ललिता निवास प्रकरणकाे इतिवृत्तान्त

काठमाडौं – ललितानिवास जग्गा प्रकरण बुधबार विशेष अदालतमा पुगेको छ। ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा २०४९ कात्तिकदेखि व्यक्तिका नाममा हडपिन सुरु भएको थियो। यसबारेमा २०५८ सालदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थालेको हो। यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारले २०७५ जेठ १४ गते शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय छानबिन समिति बनायो। समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्यसचिव थिए। सो समितिले २०७६ मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यसको ३ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो , साथै व्यक्तिका नाममा हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ६ महिनाभित्र ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो।

सरकारको निर्देशनपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न छुट्टै विशेष समिति बनायो। र अख्यितारले पनि अनुसन्धान सुरु ग¥यो। यसका लागि अख्तियारले सहसचिवको संयोजकत्वमा विशेष अनुसन्धान समिति गठन ग-यो। यसपछि ललितानिवास प्रकरणमा तीनवटा अंगले छुट्टाछुट्टै काम गर्न थाले। तीमध्ये सिआइबीले माघ १७ गते गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सिआइबीले १ सय २४ जनालाई दोषी देखाउँदै कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

पछिल्लो समय ललितानिवास प्रकरणमा छनबिन गर्न अख्यितारमाथि ठूलो दबाब परेको थियो। सुरुमा अख्यितयारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको थिएन। तर यसबारेमा निरन्तर समाचार आउन थालेपछि अख्यितारमाथि दबाब बढेको थियो। अख्यिारभित्र गठन गरिएको विशेष अनुसन्धान समितिले प्रतिबेदन बुझाएको एक महिनापछि मात्र अख्यितार बोर्डले यस प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले हालसम्म दुईपटक निर्णय गरेको छ। अख्तियारको २०६० असार १८ को निर्णय ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी व्यक्तिको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको पक्षमा गरिएको छ। अख्तियारले अर्को निर्णय २०६४ फागुन ३० गते गरेको छ। सो निर्णयमा ललितानिवासको १ सय ४७रोपनी जग्गामध्ये ३५ रोपनी जग्गामात्र सरकारको नाममा ल्याउने उल्लेख थियो।

ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये खाली रहेको १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले २०४९ पुस २३ गते (मिसिल नम्बर १०२४) र २०४९ पुस (मिसिल नम्बर १०२५) मा रुक्मशमशेर, शैलजा राणा, सुनीति राणा, हाटकशमशेर राणा र हेमनशमशेर राणाको नाममा दर्ता गरेका थिए। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा कानुनी प्रक्रिया र विधि पु¥याइएको छैन भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उक्त जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएका थिए। यसपछि जग्गाको स्वामित्व लिएका रुक्मशमशेरसमेतका ५ जनाले भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा मोही लागत कट्टा गरी पाऊँ भनी निवेदन दिए। त्यतिखेर मोहीका तर्फबाट शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्रिताल छानबिन समितिले ढकाल र सुवेदीलाई प्रमुख दोषी देखाएको छ।

२०५८ यता यस विषयमा गृह मन्त्रालय र तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेका छन्। गृह मन्त्रालयले यसबारेमा छानबिन गर्न तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि छानबिन अघि बढाएको हो।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ मा बसेको बैठकले पञ्चायत सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बदनियतपूर्वक जफत गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त दुई निर्णयपछि लगत्तै भदौ ३ गते बसेको भट्टराई सरकारकै अर्को बैठकले जग्गा फिर्ताको विषयमा तेस्रो निर्णय गरी यस विषयमा प्रस्ट पारेको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले तेस्रो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै २०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८ को निर्णयको गलत व्याख्या गरी बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नामा ल्याएका थिए। यो क्रम २०६७ सालसम्म्म जारी रह्यो। माधवकुमार नेपाल सरकारको २०६७ वैशाख ३१ गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर चौथोपटक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपिएको त्रिताल समितिले जनाएको छ।