विश्वका कतिपय देशले आफूसँग उपलब्ध खनिज स्रोतको उत्खनन् र निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गरेका छन्। मानिसले खनिज पदार्थलाई परापूर्व कालदेखि नै सजावट, गरगहना, औषधि तथा सानादेखि ठूला आधुनिक संरचना खडा गर्न निर्माण सामग्रीको रूपमा  प्रयोग गर्र्दै आइरहेका छन्। हाम्रो देशमा पनि उपलब्ध खनिज सम्पदाको अध्ययन, अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्ने र सो कामका लागि अनुमति दिने निकाय खानी तथा भूभर्ग विभाग हो। विभागको संयोजनमा विभिन्न समयमा भएका अन्वेषणले देशको विभिन्न भागमा फरकफरक खालका अत्यावश्यक र बहुमूल्य  खनिज पदार्थ लुप्त रहेको पुष्टि गरेको छ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका अन्वेषणले नेपालको तराई क्षेत्रमा मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको ठूलो भण्डारण रहेको देखाएका छन्। चुरे पहाडमा कोइला, युरेनियम, फलाम, स्यान्डस्टोन तथा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध छन्। त्यस्तै, तल्लो हिमालय शंृखला (महाभारत पर्व)मा तामा, फलाम, चुनढंुगा तथा डोलोमाइट उपलब्ध छन्। माथिल्लो हिमालय शृंखलामा युरेनियम, विभिन्न खालका महŒवपूर्ण पत्थर र मार्बल पाइएको छ।

तल्लो र माथिल्लो हिमालय शृंखलाको सीमामा किमती तथा अर्धकिमती पत्थर, रुबी, गार्नेट, बेरिल, टर्मालाइन जस्ता महŒवपूर्ण पत्थर भेटिएको छ। उच्च हिमालय क्षेत्रमा चुनढुंगा, नुन, मार्बल तथा शालीग्राम भेटिएको छ भने गणेश हिमालमा जस्ता र सिसाको भण्डार फेला परेको छ।

देशमा यति धेरै खनिजको सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि तिनको उत्खनन् कार्य निकै सुस्त भएको देखिन्छ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा विभागका लागि निकै थोरैमात्र बजेट छुट्टिने गर्थ्यो। तर, यस आर्थिक वर्षमा रु.२७ करोडको हाराहारीमा बजेट बिनियोजन भएको छ। विभागका निमित्त महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनाल विभाग अहिले ३/४ वटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउँछन्। 'भूकम्पबाट जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, पेट्रोलियम पदार्थको थप अन्वेषण र नवलपरासीको फलाम खानीको उत्खनन्को काममा केन्द्रित भएका छौँ,' उनको भनाइ छ। विभागले गत आर्थिक वर्षमा खनिजको खोजतलासको लागि जम्मा ४०६ वटा अनुमतिपत्र जारी गरेको छ भने १२० वटा प्रस्तावलाई प्रक्रिया पूरा गरेर उत्खनन्का लागि अनुमति प्रदान गरिसकेको छ।

पछिल्लो समयमा खनिज पदार्थको पहिचान र उत्खनन् कार्यमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढेको देखिन्छ। गत वर्ष भारतले नेपालमाथि गरेको आर्थिक नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थको थप अन्वेषण र छिटो उत्खनन् गर्न सरकार र सरोकारवाला पक्षलाई सचेत पार्दै अग्रसर हुन बाध्य बनाएको छ। त्यसैले पनि यस आर्थिक वर्षमा खानी विभागका लागि धेरै बजेट छुट्याइएको छ।

'बजेट बढेर आएको छ अब दु्रत गतिमा काम अगाडि बढ्छ। यो आर्थिक वर्षमा एक हजार वटा उत्खननको प्रक्रिया आरम्भ गरिसक्नुपर्नेछ,' विभागका महानिर्देशक खनालले उत्साहका साथ बनाएका छन्। उनका अनुसार नेपाल ७०/७५ प्रतिशतजति सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भैसक्यो। अबको २/३ वर्षमा सिमेन्टमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुनेछ र अरु क्षेत्रमा पनि क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जानेछ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. कविराज पौड्यालका अनुसार देशमा भूगर्भ शास्त्र सम्बन्धी पर्याप्त जनशक्ति छैन। भूगर्भ शास्त्र सम्बन्धी पढाइ हुने देशकै एकमात्र स्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो।  जहाँ मास्टर्स डिग्रीमा जनरल जियोग्राफीका लागि जम्मा ५० जनाको कोटा छ। विदेशमा यो विषय पढेका जनशक्तिको ठूलो माग छ त्यसैले धरै विदेश छिर्छन् भने केही सरकारी जागिरमा जान्छन्। माइनिङ र मेटालोजिकल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी नेपालमा पढाइ नै हुँदैन। त्यसैले दक्ष पर्याप्त जनशक्तिको अभाव खनिज उद्योग विकासको लागि प्रमुख समस्यामध्येको एक हो।

'हाम्रो देशमा राष्ट्रिय खनिज नीतिको अभाव छ। लगानी धेरै गर्नुपर्ने तर प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने अनि लगानी डुब्न पनि सक्ने हुनाले निजी क्षेत्रले खुलेर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहिरहेको छैन,'  प्राध्यापक पौड्याल भन्छन्, 'वन, खानी र वातावरणका कानुन–नियमहरू आपसमा बाझिएका छन्। चेतनाको अभावमा काम गर्ने क्रममा स्थानीय बासिन्दाले समेत समस्या खडा गरिदिने गर्छन्। यो अर्को समस्याको विषय हो।' यी सबै समस्यालाई समयानुकूल समाधान गर्दै जान सक्दा खानीक्षेत्रमै रोजगारी सिर्जन हनु गई कतिपय वस्तुमा देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७३ ०५:४२ शुक्रबार