सिन्धुपाल्चोक - भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकका पीडितले जोखिमयूक्त बस्ती छोड्न मानेका छैनन्। स्थानान्तरण हुन भूगर्भविद्ले गरेको सिफारिस वेवास्ता गर्दै उनीहरुले जोखिमयूक्त बस्तीमै धमाधम पुनर्निर्माण अघि बढाइरहेका छन्।

भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएको विज्ञ टोलीले जिल्लाका १० गाउँ जोखिमयूक्त रहेको ठहर गर्दै त्यहाँका ६ सय ९३ परिवार सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये गुम्बाको तापगाउँ, जलवीरेको खमारे र लिस्तिको गुम्बाडाँडाका पीडितले जोखिमयूक्त बस्तीमै घर पुनर्निर्माण गरिरहेका हुन्। उनीहरु अझै स्थानान्तरणमा अटेर गरी पुनर्निर्माणमा जुटिरहेको प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार, जिमाली) ले जनाएको छ।

‘पीडितले जोखिमयूक्त बस्तीमै घर बनाएको पाइएको छ,’ जिमालीका निमित्त आयोजना व्यवस्थापक भरतकुमार थापाले भने, ‘कतिपय पीडित जोखिमयूक्त बस्ती छोड्नै तयार छैनन्।’ भूकम्पले चर्काएको जमिन र चारैतिर पहिरोले घेरेको साविक ठाउँमै घर बनाउन पीडित सक्रिय छन्।

‘पीडितले जोखिमयूक्त बस्तीमै घर बनाएको पाइएको छ,’ जिमालीका निमित्त आयोजना व्यवस्थापक भरतकुमार थापाले भने, ‘कतिपय पीडित जोखिमयूक्त बस्ती छोड्नै तयार छैनन्।’ भूकम्पले चर्काएको जमिन र चारैतिर पहिरोले घेरेको साविक ठाउँमै घर बनाउन पीडित सक्रिय छन्। उनका अनुसार १ सय ८६ घर जोखियूक्त बस्तीम निर्माण भइसकेका छन्। जोखिममै घर बनाएका पीडित परिवारले दोस्रो र तेस्रो किस्ता समेत लगिसकेको पाइएको छ।

जोखिमयूक्त बस्तीको भौगार्भिक अध्ययन भए पनि सूचिकरणमा भएको ढिलाइले स्थानान्तरणमा जटिलता थपिएको व्यवस्थापक थापा बताउँछन्। ‘जोखिमयूक्त बस्तीको समस्या आशिंक रुपमा मात्र सम्बोधनले नीतिगत र व्यवहारिक जटिलता थपेको छ,’ उनले भने। जोखिमयूक्त बस्तीबाट अन्यत्र स्थानान्तरण हुनुपर्ने पीडितलाई प्राधिकरणले घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपैयाँका दरले थप अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर यस्तो अनुदानले पीडितलाई आकर्षित गर्न नसकेको पाइएको छ।

जिमालीका अनुसार सीमा नाका तातोपानी रहेको भोटेकोसी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी २ सय ५८, जुगल गाउँपालिकामा १ सय ४५ र हेलम्बु गाउँपालिकामा १ सय ६ परिवारको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विज्ञले औँल्याएका थिए। स्थानान्तरण सिफारिस भएकामध्ये हालसम्म १ सय ५३ परिवार मात्र अन्यत्र सर्ने प्रक्रियामा रहेका छन्। उनीहरुले अनुदानबाट घडेरी खरिद गरी पुनर्निर्माणमा जुटिरहेको व्यवस्थापक थापाले जनाए।

यसबाहेक स्थानन्तरण हुन बाँकी ५ सय ४० परिवारमध्ये झण्डै ३५ प्रतिशत अर्थात १ सय ८६ परिवारले जोखिमयूक्त बस्तीमै घर बनाएका हुन्। ‘जोखिमयूक्त बस्तीमै घर बनाउनेलाई अब के गर्ने, उनीहरुले लिएको अनुदान के हुने भन्ने अन्यौलता थपिएको छ,’ प्राधिकरण केन्द्रको कमजोरी देखाउँदै थापाले भने। अरु स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परिवारलाई जोखिमयूक्त बस्तीमा घर नबनाउन आग्रह गरिरहेको उनले बताए।

जोखिमयूक्त स्थलमा बस्ती रहेको ठहर भइ स्थानान्तरण हुन सिफारिस भएकामध्ये १ सय १९ परिवारको अन्यत्र घडेरी रहेको पाइएको जिमालीले जनाएको छ। उनीहरुले घडेरी किन्न अनुदान पाउने छैनन्। यदी अनुदान लिएको पाइए फिर्ता गराउने उसको भनाइ छ। स्थानान्तरण हुनुपर्नेमध्ये ५१ परिवारले आफैले अन्यत्र जग्गा खरिद गरिसकेको भेटिएको छ। उनीहरुले प्राधिकरणसँग घडेरी अनुदान माग गरे पनि पाउन सकेका छैनन्।

जोखिमयूक्त बस्तीमै घर बनाएका, अन्यत्र जग्गा भएको भेटिएका, प्राधिकरणबाट घडेरी खरिद अनुदान लिइ अन्यत्र सर्ने प्रक्रियामा जुटेका र आफ्नै लगानीमा घडेरी खरिद गरेका बाहेक अझै १ सय ८४ परिवारलाई स्थानान्तरणको बाटोमा ल्याउन नसकिएको जिमालीका आयोजना व्यवस्थापक थापा बताउँछन्। ‘उनीहरुलाई स्थानान्तरण गराउन प्राधिकरण केन्द्रसँग पहल गरिराखेका छौँ,’ उनले भने। स्थानान्तरणमा अझै ढिलाई गरे पीडितले जोखिमयूक्त बस्तीमै थप पुनर्निर्माण अघि बढाउने खतरा रहेकाे उनी बताउछन्।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७५ १३:५९ बुधबार