१० असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml
विचार

आफ्नै बुतामा उभिन नजान्ने हामी

भारतीय बजारलाई लक्षित गरी हङकङ र खासाबाट रेडियो, कम्प्युटर, घडी, जुत्ता तथा कपडा जस्ता “विदेशी सामग्री”हरू नेपालमा भित्रने गरेको धन्दा पुरानो हो। त्यस्तै, तिब्बतको बाटो हुँदै अथवा दुबईबाट आएका हवाईजहाजका “ट्वाइलेटमा बेवारिसे अवस्था” मा भेटिने गरेका सुन तस्करीका घटनाहरू पनि सुनिने गरेकै हुन्। पछि, भारतबाट तिब्बती बजारका लागि भनेर भित्रने रक्तचन्दनको धन्दा पनि बाक्लै सुनिन्थ्यो।

यी सामग्रीहरू छिमेकी बजारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् र ती सामग्रीहरू ल्याउने र व्यापार गर्ने उपयुक्त थलो नेपाल हो भन्ने लागेको भए त्यसका लागि उपयुक्त कानुनी विधि र संरचना बनाएको भए नेपाली बजार सिंगापुर जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र हुने थियो होला। तर थोरै ठूला मान्छेको निजी लाभका लागि केही कर्मचारी, व्यापारी र सुरक्षाकर्मीहरूको सेटिङमा अवैध रूपमा आयात–निर्यात गर्ने गरिएकाले ती सामग्रीहरू “अवैध” भए र नेपालले दुई नम्बरी धन्दाको चोर बाटोको केन्द्र भएको पहिचान लिन पुग्यो।

यस किसिमका ठूला र पहुँचवालाहरूको सेटिङमा केही व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाउने धन्दा नेपालमा मात्र भएको होइन। भारतमा भएको ठूलो मुद्रा अपचलन काण्डको हालै मात्र भारतीय पत्रकार श्री ऐयरले सार्वजनिक गरेका छन्। उनले यो विषयमा अनुसन्धान गरी किताबहरू प्रकाशित गरेका छन् भने त्यसबेला नीतिगत तहमा रहेर आवाज उठाउनेहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएर युट्युब च्यानलमा प्रसारण गरेका छन्। त्यो अपचलनको सम्बन्ध नेपालसँग पनि छ।

सन् २००४ मा भारतमा पि चिदम्बरम अर्थमन्त्री भएका बखतमा लन्डनस्थित डेलारो भन्ने प्राइभेट कम्पनीलाई भारतको नोट छाप्न ठेक्का दिइएको रहेछ। यो कम्पनीले पाकिस्तानको समेत नोट छाप्ने गरेको रहेछ। जब पाकिस्तानले यो कुरा थाहा पायो, उसले गोप्यरूपमा ती भारतीय नोटहरू थप (कति परिमाणमा हो भन्न नसकिने) छाप्न सेटिङ मिलायो। सन् २०१० मा भारतले यो कुरा थाहा पाएर संसद्मा यो विषय उठेपछि उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरियो। तर सन् २०१२ मा पुनः पि चिदम्बरम अर्थमन्त्री भएपछि यो पुरानो सम्झौता फेरि ब्युँत्याइयो। त्यसले अर्थमन्त्रीको पनि यो काण्डमा संलग्नता रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्‍यो।

ती अवैध नोटहरू भारतीय बजारमा लैजाने मुख्य बाटो नेपाल थियो। त्यसबखत पाकिस्तानी दूतावासका कर्मचारीहरूबाट नेपाल प्रहरीले बेलाबेलामा करोडौँका नोट जफत गरेका समाचारहरू हामीले पढेकै हौँ। तर ती नोटहरू अवैध भए पनि उही गोप्यकोडहरूका आधारमा छापिएकाले सक्कली र नक्कली छुट्याउन भारतीय अधिकारीहरूलाई पनि आपत् हुन्थ्यो। हालै मात्र भारतीय अनलाइन पत्रिका दृष्टिकोण डटकमका सम्पादक देश कपुरले अर्को खुलासा गरेका छन् कि नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा पाइएका नक्कली नोटहरू केवल पाकिस्तानबाट नेपालको बाटो भएर आएका मात्र थिएनन्, त्यसमा भारतीय रिजर्भ बैंकका कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता थियो।

त्यस्तै, पत्रकार श्री ऐयरले लिएको अन्तर्वार्तामा त्यसबेलाका राज्यसभा सदस्य डा. सुब्रमन्यम स्वामीले यो विषयमा लिखित रूपमा प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई निवेदन दिए पनि कारबाही नभएको भनेका छन्। त्यसैले यो अपचलनमा कांग्रेस पार्टीको समेत संलग्नता रहेको उनको ठहर छ।

बिजेपीले सरकार बनाइसकेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस विषयमा गोप्य रूपमा छानबिन गराए। उनले के थाहा पाए भने कुनै निर्णायक कदम तुरुन्त नचालेमा अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला धराशायी हुन सक्छ। त्यसैले भारत सरकारले सन् २०१६ मा रु. ५०० र रु.१००० दरका नोटहरू अवैध हुने नोटबन्दी घोषणा गर्‍यो र आफूसँग वैध रूपमा भएका नोटहरू बैंकमा निश्चित समयभित्र जम्मा गर्ने आदेश दियो। यो घोषणा गर्दा भारत सरकार र रिजर्भ बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई समेत थाहा दिइएन। नोटबन्दीपछि प्रचलनमा रहेका भन्दा बढी २४ हजार करोड रकम जम्मा हुँदा सबै जना छक्क परे।

यी वैध नोटहरू कहाँबाट आए भन्ने कसैलाई थाहा भएन। उता, बजारमा भने पुराना नोटहरू अझै बाँकी थिए। सम्भवतः यही कारणले होला, भारतले नेपालसँग मौज्दात रहेका भारतीय पुराना नोटहरू साट्न मानेन। शायद भारतीय अधिकारीहरूलाई लाग्यो होला, ती नोटमध्ये कति सक्कली र कति जफत गरिएका नक्कली नोट हुन् भनेर कसरी छुट्याउने? जे भए पनि, हालसम्ममा भारतले यो मुद्रा अपचलनको मुद्दालाई करिब करिब सल्ट्याइसकेको छ। त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको बताइएको छ। राज्यका उपल्लो तहमा पहुँच भएका र शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई कठघरामा ल्याउन त्यति सजिलो भने पक्कै पनि छैन।

यता नेपालमा भने हरेक क्षेत्रमा दुई नम्बरी धन्दा र सेटिङ मौलाउँदो छ। राजनीतिमा चुनाव लड्न टिकट लिनेदेखि लिएर कुनै संवैधानिक पद पाउन पैसा र सेटिङ चाहिन्छ। त्यस्तै, प्रशासनिक क्षेत्रमा सरुवा–बढुवा गर्नमा तथा सार्वजनिक खरिद बिक्री, ठेक्कापट्टा आदिमा पैसा र सेटिङ चाहिने नै भयो। अझ अहिले त गुणस्तरहीन कामलाई वैधता दिन न्यायालयमा सम्म पनि सेटिङ चल्न थालेको देखिएको छ। हुँदाहुँदा अब त नेपालमा अवैधरूपमा थुपारेको पैसा विदेश लैजान हुण्डीको समेत सेटिङ चल्न थालेको सुनिन्छ। पेसागतरूपमा काम गरेर पनि धन कमाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हराएर गएको अवस्था छ। अब प्रश्न उठेको छ–कहीँ हामी आत्मविश्वास र आत्मसम्मानसहित आफ्नो मौलिकता जोगाउन नसक्ने अवस्थातिर लम्कँदै त छैनौं?

अहिले नेपाल आर्थिक संकटको संघारमा उभिएको छ। मुलुकको वार्षिक बजेट भन्दा माथिको अंकमा व्यापार घाटा छ। अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। देशका ठूला उद्योग–धन्दाहरू बन्द छन्। व्यापार/व्यवसाय ठप्प छ। राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तहीन गठबन्धनको नाटकमा रमाएका छन्, जसबाट जनता वाक्कदिक्क भएका छन्।

देशका प्रमुख संस्थाहरूको विश्वसनीयता घट्दो छ। एउटा पुरानो स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र घिनलाग्दो अवसानतिर लम्कँदो छ। भारतका नरेन्द्र मोदीले जस्तो निर्णायक कदम चाल्न सक्ने नेता नेपालमा देखिएका छैनन्। त्यसैले नेपालको संकट आफ्नो नियन्त्रणभित्र छ भन्न सकिँदैन। तर आश्चर्य ! यहाँ कतै निस्सास र हुटहुटी छैन। जनताको मनोविज्ञान सामान्य देखिन्छ। बजारमा नयाँ नयाँ सामान आएकै छन्। नयाँ घर बनाउने क्रम उस्तै छ। पार्टी प्यालेसमा बिहे, ब्रतवन्ध, जन्मदिन, गुन्युँ–चोलो आदिका भोजभतेरहरू उस्तै छन्। नेताका अग्रगमनका स्वरहरू घटेका छैनन्। आफैँलाई लाग्छ, मेरो विवेचना र अनुमान गलत छ।

अर्कोतर्फ, यो देशबाट पलायन हुन पाए गरिखाइन्थ्यो कि भन्ने मानसिकता बोकेका युवाहरू पासपोर्ट बनाउने लाइनमा उभिएका छन्। विदेशमा गएर कतिले राम्रो आम्दानी गरे पनि सन्तुष्ट हुन सकेका देखिँदैन। त्यहाँ पनि भरिसक्य नेपाल बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। उस्तै छरछिमेक, रीतिरिवाज, खानापिना भाषा–संस्कृति आदिले उनीहरूलाई पिरोल्न छाडेको छैन। बरु नेपाल सप्रियो भने त्यतै जाउँला भनेर पर्खिराखेका अवस्था देखिन्छ। रवि लामिछाने जस्ता जोशिला युवाहरू नेपाल फर्केर राजनीतिमा हाम्फाले। तर उनीहरूसँग आवेगबाहेक कुनै राजनीतिक सोच र अजेन्डा देखिएन।

अब के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने अहिलेका राजनीतिक दल र भाष्यबाट यो देशको विकास सम्भव छैन। त्यसैले अबको नेतृत्व युवाहरूले लिनुपर्छ। तर उनीहरूले बुझ्नुपर्छ, ससाना मुद्दामा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर वा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेर मुलुक सुध्रँदैन। यो देशको विशालता र विषमतालाई बुझ्न र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिन्छ। जबसम्म नेपाली जनताको गाँस, बास र कपासको समस्याको समाधान गरिँदैन, तबसम्म उनीहरूले हाम्रा सुशासन र विकासका कुरा सुन्दैनन् र विश्वास पनि गर्दैनन्।

नेपाली जनताको जनजीविका स्थानविशेषको उत्पादनसँग जोडिएको छ। ती सम्भावनाको पहिचान र विकास गर्न सूक्ष्मरूपले स्थानीय तहमा भिज्न र बुझ्न जरूरी छ। उदाहरणका लागि इलामका छवटा “अ” सँग लाखौँ घर/परिवारको जनजीविका जोडिएको छ। त्यस्तै विराटनगरका जूटमिलहरूसँग झापा, मोरङ, सिरहा, सप्तरीका लाखौँ किसानको रोजगारी जोडिएको छ। गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना चुरे क्षेत्रमा बर्सेनि हुने आगलागी नियन्त्रण गर्ने कुरासँग जोडिएको छ। यस्ता उदाहरण पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बग्रेल्ती छन्। तर त्यस्ता सम्भावनालाई उजागर गरेर उत्पादन बढाउन र बजारसँग जोड्न राज्यको अर्थपूर्ण हस्तक्षेप चाहिन्छ।

कतिपय उद्योग मित्रराष्ट्रहरूका सहयोगमा खुलेका छन्। “राज्यले उद्योग चलाउने होइन” भन्ने भाष्यबाट ती उद्योग निजीकरण गरिए भने द्वन्द्वकालमा कतिपय बन्द भए। त्यस्ता उद्योग सरकारले पुनः सञ्चालन र स्तर वृद्धिका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यस्तै, भारतसँग सम्वाद गरेर नेपाली उत्पादनको बजार खोजिएन भने नेपाली उत्पादन सडकमा फालिने र भारतीय उत्पादनले हाम्रो बजार ढाक्ने कुराले निरन्तरता पाउँछ। तीनतिरबाट घेरिएको भारतसँग सिमाना खुला छ तर नेपाली वस्तुहरूका लागि भारतीय बजार बन्द छ। अझ मुख्य कुरा, नेपाली उत्पादकले कमसेकम आफ्नो उत्पादनको मूल्य समयमा पाउनुपर्छ। इलामका दूध उत्पादकले, चितवनका कुखुरापालकले, सर्लाही रौतहटका उखु किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्ने बजार नपाउने र बेचेको वस्तुको मूल्य समयमा नपाउने हो भने कसरी हाम्रो भुइँ तहको उन्नति हुन्छ?

त्यसैले म देश–विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली युवा बुद्धिजीवी तथा पेसाकर्मीहरूलाई संगठितरूपमा नेपालको उन्नति गर्ने नयाँ भाष्य निर्माण गरौँ भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु। “पुरानो संरचना ध्वंश गरेपछि नयाँ सिर्जना हुन्छ” भन्ने माओवादी भाष्यले मुलुक बर्बाद हुन लाग्यो। यसलाई परिवर्तन गर्न तपाईँहरूको अर्थपूर्ण हस्तक्षेप जरुरी भैसकेको छ। त्यसका लागि तपाईँहरूमध्ये कति जनाले विद्यार्थीकालमा गाउँमा गरेको “राष्ट्रिय विकास सेवा” जसरी कम्तीमा एक वर्ष कुनै गाउँमा बिताउने मनस्थिति बनाउनुहोस्। जनजीविकासम्बन्धी आफ्नो मौलिक विचारलाई परीक्षण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आआफ्नो अनुभवलाई स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय तहमा बहस गरेर स्थानविशेषको जनजीविका उत्थान गर्ने योजनाको खाका कोर्न सकिन्छ। त्यो योजनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राष्ट्रिय विकासका लागि बहस गरौँ। यस्तो प्रक्रियाबाट तल्लो तहदेखि नै आत्मविश्वास र आत्मसम्मानसहित आफ्नो मौलिकता जोगाउने विकासको अवधारणा निर्माण गर्न सकिन्छ। यो कार्य तपाईँहरूका लागि मुलुकको नेतृत्व लिने पूर्वाभ्यास पनि हुन सक्छ। अनि, नेपाललाई ‘सुन्दर शान्त विशाल’ बनाउन सकिन्छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७९ ००:२८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App