माओवादीले आरम्भ गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव, परिणाम र असरबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन् र हुँदै जानेछन्। यसप्रकारको द्वन्द्वको असर सूक्ष्म रूपले निकै लामो समय समाजमा रहिरहन्छ। सतहबाट हेर्दा सानो समय अन्तरालमा मात्र चलेजस्तो देखिए पनि उक्त द्वन्द्वले समाजका दुई–तीन पुस्तालाई असर पार्ने गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह यस्तै एउटा दीर्घकालीन असर बोकेको द्वन्द्व हो।
आजको समयसम्म आउँदा तत्कालीन चिनियाँ नेता माओ त्से तुङको दर्शनमा आधारित 'जनयुद्ध' को कार्यनीति बोकेको नेपाली माओवादी शक्ति असाधारण रूपले कमजोर बनेको छ। तर २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको राजनीतिक मार्गचित्रको केन्द्रमा अहिले पनि माओवादी शक्ति निर्णायक स्थानमा विद्यमान छ। १२ बुँदे सहमति, बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको रचनाले निर्धारित गरेको राजनीतिक मार्गचित्र नबदलिँदासम्म माओवादीको संगठनात्मक शक्तिको फेरबदलले राजनीतिक मार्गचित्रलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन। माओवादीको कमजोर संगठनात्मक स्थितिले राज्य व्यवस्थाभित्र उसले गर्न चाहेको परिवर्तनको चाहनालाई भने निकै हदसम्म संकुचित तुल्याएको छ। यस्तो संकुचनले उसको राजनीतिक बाटोलाई हदैसम्म्म प्रभावित तुल्याउँदै लगेको छ। यसको परिणाम झन्पछि झन् माओवादी शक्तिको आन्तरिक क्षयीकरणमा देखा परिरहेको छ।
सैद्धान्तिक रूपमा स्थापनाकालदेखि र विसं २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कार्यनीतिक रूपमा उठाउँदै आइरहेको संविधानसभा निर्वाचनको नारा विद्रोहको पछिल्लो चरणमा माओवादीको पहिचान बनिसकेको थियो। तर माओवादी विद्रोहको प्रारम्भमा उसको उद्देश्य केवल 'बुर्जुवा' सत्ताअन्तर्गत संविधानसभा निर्वाचनमार्फत संविधान निर्माण गर्ने र राज्य पुनःसंरचना गर्ने मात्र थिएन। अपितु माओवादी विद्रोहको स्पष्ट गन्तव्य राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अंगमाथि नियन्त्रण कायम गर्दै 'नयाँ जनवादी क्रान्ति' को घोषणा र कार्यान्वयन गर्नु थियो। सैद्धान्तिक रूपमा तात्कालिक माओवादीले आफ्ना राजनीतिक तथा फौजी गतिविधिलाई संसदीय व्यवस्थासँगको सरोकारबाट बाहिरै राखेको थियो। नेपालको सन्दर्भमा माओवादी जनयुद्धको सरोकार संसदीय व्यवस्थाको सफलता वा असफलतासँग सम्बन्धित थिएन बरु लामो समयदेखि कम्युनिस्टहरूले उठाउँदै आएको 'सशस्त्र संघर्षको कार्यान्वयन' तथा 'जनवादी क्रान्ति'को स्थापनासँग सम्बन्धित थियो।
माओवादी आन्दोलनले विस्तारै शक्ति आर्जन गर्दै जाँदा उसका राजनीतिक गतिविधि र उद्देश्यमा पनि परिवर्तन हुँदै जान थाले। प्रस्टै छ, उद्देश्यमा परिवर्तन भएपछि त्यसलाई प्राप्त गर्ने साधनमा पनि परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ। माओवादीले अघि सारेको उद्देश्य र त्यसलाई प्राप्त गर्न अपनाइएका साधनमा व्यापक अन्तरविरोध देखिन थाले। जति जति उसको उद्देश्य र साधनबीचको अन्तरविरोध फराकिलो हुँदै जान थाल्यो त्यति त्यति माओवादी शक्ति कमजोर हँुदै जान थाल्यो। रणनीतिक उद्देश्यका हिसाबले अगाडि सारिएका कतिपय राजनीतिक तथा सांगठानिक प्रस्थापनामा पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वमा रहेका मुख्य एकाध नेतालाई बाहेक खासै चासो र जानकारी रहेन। शनै शनै त्यसका प्रभावको व्यवहारिक आयतन विस्तारित हुँदै जाँदा अन्तरविरोध पनि विस्तारिदै हुँदै गए। पार्टीको संस्थापना पक्षसँग कैयौं राजनीतिक सवालमा देखिएका मतभिन्नता द्वन्द्व र शान्तिकाल दुवैमा समान रूपमा देखिएका भए पनि माओवादी शक्तिको क्षयीकरण संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि आरम्भ भएको हो। माओवादी आन्दोलनले कस्तो कस्तो राजनीतिक घुम्ती पार गर्दै जाँदा अहिलेको कमजोर अवस्था उत्पन्न भयो भन्ने तथ्य बु‰न माओवादी आन्दोलनका केही ऐतिहासिक पक्षलाई बु‰न आवश्यक देखिन्छ।
ऐतिहासिक/सैद्धान्तिक सन्दर्भ
चिनियाँ क्रान्तिको विशेषता बोकेको माओ 'विचारधारा'लाई त्यहाँ चलेको सन् साठीको सांस्कृतिक क्रान्तिपछि विकासोन्मुख एसियाली तथा ल्याटिन अमेरीकी राष्ट्रहरूले एक मात्र क्रान्तिको आदर्श र अचुक हतियारका रूपमा अन्ध नक्कल गर्ने लहर नै चलाए। र, सन् ७० को दशकबाट मार्क्सवादको 'तेस्रो र उन्नत चरण' का रूपमा माओको नयाँ जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्तलाई व्याख्या विश्लेषण गर्न थालियो। सन् १९७६ मा माओको निधनपछि माओको विचारमा आधारित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको घोषणा गर्दै माओको विचारलाई थप विकसित तुल्याउनुपर्ने प्रस्तावहरू अगाडि सारे। यस्तो प्रस्ताव गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू सैद्धान्तिक रूपमा 'रेभोलुसनरी कम्युनिस्ट पार्टी– अमेरिका' तथा व्यवहारिक रूपमा 'पेरु कम्युनिस्ट पार्टी– साइनिङ पाथ' मुख्य थिए। सन् ९० को दशकपछि त यस्तो लहर अझ बढी चल्न थाल्यो। माओका योगदानलाई केवल 'माओ विचारधारा' मात्र भनेर नपुग्ने आजको मार्क्सवादका रूपमा त्यसलाई 'माओवाद' भन्नुपर्ने प्रस्तावनाहरू अघि सारिए।
दीर्घकालीन जनयुद्धको चिनियाँ क्रान्तिको बाटो माओ त्सेतुङले परिभाषित गरेको अविकसित 'तेस्रो विश्व'का मुलुकका लागि उनी जीवित छँदा नै मुक्तिको एक मात्र बाटो बनिसकेको थियो। तर सन् ७० को दशकपछि माओ 'विचारधारा' वा 'वाद' मा आधारित माओवादी सशस्त्र गतिविधिको परिणाम सुखद देखिएन। जहाँ गरिए पनि त्यसप्रकारका सशस्त्र गतिविधिको नियति दुई प्रकारका दुखद परिणाममा गएर टुंगिए। कतै त्यसप्रकारका सशस्त्र आन्दोलन सरकारको निर्मम दमनबाट सिद्धिए भने कतै त्यस्ता सशस्त्र क्रान्तिकारीहरूले राजनीतिक शक्ति आर्जन गरे र सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरे। प्रायः सबै मुलुकमा चलेका त्यस्ता आन्दोलनको अन्तिम परिणाम उल्लेखित दुईमध्ये एउटा अनिवार्य परिणामका रूपमा देखापर्यो्।
माओको सिद्धान्तमा आधारित सशस्त्र संघर्षको सफलताका अन्य केही महŒवपूर्ण ऐतिहासिक सन्दर्भमा पनि ध्यान पुर्यााउन आवश्यक छ। पहिलो, चिनियाँ क्रान्ति वा त्यसैप्रकारका क्रान्तिको मूलचरित्र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन थियो। उनीहरू घरेलु शासकविरुद्ध मात्र लडिरहेका थिएनन् कुनै न कुनै विदेशी साम्राज्यवादी वा प्रभुत्ववादी शक्तिहरूसँग पनि लडिरहेका थिए। र, उनीहरूका लागी विदेशी आक्रमणकारी शक्तिविरुद्धको संघर्ष महŒवपूर्ण र निर्णायक संघर्ष थियो। दोस्रो, त्यसप्रकारको सशस्त्र संघर्षको थालनी भएका मुलुक कुनै न कुनै प्रकारका निरंकुश अधिनायकवादी तानाशाहबाट शासित थिए। त्यहाँ सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकार, जस्तै वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा जनताले मत दिने अधिकार थिएनन्। तेस्रो, त्यसप्रकारका सशस्त्र क्रान्ति दोश्रो विश्वयुद्धको विभिषिकाभित्र मात्र चल्न सफल भए। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै चिनियाँ क्रान्तिको मोडेलमा चलेका अधिकांश मुलुक स्वतन्त्र भए। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको चरण एक प्रकारले समाप्त भयो र सशस्त्र संघर्षमा आधारित वस्तुगत परिस्थितिको पनि अन्त्य जस्तै भयो। त्यसपछि पनि सशस्त्र संघर्षमा आधारित गतिविधि त रोकिएनन् तर त्यस्ता आन्दोलन बारम्बार माथि उल्लेखित दुई प्रकारका नियतिको सिकार बन्ने घटना पुनरावृत्ति मात्र भइरह्यो। नेपालको माओवादी सशस्त्र विद्रोहसम्म आउँदा पनि त्यस प्रस्तावनाको अपवाद हुन सकेन।
नेपाली माओवाद
अहिलेको माओवादी धरातल पुष्पलालसँग विद्रोह गरेर मोहनविक्रम सिंह लगायतले संगठित गरेको नेकपा–चौथो महाधिवेशन (चौम) को हो। स्थापनाकालमा नै चौमको वैचारिक धरातल वाम संकिर्णतावादी र सांगठनिक धरातल नोकरशाही व्यक्तिवादी थियो। चौम निर्माणको प्रारम्भिक समयमै झापा विद्रोहको धारले विभिन्न विकेन्द्रित वाम घटकहरूलाई समेट्दै नेकपा (माले) निर्माण गर्योण। मालेको निर्माणले चौमको सांगठनिक विघटनको अवस्था सिर्जना गर्न थाल्यो। व्यक्तिवादी र नोकरशाही कार्यशैलीबाट सञ्चालित पार्टी संगठन र वामपन्थी संकिर्ण सिद्धान्तको जगमा उभिएको तात्कालिन चौम झापा आन्दोलनको क्रान्तिकारी धार र युवा बाहुल्य मनोबल बोकेको नेकपा (माले) सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। त्यसैले मालेको नेतृत्वमा निर्माण हुँदै गरेको वामपन्थी ध्रुवीकरणले चौमलाई अनेक नामधारी चिरामा विभाजित गरिदियो। उक्त विघटनले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा वस्तुगत रूपमा अस्तित्व जोगाउन सबै समूहलाई सम्भव भए पनि विभाजित समूहहरूले संघर्षलाई संगठित गर्न सक्ने अवस्था भने रहेन।
२०४६ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि चौथो महाधिवेशनका विभाजित समूहको अस्तित्वको प्रश्न निकै गम्भीर भएर आयो। झापा आन्दोलनको नामबाट चर्चित संघर्षको सशस्त्र रूपबाट विकसित नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा भइरहेको तत्कालीन ध्रुवीकरणले चौथो महाधिवेशनका सबै समूहको राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्न अगाडि आयो। र, उसले पनि 'नयाँ क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण'को नाममा चौथो महाधिवेशनका सबै समूहलाई समेट्दै नेकपा (एकता–केन्द्र) निर्माण गर्योक। एमालेको 'व्यवहारिक' राजनीतिक यात्रालाई दुत्कार्दै र आफूलाई झापा आन्दोलनको जगमा उभ्याउँदै तात्कालिक (एकता–केन्द्र) ले पनि संघर्षको विधिलाई सशस्त्र पार्ने रणनीति तयार पार्योक। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको अल्पावधि तथा संसदीय व्यवस्थाको चारवर्षे शैसवकालको अवधिमै आफ्नो रणनीति लागू गर्ने तयारी गर्यो । त्यसै उद्देश्यअनुरुप पार्टीको नामाकरण समेत माओवादी बनाइयो र 'जनयुद्ध'को उदघोष गरियो।
जनयुद्धको घनिभूत तयारी गर्ने रणनीतिअनुरुप एकता–केन्द्रको एकता महाधिवेशनबाट वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक र फौजी रूपमा जनयुद्धका 'चार तयारी' निर्धारण गरिएको थियो। त्यसैअनुरुप उसले आफ्ना गतिविधिलाई सशस्त्र पार्दै लग्यो। सबै आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि २०५२ फागुन १ गतेबाट 'प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस पारेर जनताको जनवादी सत्ता कायम गर्ने' दाबीसहित तात्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा ओर्लियो। वैधानिक र अवैधानिक आन्दोलन, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबीचको अन्तरविरोधको पहिचान र परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको विश्वास र सन्तुलन आदि कायम गर्दै माओवादीले विद्रोहलाई दस वर्षसम्म टिकाउन सक्यो। तर अन्नतः त्यही भयो जो इतिहासमा हँुदै आइरहेको थियो। अर्थात माओवादीको नियति पनि दोस्रो नियति अर्थात लोकतन्त्रका विश्वव्यापी आधारभूत मान्यतालाई स्वीकार गर्दै शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा अवतरण गर्यो्। यो परिघटना हामै्र मुलुकको र हाम्रै पुस्ताले भोगेको नयाँ परिघटना भएको कारणले मात्र हामीलाई नौलो जस्तो लाग्न सक्छ। तर विश्वको इतिहासमा यस प्रकारका कैयौं घटनाको पुनरावृत्ति भइरहेको थियो र छ।
उल्लेख्य माओवादी घुम्तीहरू
सर्वविदितै छ, अहिलेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको बेलामा जस्तो एकीकृत रूपमा छैन। उक्त समूह साना ठूला गरेर करिब पाँचवटा समूहमा विभाजित भइसकेको छ। र, पहिलो संविधानसभाको तुलनामा निकै कमजोर र अनिर्णको बन्दीसमेत बन्दै गइरहेको छ। यसको पछाडि तात्कालीन माओवादीको उद्देश्य र रणनीतिको विपरित दिशा तय गर्दा गरिएका निर्णय नै जिम्मेवार छन्। माओवादीले अपनाएका नीतिगत घुम्तीहरूले उसलाई राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न र शान्तिमार्गमा अवतरण गर्न त मद्दत पुर्या ए तर आफ्नो शक्तिलाई अक्षुण राख्न भने मद्दत पुर्यागएन। स्वाभाविक हो, यस्तो प्रकृतिको सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीति गर्ने शक्तिले सन्तुलित नीतिहरू अपनाउन कहीँ पनि सम्भव हुँदैन। जे जसरी तात्कालिक परिस्थितिमा राजनीतिक लाभ लिन सकिन्छ तदनुकूल नीतिहरू नै तय गरिन्छन्। त्यसैले सानो सानो समय अन्तरालमा पनि परस्पर अन्तरविरोधी नीतिहरू प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। त्यसै अन्तरविरोधी घुम्तीहरूको एकमुष्ट परिणाम नै अहिलेका माओवादी समूह र उनीहरूको कमजोर अवस्था हो। माओवादी 'जनयुद्ध'को दौरानमा लिइएका केही राजनीतिक घुम्तीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आजको माओवादीको कमजोर अवस्था बु‰न सकिनेछ।्
१. चौथो विस्तारित बैठकसम्म
२०५२ फागुनबाट आरम्भ गरिएको माओवादी सशस्त्र विद्रोह एउटा खास सिद्धान्तबाट निर्देशित थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि नै चिनियाँ क्रान्तिको हुबहु विशेषता नेपाली क्रान्तिको पनि विशेषता मानिँदै आएको थियो/छ। त्यसकारण माओवादीले पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यनीति बमोजिम आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको थियो। तर जनयुद्धको सुरुआतको समय र परिस्थिति हेरेर त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाको असफलतासँग जोडियो। तर सिद्धान्तत वास्तविकता त्यस्तो होइन किनकि संसदीय व्यवस्थाको सफलता वा असफलता कम्युनिस्टहरूको सरोकारको विषय नै थिएन। पञ्चायतकालदेखि नै संसदीय प्रणालीप्रति कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोण एउटै थियो। अर्थात संसदीय व्यवस्था भनेको 'खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो।' त्यसकारण माओवादी जनयुद्धको थालनी लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा पूर्वनिर्धारित शिक्षाको व्यवहारिक कार्यान्वयन मात्र थियो। माओवादी जनयुद्धका बारेमा संसदीय व्यवस्थाको क्षणिक असफलतासँग जोडेर विश्लेषण गर्नु आफैंमा ठिक होइन। जनयुद्धको नेपाली विशेषताको चर्चा गर्दै बाबुराम भट्टराईले लेखेका थिए, 'राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो' र 'राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ' भन्ने सटिक माओवादी प्रस्थापनालाई दरोसँग पक्रेर यो जनयुद्धको सुरुआत भएको हुँदा आफ्नो गन्तव्य स्थल र मूलबाटोको विषयमा कुनै भ्रम बाँकी रहेको छैन। सर्वहारा वर्गको पार्टी, जनसेना र क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाका तीन जादुगरी हतियारको संयुक्तबलमै जनयुद्ध र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्छ।' (नेपाली क्रान्तिका आधारहरू)
भट्टराईको उपर्युक्त दाबीबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ कि प्रारम्भमा माओवादी विद्रोहको न्यूनतम लक्ष्य 'नयाँ जनवादी क्रान्ति' थियो। पछिल्लो समय उसले दाबी गरेजस्तो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कुरा उसको लक्ष्यसँग कुनै सरोकारको विषय थिएन। 'नयाँ जनवादी क्रान्ति' को प्राप्तिको निम्ति प्रारम्भमा उसले 'पुरानो राज्यसत्ता'को ध्वंसबाहेक अर्काे कुनै 'बिसौनी'को कल्पना गरेको थिएन। सिद्धान्ततः उसले पुरानो उत्पादन सम्बन्धको सिमाभित्र उत्पादन शक्तिको विकास गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सुधारको कुनै सम्भावना नभएकाले सशस्त्र संघर्षको विधि अर्थात जनयुद्धको माध्यमबाट 'नयाँ जनवादी क्रान्ति' सम्पन्न गर्नुपर्ने एक मात्र विकल्प अगाडि सारेको थियो। संसदवादको भण्डाफोरलाई एउटा अनिवार्य सर्त मान्दै माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भनेका थिए, 'नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका निम्ति गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो अवलम्बन नगरी सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पार्न असम्भव छ। यसका निम्ति संसदवादको भण्डाफोर एक अनिवार्य सर्त हो।' (प्रचण्डका छानिएका रचनाहरू)
यसरी जनयुद्धको प्रारम्भदेखि चौथो विस्तारित बैठकसम्म उसले अवलम्बन गरेको 'जनयुद्ध'को मूलभूत विशेषता दीर्घकालीन जनयुद्धको चिनियाँ नक्कल रह्यो। जसले ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा विशाल आधार इलाका बनाउन चाहन्थ्यो। २०५५ सालमा सम्पन्न चौथो विस्तारित बैठकको मूलनारा नै 'आधार इलाका निर्माणको महान दिशामा अगाडि बढौं' भन्ने राखिएको थियो। उक्त नाराको अन्तर्यमा दीर्घकालीन जनयुद्धको चिनियाँ प्रयोगकै निरन्तरता थियो। र, उक्त विस्तारित बैठकले पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको केन्द्रीकरण गर्ने र असीमित अधिकार दिने प्रस्ताव गर्योल।
'नेतृत्व स्थापना र केन्द्रिकरण' को नामले स्थापित उक्त निर्णय स्टालिनको अतिकेन्द्रिकृत ढाँचाको अधिनायकवादी पार्टी निर्माणको अभ्यास थियो। चौथो विस्तारित बैठकको उक्त निर्णयको उग्र समर्थनमा तात्कालिन प्रभावशाली पोलिटब्युरो सदस्य मोहन वैद्य थिए भने निर्णयको उग्र विरोधमा अर्का प्रभावशाली पोलिटब्युरो सदस्य बाबुराम भट्टराई थिए। माओवादीको उक्त विस्तारित बैठक उसको पूर्वनिर्धारित विद्रोहको 'नयाँ जनवादी क्रान्ति' को उद्देश्यको हिसाबले लडाइँको त्यस्तो अन्तिम विन्दु थियो जहाँबाट बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको बाटो छुट्टिन्थ्यो। चौथो विस्तारित बैठकले मोहन वैद्यको लाइनलाई दाहालको समर्थनले पास गरेको थियो। तर उक्त निर्णयमा बाबुरामको विरोधले पार्टी एक डेक पनि अगाडि बढ्न सकेन।
चौथो विस्तारित बैठकको निर्णयलाई सच्चाएर बाबुरामको समर्थन लिने वा मोहन वैद्यको सहयोगमा बाबुरामलाई कारबाही गरेर बढ्ने भन्ने दुबिधामा रहेका दाहालले पहिलो विकल्प रोज्ने जोखिम मोलेनन्। बरु उनले वैद्यलाई किनारामा राखेर बाबुरामलाई साथ लिनैपर्ने आवश्यकता देखे। परिणामस्वरुप २०५६ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले चौथो विस्तारित बैठकका कतिपय प्रस्थापनालाई सांकेतिक रूपमा परिवर्तन गर्योन। 'आलोक प्रवृत्ति'का नाममा पोलिटब्युरो सदस्य यानप्रसाद गौतम 'आलोक'लाई कारबाही गरियो। बाबुराम भट्टराईको मान्यतालाई स्विकार गर्दै नेतृत्वमा उनको आवश्यकतालाई पुनस्थार्पित गरियो। र, माओवादीले आधार इलाकाको पुरानो मान्यतालाई बदल्दै अस्थायी आधार इलाका बनाउने धारणा अगाडि सार्यो । सकेसम्म धेरै तर अस्थायी आधार इलाका बनाउने कुरा यथार्थमा आधार इलाका नै नबनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो। जसको राजनीतिक उद्देश्य दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशालाई बदलेर सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशालाई स्थापित गर्नु थियो। जसलाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा औपचारिकता दिइयो।
२. दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सेरोफेरो
माओवादीको दोस्रो राष्ट्रि्रय सम्मेलनले 'आधार इलाका निर्माणको महान दिशामा अघि बढौं' भन्ने आफ्नो पूर्ववर्ती नारालाई व्यवहारतः उल्टायो। सशस्त्र संघर्षको तीव्रतासँगै बढिरहेको माओवादी शक्तिलाई विद्रोहको अर्ध–सशस्त्र विधिले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोतर्फ जाने संकेतका रुपमा उसले जनयुद्धसँग जनविद्रोहलाई जोड्ने रणनीति अघि बढायो। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत 'महान अग्रगामी छलाङ इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकतामा' नामक दस्तावेजमा माओवादी भन्छ, 'विश्व परिस्थितिमा आएको उपरोक्त परिवर्तनले दीर्घकालीन जनयुद्धमा आम विद्रोह र आम विद्रोहमा दीर्घकालीन जनयुद्धका विशेषताहरू एकअर्काेमा घनिष्ट रुपले जोडिने र जोडिनैपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। आज तेस्रो विश्वको कुनै पनि देशमा विकासको उपयुक्त अवस्थाको कारण सशस्त्र विद्रोहका विशेषताहरूलाई प्रारम्भदेखि नै अवलम्बन नगरे गाउँबाट सहर घेर्ने र आधार इलाकाहरूको विकास गर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिलाई सफलतापूर्वक अग्रगति दिन असम्भव प्रायः बन्न गएको छ।' (नेकपा, माओवादीका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू)
जनयुद्धमा सशस्त्र विद्रोहको समेत संयोजन गर्ने कुरा उसको पूर्वनिर्धारित जनयुद्धको मान्यतामा गरिएको निर्णय थिएन बरु जनयुद्धलाई सरकारको नेतृत्व गर्न र संविधानसभामार्फत जनयुद्धको अन्त्य गर्ने उद्देश्यमा प्रयोग गर्र्ने अभिप्रायले निकै योजनाबद्ध रणनीति अनुसार ल्याइएको थियो। यसै नीति अनुुसार कथित फ्युजनको आधारमा दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको नारा तय भयो। 'आधार इलाकाहरूको सुद्धढीकरण र विस्तार गरौं, नयाँ जनवादी केन्द्रिय सरकार निर्माणको दिशामा अगाडी बढौं।' यो नाराको तय वास्तवमा न त आधार इलाकाको निर्माण थियो न त नयाँ जनवादी सरकारको निर्माण थियो। बरु संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत संसदीय राजनीतिमा अवतरण गर्ने एउटा घुम्तिको लागी बनाइएको रणनीति मात्र थियो। उक्त सम्मेलनपछि भावी कार्यक्रमको रुपरेखा तयार पार्दा माओवादीको तात्कालिक दस्तावेज भन्छ। 'कार्यनैतिक दृष्टिले मुख्य दुश्मनविरुद्ध हमला केन्द्रित गर्ने, वार्तासम्बन्धी पार्टी नीतिलाई निरन्तरता दिने, कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चाको विकास गर्न जोड दिने जस्ता नीतिहरू कायमै हुनेछन। तर यति मात्र कार्यले आजको स्थितिमा उल्लेखित रणनीति उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहायक हुन सक्दैन। यसका लागि पार्टीले देशका सबै राजनैतिक पार्टी एवं जनसंगठनहरूका प्रतिनिधिहरूको सर्वपक्षीय सम्मेलनद्वारा अन्तरिम सरकारको निर्वाचन गर्ने तथा निर्वाचित अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा जनताद्वारा संविधान निर्माणको ग्यारेन्टी गर्ने कुरालाई व्यवस्थित रुपले अगाडि बढाउन जरुरी छ।' (नेकपा, माओवादीका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू)
तात्कालिन माओवादीको उपर्युक्त बदलिएको रणनीतिले परम्परागत जनयुद्धको निरन्तरताको पक्षमा रहेका मोहन वैद्यलाई पार्टीको वैचारिक नेतृत्वबाट व्यवहारत पाखा लगायो। र, बाबुरामको सल्लाहबमोजिम दाहालको योजना अगाडि बढ्न थाल्यो। उक्त तथ्यलाई एमाओवादीको वर्तमान अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने २०५७ सालमा सम्पन्न उसको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घुम्तीका रूपमा लिनुपर्छ। दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको 'दुश्मन विरुद्ध हमला गर्ने' रणनीति वार्ताका लागि दबाब दिने कर्ममा रुपान्तरण भयो। २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डलगत्तै गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचनको शर्त सहित माओवादीले युद्ध विराम गरेर शान्ति वार्तामा उत्रियो। शान्ति वार्तामा बस्ने पार्टी निर्णय गर्दागर्दै सिलिगुढीमा सम्पन्न २०५८ असोजको केन्द्रीय समिति बैठकमा अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नामसमेत तय गरियो। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने आरम्भमा जनवादी क्रान्तिको कुरा गरिए पनि माओवादीको मुल अभिष्ट सत्ता साझेदारीको प्रश्न थियो।
२०५८ सालमा सम्पन्न पहिलो वार्ता असफल भयो तर माओवादीको सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि भने फेरि पनि वार्ताकै दिशामा केन्द्रित रहिरह्यो। पहिलो वार्ताको असफलतालगत्तै गरिएको दाङस्थित सैन्य ब्यारेकमाथिको आक्रमणले मुलुकमा संकटकाल लाग्यो। तैपनि माओवादीको फौजी रणनीति वार्तामा नै केन्द्रित थियो। देशमा विद्यमान राजनीतिक द्वन्द्वले स्पष्ट तीनवटा सत्ता निर्माण गरिदिएको थियो। संसदीय शक्ति, राजावादी शक्ति र माओवादी शक्ति। यो त्रिपक्षीय शक्ति समीकरणले संसदवादी शक्ति होउन् वा राजावादी, माओवादीसँग वार्ता गर्न र उसलाई शान्तिमार्गमा अवतरण गराउन कठिन थियो। ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोजमा देउवा सरकार बर्खास्त गरेर आफ्नै पहलमा गरेको वार्ता पनि सफल हुन सकेन। संविधानसभाको निर्वाचन र राजतन्त्रको स्थानको किटानी गर्न नसक्नुको कारणबाट नै दुवै वार्ताहरू असफल भएका थिए। माओवादी निशर्त संविधानसभाको पक्षमा थियो भने राजावादी र संसदवादी शक्तिहरू सशर्त संविधानसभाको पक्षमा थिए। तात्कालिन राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा माओवादी, राजावादी र संसदवादी शक्तिहरू आआफनो रण्नीति बमोजिम कुनै दुइ एक ठाउँ मिल्ने र तेश्रोसँग संघर्ष गर्ने समीकरणहरू बन्ने र भत्किने क्रम निरन्तर चलिरहेको थियो। यस्तो राजनीतिक उपक्रमले माओवादी र संसदीय राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संघर्षको समीकरण पनि उत्तिकै बदलिरहेको थियो।
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा माओवादीको आन्तरिक पार्टी समीकरण पनि उत्तिकै प्रभावित बनिरहेको थियो। खासगरी भारतमा मोहन वैद्यको गिरप्तारीबाट आरम्भ भएको अविस्वासको वातावरणले प्रचण्डलाई भारत र बाबुरामको भूमिकाले झस्काइ रहेको थियो। त्यतिवेलासम्म माओवादीको मुख्य नेतृत्वमा भारतमै थियो। वैद्यको गिरप्तारीबाट आतंकित भएका दाहालले पार्टीका मुख्य नेताहरूले भारतको सेल्टर छोडेर रोल्पा जानुपर्ने निर्णय गरे। भारतको भूमिकाबाट आतंकित दाहालले आफ्नो पूर्व रणनीति त्यागेर राजासँग प्रत्यक्ष्य वार्ता गरेर सत्तामा पुग्न सकिने राजनीतिक मान्यता अगाडि सारे। भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको कथित सुरुङ्ग युद्ध त्यसै रणनीतिको अंश थियो। बाबुराम भट्टराईमाथि भएको सांगठनिक कारवाइ र प्रचण्डको आफ्नै कमाण्डमा सम्पन्न भएको खारा आक्रमणको असफलताले राजासँगको माओवादी सहकार्यलाई तुहाइदियो। अर्कोतिर ज्ञानेन्द्रको 'कु'ले दाहाल रणनीतिको 'दुखद' अवसान हुनपुग्यो। तात्कालिक समयमा भारतसँग कुटनीतिक निहुँ खोजीरहेका ज्ञानेन्द्रसँग सजिलै संझौता गरेर सरकारमा पुग्न सकिने दाहालको रणनीति थियो। यसको लागी माओवादीभित्रका केही नेताहरूले पनि दाहाललाई उक्साइरहेका थिए। तर उनको रणनीतिलाई ज्ञानेन्द्रको 'कू'ले अवरोध गरिदिएपछि बाबुरामको रणनीति अनुरुप चल्नुपर्ने अनिवार्य वाध्यता दाहाललाई आइपर्यो। यसकै परिणाम थियो– बाबुराम लगायत अन्य नेताहरूको कारवाही फुकुवा र चुनवाङ्ग बैठकको पृष्ठभूमि।
३. चुनवाङ बैठक र शान्तिपूर्ण अवतरण
माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणको औपचारिक निर्णय गरेको रोल्पाको चुनवाङमा सम्पन्न बैठक माओवादीको इतिहासमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण घुम्ति सावित भयो। जनयुद्धको उत्तराद्धमा विकास भएको फौजीवादी भिडतन्त्र, आर्थिक अराजकतामा टिकेको संगठन र युद्धसरदारवादी फौजी नेतृत्वको बलमा टिकेको पार्टीलाई अब धेरै लामो लडाईमा तान्न र धान्न सकिदैंन भन्ने ठहरमा दाहाल र भट्टराई पुगिसकेका थिए। अर्कोतिर पार्टीभित्र उत्पन्न विभिन्न खाले अस्वस्थ्य अन्तरविरोधहरू, फौजी कार्वाहीले सेनाको वलियो फोर्टिफिकेसनलाई कतै पनि तोड्न नसकेको अवस्था र राजनीतिक गतिविधिको सून्यताले घुमन्तु विद्रोही अवस्था सिर्जना गरेपछि माओवादीको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था विषम बन्न पुगेको थियो। त्यस्तो विषम अवस्थामा माओवादीको अगाडी एउटा मात्र विकल्प बाँकी रह्यो। अर्थात राजतन्त्रको विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका संसदीय राजनीतिक शक्तिहरूसँग एकता गर्नु। राजाको निरंकुस कदमले त्यस्तो एकताको लागी अनुकूल वस्तुगत परिस्थितिको निर्माण पनि गरिदिएको थियो। संसदीय राजनीतिक दल र माओवादीहरूको बीचमा संपन्न १२ बुँदे सहमतिले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ओर्लिनको लागी ऐतिहासिक राजनीतिक आधार प्रदान गर्यो।
संसदको पुनस्थापना सहित ब्युंतिएको लोकतन्त्रमा सहमति जनाउँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भयो। सशस्त्र विद्रोहबाट आएको शक्ति हुनाले उसको मनोवल आवश्यकता भन्दा बढी उच्च थियो तर वास्तविक परिस्थिति माओवादीले सोचेजस्तै सरल थिएन। किनकि राज्यको लोकतान्त्रिक परिवेशले गर्दा माओवादीको एकाधिकारवादी सोंच, व्यक्तिवादी नेतृत्व र यूद्धकालीन सांगठनिक संरचना उनीहरूको लागी सबैभन्दा ठूला वाधक थिए। तर माओवादी नेतृत्वले त्यसलाई सच्याउन चाहेन। बरु तदर्थ समाधानद्धारा समस्यालाई केवल लम्व्याउने रणनीति मात्र अख्तियार गर्यो। उक्त रणनीतिको असफलतासँगै पार्टीभित्र भूमिकाको लडाई पनि चर्कदै गयो जसको समाधान गर्न नेतृत्व असफल भैसकेको थियो। संविधानसभाको निर्वाचनमा ठूलो दल बनेपछि उत्पन्न भएको अन्तरविरोधले एकातिर सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियाका कामहरूलाई अवरोध सिर्जना गरिएको थियो। र, त्यसै अन्तर्विरोधको उच्चतम प्रतिविम्वन सेनापति प्रकरणमा देखियो। दाहाल प्रधानमंत्रीबाट अपदस्त भएपछि माओवादीको ओरालो यात्रा तिव्र गतिमा हुन सुरु भयो।
एकातिर समयको अन्तरालसँगै संसदीय शक्तिको एउटा कित्ता र माओवादीको अलग कित्ता निर्माण भयो। र, माओवादीभित्रै पनि सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तरविरोध बढ्दै जान थाले। संविधान निर्माणको क्रममा जति जति माओवादी र अन्य राजनीतिक दलहरूको बीचमा गतिरोधहरू ब्ाढदै जाँन थाले उति उति माओवादीभित्रको अन्तरविरोध पनि बढ्न थाल्यो। शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गर्ने माओवादीको चुनवाङ्ग बैठकको कार्यनीतिको विरोधी स्वर पनि पार्टीभित्र थियो। तर तात्कालिक परिस्थितिमा त्यस्ता विरोधि स्वरहरूले पार्टीभित्र आफ्नो तर्क र तथ्य राख्न सकेका थिएनन्। तर लोकतान्त्रिक वातावरण र नेतृत्वको असफलताले गर्दा त्यस्ता स्वरहरू पार्टीभित्र वलियो बन्दै गए। अन्तत पहिलो संविधानसभाबाट आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न सकिने ऐतिहासिक अवसरलाई गुमाएर माओवादीले संविधानसभालाई विघटन गरिदियो। संविधानसभाको विघटनको लगत्तै माओवादी पार्टी पनि विभाजित भयो। पार्टी विभाजनपछि माओवादी असाधारण रुपले कमजोर बन्न पुग्यो।
४. दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनको पुर्व संन्ध्यामा पनि माओवादीले वारम्वार गल्ति गरि नै रह्यो। जसको कारणले गर्दा उ झन् पछि झन् कमजोर बन्दै गइरहेको थियो। हेटौंडा महाधिवेशनमा पार्टीको कुनै पनि नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु, खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक सरकार निर्माणको प्रस्ताव गर्नु, कथित विद्रोहको धम्कि दिइरहनु, आफ्नै नेतृत्वको सरकारसँग पार्टीको अन्तरविरोध प्रकट भइरहनु जस्ता कुराहरूले माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा अविश्वनीय शक्तिमा रुपान्तर गर्दै थियो। तर माओवादी नेतृत्वले आफ्नो कमजोरीको समिक्षा गर्ने प्रयत्न कहिल्यै गरेन। त्यसै पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि उसको आकलन गलत थियो। कथित दुइ तिहाइ वहुमतको मनोगत दावी गरेका दाहालले आफ्नो दलीय स्वार्थको लागी वैद्य समूहलाई निर्वाचनबाट वाहिर राख्ने गल्ति समेत गर्न पुगे। दाहालको उक्त गल्तिको परिणाम निर्वाचनमा प्रतक्ष्य रुपमा देखियो।
माओवादीको आशा र विश्वास विपरित संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा उसको लज्जानक पराजय भयो। निर्वाचनको पराजयले दाहाललाई अर्को विचलनमा पुर्यानयो। उनले पराजयको नैतिक जिम्मवारी लिएर अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुको सट्टा निर्वाचनको परिणामलाई नै अस्विकार गर्ने हदसम्मको जोखिम लिने घोषणा गरे। तर हप्ता दिनकै अन्तरालमा उनले आफ्नै घोषणाको उल्टो कथित निर्वाचनमा भएको धाँधलीको छानविन गर्नुपर्ने माग राखेर संविधानसभाको परिणामलाई स्विकार्ने निर्णय गरे। उता परिणामलाई स्विकार गर्दा गर्दै पनि आफैले महाधिवेशनबाट घोषणा गरेको प्रधान न्यायाधिशको नेतृत्वमा गैरराजनैतिक सरकार बनाउने पार्टीको निर्णय त्रुटिपुर्ण रहेको निष्कर्ष निकाले। जसले गर्दा पार्टीको विश्वसनीयता र अगाडिको गन्तव्यको बारेमा सबैभन्दा बढी अन्योलग्रस्त आफ्नै आन्तरिक पार्टी पंक्ति बन्न गयो।
दल निकै कमजोर बने पनि दोश्रो संविधानसभाको वदलिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई बुझेर सन्तुलित रणनीति अख्तियार गर्न सकेको भए सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने सवालमा दाहालको भूमिका कमजोर थिएन र छैन। तर दाहालले त्यसो गर्न भन्दा गुमेको हिजोको व्यक्तिगत साख फर्काउन सकिने भ्रममा बढी समय खर्च गरे। वदलिएको राजनीतिक परिस्थितिले माओवादीले बढी विनम्रता देखाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। तर माओवादीले त्यसो गर्नुको सट्टा पुन अहंकै बाटो रोज्यो। आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ संविधानका विवादित विषयवस्तुहरूलाई समाधान गर्ने जिम्मा पनि माओवादीले पायो। तर उक्त जिम्मेवारीको पहल पनि पार्टी भित्रको अन्तरविरोधले गर्दा प्रभावकारी बन्न सकेन। विवाद मिलाउन नसकेपछि माओवादी पुन राजनीतिक मोर्चावन्दीतर्फ लाग्यो। मधेशी क्षेत्रीय दलहरू र केही ससाना जातीय दलहरूसँग गरिएको मोर्चावन्दीलाई नेपाली जनताले झनै रुचाएन। उक्त मोर्चाले आन्दोलन गरे पनि 'के को लागी गरिएको आन्दोलन हो' भन्ने कुरामा जनता अनभिज्ञ नै रहे। किनकि ०६२/६३ का आन्दोलनकारी कुनै पनि मुख्य दलहरू समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा छैनन्। तर माओवादीले आफैले भनेको नहुँदासम्म कुनै पनि कुरालाई परिवर्तन र प्रगतिशिल मान्नै तयार देखिदैन। यसले माओवादीलाई झनै कमजोर बनायो।
यसरी प्रचुर मात्रामा नेपाललाई परिवर्तनको नयाँ यूगमा प्रवेश गराउन सक्ने संभावना बोकेको माओवादी आफ्नै कमजोरी, अक्षमता, व्यक्तिवादी अहंकार र विजातीय राजनीतिक मोर्चावन्दीले टुक्रा टुक्रा बनेर पुन ४० को दशकमा रहेको आफ्नै इतिहासतर्फ फर्किदैछ। अझै पनि माओवादीका अन्य समूहहरू भन्दा एकिकृत माओवादीको लागी राष्टिय राजनीतिमा प्रयाप्त स्थान वाँकी रहेको देखिन्छ। तर त्यसको लागी माओवादीले अतिवादी र चर्का अर्थहीन मुद्धाहरू छोडेर जनतालाई प्रतक्ष्य छुने वर्गीय मुद्धामा फर्किन जरुरी देखिन्छ। नयाँ संविधानमा माओवादीको रचनात्मक भूमिका मुलुकको लागी अझ धेरै अपेक्षित छ किनकि राष्टिय राजनीतिमा स्थापित ऐतिहासिक मुद्धाहरूको मुख्य श्रेय माओवादीलाई नै जान्छ। माओवादीको लागी अब अन्तिम अवसर भनेकै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नु हो। यो अवसरलाई पनि उसले गुमाउने हो भने उसको लागी राजनीतिक परिस्थिति अहिलेभन्दा पनि खराब हुने निश्चित छ। आशा गरौं– आफैले संघर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्र दिवशको अवसरमा माओवादीले आफ्नो गंभीर समीक्षा गर्दै नयाँ संविधानको रचनात्मक निर्माणमा लाग्नेछ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७२ ०४:५९ शुक्रबार
