झापा- नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामध्ये झापामा मात्रै ४० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षमा संसदीय समिति पुगेको छ। निगमले इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन खरिद गरेको जग्गामा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएपछि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति स्थलगत अनुगमनमा झापा आएर अध्ययन गर्ने क्रममा यो निष्कर्ष निकालेको हो।
झापाको चारआलीमा निगमले खरिद गरेको जमिन अवलोकन, जग्गा बेच्ने जग्गाधनी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँगको छलफलमा समितिले यस्तो ठहर गरेको हो। 'निगमले किनेको जग्गामा करिब ४० करोड अनियमितता भएको देखियो,' छानबिन समितिका सदस्य दीपक कार्कीले भने, 'त्यसको प्रमाण जग्गाधनी र स्थानीय जनप्रतिनिधि छन्। सांसद कार्की झापाका स्थानीय हुन्।
जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न असम्भव भएपछि जग्गाधनीदेखि सञ्चारमाध्यमसम्मलाई धम्क्याउन लागिपरेको आयल निगम नेतृत्वको अनियमितताबारे जग्गाधनीहरूले नै संसदीय समितिसमक्ष मुख खोल्न थालेपछि नयाँ तथ्य बाहिर आएको हो।
निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको अनियमितताबारे जानकार रहेका समितिका सदस्य त्यस बेला झनै छक्क परे, जब जग्गा किनबेचका क्रममा भएका भित्री खेलहरू 'फिल्ड' मै आएर थाहा पाए। 'कागजात मिलाएर, जग्गाधनीलाई गुमराहमा पारेर तथा एउटा ठूलो सञ्जाल खडा गरेर राज्यकोषमा ब्रह्मलुट गरिएको रहेछ', कार्कीले भने, 'जग्गा खरिदमा ज्यादै गलत काम भएको छ। हामी यही ठहरमा पुगेका छौं।'
मंगलबार र बुधबार जिल्लामा बसेर यसको अनुगमनमा जुटेको संसदीय समितिले जग्गा खरिदमा भएकोे घोटालामा संलग्नलाई त्यसै नछाड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
आयल निगमले चारआलीमा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जमिन खरिद गर्दा हरेक कट्ठा (४६३ कट्ठा) को मूल्य १३ लाख ५१ हजार तिरेको छ। जसअनुसार सबै जग्गाको मूल्य ६२ करोड ६१ ल्ााख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन्छ। तर, त्यहाँका स्थानीयले जग्गा बेचेबापत करिब साढे २२ करोड रुपैयाँ पाएका छन्। बाँकी ४० करोड रुपैयाँ निगमका उच्च अधिकारी र जग्गा एजेन्टले लिएका हुन्। 'यो पैसा कहाँकहाँ पुगेको छ खोज्नैपर्छ', उनले भने, 'अन्यथा राज्यकोषमा यस्ता ब्रह्मलुट दोहोरिने निश्चित हुन्छ।'
जग्गा बेचेका जग्गाधनीको हातमा प्रतिकट्ठा साढे पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी परेकै छैन। निगमलाई जग्गा बेचेका जग्गाधनीहरू आफ्नै जग्गामा अरूले करोडौंको चलखेल गरेको थाहा पाएपछि चासो दिन थालेका छन्। धाकधम्कीको पर्वाह नगरी उनीहरू खुल्न थालेपछि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको रहस्य पनि खुल्न थालेको छ।
यसरी भयो घोटाला
आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा चाहिएको बोलपत्र सार्वजनिक रूपमा माग गर्नुअघि नै तारतम्य मिलाएको रहस्य खुलेको छ।
निगम नेतृत्व र जग्गा दलालहरुले जमिन खोजेर, दामकाम छिनिसकेपछि मात्रै बल्ल निगमले गोरखापत्रमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। निगमले २०७३ पुस ५ मा जग्गा चाहिएको भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, त्यसअघिकै दसैंताका धेरै जग्गाधनीकहाँ दलालहरू पुगिसकेका थिए। 'त्यसअघिदेखि जग्गा बेच्नुपर्यो, तपाईंहरूले कहिल्यै नपाउने दाम पाउनुहुन्छ भन्दै दलाल आइरहेका थिए', निगमलाई जग्गा बिक्री गर्नेमध्येका एक जग्गाधनी अनिलकुमार कार्कीले भने। प्रस्ताव लिएर आउने को थिए भन्नेबारे भने उनले खुलाएनन्। 'मेरै भतिज पर्ने मान्छे आएको थियो', उनले भने, 'नातेदार र नजिकको भएर के गर्नु? आफ्नै मान्छेले गर्नु खेलो गरेछ।'
उनले निगमलाई आफ्नो १ बिघा र दाजुको २ बिघा जमिन बेचेका हुन्। उनले ३ बिघा अर्थात् ६० कट्ठा जमिनको दाम छिन्ने बेलामा दलालले प्रतिकट्ठा ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिएको बताए। 'दुई लाख रुपैयाँ कट्ठा पनि नपर्ने जमिनलाई दोब्बर दाम हाल्ने ग्राहक भेटेपछि मैले हुन्छ भनिदिएँ', कार्कीले नागरिकसँग भने, 'यो दाम त अबको १० वर्षपछि पनि नपाइने खालको थियो। मैले हुँदैन भन्ने कुरै थिएन।' ४ लाख ४० हजार प्रतिकट्ठाका दरले कित्ता नम्बर ७९६ को एक बिघा बिक्री गर्दा उनको हातमा ८८ लाख रुपैयाँ परेको थियो। तर, जिल्ला मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा भने उक्त जमिनलाई २ करोड ७० लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेर खरिद गरेको देखाइएको छ।
चारआलीकै श्रीराम मरासिनीले पनि आफ्नो, आमा र दाजुको नाममा रहेको ३ बिघा जमिन निगमलाई साढे ५ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले बेचेका हुन्। मालपोतमा भने उनको जग्गाको मूल्य पनि १३ लाख ५१ हजार कट्ठाकै दरमा उल्लेख गरिएको छ। 'मलाई जग्गा बेच्नुपर्छ भन्दै निरज थपलिया, लय भण्डारीहरू आए', मरासिनीले भने, 'मैले पनि राम्रो दाम पाएका कारण बेच्ने निर्णय लिएँ।' उनी त्यसबेला मात्रै छक्क परे, जब जग्गा पास गरेपछि लाभकर तिर्ने बेला आयो। 'मैले साढे पाँच लाखकै दरमा लाभ कर तिर्न भनेर चेक दिएँ', उनले भने 'तर, लाभकर लिने ठाउँमा पैसा पुगेन भने। भरे हेर्दै जाँदा थाहा भयो, उनीहरूले मालपोतमा १३ लाख ५१ हजार दाम उल्लेख गरेका रहेछन्। देख्दादेख्दै आफ्नै जग्गामा दलालले दोब्बर नाफा खाए। त्यो पनि राज्यकोषको पैसा।'
जग्गा पास गर्नुअघि पनि दलाल र आयल निगम नेतृत्व मिलेर ठूलै चतुर्याइँ गरेका थिए। मरासिनीका अनुसार पहिले अदालतमा सबै प्रबन्ध मिलाएर निरज थपलियालाई अधिकृत वारेसनामा दिने व्यवस्था गरिएको थियो। 'सरकारी काम यसैगरी हुन्छ भने, होला भनेर मानियो, चेक पनि लिइयो', उनले भने 'तर, त्यसभित्रको खेल अर्कै रहेछ। लाभकर तिर्ने बेलामा मात्रै थाहा भयो।'
एकातिर चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी खर्चिएको निगमले त्यसभन्दा धेरै गुणा बढी रकम घोटाला गरेको प्रमाण यही एउटा घटनाले दिन्छ। 'दुई लाख पनि नपर्ने एक कट्ठा जग्गालाई ४ लाख ५० हजार, पाँच लाखसम्म हालिएको छ अनि निकासाचाहिँ १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ गरिएको छ', अनुगमनमै आएका सांसद रामवीर मानन्धरले भने, 'यहाँ वास्तविक मूल्य र खर्च देखाइएकोमा धेरै ठूलो अन्तर देखियो। हामी संसद्लाई यही कुरा प्रतिवेदन बनाएर बुझाउँछौं।'
निगम र दलालकै मिलेमतोमा केही जग्गाधनीलाई भने रजिस्ट्रेसन पास गर्ने क्रममा अतिरिक्त रकम दिएर दोब्बरभन्दा बढी मूल्यको कागजातमा हस्ताक्षर गराइएको थियो। कसैसँग पनि मुख नखोल्ने सर्तमा अतिरिक्त रकम लिएका जग्गाधनी भने मौन छन्। संसदीय समितिले बोलाउँदा, भेट्न खोज्दा पनि धेरै जग्गाधनी उपस्थित भएनन्। 'धेरै जग्गाधनीले हामीसँग कुरै गर्न मानेनन्', सांसद कार्कीले भने 'यसको पनि कारण खोतल्न जरुरी देखियो।'
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०२:२५ बिहीबार
