सहरमा बिकराल बन्दै गएको फोहर व्यवस्थापन र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने अनावश्यक कृषि पदार्थलाई समेत प्रयोगमा ल्याउन पनि रणनीति बन्न लागेको हो। उपत्यका मात्र होइन मोफसलका सहरमा समेत फोहर व्यवस्थापन एउटा जटिल समस्या बन्दै गएको छ। फोहरको सदुपयोग गरी जैविक ऊर्जामा परिणत गर्ने विभिन्न प्रयास हुँदै आए पनि यससम्बन्धी छुट्टै नीति, नियम तथा रणनीति नहुँदा उपलब्धि शून्य छ।
सहरबाट निस्कने फोहर नियन्त्रणसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा खेर गइरहेका जैविक पदार्थको उपयोग र वन संरक्षण गर्ने लक्ष्यसाथ यस्तो रणनीति तयार हुन लागेको आयोगका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए। उनले भने, 'प्रदूषणयुक्त सहरलाई स्वच्छ बनाउन र बढ्दो विद्युत संकट न्यूनीकरण गर्न पनि यस्तो रणनीति आवश्यक छ।'
आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा ३२ हजार ९ सय गिगाजुल बराबर जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा बढी पहाडमा १७ हजार ५ सय, तराईमा १३ हजार ४ सय र हिमालमा २ हजार गिगाजुल बराबर जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
यसैगरी नीपले गरेको अध्ययनअनुसार ८३ दशमलव ७२ प्रतिशत जनताले ऊर्जाका लागि दाउरा प्रयोग गर्छन्। यस्तै जैविक ऊर्जा प्रयोग गर्नेको प्रतिशत साढे ४ मात्र छ भने प्रसारण लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने जनसंख्या जम्मा १ दशमलव ६ प्रतिशत छ।
जर्मन सहयोग नियोग (जिआईजेड) को सहयोगमा रणनीति तयार पार्न जर्मनीकै परामर्शदाता समूहलाई जिम्मा दिइएको छ। परामर्शदाताले मुख्य चार विषयमा केन्द्रित रहेर रणनीतिको खाका तयार पारिरहेको छ। आइपी कन्सल्ट, इन्टिग्रेसन, आइइआरको सहकार्यमा तयार भइरहेको खाकाबारे आयोगको उच्चस्तरीय सल्लाहकार समितिलाई जानकारी गराइएको छ।
दिगो दाउरा उत्पादन, भरपर्दो दाउराको प्रयोग, दिगो जैविक ऊर्जा उत्पादन र कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित अनावश्यक वस्तु तथा जीव जनावरको फोहर प्रयोग गर्ने जस्ता विषय रणनीतिमा समेट्न आवश्यक रहेको परामर्शदाताले उल्लेख गरेको छ। 'जैविक ऊर्जा विकास' सहरमा बढ्दै गएको फोहर व्यवस्थापनको उत्तम विकल्प पनि भएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज पोख्रेलले बताए। 'जैविक ऊर्जाबाट खाना पकाउन, कोठा तताउने काममा उपयोग गर्न सकिए यसका खपत हुने विद्युत औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ,' उनले भने।
जैविक ऊर्जा विकासलाई योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्न सके अर्बौं रुपैयाँको पेट्रोलियम, कोइला र विद्युतको आयात घटाउन सकिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी बन्दै गएको जैविक ऊर्जाले घरमा उज्यालो पार्ने काम भएको प्रयोगबाट प्रमाणित भएको पनि केन्द्रले जानकारी दिएको छ।
आगामी मार्च तेस्रो साता काठमाडौंमा हुने परामर्शदाता गोष्ठीले रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिने छ। उक्त रणनीतिको अन्तिम खाका उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाइने नीपका कार्यक्रम प्रबन्धक नारायणप्रसाद चौलागाईंले नागरिकलाई बताए। उनले भने, 'रणनीति तयार पार्न हालसम्म तयार पारिएको खाकाका विषयमा विभिन्न सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।'
वन, वातावरण र कृषि मन्त्रालयले तयार पारिरहेको 'कृषि विकास रणनीति', वन विकास रणनीति' र 'कार्बन न्यूनीकरण रणनीति'सँग नबाझिने गरी 'जैविक ऊर्जा रणनीति' बनाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगलाई बुझाइएको रणनीतिबारे पुनः सरोकारवाला मन्त्रालयबाट सुझाव लिएपछि स्वीकृत गराउन मन्त्रिपरिषद पठाइने आयोगका इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले बताए।
सहरी क्षेत्रमा जैविक ऊर्जाको प्रयोग ज्यादै न्यूनरुपमा हुँदै आएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा पनि खाना पकाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको छ। आयोगले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनमा तराईमा १ लाख ३० हजार परिवारले, पहाडमा १ लाख २४ हजार परिवारले र हिमालमा ३७ हजार परिवारले जैविक ऊर्जा (बायोग्यास) जडान गरेका छन्।
प्रकाशित: ४ माघ २०७० २३:२० शनिबार
