३१ असार २०७७ बुधबार
विचार

ज्येष्ठ नागरिकको संस्थागत अधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस १ अक्टोबर अर्थात हिन्दुहरूको महान् चाड दशमीको भोलिपल्ट नेपालमा पनि मनाइयो । यस वर्षको नारा ‘ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिभाको सम्मान र योगदानको कदर गरौँ’ भन्ने थियो ।
१९९१ को अक्टुबर १ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा घोषणा गरेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रियरूपमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रले हरेक वर्ष यही दिन यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्वले सन् १९९९ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक वर्षका रूपमा मनाएको थियो । विश्व स्तरमा ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको चिन्ता यसअघि सन् १९८२ मै प्रकट भएको थियो । पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन् १९८२ मा भियनामा ज्येष्ठ नागरिकको विश्व सम्मेलन भएको थियो । यो सम्मेलनले पारित गरेको ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजनाले महत्वपूर्ण नीति एवं पहलहरूको दिशानिर्देशन गर्ने काम गरेको थियो । यसैलाई आधार बनाएर संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९१ मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तहरू तर्जुमामा समावेश ग¥यो । यी सिद्धान्तले विश्वव्यापीरूपमा ज्येष्ठ नागरिकको स्वतन्त्रता, सहभागिता, हेरविचार, आत्मपरिपूर्ति तथा सम्मानका क्षेत्रमा पथप्रदर्शन गर्ने काम गरेको छ ।
यसैगरी सन् २००२ मा स्पेनको म्याड्रिडमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी दोस्रो विश्व सम्मेलन सम्पन्न भयो । अप्रिंल ८ देखि १२ सम्म चलेको उक्त सम्मेलनले ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति ‘वृद्धावस्थासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजना’ पारित ग¥यो । उक्त कार्ययोजनाले चारवटा मुख्य बुुँदालाई आधार बनाएर समग्र ज्येष्ठ नागरिक जीवनलाई कसरी सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सिफारिस गरेको थियो । यी सबै सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो सहभागिता र ऐक्यबद्धता अन्तर्राष्ट्रियरूपमै प्रकट गरेको हो । यसबाहेक पनि नेपालले सन् २००१ जुलाइ १५ र १६ मा फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थासम्बन्धी मकाउ कार्ययोजना र २००१ कै अगस्ट १७ देखि १९ सम्म भारतमा सम्पन्न तीनदिने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी दोस्रो एसियाली क्षेत्रीय बैठकमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो । बैठकमा नेपालले मकाउ कार्ययोजनालाई अङ्गीकार गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेको थियो । ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षाभत्ताबाहेक नेपालमा भने ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति ठोस कार्य अझैसम्म हुन सकेको देखिँदैन ।
अभिसन्धिले उमेरगत भेदभाव, ज्येष्ठ नागरिकमाथिको दुव्र्यवहार कम गर्नुका साथै भेदभाव विरोधी कानुनहरू पारित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई बाध्य पार्नुका अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धमा वकालत, जनचेतना अभिवृद्धि, विश्व–वन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्दै जनसंख्याको अनुपातमा देखापरेको चुनौती सामना गर्न समाजलाई सक्षम बनाउने छ ।
यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानित जीवन जीउन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्दै कानुनीरूपमा स्पष्टता प्रदान गर्ने र अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यक्रमहरू प्रदान गर्ने छ ।  अभिसन्धिले ज्येष्ठ नागरिका सम्बन्धमा म्याड्रिड अन्तराष्ट्रिय कार्ययोजनाको मान्यता तथा राष्ट्र संघका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गराउन बल पु¥याउने छ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा राज्यको काम कारवाहीहरूमा जवाफदेहिताको संयन्त्र निर्माण हुनेछ । आफ्ना घोषणा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू, नागरिक समाजका संगठनहरू, गैससहरू, निजी क्षेत्र तथा स्वयं ज्येष्ठ नागरिकहरूसँगको निरन्तर छलफललाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्नेछ ।
माथि उल्लिखित अभिसन्धिका लागि नै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१० डिसेम्बर २१ मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि खुला कार्यसमूह गठन गरेको थियो । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यमान व्यवस्थामा भएका कमी पहिचान गरी ती कमी पूरा गर्न सुझावसमेत तयार पार्नु उक्त कार्यसमूहको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यस सम्बन्धमा केही महिनाअगाडिमात्र सातौं कार्यसमूहको बैठक संयुक्त राष्ट्र संघको भवनमा सदाझैँ यो वर्ष पनि बसेको थियो । त्यस बैठकमा भाग लिन सबै देशका सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधिहरूलाई निम्ता गरिए पनि सहभागी हुन लाग्ने खर्च सहभागीले नै बेहोर्नुपर्ने हुनाले नेपाललगायत विकासोन्मुुख देशका धेर्रै प्रतिनिधि त्यस बैठकमा भाग लिन जान सकेनन् । तैपनि पहिले पहिलेका बैठकमा भन्दा सहभागी बढ्ने क्रम भने जारी छ ।
(महासचिव, ज्येष्ठ नागरिक महासंघ)

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७४ ०९:४१ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App