तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट गठित कर फर्छ्यौट आयोगले मुलुकलाई आर्थिक क्षति हुने गरी कर फर्छ्यौट गरेको अभियोगमा त्यस आयोगका सदस्यसचिव रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा अहिले थुनामा छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसरी कर छुट गर्दा मनोमानीरूपमा गरिएको र त्यसबाट राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सानी भएको भन्ने आधारमा महानिर्देशक शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

४१ वर्षअघि अर्थात् २०३३ सालमा बनेको कर फर्छ्यौट आयोग ऐन अहिले पनि क्रियाशील छ र त्यही ऐनमा टेकेर बेलाबेलामा, खासगरी डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हु“दा ठूलो मात्रामा व्यापारीलाई कर छुट दिने गरिन्छ। मुख्यतः त्यो ऐनको उत्पत्ति र आशय नै गलत नियतबाट सिर्जित छ। 

चार्टड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा २०७१ कात्तिक मसान्तसम्म म्याद कायम गरेर गठित आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख कर फर्छ्यौट गर्दै त्यसमध्ये सरकारलाई ९ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख तिर्दा पुग्ने निर्णय गरेको छ। ऐनले नै सरकार र कदरदाताबीच 'नेगोसिएसन' गरेर कर निर्धारण हुने गरी तोकेको प्रावधानअनुसार निर्णय भएकोमध्ये पनि ६ अर्ब २८ करोडमात्र असुली भएको सरकारी तथ्यांक छ। अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको र अदालतबाट दोस्रो पटक म्याद थप भएर महानिर्देशक शर्मा हिरासतमै रहेका बेला यसका बारेमा थप टिप्पणी गर्नु उचित नहोला। तर त्यसरी करिब २० अर्ब रुपिया“ राजश्व छुट दिने निर्णय जुन ऐनमा टेकेर गरिएको छ, वस्तुतः त्यो ऐनमै खराबी छ।

४१ वर्षअघि अर्थात् २०३३ सालमा बनेको कर फर्छ्यौट आयोग ऐन अहिले पनि क्रियाशील छ र त्यही ऐनमा टेकेर बेलाबेलामा, खासगरी डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हु“दा ठूलो मात्रामा व्यापारीलाई कर छुट दिने गरिन्छ। मुख्यतः त्यो ऐनको उत्पत्ति र आशय नै गलत नियतबाट सिर्जित छ। २०३३ सालमा पञ्चायती सरकारले आयकर ऐन बनाएपछि सरकारी अधिकारीहरूले चर्को मात्रामा जथाभावी कर तोके भनेर गुनासो आएका कारण राजदरबारले उन्मुक्ति दिन ऐन बनाउन लगाएको थियो। र, राजाले मन पराएका वा दरबारस“ग निकट व्यापारीहरूलाई सुविधा दिनका लागि उक्त ऐन प्रयोग गरिएको थियो। राजा आफै“ले सिधै 'फलानालाई यति कर छूट दिनू' भन्न नमिल्ने भएका कारण उनको आदेश तामेल गर्नका लागि वा उनको इच्छा पूरा गर्नका लागि कही“कतै मुद्दा नलाग्ने, प्रश्न उठाउन नपाइने र विवरण पनि सार्वजनिक गर्न नपर्ने गरी ऐन बनाइएको यहा“नेर स्मरणीय छ।

त्यतिबेला राज्यको बोलवाला चल्ने र सबै क्षेत्रमा राज्यको नियन्त्रण रहने भएका कारण राज्यबाट नागरिकमाथि बढी भार नपरोस् भनेर पनि ऐन बनाइएको होला। तर आज हाम्रो राज्यको ढा“चामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। हिजो राज्यले कर तोकेर तिर्न बाध्य पार्थ्यो भने आज राज्य स्वयम्कर घोषणाको अवधारणाबाट चलिरहेको छ। संसद्बाट निर्धारित र नागरिकले स्वयम् घोषणा गरेअनुरूपको कर तिरेको छ कि छैन भनेर निगरानी र अनुगमन गर्नेमा राज्यको भूमिका बदलिएको छ। जस्तो– १३ प्रतिशत भ्याट तिर्ने भनेपछि कुनै व्यापारीलाई कम वा कुनैलाई बढी कर कसैले तोक्न सक्दैन। अहिले कर कार्यालयहरू सबैले त्यही १३ प्रतिशत भ्याट तिरेका छन् कि छैनन् भनेर निगरानी गर्ने हो। आयकर वा अन्तःशुल्कबारे पनि यस्तै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले कसैमाथि जबर्जस्ती कर नथोपर्ने भएका कारण कसैमाथि अन्याय पर्ने कुरै हु“दैन र आफै“ले घोषणा गरेको कर तिर्न सकिन“ भनेर रोइकराइ गर्नैपर्दैन। त्यसकारण बहुदलीय व्यवस्थाले अंगीकार गरेको आर्थिक प्रणालीअनुसार कर फर्छ्यौट आयोग आवश्यक नै पर्दैन। यदि कसैमाथि अन्याय नै परेको रहेछ भने त्यसका लागि उपचार खोज्न राजश्व न्यायाधीकरण छ।

कर फर्छ्यौट आयोग ऐनका प्रावधान अपारदर्शी छन्। माथि उल्लेख गरिएझै“ छुट दिन चाहेका व्यक्तिलाई छुट दिनकै लागि ऐन बनेको हुनाले त्यसलाई आफ्नो कार्यविधि आफै“ निर्धारण गर्न सक्ने तजबिजी अधिकार दिइएको छ, त्यसले गरेका कामकारबाहीमाथि कतै प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता प्रावधान रहेका कारण सत्तामा रहेकाहरूले सजिलै चलखेल गर्ने र आफूले चाहेका मानिस वा फर्मलाई मनपरीरूपमा कर छुट दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

पहिले र अहिलेको शासन प्रणालीमा आधारभूतरूपमै फरक आएको छ। तर सत्तामा जानेहरूका लागि आजको परिवतर्तित व्यवस्था होइन, हिजोकै अपारदर्शी र तजबिजी व्यवस्था बढी प्रिय देखिन्छ। नत्र भने पञ्चायतकालमा राजाको हुकुम तामेल गर्नका लागि बनाइएको ऐनलाई अहिलेसम्म कायम राखिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक जस्ता अनेक संस्थास“ग काम गरिसकेका, तिनका अनेक बैठकमा भाग लिइसकेका र सुशासनका ग्रन्थ नै लेखेका व्यक्तिहरू अर्थमन्त्री हु“दासमेत त्यस्तै ऐनलाई कायम राखिरहनु र त्यसका आधारमा कर फर्छ्यौट गरिनुका पछाडि यस्तै कारणले काम गरेको छ।

आजको युगले पारदर्शिता माग गर्छ। यतिसम्म कि जनताको सूचनाको हकको सम्मान र कार्यान्वयनका लागि सरकारले नाममात्रको भए पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनाएको छ, राष्ट्रिय सूचना आयोग बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा हिजोको जस्तै अपारदर्शी तरिकाले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समाप्त भइसकेको छ। अहिले २० अर्ब करको कुरा उठ्दा पनि पारदर्शिता अपनाएको भए विवाद हुने थिएन। कुन आधारमा कुन कम्पनीलाई कति रकम छुट दिइयो? त्यसका लागि कुन कानुनमा टेकियो र त्यसबाट मुलुकलाई के फाइदा भयो? यस्ता कुरालाई सम्बन्धित निकायले आफ्नो बेभसाइटमार्फत तत्कालै सार्वजनिक गरिदिएको भए चाहेको व्यक्तिले सहजै हेर्न पाउ“थ्यो र त्यसलाई स्वतः परीक्षण गर्न पाउ“थ्यो। जब चार दशकअघि बनेको ऐनको दुहाइ दिएर आर्थिक चलखेललाई गोप्य राखिन्छ, तब स्वाभाविकरूपमा दालमा केही कालो छ भन्ने अनुमान गर्ने आधार मिल्छ।

लामो समयसम्म शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेसलाई कानुनका कुन दफामा कस्ता छिद्र छन् र त्यसबाट कति रसिलो वस्तु चुहिन्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ। त्यही भएर जबजब कांग्रेसको सरकार बन्छ, तबतब कर फर्छ्यौट आयोग गठन हुन्छ। खुला अर्थतन्त्रको आधारभूत मान्यतास“ग नै मेल नखाने आयोग गठन गरेर तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न बानी परेका कारण कांग्रेसको सरकार भएको बेला यस्ता विवादास्पद र अपारदर्शी आयोगहरू गठन हुने गरेका छन्। पछिल्लो पटक साद्गी राजनीतिज्ञका रूपमा नाम कमाएका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला गठित आयोगले कर फर्छ्यौटका नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मलाई छुट दिएको रकमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हालेको छ। आयोगमा प्रमुख आयुक्तका रूपमा कार्यरत दीप बस्न्यात स्वयम् पनि यस विषयका जानकार छन्। किनभने, सहसचिव हु“दा उनी पनि चुडामणि शर्मा जत्तिकै 'क्षमतावान' र 'चर्चित' प्रशासकका रूपमा परिचित छन्। उनी स्वयम्ले पनि यस्तै आयोगमा बसेर कर 'सेटल' गरेको अनुभव हासिल गरिसकेका छन्। त्यही भएर पनि उनको आ“खा त्यही फाइलमा गएर अडिएका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कारण जेसुकै भए पनि हात हालिसकेपछि त्यसको वस्तुनिष्ट अनुसन्धान हुनेछ र अदालतबाट नहार्ने गरी आयोगले अभियोजन गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दा पनि हामीले हाम्रो राज्य संरचनालाई तद्नकूल बनाउन सकिरहेका छैनौ“। संविधान र कागजमा हामीले दुनिया“को उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गरिसकेका छौ“। तर, त्यसलाई सम्पुष्ट गर्ने कानुनी प्रावधानहरू तयार गर्न सकेका छैनौ“। राज्यसत्तालाई शक्ति र अर्थ आर्जनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी तयार गरिएका छिद्रहरू टाल्ने होइन भने राजश्व मात्रै चुहि“दैन, विस्तारै हाम्रो देश नै चुहि“दै जान्छ। यही यथार्थलाई मनन गरेर राजश्व र करमा तजबिजी प्रावधान रहेका पुराना कानुन अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ र राज्यलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ।

प्रकाशित: ४ असार २०७४ ०३:१८ आइतबार