.jpeg)
.gif)
%20(2).gif)
%20(1).gif)
कार्यक्रम सीमित टाठाबाठाको कमाइखाने भाँडोमा सीमित भएपछि सरकारले यसै वर्षदेखि चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै यससम्बन्धी जिम्मा अधिकारसम्पन्न विकास समिति नै बनाएर काम अघि बढाउनुपर्यो।
अघिल्ला वर्ष किन हुन सकेन त चुरे संरक्षण? किनकि, यसमा कार्यरत कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ हेरेर मात्र काम गर्छन्, आफूलाई नाफा नहुने कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्दैनन्, बरु त्यसका निम्ति आएको रकम नै फिर्ता पठाइदिन्छन्।कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले चुरे संरक्षणमा बिरुवा उत्पादन र वृक्षरोपणबाहेक कुनै काम हुन नसकेको र अन्य शीर्षकमा आएका करोडौं बजेट कामै नगरी फिर्ता पठाउने गरिएको भेटिएको छ।
सिरहामा गत वर्ष चुरेसंरक्षणका लागि कुल १ करोड १० लाख रकम छुट्ट्याइएको थियो। जिल्ला वनले बिरुवाउत्पादन र वृक्षरोपणबाहेक अन्य कार्यक्रम गर्न चासो नदेखाएपछि रकम कटौती गरी ८३ लाख ७५ हजारमा झारियो। तर, त्यही बजेट पनि सबै खर्च हुन सकेन। ७७ लाख ५४ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँको कार्यक्रम मात्र सम्पन्न भयो।
बिरुवा खरिद तथा उत्पादनका लागि ६० लाख मात्र बजेट थियो। ‘ठूलो रकमको यो कार्यक्रममा जहिल्यै कर्मचारीको आँखा हुन्छ,' एक वनकर्मीले भने, ‘कुनै कार्यक्रम नभए पनि कर्मचारीले सम्पन्न गरेरै छाड्छन्।’
निर्देशिकामा बिरुवा खरिद वा उत्पादन भनिए पनि कहिल्यै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाइने लेखा फाँटका प्रमुख ध्यानबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। रेन्जर र सहायक वन अधिकृतले यो शीर्षकको रकम बाँडफाँट गरी उत्पादनको जिम्मा लिन्छन्। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि यति ठूलो परिमाणको काम सिधै बाँडफाँट नगर्नू भन्छ,' श्रेष्ठले भने, ‘तर, व्यवहारमा सधैं कर्मचारीबाटै यो कार्यक्रम भइरहेको छ।’
उनका अनुसार गत वर्ष ७ लाख ५० हजार बिरुवा खरिद तथा उत्पादन कार्यक्रमका लागि ६० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो। जिल्लाको आठ स्थानमा नर्सरी बनाएर उक्त परिमाणको बिरुवा उत्पादन गरिएको निमित्त जिल्ला वन अधिकृत रामनारायण यादवले बताए।
मिर्चैयामा एक लाख बिरुवा उत्पादन गर्न सहायक वन अधिकृत झरोखी साहले ८ लाख, गोलबजारमा ५० हजार बिरुवाका लागि सहायक वन अधिकृत चन्द्रनारायण राउतले ४ लाख, सिरहामा ५० हजार बिरुवा उत्पादन गर्न सहायक वन अधिकृत महादेव ठाकुरले ४ लाख रुपैयाँ लिएको लेखा शाखाले जनाएको छ।
लेखाकै रेकर्डअनुसार भुल्केमा एक लाख बिरुवाका लागि रेन्जर भुवमणि शर्माले ८ लाख, बर्छावामा ५० हजार बिरुवाका लागि सहायक वन अधिकृत लक्ष्मी गुप्ताले ४ लाख, तरेगना गोविन्दपुरमा ५० हजार बिरुवाका लागि सहायक वन अधिकृत महिनारायण चौधरीले ४ लाख, लगडीगोठमा ५० हजार बिरुवाका लागि सहायक वन अधिकृत रामदेव चौधरीले ४ लाख र जिल्ला वन कार्यालय लहानमा ३ लाख बिरुवा उत्पादन गर्न सहायक वन अधिकृतद्वय अमरेन्द्र यादव, गंगा यादव र रेन्जर गणेश थापाले २४ लाख लिएको पाइएको छ।
७ लाख ५० हजार बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने भए पनि नर्सरीमा फ्याँकिएको र थन्किएको प्लास्टिकको खाली थैलाले अनियमितता प्रस्ट पार्छ। कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि सार्वजनिक लेखापरीक्षण भएको छैन। यो शीर्षकको रकम (३० हजार) समेत फिर्ता भइसकेको छ।
चुरे तथा चुरेप्रभावित क्षेत्र (४० हेक्टर) मा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने थियो। यसका लागि सहायक वन अधिकृत अमरेन्द्र यादव, रामखेलावन महतो, हरिनारायण चौधरी र रामदेव चौधरीले ८ लाख ५० हजार लिएको लेखा शाखाले जनाएको छ। उक्त कार्यक्रम कागजमा सम्पन्न भए पनि स्थलगत प्रभाव देखिँदैन।
कुन–कुन बजेट फिता भए?
‘हटस्पट' शीर्षकमा आएको ९ लाख रकम कार्यक्रम गर्न नसकेर फिर्ता गएको छ। चुरेक्षेत्रमा आगलागी, चोरीनिकासी तथा चरिचरण क्षेत्र नियन्त्रण गर्न आएको ३ लाख रकमसमेत फिर्ता भएको छ।
चुरेक्षेत्रका चारवटा सामुदायिक वनमा संरक्षणमुखी कार्यक्रम गर्न आएको ८० हजार, हस्तान्तरण भएका पाँचवटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जनका लागि आएको ७५ हजार, चुरेका सामुदायिक वनलाई संरक्षणमुखी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आएको ५० हजार, नदी उकास जग्गामा सिसौ र खैरसिमलको बीउ खरिद गरी छर्ने कार्यक्रमका लागि आएको एक लाख रकम फिर्ता गयो। चुरे संरक्षण स्कुल शिक्षा कार्यक्रम, संरक्षण अन्तर्क्रिया कार्यक्रम कर्मचारीले नचाहेकै कारण हुन सकेन।
नदी उकास जग्गामा बाँस, अमि्रसो, निगालो, निपेयर, डालेघाँस रोप्न तथा संरक्षण गर्न सहायक वन अधिकृत गंगा यादवले १ लाख २० हजार पेस्की लिएर केही दिनपछि फिर्ता गरेको लेखाफाँट प्रमुख ध्यानबहादुर श्रेष्ठले बताए। सामान बाहिरबाट ल्याउन झन्झटिलो ठानेर पेस्की फिर्ता गरेको सहायक वन अधिकृत यादवले बताए।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७१ १९:५७ बुधबार
