नेकपा माओवादीको १३ माघमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकको राष्ट्रिय सहमति अनुसार राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्णयपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। उक्त निर्णयको प्रभावले नेपालको राजनीतिमा एकपछि अर्को गरी घटनाक्रमहरू विकास हुन थालेका छन्। सरकारबाट रास्वपाको बहिर्गमन भएको केही दिनमै सुदूरपश्चिममा सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुरूप प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा चयन हुने बखतमा सत्ता घटकबीच जुन सहमति भएको थियो उक्त समझदारी कायम रहनेमा संशय पैदा भएको छ। खासगरिकन तीन कारणले-पहिलो, प्रचण्डलाई नेपाली काँग्रेसको विश्वासको मत, दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको सवालमा नेकपा माओवादीको स्थायी कमिटीको निर्णय र तेस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन। यी कारणसँगै महत्वपूर्ण अर्को कारण हो-वर्तमान राष्ट्रपतिको निष्पक्ष एवं अभिभावकत्व भूमिकामाथि उठेका अनेकन् प्रश्न। त्यसैले, आज बहस उठिरहेको छ, राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ र कसको हुनुपर्छ? यो प्रश्नले राष्ट्र, जनता र संविधानप्रतिको अनेकन जवाफदेहितासहितको उत्तर खोजिरहेको छ।
कस्तो?
नेपालको राजनीतिक प्रणालीअनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक रहे तापनि नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने, संविधानको पालना गर्ने र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको मुख्य कर्तव्य हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा ६१ को (३) र (४) मा उल्लेख छ। अभिभावकको कर्तव्य अन्य दायित्वमा रहेका नागरिक भन्दा पृथक र अहम् हुन्छ। देश र जनताप्रति उत्तरदायी मात्र नभई राष्ट्रपति पदमा विराजमान हुने पात्र आफैँमा एउटा अभूतपूर्व सन्देश हुनुपर्छ। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्तिक राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ। हरेक राजनीतिक उपलब्धिलाई बडो सजगतापूर्वक संविधानको मर्मानुरूप गाँस्ने कर्मलाई राष्ट्रपतिको भूमिकाले थप मजबुत बनाउनुपर्छ।
अमेरिकी राजनीतिशास्त्री जोसेफ नाइले भनेका छन्-सूचना र प्राविधिको युगमा राजनीति कसको सेनाले जित्छ भन्ने मात्र होइन, कसको कथाले जित्छ भन्ने कुरा हो। नाइले भने जस्तो नेपाल जस्तो देश जसको कडा (सैन्य र आर्थिक) शक्ति समृद्धशाली मुलुकहरूको तुलनामा अत्यन्तै कमजोर छ, उसले आफूसँग रहेको सौम्य शक्तिको मद्दतले विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नो अस्तित्वलाई मजबुत बनाउनुपर्छ।
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकले अझै बढी सौम्य शक्तिको वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन गर्नुपर्छ। हामीले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक अभ्यासले आमरूपमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ भन्ने कुराले हाम्रो राष्ट्रिय अवस्थालाई विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा प्रतिविम्बित गर्छ। हामीले आठ दशकमा अवलम्बन गरेका चारवटा राजनीतिक व्यवस्थाले शायदै विश्वमा बिरलै रहेको हुनुपर्छ, हाम्रो कडा शक्तिको अवस्थालाई बलियो बनाउन सकेको छैन भने सौम्यसमेत वृद्धि गर्न सकेको छैन।
राज्यको संरचनाबाट लामो समयदेखि पछाडि पारिएको र सामाजिक बहिष्करणमा परेको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पात्रलाई २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमार्फत राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन सके नेपालले विश्व राजनीतिक परिवेशमा अभूतपूर्व सन्देश प्रवाह गर्न सक्नेछ र सौम्य शक्तिलाई मजबुत बनाउने कडी थपिनेछ।
राजनीतिक दल र राज्यका अङ्गबीच शक्ति सन्तुलन कायम राख्नलाई राष्ट्र अध्यक्षको अभिभावकत्व अपरिहार्य हुन्छ। अभिभावक समेत दलगत स्वार्थबाट प्रभावित हुन थाल्यो भने राष्ट्रिय स्वार्थ र मुलुकको सार्वभौमिकता समेत संकटमा पर्न जान्छ। राष्ट्र प्रमुखको भूमिकाले राष्ट्रको कूटनीतिक मर्यादालाई थप मजबुत र फराकिलो बनाउन मद्दत पुर्याउने हुनुपर्छ तर गणतन्त्र स्थापनापछिको कालखण्डका दुवै राष्ट्रपतिको उक्त क्षेत्रमा योगदान औसतभन्दा कम नै रहेको पाइन्छ।
राष्ट्रपतिले विभिन्न अभियानको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रमा विदेशी अनुदान भित्र्याउने सौम्य शक्तिको प्रतिविम्बित हुनुको साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउनुपर्छ। देशमा प्राकृतिक प्रकोप या कुनै अप्रिय घटना भइरहँदा केवल विज्ञप्ति निकालेर कर्मकाण्डी बन्ने मात्र होइन, स्वयं आफैं पहलकदमी लिइ सरकारका तत्तत् निकायलाई कडा निर्देशन र अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसैले, समस्त राजनीतिक परिस्थिति, देश र जनताको सामूहिक मुद्दाको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ राष्ट्र अध्यक्षमा।
कसको?
राष्ट्रपति दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनताको हुनुपर्छ भन्ने भाव संविधान र परिवर्तित व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको छ। राष्ट्रपतिमा जनताको साझा भावना झल्किनुपर्छ। ‘हिमाल, पहाड, तराई: कोही छैन पराइ’ भन्ने भावनाको जगेर्ना गर्ने कर्म राष्ट्रको प्रमुखबाट हुनुपर्छ। अनि मात्र कर्तव्यनिष्ठ अभिभावकीय भूमिका जनताले अनुभूत गर्नेछन्। मुलुक शोकमा हुँदा र जनतालाई पीडा हुँदा राष्ट्र प्रमुखलाई दुख्नुपर्छ। अनि मात्र सही अर्थमा उक्त दुःखाइले मलम पाउन सक्छ। समाजको पिँधमा रहेका जनताको मर्मको भावनाको अनुभूत गर्ने र सदियौँदेखि उत्पीडन र पीडामा रहेका समुदायको पीडालाई बोध गर्दै विभेद मुक्त समतामूलक समाज निर्माण अभियानको नेतृत्वदायी भूमिकामा राष्ट्रपति हुनुपर्छ।
नेपालको प्रथम राष्ट्रपति मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व भयो, दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा महिला र खस-आर्यको प्रतिनिधित्व भएको छ। पहिलो उपराष्ट्रपतिमा मधेसी समुदायबाट हुँदा दोस्रो उपराष्ट्रपतिका रूपमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व भएको छ। अब स्वाभाविक रूपमा दलित समुदायबाट राष्ट्रपति बनाउँदा जोसेफ नाइले भनेको जस्तो नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गतिलो सन्देश प्रवाह गर्न सक्नेछ। यो निर्णयले साँचो अर्थमा सबै राजनीतिक दलको उद्दश्यले विजय प्राप्त गर्नेछ।
जातीय छुवाछूत अन्त्य, विभेदरहित समतामूलक समाज निर्माण, उत्पीडन र बहिष्करणको आमूल निर्मूलीकरण सबै राजनीतिक दलको साझा संकल्प हुन् र यी सबै मुद्दा दलित समुदायले सदियौँदेखि भोग्दै आइरहेका छन्। सदियौँदेखि बहिष्करणमा परेको र जातीय छुवाछूतको सिकार भएको दलित समुदायले जति सामाजिक, भौतिक र आर्थिकरूपमा पीडा र उत्पीडन भोग्नुपरेको छ, शायदै अरू समुदायले भोगेको छ। देश दुःखमा पर्दा होस् या देशमा कुनै अकल्पनीय घटना हुँदा होस्, सामाजिक उत्पीडन र बहिष्करणको भोगाइले गर्दा उक्त समुदायले सूक्ष्म रूपमा पीडाहरूको साझा अनुभूति गर्न सक्छ र निराकरणका लागि उपयुक्त पहलकदमी लिन तत्परता देखाउन सक्छ।
दलितलाई राष्ट्रपति बनाउँदा उक्त समुदायले समाजको हरेक वर्गको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भने व्यवस्था परिवर्तन भएको प्रणालीले पनि सार्थकता पाउनेछ। राज्यबाट सदियौँदेखि बहिष्करणमा पारिएको समुदायको सन्देशमूलक पहिचान, सम्मान र प्रतीकात्मक रूपमा क्षतिपूर्तिका खातिर पनि राष्ट्रपति पदमा दलितलाई निर्वाचित गराउन आवश्यक छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हामीले सही ढंगले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै सन्देश प्रवाह गर्न सक्यौँ भने मुलुकले एउटा बेग्लै राजनीतिक र सामाजिक सौम्य शक्ति निर्माणको जग बसाल्ने कोसे ढुङ्गा सावित हुन सक्छ। कुनै कालखण्डमा चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारीले अर्थ्याइएको सुन्दर नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ‘सयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ भन्ने उक्तिको भावलाई आत्मसात गर्नुका साथै संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सक्ने राष्ट्रिय पात्र देशको राष्ट्रपति विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाले चयन गर्न सके वर्तमान परिस्थितिमा देश र जनताको जित हुनेछ।
(अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी)
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७९ २३:४९ बिहीबार
