रवद्र्धनमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ । वस्तुनिष्ठता र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै अपरिहार्य गुण हो । सँगै, नेपालमा राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रबीच स्पष्ट साँध निर्माण गर्दै निजामती प्रशासनभित्र एक ‘अनुसन्धान विङ’ खडा गरी विकासका लागि अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै छ ।
पश्चिमा केही मुलुकले आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रको विकास गरी उनीहरूबाट रचनात्मक प्रतिफल आर्जन गर्ने अवधारणा लागु गरेका छन् । र, आर्थिक विकासका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई नै भरपर्दो औजारका रूपमा ग्रहण पनि गरे । तर, नेपालको हकमा कर्मचारी प्रशासनले अपेक्षित रूपमा यहाँको आर्थिक समृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न नसक्नुमा कार्यकारी तहको अक्षमता पनि देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले अबको संघीय प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता विकास गर्न रणनीतिक योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ, ताकि आर्थिक विकासमा कर्मचारी प्रशासनको महत्तम उपयोग गर्न सकियोस् ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७४ ०५:५७ मंगलबार