प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कँदै गरेको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाबारे केही सुझाव दिन चाहन्छु। सन् १९५० को नेपाल र भारतबीच भएको सन्धि सिधा भाषामा नेपालका लागि घाँटीमा लागेको लगाम हो। यसमा रहेका केही धाराले भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्दैन। भाषणमा जे बोले पनि व्यवहारमा नेपाल र भुटानको हैसियत एउटै मान्छ। नेपालमाथि थोपरिने भारतीय उपनिवेशको स्रोत यही सन्धि हो। अर्को घाती काम अग्नि पथ योजनमा नेपाली भर्ना गर्नु हुनेछ। 

अग्नि पथमा नेपाली युवा भर्ना गर्नैपर्छ भन्ने सेनाका पूर्व ठुला फुलीहरू र शीतल निवास छिरेका ठुला पदाधिकारीसमेत लागेको प्रस्टै छन्। हाम्रा २० वर्ष नकाटेका युवालाई भारतीय सेनामा ४ वर्ष काम गराएर बिनासामाजिक सुरक्षा जागिरबाट निकाल्ने काम मानव अधिकार विरुद्ध हुनेछ। ती युवा मरे के हुन्छ? घाइते भए भने कसले उपचार गर्छ? क्षतिपूर्तिको व्यवस्था के हो? २२–२४ बर्से हतियार चलाउन सक्ने युवकको भविष्य के? तिनलाई संसारका चोर, डाँका तथा युद्ध सरदारले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना अधिकतम हुन्छ। सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतले गरेको ब्रिटिस गोर्खा र इन्डियन गोर्खासम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौताबाहेक हामीले कुनै पनि नेपालीलाई ब्रिटिस र भारतीय सेनामा भर्ती गर्न औपचारिक रूपमा पठाउन सक्दैनौं।

अर्को कुरा भारतीय दूतावास नेपालबाट आफूखुसी करोडौंको रकम बाँडेर विकासको नाममा नेपालीको मन भड्काउने काम भइरहेको छ। यो राष्ट्रका लागि घात हो। दूतावासको पैसालाई नेपाल सरकारमार्फत खर्च गरियोस्। यसमा अडान लिएर बोल्न सक्नुपर्छ। त्यसैगरी नेपाली सेनाका बहालवाला प्रधान सेनापतिलाई भारतीय सेना र भारतीय सेनाका प्रधान सेनापतिलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दिने चलन २००७ सालपछि अर्थात् सन् १९५० को सन्धिको दास मनस्थिति हो।

नेपाली सेनाका बहालवाला प्रधान सेनापतिलाई भारतीय सेनाको र भारतीय सेनाका प्रधान सेनापतिलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दिने चलन २००७ सालपछि अर्थात् सन् १९५० को सन्धिको दास मनस्थिति हो।

पहिला राजा त्रिभुवन र पछि राजा महेन्द्रको टाउकोमा भारतीय जर्नेलको टोपी लगाइएकोमा राजा महेन्द्रले अपमान ठानी प्रधान सेनापतिलाई दिनु भन्ने आदेश दिएकाले सोहीअनुसार चलिरहेको छ। यो प्रचलनले नेपाललाई कुनै फाइदा छैन। भारतीय मानार्थ जर्नेल पाउने नेपाली प्रधान सेनापतिहरूले नेपालमाथि भारतले थिचोमिचो गर्दा पनि बोल्दैनन् किनकि मानार्थ भारतीय जर्नेल भएपछि त्यो अनुशासन मान्नै पर्छ। तर नेपाली मानार्थ जर्नेल पाउने भारतीय सेनापतिहरू भने नेपाली भूमिमा बाटो खन्दै नेपाल राष्ट्रलाई अरू देशको भरौटे बनेको भन्नेजस्ता अपमानित काम गर्न र बोल्न सक्छन्। तसर्थ, यो जर्नेली आदानप्रदानले भारतलाई मात्र फाइदा छ भने अर्को मित्र राष्ट्र चीनका लागिसमेत यो प्रथाले शंका बढाएको छ। यसमा कोही रिसाउने, खुसाउने कुरो होइन, देशका ठुला जर्नेललाई भारतले नेपाललाई थिचोमिचो गर्दा बोल्न सक्ने बनाउनु हो। जसको मतलब मानार्थ जर्नेल पाउने नेपाली जर्नेल भारतीय नै भए भन्ने होइन।

नेपाल यति सानो देश छ। हरेक राजदूतावासले राजाधानीबाटै नेपालभरिका काममा दिलचस्पी र विकासमा नेपाल सरकारमार्फत सहयोग दिन सक्छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले भारतीय दुतावासले सुरुमा ३ करोड आफूखुसी खर्च गर्न सक्ने स्वीकृति दिए अनि अर्कोले ५ करोड बनाए र त्यसै गरी वीरगन्जमा वाणिज्य दूतावास खडा गर्न इजाजत दिए। अब विराटनगरमा खोल्ने प्रयास हुँदैछ। पैसा बाड्ने काम र वाणिज्य दूतावास खोल्ने काम दुवैको उद्देश्य खतरनाक छ। यस्ता काममा इजाजत दिनु नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षामा घात हो भने नेपाली सुरक्षा अंगहरूको नालायकी हो। यसमा, भारतको के को दोष? दोष त हाम्रै ताबेदारहरूको हो। तसर्थ यस मामिलामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट बोल्नुपर्छ।  

नेपालजस्तो सानो देशमा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या हुने ठुला छिमेकीबाट गैरकानुनी रूपले धेरै विदेशी नेपाल छिरेर ‘नेपाली’ बनेका छन्। हाम्रो जमिन छिमेकीले हडपेका छन्। सीमा मिचेकामा विरोध गर्दा थुप्रै नेपालीलाई छिमेकीले मारेका छन्। नेपालविरुद्ध छिमेकीले आतंककारी पालेको, तेस्रो मुलुकले उनीहरूविरुद्ध चलखेल गर्न दिएको, लागुपदार्थ पठाएकोजस्ता आरोप लगाउँछन्। यी सबैको रोकथामको अचुक उपाय भनेको सीमामा बार–पर्खाल लगाउने नै हो। सिमाना खुला हुँदा थुप्रै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएका छन्। यो देशको प्रतिरक्षामा ठुलो घात हो। अंगीकृत नागरिकताधारी केही नेता र छिमेकीका द्रव्यमोह राख्ने विज्ञहरू सक्रिय छन् देश भाँड्न। रोटीबेटीको सम्बन्धको हलुका बहकाउमा नेपाल सरकार लाग्नुहुँदैन। यो विषयमा नेपालका सेनाप्रहरीलाई पीडा छ तर सब चुप छन्। विगतको माओवादी युद्धमा नेपाल सरकारविरुद्ध भारतले लडाइँका सामग्री, गोली, गट्ठा, बमलगायत सामानमा नाकाबन्दी लगायो। यस्तो अवस्थामा नेपाली सुरक्षा अंगहरूको गुणात्मक मापन एउटा मिलिसिया जतिको पनि रहेन। तसर्थ १९५० को सन्धिबारे औपचारिक रूपले कडाइसाथ प्रस्तुत हुनैपर्छ। नेपालको प्रतिरक्षाका लागि यो हानिकारक छ।

दुई देशीय सम्मानका साथ नेपाल–भारत मित्रता जुगौंजुग रहनुपर्छ। नेपालले कहिल्यै पनि भारतको अपमान गरेको छैन। तसर्थ नेपाली जनतालाई उचालेर नेपालविरुद्ध लगाउने काम भारतले कदापि गर्नुहुन्न।

अर्को संगीन पक्ष भनेको नेपालभित्र मनलाग्दी भारतीय र ब्रिटिस पेन्सन पेइङ अफिस र डिस्ट्रिक सोल्जर्स बोर्ड खडा गर्न दिनु हो। यसरी सार्वभौम नेपालभित्र विदेशी सैनिकमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेका सैनिक अड्डा खुलाउनु भनेको आफ्नो राष्ट्रियतामाथि आफैंले प्रहार गर्नु हो। संसारभरि बैंकहरूबाट पेन्सन बाँडिन्छ भने हाम्रा छिमेकीले भने जिल्ला जिल्लामा अड्डा खडा गरेका छन्। भारतीय राजदूतावासले काठमाडौंबाहिर खडा गरेका उसका शाखा उठाइनुपर्छ। चिनियाँ सेनामा नेपाली भर्ती नभएका भए पनि भारतीय सेनाका एजेन्टहरू नेपालभरि तैनाथी गरेको नजिर मानेर चीनले त्यति नै शाखा खोल्न थाल्यो भने नेपाल सरकारले के जवाफ दिने?

अर्को पक्ष नेपाल–भारत सिमानामा बनाइएका अग्ला पर्खाल र बाँध हुन्। जसले थुप्रै नेपालीको ज्यान लिएको छ। अनि हाम्रा तराईवासीहरूलाई महिनौंसम्म बिचल्लीमा पार्छ। हाम्रो अर्बौं रूपैयाँको क्षति हुन्छ। यसले नेपालको प्रतिरक्षामा ठुलो चुनौती थपेको छ। कालापानी–सुस्ताबारे हाम्रा दलहरूले भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा देश रक्षाका धेरै विषय उठाए तर आजसम्म केही गरेनन्। के नेपालले आफ्नो जमिनलाई पनि आफ्नो भन्न नपाउने?  

२०४७ सालपछि नेपाली उद्योग धन्दालाई नेपाल सरकारले नै नासेपछि नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल तथा सेनाका लागि नेपालमा हातहतियार, लत्ताकपडा बन्न छाडे। हामी पनि विदेशी खरिदबाट ठुलै कमिसनमुखी बन्यौं। यसमा सेनाप्रहरीलाई दुःख लाग्नुपर्ने थियो। जसको परिणाम माओवादी जनयुद्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट लड्ने सुरक्षा अंगसँग गोली गट्ठा सकिँदै थिए।

अर्को एक वर्ष युद्ध लड्न परेको अवस्थामा के परिणाम हुन्थ्यो? त्यो कल्पनाबाहिरको कुरो थियो। गोलीबिनाका बन्दुक १० लाख भए पनि लट्ठी बराबर हुनेछ। आगामी दिनमा भारतसँग रोएर थोत्रा हतियार र सडेका गोली ल्याउने होइन, नेपालमा नै निर्माण गर्ने कारखाना खोल्ने संयन्त्र र प्राविधिक माग्न सक्नुपर्छ। १८०१ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले बनारसबाट ३ जना हतियार वैज्ञानिक महमद ताकी, सेख जरवार र भेखा सिंह ल्याई हतियार र गोली बनाउन सुरु गरेको देश हो नेपाल।  

अन्तमा, दुई देशीय सम्मानका साथ नेपाल–भारत मित्रता जुगौंजुग रहनुपर्छ। नेपालले कहिल्यै पनि भारतको अपमान गरेको छैन। तसर्थ नेपाली जनतालाई उचालेर नेपालविरुद्ध लगाउने काम कदापि भारतले गर्नुहुन्न भने नेपालले पनि त्यसो गर्नुहुन्न। अनि नेपाल करिब ३५०० वर्ष अघिदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो भन्ने कुरा भारतले आफ्नो शैक्षिक पाठ्यक्रममा राखेर पढाउनुपर्छ। अनि मात्र भारतले नेपालको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नेछन्। 

अन्यथा, नेपाल आएका भारतीय नेताले भाषणमा मात्र नेपाल स्वतन्त्र देश हो र गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका भनिरहने छन्। नेपाल र भारत बहुआयामिक सम्बन्ध भएका छिमेकी देश हुन्। दुई देशको सम्बन्ध अनुपम छ। एक अर्का देशले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सम्मान गर्दै दुई देशीय सम्बन्ध अझै बलियो बनाउनुपर्छ। नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूसमेतले यसमा गम्भीरता लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ। भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना !

(नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त जनरल)

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० ००:३६ बुधबार