आगामी नोभेम्बर ९ र १० मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा आयोजना हुने तय भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १९ औँ शिखर सम्मेलन स्थगनसँगै नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमता छताछुल्ल भएको छ । पक्कै पनि सार्क शिखर सम्मेलन हाम्रो कारणले स्थगित भएको होइन, दुई आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र भारत र पाकिस्तानको विवादका कारण यो दुर्घटनामा परेको हो ।

तर, सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले निर्वाह गर्नुपर्ने सामान्य भूमिकामा त नेपाल चुक्यो नै, आफ्नो राष्ट्रिय अडान राख्ने कुरामा पनि २४ घण्टामा दुईवटा वक्तव्य निकालेर नेपाल नराम्ररी चिप्लिएको छ । सबैलाई थाहा, अध्यक्ष भए पनि नेपालले चाहँदैमा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना हुन सक्ने थिएन । आमने–सामने मोर्चामा उभिएका भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव कम नहुञ्जेल शिखर सम्मेलन हुन सक्दैन भन्ने त स्वतः स्पष्ट छ । तर, अध्यक्षका हैसियतले न्यूनतमरूपमा गर्नुपर्ने काममा पनि नेपालले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेर एउटा अवसर गुमाएको प्रतीत भइरहेको छ ।

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले निर्वाह गर्नुपर्ने सामान्य भूमिकामा त नेपाल चुक्यो नै, आफ्नो राष्ट्रिय अडान राख्ने कुरामा पनि २४ घण्टामा दुईवटा वक्तव्य निकालेर नेपाल नराम्ररी चिप्लिएको छ ।

प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुनासाथ पुष्पकमल दाहालले आफ्नो विशेष दूतका रूपमा दुईजना शक्तिशाली उपप्रधान मन्त्रीहरुलाई उत्तर र दक्षिणतर्फ पठाउनुभएको स्मरण यतिबेला भइरहेको छ । त्यतिबेला आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत हुने उपप्रधान मन्त्री तहको नेतालाई विशेष दूत बनाएर पठाउनुपर्ने खास कुनै देखिने कारण थिएन ।

तर, दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको असहज सम्बन्ध आफू प्रधान मन्त्री निर्वाचित भएपछि स्वतः सहज हुने अपेक्षा गर्नुभएका दाहालले आफ्नो आसन्न भ्रमणलाई थप सहज बनाउन एकतर्फ मात्रै विशेष दूत पठाउँदा थेग्न गाह्रो हुने भएकाले उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ पनि विशेष दूत पठाएको कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर, वास्तविक अर्थमा चाहिँ नेपालले विशेष दूत पठाउनुपर्ने बेलाचाहिँ अहिले हो ।

होला, हाम्रो कारण भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव कम नहोला, वर्षौंदेखि उनीहरुबीच रहेको विवाद र समस्या समाधान नहोला तर सार्कको अध्यक्षका हैसियतले भारत र पाकिस्तानमा विशेष दूत पठाएर शिखर सम्मेलन नरोकौँ भन्ने मौका नेपालले गुमाएको छ । यति गर्न सकेको भए सार्कको अध्यक्षका रूपमा नेपालले भूमिका मात्र निर्वाह गरेको ठानिने थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको मर्यादा पनि बढ्ने थियो । तर हामीले यो अवसर गुमाएका छौँ ।

सार्कका सन्दर्भमा नेपालले अर्को गल्ती गरेको छ– २४ घण्टाभित्र दुईवटा वक्तव्य जारी गरेर । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले ‘हामीले सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नसक्ने जानकारी अध्यक्ष राष्ट्र नेपाललाई दिइसकेका छौँ’ भनेको केही समयपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर उक्त कुराको पुष्टि गरेको थियो ।

भारतका साथै बंगलादेश, अफगानिस्तान र भुटानले पनि भारतले जस्तै इस्लामावादमा हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नसक्ने जानकारी नेपाललाई दिएका थिए । त्यसैका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्दै ‘घटनाक्रमलाई गम्भीररूपमा लिएको’ भनेर ठीकै उल्लेख गरेको थियो– ‘सार्कको वर्तमान अध्यक्षका रूपमा नेपाल सरकार जोडदाररूपमा आग्रह गर्दछ कि सार्क बडापत्रको मर्मअनुरूप सबै सदस्य राष्ट्रको सहभागिता सुनिश्चित गरी १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलन छिटो गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले भन्नुपर्ने कुरा यही नै हो । तर, भोलिपल्टै अर्को वक्तव्य निकालेर परराष्ट्र मन्त्रालयले अघिल्लो दिनको आफ्नो भनाइलाई नै खण्डन हुने गरी आयोजक राष्ट्रलाई तोकेर वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै भन्यो– ‘सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित कालसम्म स्थगित हुनु सार्क सदस्य राष्ट्रहरुको हितमा नहुने भएकाले उक्त वक्तव्यमार्फत नेपालले सार्क अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले सबै सदस्य राष्ट्रहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी चाँडोभन्दा चाँडो सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेतर्फ सहज वातावरण तयार गर्न आह्वान गरिएको हो ।

यस सम्बन्धमा खासगरी आयोजक राष्ट्रका तर्फबाट आवश्यक वातावरण बनाउन पहल हुनेछ भन्ने आशा गरिएको छ ।’
माथिका दुई वक्तव्य पढ्दा बाहिरीरूपमा उस्तै देखिए पनि भित्रीरूपमा तिनीहरुको सार भिन्न छ । निःसन्देहरूपमा सार्कमा भारत प्रभावशाली राष्ट्र हो र उसले सार्क शिखर सम्मेलनमा पाकिस्तान जान नसक्ने लिखित जनाउ दिइसकेको छ । सार्कको बडापत्रअनुसार कुनै एक सदस्य मुलुकले भाग लिन सक्दिनँ भन्नासाथ शिखर सम्मेलन स्वतः स्थगित हुन्छ । यसरी शिखर सम्मेलन स्थगित भएको यो पहिलो पटक पनि होइन । नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक कु गरेर प्रजातन्त्र समाप्त पार्दै आफैँ शासन हातमा लिएपछि पनि सार्क शिखर सम्मेलन प्रभावित भएको थियो ।

यसपटक कुराचाहिँ जटिल छ । सार्क शिखर सम्मेलन त पछि पनि गर्न सकिएला, त्यो नहुँदैमा उत्पातै आकाश खसिहाल्ने पनि केही होइन । तर, यस क्षेत्रको शान्ति र अस्तित्वमाथि नै कालो वबादल मडारिएको छ । भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र छन् र दुवै ‘तुम शेर तो मै सवा शेर’ भन्ने मनस्थितिमा छन् । जम्मु कश्मीर इलाका रहेको लाइन अफ कन्ट्रोल पार गरेको कारण देखाउँदा दुवै पक्षबाट गोलाबारी भएको छ र केही सैनिकको ज्यान पनि गइसकेको छ । अझ भारतले त सीमावर्ती १० किलोमिटर क्षेत्रका जनतालाई सुरक्षित हुन आग्रह गरेका कारण स्थिति भयाबह हुन्छ कि भन्ने त्रास देखिएको छ । स्थिति यतिसम्म गम्भीर देखिएको छ, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनले सम्भावित खतरा टार्नका लागि मध्यस्थता गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ । यसले पनि परिस्थितिको गम्भीरतालाई इंगित गर्छ ।

अर्थतन्त्र, भूगोल, जनसंख्या सबै हिसावले भारत ठूलो छ । दुई वर्षअघि ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ त्यस मुलुकको नेतृत्व गर्न पुग्नुभएका भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले आफूलाई दक्षिण एसियाबाट विश्वको अलग नेताका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको सन्देश दिनुभएको थियो । शपथ ग्रहणमा सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुलाई बोलाएर उहाँले दिएको सन्देशबाट यो क्षेत्र निकै तरंगित भएको थियो । तत्कालकै खबरबाट पाकिस्तानका प्रधान मन्त्री नवाज सरिफसमेत दिल्ली आउनुले यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वमा नयाँ नेताको उदयबाट सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो ।

लगत्तैका उहाँका चमत्कारिक कदमहरुले हलचल नै ल्याएको थियो । नवाज सरिफको जन्म दिनमा पाकिस्तान पुगेर शुभकामना दिने जस्ता काम परम्परागत कूटनीतिभित्र पर्दैनथे । तर, आज त्यसरी पहल लिने नेताकै दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदा÷नहुँदै दुई देश आमने–सामनेको अवस्थामा पुगेका छन् । भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद नयाँ होइन, सन् १९४७ मा विभाजन भएयता जारी छ । तर, यसपटक मुखर भएको चाहिँ बलुचिस्तान प्रकरणबाट हो । भारतले सीमापार आतंकवाद भन्दै आफ्नो मुलुकमा भएका घटनामा पाकिस्तान सरकारबाट संरक्षित आतंकवादी संगठनहरुको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने पाकिस्तानले त्यस कुरालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । मुम्बई आक्रमण, भारतीय संसद्मा भएको आक्रमणदेखि पठानकोट हमला र भर्खरैको उरीसम्मका घटनामा चलिरहेको दोषारोपणको उत्कर्षका रूपमा गोली हानहानमा पुगेको छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालले गर्न सक्ने धेरै कुरा केही छैन, खाली शान्ति कायम गर भन्नेबाहेक । यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दै दुवै मुलुकलाई शान्ति र स्थायित्वबारे सचेत गराइरहनुपर्छ । यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि कमजोर छ । पाकिस्तानमा सैनिक कु गरेर झन्डै एक दशक शासन चलाएपछि देशै छाडेर बेलायतमा बसिरहेका परवेज मुसर्रफले समेत हाम्रो मुलुकको नाम लिएर नराम्रोसँग चित्रित गरेका छन् ।

यस्तो छवि बदल्नका लागि पनि सार्कको अध्यक्षका हैसियतले नेपालले केही भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । यहाँनेर काठमाडौँमा सम्पन्न १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलन स्मरण गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ । त्यतिबेला पनि भारत र पाकिस्तानबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध थियो । नेपालले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर नरेन्द्र मोदी र नवाज सरिफबीच हात मिलाउने वातावरणसम्म बनाएको थियो । यतिबेला पनि नेपालले भूमिका खेल्न सक्ने सम्भव कोसिस गर्न छाड्नुहुँदैन ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ ०१:२९ मंगलबार