नेपालमा २००७ पछिको प्रजातन्त्रोत्तरकाल सधैँ अस्थिर र राजनीतिक अव्यवस्थाको नमुना बन्दै आएको छ। २००७ देखि २०१४ सालबीचको समयको अन्तरिमकालमा दरबारकै निर्देशनमा सातवटा सरकार फेरिएका थिए। २०१५ सालमा आमचुनाव भएपछि कांग्रेसको दुईतिहाई बहुमतको स्थिर सरकार बन्यो। जननिर्वाचित सरकारलाई विश्वले विश्वास गरेर सहायताको ओइरो लाग्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात क्षेत्रमा सर्वतोमुखी विकासको लहर छायो। त्यसबेला जननेताप्रति र तिनका चरित्रप्रति पनि जनताको ठूलो विश्वास थियो। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको छवि स्वदेशमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फैलिएको थियो। बाहिरी देशमा पनि नेपालका जननेताको एसियाका तारा भनेर यश फैलिएकाले उनको यस्तो चमकले स्वदेशका महाराजको मात्र होइन, छिमेकी राष्ट्रनेताको पनि कपाल दुख्यो। यसको फल नेपालको जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक, स्थिर, लोकप्रिय सरकार काँडो भयो। बाहिरबाट त्यस्तो संकेत हाम्रा महाराजाले नै पाए। सैनिक बलले यस प्रजातान्त्रिक सरकारलाई भंग गरी यसका सकल नेतालाई जेलमा थुनिदिए र राजाको नामले एकतन्त्रीय एकदलीय ३० वर्षे पञ्चायती शासन चलाए। यहीँदेखि नेपालमा सुशासनको हकमा भत्कोस् लागेको लाग्यै भयो।

ओली सरकार हटाएर कांग्रेस र माओवादीको मिलन गराउन निर्णायक भूमिका खेलेको भारत अहिले आएर प्रदेशको सीमा संशोधनमा लागिरहेको छ।

सुरुदेखि नै पञ्चायत विरोधी संघर्ष चलिरहे पनि २०४६ सालमा कांग्रेस–वामपन्थी संयुक्त जनआन्दोलनपछि मात्र पञ्चायत ढल्यो र प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। त्यसपछि बनेको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित गरेको थियो। संसदीय प्रजातन्त्र मन नपराउने राजाले आफँै २०१७ सालदेखि नै जनविरोधी काम गरेर राजसंस्था बदनाम गराउन थालेका थिए। २०४७ सालको संविधानलाई पनि राजालगायतका दरबारियाले पटक्कै मन पराएका थिएनन्। राजाले आफ्नो संविधानको खाकासमेत तत्कालीन संविधान निर्माण समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय र प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बुझाएका थिए। यी दुवै व्यक्तित्व जनताको हितप्रति सचेत हुनाले त्यसबेला दरबारिया दबाब झेल्न सके र मुलुकका निम्ति ऐतिहासिक कार्य फत्ते गर्न सफल भए। तर, नेपालमा शान्ति र स्थिर सरकार भएको छिमेकीले पनि कहिल्यै नचाहने हुँदा यी दरबारिया र भारतीय शक्तिको मिलिभगतमा पुनः भित्रभित्रै अशान्ति सिर्जना गरियो। माओवादको नाममा केही युवा उठेर हतियारको राजनीति गर्न थाले। सशस्त्र क्रान्तिका नाममा अथवा जनयुद्ध भनेर देशव्यापी आतंक सिर्जना गरियो। माओवादी क्रान्तिकारीहरूको आश्रयस्थल छिमेकमै भयो। युद्धोपकरणको प्राप्ति पनि उतैबाट भयो। दुर्भाग्य, अधिनायकी चेतनाले दरबार पनि त्यही जनयुद्धमा कार्यगत एकता गर्न पुग्यो र आफँै आफ्नो विनाश निम्त्यायो।

१०–१२ वर्षको कथित जनयुद्धले नेपालमा अकल्पनीय धनजन क्षति भयो। १७ हजार निःशस्त्र–निरपराध नेपाली मारिए। यसै अवस्थामा अमेरिकाको टि्वनटावर बिन लादेनको आतंककारी हमलाले ध्वस्त पारेपछि विश्व हल्लियो। अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तीव्र दबाबमा भारतले बाध्य बनेर नेपाली माओवादीलाई माओवादी आतङ्कबाट छुटाएर दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गराएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सम्म ल्याइदियो। परन्तु यहीँदेखि नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाले पनि डोठ्याङ खायो। १२ वर्षसम्म प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको घोर विरोधमा लडेको माओवादी दल एकैचोटी कसरी फनक्क फर्केर आउन सक्थ्यो? यसले गरेका क्रान्तिकालका अनर्थकारी व्यवहार छ महिनाभित्रै सुधारिसक्ने भनेर सही गरे पनि अहिले एघार वर्ष व्यतीत भइसक्ता पनि उसले आफ्नो व्यवहार संगाल्न नसकेको देखिइरहेको छ।

गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि संविधान सभा निर्वाचन भएपछि २ वर्षभित्र संविधान निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम भए पनि जातीय/क्षेत्रीय बखेडा उठाएर समय तन्काउँदै लगेर ४ वर्षमा पनि संविधान बन्न सकेन। माओवादी दल बहुमतमा थियो, अरुको सखेडामा हिँड्दैनथ्यो। अब दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने अवस्थामा दलबिहीन व्यक्ति भनेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अघि सारिए। यो पनि भारतको सुझावमा भएको थियो। दलहरुले पार्टीकै नेतृत्व चाहिन्छ भन्दा पनि अध्यक्ष दाहालले सबैलाई नत्थी लाएर ल्याउँछु भनेर आफ्नो कुरा लादिछाडे। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित स्वतन्त्र व्यक्ति सम्मिलित सरकारद्वारा गरेको चुनाव स्वतन्त्र निष्पक्ष भयो। माओवादी २६ सिटमात्र जितेर तेस्रोमा खुम्चियो तापनि अनेक प्रबन्ध मिलाएर ऊ शासनसत्तामा पुगेको छ, पहिलो बनेको पार्टी कांग्रेस उसको पिछलग्गु बनेको छ।

दोस्रो संविधान सभाले डेढ वर्ष जतिमा संविधान निर्माण गर्‍यो। यस संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम क्षणमा अलिक दिन रोक्न भारतबाट विदेश सचिव दूत बनेर आएका थिए। तर उनको कुरो सुनिएन र संविधान घोषणा भयो। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ठूलो जोडबल थियो। संविधानप्रति सहमति नजनाउनेमा चुनाव हारेका मधेसी ६ थरी नेता थिए। अरु सबै पार्टीका ९० प्रतिशत सदस्य सहमत भएर सही गर्ने भए। मधेस सहमत थिएन भनौं भने पनि त्यहीँका कांग्रेस/एमालेका सयौं निर्वाचित सदस्यले सही गरेका थिए। यसपछि भने नेपालको राजनीतिले अर्को दिशा लिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली नेतासँग के के कुुरा गरेका थिए, संविधानमा कस्ता कस्ता प्रावधानको अपेक्षा गरेका थिए, सो कुरा नमानेपछि उनी क्रुद्ध भए। फलस्वरूप भारतले नेपालमा संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई स्वागतसम्म गरेन। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, पञ्चशीलका सिद्धान्तसमेतको धज्जी उडाउँदै नेपालको संविधान समावेशी नभएको प्रचार शुरु गर्‍यो।  आफूमात्र नभई युरोपियन युनियनमार्फत पनि नेपालको संविधानलाई समानुपातिक र समावेशी बनाउन पहल गर्ने भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरायो। मोदीको असन्तुष्टि विश्वव्यापी भयो। नेपालसम्बन्धी कुरामा युरोपियन युनियनलाई जोड्नु भारतको अनावश्यक अर्घेल्याइँ थियो। भारतीय असन्तुष्टि नेताका विभिन्न समयमा आएका अभिव्यक्ति हुँदै नेपाललाई अन्यायपूर्ण र अमानवीय नाकाबन्दीमा समेत परिणत भयो। त्यो अमानवीय कार्यलाई नेपाल र नेपालीले त कहिल्यै नभुल्लान् तर यसको भारतभित्र पनि व्यापक आलोचना भयो। बाध्य भएर मोदी सरकार अमानवीय नाकाबन्दीबाट त पछि हट्यो। ओली सरकार हटाएर कांग्रेस र माओवादीको मिलन गराउन निर्णायक भूमिका खेलेको भारत अहिले आएर प्रदेशको सीमा संशोधनमा लागिरहेको छ।

अहिले ५ नम्बर प्रदेशको नयाँ सीमांकन गर्ने प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसको साखिलो हुन काम गरिरहेका हुन् बुझ्न गाह्रो छैन। यो राजनेताले गर्ने कार्य नै होइन। नेपालको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र समाज बुझेका र जानेका कसैले पनि यस्ता कार्य सोच्दैन। आफ्नै दलका सदस्यसँग र विपक्षीसँग नबुझी, कसैसँग सल्लाह नगरी संविधानमा पाँचाँै प्रदेश भनेर निर्धारित क्षेत्रबाट तराई–पहाड अलग गर्ने प्रस्ताव अकस्मात राति किन प्रस्तुत गरियो? असन्तुष्ट भनिने ६ दलका मधेसकेन्द्रित नेतालाई यसबाट के लाभ? अझ त्यहीँका जनतालाई के हानि थियो र अब गर्ने व्यवस्थाले के लाभ हुन्छ? बिनाकारण जनता आन्दोलित हुने निर्णय वि्कन गर्नु? प्रचण्ड र देउवा नेपालको इतिहासमा कस्तो कीर्ति राखेर जान चाहन्छन्?  के कुनै पनि राजनेताले आफूपछि आफ्नो इतिहास 'अक्षम', 'विदेशपरस्त', 'ढुलमुले' र 'विभाजनकारी' का रूपमा लेखियोस् भन्ने चाहना राख्छ? कदापि राख्दैन।

पाँचौँ प्रदेश संवेदनशील प्रदेश हो। यहाँ बुद्धको जन्मस्थल पर्छ। यो प्रदेश तीन हजार वर्षअघिदेखि पहाड मधेस एकाकार भएर रहँदै आएको छ। यसबारे मैले पहिले पनि लेखिसकेको छु। बुद्धभन्दा पहिले त्यहाँ कपिलमुनिको जन्म भएको थियो र कपिलवस्तु भनिँदैछ। क्रकुुच्छन्द, कनकमुनि पनि यतै जन्मिएका थिए। कोही समयपछि पश्चिम पहाडबाट पल्ह्वहरुको आगमन भयो, उनको बसाई सुन्दर पर्वत शिखरमा भएकाले त्यस स्थानलाई पल्ह्व वा पाल्पा भनिँदैछ। उनका इष्टदेवीको नाम पाल्ही भएबाट तराईको एक जिल्ला उनैको नामले पाल्ही माझखण्ड भनिँदै थियो। बौद्धहरुको बस्ती बौद्ध पालीबाट बुटौली हँुदै बुटवल भएको, त्यस्तै खसपल्लीबाट खस्यौली भएको स्पष्टै छ। सिञ्जाका खस मल्ल राजाको शासनमा यो सबै थियो भन्ने कुरा लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा ती राजाको नाम उल्लेख गरिएबाटै स्पष्ट बुझिन्छ। यसरी विगत ३,००० वर्षदेखि यो क्षेत्रमात्र होइन, सम्पूर्ण तराई पहाडको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहँदै आएको छ, एक नभई अर्को बच्न सक्तैन।

भन्न त कतिपय क्षेत्रप्रति उदार भएर के भो त, आफ्नै देश हो जुन जिल्ला जता राखे पनि के हुन्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने पनि छन्। अर्काथरी विदेशपरस्त व्यक्तिहरु तराई छुट्टै राज्य हुने परिबन्ध मिलेको क्षेत्र हो पनि भनिहिँड्छन्। सिके राउत जस्ता बन्दूकधारी पनि डिठ लाएर बसिरहेका छन्। त्यसकारण शासकले बडो सचेत भएर चतुर हुनुपर्छ। शासक भएँ भनेर हैकम हाँक्ने, आफ्नो सत्ता लम्याउने, ऐश्वर्य आर्जन गर्ने, आफ्नालाई मात्र बनाउने काम त कदापि गर्नै हुन्न। देश बनाउने राजनीतिक नेताले हो, जनताले चाहना गरेको कार्यलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै मुलुकका शासकले आफ्नो देशको इतिहासको अनुगमन त अनिवार्यरूपमा गर्नैपर्छ। अरु नभए पनि नेपाल पुनः एकीकरणदेखि यताको इतिहास त हरेक नेपाली नेताले राम्ररी पढ्नु नै पर्छ। अलिकति रड्कियो भने देश कहाँ पुग्छ भन्न्ो कुरा सुगौली सन्धिले देखाइरहेकै छ। इतिहासको एउटा गल्तीले पुस्तौँ पिरिरहेछ। राज नेताले सावधान बन्नैपर्छ। व्यक्तिगत समृद्धिको लालसा, पदको लोभ, आन्तरिक र बाह्य दबाबभन्दा धेरै माथि उठेर मुलुकको हित, इतिहासको जिम्मेवारी र आफ्नो इतिहास बनाउने दायित्व राज नेतामाथि हुन्छ। हामीले त सावधानसम्म गराउने हो ।

धेरै टाढा पनि जानुपर्दैन। हाम्रा नेताले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जीवन र कार्यमात्र हेर्दा पनि हुन्छ। उनी देशको इज्जत र मर्यादा त्यागेका भए र भारतको इच्छामा चलेका भए जीवनभर सत्तामा हुन्थे। त्यसरी जेलनेल निर्वासनमा परिरहनुपर्थ्यो र? निर्वासनमा रहँदा पनि इन्दिरा गान्धीको निर्देशनमा चल्नुभन्दा आफ्नै देशमा फाँसी हुनु वेश भनेर राष्ट्र/राष्ट्रियता बचाउन प्रजातन्त्रका लागि सातवटा सङ्गीन मुद्दा शिरमा बोकेर २०३३ पुस १६ गते भारत छाडेर काठमाडौं आए। उनी सत्तामा १७ महिना अल्पकाल बसे पनि सदासर्वदा जनमनमा बसे, कालजयी महान् नेता भए। क्षणिक सत्तास्वार्थमा अल्झेका नेता तत्काल जनमनबाट बहिष्कृत हुन्छन्। जनतामा माथि उठ्ने वा तल झर्ने, इतिहासमा आफ्नो नाम कसरी लेखाउने, राजनेता बन्ने कि नबन्ने भन्ने नेताका आफ्नै हातमा छ, हेक्का राखौँ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०६:१७ बिहीबार