बुटवल- नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले राहतमा बाँडेको कुहिएको चामल बिक्री गर्ने व्यापारीविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले नगरपालिकालाई चामल बेच्ने सप्लायर्सविरुद्ध सोमबार जिल्ला अदालत परासी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरेको हो । परासीको राजेश राइस मिलका सञ्चालक पटवारी बानियाविरुद्ध अनुज्ञा पत्र बिनै उद्योग संचालन र न्यून गुणस्तरको खाद्य बस्तु बिक्री बितरण सम्बन्धि दुई वटा मुद्दा परेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुज्ञा पत्र नलिइ खाद्य बस्तु उत्पादन तथा बिक्री गरेबापत र जिल्ला अदालत परासीमा न्यून गुणस्तरको खाद्य बस्तु बिक्री वितरण गरे बापत मुद्दा दर्ता गरीएको खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका प्रमुख बिमलकुमार दाहालले जानकारी दिए । बिपन्न परिवारलाई राहतमा बाडीएको चमलको नमुना कार्यालयको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तर प्रमाणित भएको दाहालले बताए । दाहालका अनुसार बानियाले अनुज्ञा पत्र अर्थात दर्ता नै नगरी चामल उद्योग संचालन गरेको पनि पाइएपछि जिल्ला प्रशासनमा पनि सो सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गरीएको हो ।

जिल्ला प्रशासनमा दायर भएको अनुज्ञा पत्र सम्बन्धि मुद्दामा कसुर ठहरिए नगरपालिकालाई चामल बेच्ने मिलका संचालक पटवारी बानियालाई खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम १० हजार सम्म जरीवाना हुनेछ । त्यस्तै जिल्ला अदालतमा दायर भएको न्युन गुणस्तरको खाद्य बस्तु बिक्री वितरण सम्बन्धि मुद्दामा कसुर ठहरिए खाद्य ऐन २०२३ कै दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम ५० हजार जरीवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । तर दर्ता नै भएको मिलबाट कुहेको चामल खरीद गरी बिपन्न नागरिकलाइ बाँडने नगरपालिकाका जिम्मेबार जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरुलाइ भने छानबिनले छोएन ।

नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले गत चैत २७ गते राहतका नाममा बिपन्न परिवारलाई कुहेको चामल र किरापरेको सोयाबिन बाँडेको थियो । राहत पाएका रामग्राम ११ रानीपकडका प्रकाश मुसहरले नगरपालिकाले दिएको चामल साँझ पकाउने बेला हेर्दा मरकारलीएर कालो भएको गन्हाएको बताए । उनका अनुसार तरकारीका लागि दिइएको सोयाबिनमा किरा परेको थियो । कुहेको चामल स्थानीयले अर्को दिन नगरपालिकाकै गेटमा पोखीदिएपछि जिल्ला प्रशासनले प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले नमुना संकलन गरी खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र नापतौल कार्यालयमा नमुना परीक्षणका लागि पठाएको थियो । कार्यालयको नमुना परीक्षणमा चमल र सोयाबिन गुणस्तरहिन परमाणित भएपछि मुद्दा दर्ता गरीएको हो ।

नगरपालिकाले पाँच जनाको परिवारलाई ५ केजी र त्यसभन्दा ठूलो परिवारलाई १० केजी चामल बाँडेको थियो । कम गुणस्तरको चामल तौलमा समेत ठगेको स्थानीयले दावी गरेपछि त्यस सम्बन्धि उजुरीमा  गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय बुटवलले छानबिन गरेको छ । कार्यालय श्रोतका अनुसार नगरपालिकाले बाँडेको चामल आधा केजीदेखि दुई केजीसम्म तौल कम भएको पाइएको छ ।

स्थानीयले बजेट कुम्ल्याउने दाउमा नगरपालिकाका मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले व्यापारीसंगको मिलेमतोमा सस्तोमा कुहेको चामल र किरा परेको सोयाबिन खरीद गरी बाडेको दावी सुरुदेखि गर्दै आएका छन् । तर खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका प्रमुख बिमलकुमार दाहालले भने नगरपालिकाका प्रमुख र अधिकारीहरुले नै घटना बाहिरीएपछि छानबिनका लागि अनुरोध गरेको र छानबिनमा सघाएकाले उनीहरुको संलग्नता पुष्टि नहुने तर्क गरे । ‘छानबिनका क्रममा सप्लायर्स पटवारी बाँनीया दोषी देखिएका छन् र उनले आफैले सो चामल बेचेको पनि स्वीकार गरीसकेका छन’दाहालले भने ।

नगरपालिकाका उपमेयर रम्भा कुँबरले पनि राहत बाँडनु अघि नै आफुले नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत पटक पटक चामल दालको गुणस्तर राम्रोसंग चेक गर्न भनेपनि दुबैले आफ्नो भनाइ सुन्दै नसुनेको नगारिकलाई सुरुमै बताएकी थिइन् । नगरपालिकाकै पदाधिकारी तथा अधिकारीहरुले व्यापारीसंगको मिलेमतोमा बढी मूल्य देखाएर कमसल चामल खरीद गरी राहतमा भ्रष्टाचार गरेको श्रोतको दावी छ ।

यो विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन गरीरहेको र मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । दर्ता बिनै संचालित उद्योगबाट कुहेको चामल खरीद गरेर विपन्न नागरिकलाई बाँडेका नगर प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले भने व्यापारीले नगरपालिकालाई ठगेको भन्दै कारबाही गरीने बताए ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७७ ०३:२४ मंगलबार