नेपालको संविधान घोषणा भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेस गरेसंगै नेपालको कानूनी संरचनाले पनि नयाँ इतिहाँस रच्दैछ। स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघ तहमा आआफ्नो कानून वनाउने निकाय गाउँ सभा, प्रादेशिक संसद र संघीय संसद सक्रिय रुपमा लागि परेको देखिन्छ। संघीय संसद केहि अनुभव सहित अगाडि बढेको देखिन्छ भन्ने स्थानीय र प्रादेशिक संसदहरु संघ र व्यरोक्रेसीले निर्माण गरेका नमूना कानूनलाई आधार बनाएरै भए पनि कानून निर्माणको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

 अर्कोतर्फ, राज्यले पनि सुसाशन कायम गराउन तहगत सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हेतुले ठूलो धनरासी खर्च गरेको देखिन्छ। सारमा भन्दा तहगत संसदहरु अहिले विधेयक दर्ता गर्ने,  सो दर्ता विघेयक उपर दफावर छदफल गर्ने र  प्रमाणिकरण गर्ने निकायवाट प्रमाणिकरण गरी कानून लागु गर्ने काम गरिरहेका छन्। यसो त संसदको काम नै कानून निर्माण गर्ने हो। यद्यपी, संसदले वनाएका कानून सवै जनमुखी, व्यवहारीक र समाजमा लागु हुन्छन् भन्न सकिदैन। नेपालको संविधान, २०७२ अघिको पाटोलाई हेर्ने हो भन्ने कतिपय कानून जस्तै, सामाजिक रितिरिवाज सम्वन्धी व्यवस्ता गर्न ऐन आयो। तर, समाजमा उक्त कानून कार्यान्वयन हुन सकेन। नेपालको संविधान, २०७२ लागु भए पश्चातका संसदमा दर्ता गरिएका विघेयकहरु उपरहरु पनि व्यापक विरोध प्रर्दशन भईरहेकोछ। जस्तै गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता नै लिएको घोषणा गर्यो। यस्तै सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक र पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक दुवै विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन् र उक्त विधेयक दफावर छलफलका क्रममा छन्। यहाँ सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक माथि छलफल गर्ने प्रयास गरिएकोछ।

सरकारसँग जनताको प्रश्न गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन्छ। हरेक कुरा बोल्दा म दण्डित हुन्छु भन्ने भय भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम हुन सक्दैन ।

संञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७५/११/०२ मा संसदमा सरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता गराएको थियो। संञ्चार मन्त्री गोकूल वास्कोटाले उक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नू भएको थियो। यो विधेयकको संञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा किन आवश्यकता खड्कीयो? यसको समग्रतामा प्रभाव के छ त? किन विरोधको विषय बनिरहेकोछ वा बनाईएकोछ उक्त विषयमा चर्चा गरीनेछ।

संञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयकको प्रस्तावनामा नै भनिएको छ –सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन, नियमन गर्न, विधुतिय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनियतालाई नियमित गर्न विधुतिय माध्ययमवाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, साईवर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साईवर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधरणको हित कायम गर्न तथा साजाजिक संञ्जालको प्रयोगलाई  व्यवस्थित र मर्यादित वनाउने सम्वन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनिय भएकोले उल्लेख छ।  प्रस्तुत प्रस्तावना खण्डले विधमान समाजमा देखिएका संञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको आवश्यक व्यवस्थापन र मौजुदा कानूनमा देखिएका समस्या र नविनतम विकास समेतलाई नियमन गर्ने आवश्यक भएको हुँदा कानूनमा संशोधन गर्नु पर्ने भनिएता पनि यो विधेयकको अन्तर्यमा छलफल गर्दा विपक्षी राजनैतिक पार्टी, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाज उक्त प्रस्तावना खण्डमा सहमत देखिएको छैन। कीन त ?

संञ्चार तथा सूचना प्रविधि अदालतको गठन, न्यायाधीशको योग्यता र नियूक्ति नै शंकाको घेरामा देखिन्छ। संञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयको दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ११६ न्यायाधीशको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था र दफा ११७ वमोजिममा नियुक्ति  तथा सेवा सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गरिएकोछ। उक्त व्यवस्थामा नै सवैभन्दा वढी नागरिक समाजको आँखा पर्नु र आशंका गर्नु स्वभाविक छ। दलगत राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित अदालतका न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यापालिकाको भूमिकामा काम गर्नसक्छ सक्दैन? भन्ने विषय गम्भिर रहकोछ।

संवैधानिक मौलिक हक अधिकार गुम्न सक्ने नागरिकको चासो ! नेपालको संविधान को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा १७ मा स्वतन्त्रतताको हकको व्यवस्था गरिएकोछ। उक्त संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक अधिकारसंग विधेयको कतिपय व्यवस्थाहरु परस्पर बाझिएका छन्। सूचना प्रविधि अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा संवैधानिक व्यवस्था समेतमा दखल पुग्ने देखिन्छ। त्यतीमात्र हैन पछिलो चरण राजनैतिक दलहरुको आफ्ना विपक्षीप्रति गरिने कडा कटाक्ष र चूनाव प्रचारप्रसार समेत सामाजिक संञ्जालवाट गरिने प्रवृति बढदो रहेकोले विपक्षी राजनीति दललाई यो विधेयकका व्यवस्था माछि कांडा हुन सक्छ। सामाजिक संञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले मौलिक हक गुमाउन पर्ने हुनसक्छ।

विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक संञ्जाल दर्ता र नियमन सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा संञ्चालित कुनै पनि सामाजिक संञ्जाल दर्ता हुनुपर्नेछ। अन्यथा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ। नेपालमा दर्ता नभएर ठूलो धनरासी कमाउने विदेशी सामाजिक संञ्जाललाई दर्ता गरी कर समेतको दायरामा ल्याउनु सकरात्मक पक्ष हो। तर, दर्ता नगरेका सामाजिक संञ्जाल कुनै पनि वेला वन्द हुनसक्ने र प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो मौलिक हक गुमेको महसुस गर्ने छन्। तसर्थ, यसमा विदेशी सामाजिक संञ्जाल कम्पनी र नेपाल सरकारवीच समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ।

विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक संञ्जालको प्रयोग गरी गर्न नहुने कार्यहरु तोकीएको छ। नागरिकहरुले दुषित मानसिकता वाहेक पनि आफ्नो मौलिक हक अन्तर्गत कनै पनि विषयमा खुल्ला वहस छलफल गर्न सक्दछन्। तर, दफा ९४ को व्यवस्थाले संविधान प्रदत हक समेतको सुविधा नदिदा केहि जटिलताहरु आउने र नागरिकहरु रिटमा जाने देखिन्छ।

कसूर तथा सजायको व्यवस्था अव्यवहारिक देखिन्छ। संञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयकको परिच्छेद १५ मा कसूर तथा सजाय सम्वन्धी व्यवस्था भएकोमा दफा ९५ मा कसूर र ९६ मा सजायको व्यवस्था गरिएकोछ। मौजुदा अन्य कानूललाई समेत ध्यानमा राख्दा यसमा व्यवस्था भएको सजाय व्यवहारिक नहुने देखिन्छ। कसूर खण्डमा कम्तिमा पांच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएता पनि अन्य मौजुदा कानूनमा समान प्रकृतिका कसूरमा कम सजायको व्यवस्था रहेकोछ।

विधेयक उपर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको राय तथा प्रतिक्रिया समेतलाई ध्यानदिन आवश्यक छ। यसर्थ, संञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेय उपर वहस हुनु र विभिन्न पक्षवाट प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक रहेकोछ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले विधेयक संविधान विपरीत भएको धारणा राख्नु भएकोछ। “सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले नागरिकका मौलिक हकलाई संकुचित, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रहँदैन ।  यो विधेयक जुन किसिमबाट आयो, यसको नियमन प्रस्ट देखिँदैन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जरिवानास्वरूप जे राखिएको छ, त्यसले भविष्यमा ज्यादै नकारात्मक असर छोड्छ ।

हामी  नेपाललाई लोकतन्त्रको नमुना देश भनिरहेका छौँ, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार नै कुण्ठित गर्छौँ। राज्यमा यसको दूरगामी असर हुन्छ । यो विधेयक संविधान विपरीत छ । मानवअधिकारको मूल्य–मान्यतासमेत कुण्ठित गर्ने विधेयक सच्याउनुको विकल्प छैन ।” त्यस्तै, अधिवक्ता सुनील पोखरेलको भनाई  अनुसार यो ऐन लागू भएमा संविधानको धारा १७ बमोजिमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा अंकुश लगाउँछ। सरकारसँग जनताको प्रश्न गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन्छ। हरेक कुरा बोल्दा म दण्डित हुन्छु भन्ने भय भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम हुन सक्दैन । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा सूचना प्रविधि अदालत गठनमा छ । सरकारले मनोनीत गरेर तीनजनाको अदालत गठन गर्ने भएकाले जुनसुकै लेख–रचनालाई समेत दण्डित गर्न सक्ने जोखिम छ । सरकारले नियन्त्रणकै लागि यो ऐन ल्याएको हो। यसको कुनै आवश्यकता नै छैन। दण्ड र जरिवाना गरेर सामाजिक सञ्जालको नियमन हुन सक्दैन। अर्को कुरा कैद र जरिवानाको पनि व्यवस्था मिलेको छैन। कैदको तुलनामा धेरै जरिवाना दण्ड हुँदैन। भनिएको ले विधेयक संशोधन अनिवार्य सर्तजस्तै भएकोछ। अर्कोतिर, सामाजिक संञ्जाललाई दैनिकीको रुपमा प्रयोग गरिरहेका यूवा पुस्ताले पनि सहज स्वीकार्ने अवस्था छैन।

यधपी, नेपाल संञ्चार तथा सूचना प्रविधि यूगमा प्रवेस गरेको छ। नेपालमा पनि संञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कानूनको अति आवश्यक रहेको छ। संञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयकका विवादित र अव्यवहारिक दफाहरुलाई संशोधन गरि कानून कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा, प्रस्तुत संञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयक नेपाली समाजमा प्रचलित पूरानो भनाइ चलाउन जाने भांडो नजाने ठांडो नहोस !  

(लेखक, अधिवक्ता हुन)

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०८:२० मंगलबार