केही दिनअघि पत्रकार गंगा बरालले हाम्रो सविधानको नाम, मिति, इत्यादिबारे सवाल उठाएका थिए। वर्तमान सविधान कहिले जारी भयो भन्ने पनि नलेखिएको प्रसङ्ग उठाउँदा मैले भनेँ– यस संविधानको नाम नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२’ हुनुपर्छ। हो, हामीले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समावेशितासहितको सविधान प्राप्त गरेका छौँ। सविधानबारे हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ। तत्कालीन समयमा शक्ति रहेका पक्ष वा स्वार्थ समूहबीच लेनदेन वा सम्झौतामा बन्ने राजनीतिक दस्तावेज नै संविधान हो। लोकतन्त्रमा सबै विषय, सवाल र सन्दर्भमा छलफल एवं बहस हुनु स्वाभाविक भए तापनि यस आलेखमा भने लोकतन्त्रमाथि नै बहस या छलफल गर्न खोजिएको हो। लोकतन्त्रबारे यथेष्ठ बहस हुन नसक्नु विडम्बना हो। के लोकतन्त्र सबै समस्याको समाधान हो ? हो भने कसरी ? हामीले चाहेको लोकतन्त्र कस्तो र कसका लागि हो ? बहस यसै सेराफेरोमा हुनेछ।

संवैधानिक सवाल
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्द हो– लोकतन्त्र। तत्कालीन विद्रोही माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरण, गणतन्त्रको स्थापनार्थ प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र शब्द स्थापित गराइएको थियो। तथापि संविधान निर्माण र घोषणामा भने त्रुटि हुन पुग्यो। लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता, विधिको शासन, स्वतन्त्रता जस्ता विषय संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा राखिनुपथ्र्याे। दुईतिहाइ बहुमतबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतासमेत बदल्न सकिने कमजोर व्यवस्थाले जनताको रगत, बलिदानी र योगदानबाट प्राप्त जनाधिकार र उपलब्धिको न्यून मूल्यांकन गरिएको ठहर्छ। यसैको दुष्परिणामस्वरूप मुलुकमा गैरसंवैधानिक अराजकता देखिएका हुन्। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिबीचको एकता, शक्ति सञ्चय, षड्यन्त्र र धावा बोल्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। अज्ञात शक्तिको नाममा पुरातनवादी शक्ति र कथित क्रान्तिकारी षड्यन्त्रका आडमा उपलब्धिहरूध्वस्त पार्ने र मुलुकमा पुरानै सामन्ती सत्ता पुनस्र्थापित गर्ने सपना देख्न थालेका छन्।

दुईतिहाइ बहुमतबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतासमेत बदल्न सकिने कमजोर व्यवस्थाले जनताको रगत, बलिदानी र योगदानबाट प्राप्त जनाधिकार र उपलब्धिको न्यून मूल्यांकन गरिएको ठहर्छ।

लोकतन्त्र भनेको दल, संघ÷संस्था खोल्ने, संगठित हुन पाउने, विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने स्वतन्त्रता मात्रै होइन। जनताले जनताद्वारा जनताकै लागि भनिन्छ लोकतन्त्र। संघीयता लोकतन्त्रबिना सम्भव छैन। दलित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय, आदिवासी जनजाति, उपेक्षित क्षेत्रका जनताको हक स्थापित गर्न लोकतन्त्र चाहिन्छ। त्यसो त हाम्रो संविधानले नै लोकतान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गरेको छ। लोकतन्त्र, समानता र समाजवाद हाम्रा लक्ष्य हुन्। किनभने लोकतन्त्रबिना समानता, समावेशीकरण, बराबरी, हिस्सेदारी प्राप्त हुँदैन। त्यति नभएसम्म हाम्रो मुलुकले समाजवादको परिकल्पनासमेत गर्न असम्भव छ अर्थात् शास्त्रीय कम्युनिस्टमा समाजवादीहरूले भन्ने गरेका समाजवादको बाटो हाम्रो सन्दर्भमा पृथक छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। वर्णाश्रम जातीय (नश्लीय) व्यवस्थामा आधारित हिन्दु अतिवादी सोच र चिन्तन भएको, सामन्ती, मनुवादको धङधङी बाँकी रहेको वर्तमान सन्दर्भमा पूर्ण समानता, पूर्ण लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादको कल्पना गर्नु ‘दिवा सपना’ मात्रै हुन जान्छ। त्यसैले लोकतन्त्र, समानता र समाजवादको बाटो तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

राप्रपा जस्ता जनताद्वारा बिस्थापित टुक्रे शक्तिले गणतन्त्र विरोधीअजेन्डा र धर्म निरपेक्षता विरोधी मुद्दामा पुनः शक्ति सञ्चयको प्रयास गर्नु मुलुककै निम्ति सुखद हो। जनताले सामन्ती राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरेका हुन्। त्यसो त यो मुलुक न कहिल्यै हिन्दु राष्ट्र थियो न कहिल्यै हुनेछ। एक यो मुलुक नेपालको अस्तित्व स्थापित हुँदा गैरहिन्दुहरूको शासन र बसोबास थियो। दोस्रो, प्रत्यक्ष राजाकै शासनकालमा समेत धार्मिक पृथकतालाई रोक्न, समाप्त पार्न नसकेको उदाहरण छँदैछ। यो राष्ट्र सबै धर्म सस्कृति, जातजाति, भाषा, मान्यता र परम्परालाई स्वीकार गर्ने र सम्मान गर्ने सहिष्णु नेपाल हो। त्यसो त देशकै लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाक कोइरालालगायत वरिष्ठ नेताहरूबाट समेत धर्मनिरपेक्षता विरोधी आवाज बेलाबखतमा आउने गर्छ। यो विडम्वना हो। यस्ता दुःखद परिघटनाले नेपालको वर्तमान संविधान अर्थात लोकतन्त्र र हामीले प्राप्त गरेको जनउपलब्धिलाई नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले अझै समय छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, बहुदलीय व्यवस्था, विधिको शासन जस्ता विषयमा संविधान संशोधन गरी अपरिवर्तनीय धारामा परिणत गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।

कांग्रेसका महामन्त्री शशाक कोइरालालगायत वरिष्ठ नेताहरूबाट समेत धर्मनिरपेक्षता विरोधी आवाज बेलाबखतमा आउने गर्छ। यो विडम्वना हो। यस्ता दुःखद परिघटनाले नेपालको वर्तमान संविधान अर्थात लोकतन्त्र र हामीले प्राप्त गरेको जनउपलब्धिलाई नै कमजोर बनाउँछ।

तपाईँ यथास्थितिवादी हो ?
पूर्वमाओवादी सेना (पिएलए) अहिले मलेसियामा कार्यरत र आफूलाई विप्लव नेकपाको कार्यकर्ता बताउने एकजना चनरा भाइले प्रश्न गरे– ‘तपाईँलाई दलाल संसदीय पुँजीवादले मुक्ति दिन्छ भन्ने लाग्छ ?’ अनि थपे– ‘तपाईँ यथास्थितिवादी हो ?’ दोस्रोले निकै गम्भीर बनायो। अहिलेको संघर्ष भनेकै यथास्थितिवादी र प्रगतिवादीबीचकै हो। तथापि म लोकतन्त्रवादी वा पक्षधर हुनु यथास्थितिवादी हुनु होइन। जबकि उनले यही पढे– ‘सत्ता बन्दूकको नालबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ।’ म जस्तो लोकतन्त्रबाट जनताको मन र मत जितेर शासन गर्न सम्भव छ र त्यसैबाट सबै उत्पीडितलाई मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने विचार यथास्थितिवादी लाग्नु स्वाभाविक होला।  यद्यपि उसको बुझाइ गलत छ।

२०१२ सालमा वीरगन्जमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको छैटौँ महाधिवेशनले सभापति सुवर्णशमशेर राणाको नेतृत्वमा समाजवादी नीति पारित ग-यो।‘बिपीको समाजवाद’ भनी प्रचारित उक्त दस्तावेजको व्याख्या बिपीर सिके प्रसाईहरूले पछिमात्र गरेका थिए। कांग्रेसले २०४६सालपछि सबैभन्दा बढी सत्ता चलायो। बिपीकै भाइ जिपीले सरकारमात्र चलाएनन्, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइ संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र गणतन्त्र घोषणा जस्ताऐतिहासिक कार्यसमेतगरे। तथापि मुलुकमा कांग्रेसको गलत भूमिकाका कारणलोकतन्त्रको विकास नागरिकको स्वतन्त्र न्याय प्राप्तिमा सफल हुन सकेन। वास्तवमा लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिका साथै असन्तुष्टि बढ्नुमाप्रमुख कारण कांग्रेस नै हो।

वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारको त टाउको कम्युनिस्ट (गैरलोकतान्त्रिक) र शरीरचाहिँ लोकतन्त्रवादी छ। कथित कम्युनिस्टको दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त यो सरकारको निरीह प्रधानमन्त्री बनेका छन्ओली। एकातर्फ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न छाडेका छैनन् अर्कातर्फ व्यवहार र प्रक्रिया भने कांग्रेसभन्दा पृथक रहेन। अझै दुःखद कुरा त कथित कम्युनिस्ट भनिएको सरकार र प्रधानमन्त्रीको गतिविधि हेर्दा लोकतान्त्रिक संविधानले संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेका जनाधिकार प्रदान गर्नसमेत अक्षम देखिएको छ।संविधानको महŒवपूर्ण अगं हो संघीयता। यो कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री बनाएरमात्रै पुग्दैन। कानुन बनाउने, कर्मचारी पठाउने गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई द्वन्द्वका निम्ति निम्त्याएर हुन्न। प्रदेश नं. २ मा बाहेक अरु प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतको सरकार छ। तरपनि संघीय सरकार नै संघीयता कार्यान्वयनमा दृढ देखिँदैन। हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्नसमेत डराउँदैछ सरकार। यसलाई आफ्नै दुईतिहाइको भारीदेखि डराएको सिवाय के भन्न सकिन्छ र ?कतिपय उत्पीडित जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका अधिकारवादी साथिहरूसँग छलफल हुँदा भन्ने गर्छन्– यो व्यवस्था असफल भयो विकल्प नखोजी हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन। राष्ट्रवादको प्रसंगसमेत बेलाबखत आउने गर्छ। साँच्चै हामी उत्पीडनमापर्नुको मूलकारण यही व्यवस्था हो त ?

तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरेदेखि शाह, राणा, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल, फेरि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र, गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देशको नेतृत्व केवल एउटै समुदायले मात्रै गर्दै आयो–आर्य÷खस। आन्दोलन, विद्रोह, राष्ट्रिय एकीकरण, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता इत्यादिप्राप्त गर्न सबै जातजाति, लिङ्ग, वर्ग, समुदाय, पेशा, क्षेत्रका जनताले साथ दिए। व्यवस्था परिवर्तन पनि भयो। तथापि शासन, प्रशासन, सुरक्षा, सेना, मिडिया, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रको नेतृत्व आर्य÷खसले नै गरे। पछिल्लो चरणमा बढी चर्चित क्रान्तिकारी विद्रोही शक्ति र धार्मिक विवादको क्षेत्र इसाईहरूको मूल नेतृत्वसमेत सोहीसमुदायले गरिरहेको छ। प्रश्न– क्रान्ति र इसाईमा पनि वर्णाश्रम जातीय वर्चश्व ?

शासन व्यवस्था सबैमा राम्रा÷नराम्रा पक्ष हुन्छन्। जसरी एउटा व्यक्तिमा असल र खराब चरित्र, बानी व्यहोरा भएजस्तै। नागरिक÷अनागरिक हक लोकतन्त्रमा मात्रै प्राप्त हुन्छ। एकल नेतृत्व बिस्थापित गरी राज्यसत्ताको बागडोर, राज्यसञ्चालन, प्रशासन सम्पूर्ण क्षेत्रमा सबैको सामूहिक नेतृत्व स्थापित गर्न सके सबैभन्दा ठूलो प्रगतिको बाटो अझ भनौँ, बन्दूकको नालबाट प्राप्त हुने सत्ताभन्दा क्रान्तिकारी हुनेछ। मान्छे नमारी शान्तिपूर्वक विकास, सद्भाव, समानता, न्याय, मानवता, समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तो मार्ग कसरी यथास्थितिवादी हुन सक्छ ?

लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी, पारदर्शी, स्वच्छ, स्वतन्त्र सरकार हुनैपर्छ। बहुमतका नाममा जनतामाथि शासन गर्ने तर विकल्प दिन नसक्दा निरासा छाउँछ। जनताको दुःख, पीडाको सुनुवाइ कसरी गर्ने ?आफूले मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिले गलत काम गरे भने फिर्ता बोलाउने व्यवस्थासमेत जरुरी छ। सहर, टोल र बस्तीमा सार्वजानिक मञ्चको व्यवस्था आवश्यक छ। जनताको पिरमर्काबारे बोल्न पाउने र त्यो अभिलेखन गरिने व्यवस्था चाहिन्छ। त्यतिमात्र होइन, लोकतन्त्र जनताले र जनताकै निम्ति ल्याएको हो भने त्यसको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। सरकार, संसद् र नेतृत्वकर्ताले लोकतन्त्रमा सबै समस्या, असन्तुष्टि विवाद र द्वन्द्वको सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनी प्रमाणित गर्न जरुरी छ। भ्रममा बाँच्नु जनताको हक भनिएला यद्यपि भ्रमबाट मुक्त गर्नु राज्य, लोकतन्त्रवादी, सरकार सबैको दायित्व हो।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७५ ०३:०५ आइतबार