काठमाडौं- करिब डेढ महिनादेखि निरन्तर ‘नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला’ अध्ययन गरेको संसदीय समितिले चल्तीको भन्दा तेब्बर मूल्य तिरेर जग्गा किनेको ठहर गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसद स्थलगत अध्ययनपछि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
‘वास्तविक धनीले पाएभन्दा तीन गुणा बढी रकम तिरेर निगमले बिचौलियामार्फत जग्गा किनेको देखियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘प्रचलित ऐनकानुन मिचेर अनियमितता भएको हाम्रो ठहर छ ।’ निगमले भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा किनेको दररेट फरकफरक भए पनि औषतमा तीन गुणा बढी तिरेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘कतिपय ठाउँमा पाँच÷सात गुणासम्म धेरै मूल्य तिरिएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘औषतमा निकाल्दा तीन गुणा मूल्य धेरै तिरेको ठहरमा पुगेका छौं ।’
समितिअन्तर्गत सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले निगमले जग्गा किन्दा अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । निगमका अधिकारी र आपूर्तिमन्त्रीसँग छलफल गरेर स्थलगत अनुगमनमा गएको संसदीय टोलीले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा बिक्रेता, जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन भन्दै निगमले जग्गा किनेको हो ।
कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको नेतृत्वमा जग्गा किनिएको हो । बिचौलियासँग मिलेर निगमलाई चर्को व्ययभार पर्नेगरी अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोप खड्कामाथि लाग्दै आएको छ । सञ्चालक समितिले जग्गा खरिद गर्न सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई प्रत्यायोजन गरेकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनले लिनुपर्ने सांसदले बताएका छन् ।
यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
निगमले झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कट््ठा ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा, चितवनमा प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दरले २३ बिघा १२ कट्ठा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिकाको रोहिणी नदीकिनारमा १४ बिघा सात कट्ठा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा २९ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा किनेको छ । सोमध्ये केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निगमका अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । निगमले किनेको भैरहवाको जग्गा रोहिणी नदीले डुबानमा परेको, चितवनको जग्गा लोथर खोलाको छेउ भएकाले जोखिममा रहेको, झापाको जग्गा रेलवे ट्र¥याकमा परेको अध्ययन समितिले जनाएको छ ।
सबै ठाउँमा निगमका उच्च अधिकारीले बिचौलियासँग सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको समितिको बुझाइ छ । अनुगमनका लागि झापा र सर्लाही पुगेका सांसद रामवीर मानन्धर र दीपक कार्कीले झापामा ४० करोड र सर्लाहीमा २० करोड अनियमितता भएको यसअघिनै सार्वजनिक गरेका थिए । चितवन र भैरहवा अध्ययन गरेका सांसद ठकुरी र जनक बुढाले भने अनियमिततालाई अंकमा उल्लेख गरेका छैनन् ।
निगमले किनेको जग्गाको भूवनोट भण्डारणस्थल बनाउन मिल्ने नमिल्ने, निगमले तिरेको मूल्य, कानुनी प्रक्रिया, जग्गा खरिदमा संलग्नको विषयमा अध्ययन केन्द्रित रहेको संयोजक ठकुरीले बताए । ‘प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनेक्रममा छौं,’ ठकुरीले भने, ‘धेरै शंका गर्नुपर्दैन । विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन मूल समितिमार्फत सार्वजनिक गर्छौं ।’ प्रतिवेदनको मुख्य विषय तयार भए मूल समितिको बैठकमा सबै सांसदको धारणा सुनेर अन्तिम रुप दिने ठकुरीले बताए ।
उपसमितिले २६ गते मूल समितिको बैठक राखेर छलफल गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ । केही सांसदले तत्काल बैठक राख्न दबाब दिएको भए पनि समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दाम्बे गृह जिल्ला गएकै कारण बैठक बस्न ढिलाइ भएको छ ।
निगमले खरिद ऐनलाई समेत गलत व्याख्या गरेको ठहर उपसमितिको छ । सरकारी निकायले जग्गा प्राप्ति ऐन २०४३ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए पनि निगमका अधिकारीले कमिसनको लोभमा निगमकै विनियमावली टेकेर जग्गा किनेका हुन् । छानबिनमा संलग्न एक सांसदले भने, ‘नियम र प्रक्रिया सबै मिचिएको छ ।’ उक्त समितिले सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको भए पनि निजी जग्गाका लागि टेन्डर गरेको केही महिनापछिमात्र सार्वजनिक जग्गाका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको भेटिएको समितिले जनाएको छ । जग्गा खरिद गर्दा अधिकतम मूल्य पनि नतोकी टेन्डर भएको छ । खड्काले निगमकै निमित्तनायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, रवीनकुमार शर्मा, विजय सत्याल, दिवाकर मल्लिकको एक समिति बनाएर खरिद अघि बढाएको देखिएको छ ।
मन्त्रालयले डेढ महिनापछि छानबिन थाल्यो
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आएको आपूर्तिमन्त्रालयले डेढ महिनापछि जग्गा खरिदमा भएको घोटला विषयमा छानबिन थालेको छ । आफ्नै माताहत निकायमा अर्बौं घोटाला भएको सार्वजनिक हुँदासमेत चुपचाप बसेको भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । चौतर्फी दबाब खेप्न नसकेपछि मन्त्रालयले समिति बनाएर छानबिन अघि बढाएको हो ।
१० दिनको समय तोकेर जग्गा खरिद प्रक्रियाको छानबिन सुरु भएको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए । ‘छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय निर्णयमा पुग्छ,’ उनले भने । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले कसैको दबाबमा नपरी आफू निर्णयमा पुग्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७४ ०२:५६ बिहीबार
